स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई दिने भयो ८ अर्ब ११ करोड बजेट
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई अर्थमन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको हो ।
मकवानपुरका स्थानीय तहहरुले ठूला योजनाअघि बढाउन नसकेको देखिन्छ। टुक्रे योजनामै स्थानीय तह केन्द्रीत रहँदास्थिर नेतृत्व रहने स्थानीय तहले ठूला योजनाअघि बढाउन सकेका छैनन्।
संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको थोरै बजेट र...
स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेटप्रति उद्योगी–व्यवसायी त्यति उत्साहित भएको पाइँदैन । यतिबेला स्थानीय तह करको दर बढाउन उद्यत देखिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । स्थानीय तह भएपछि स्थानीय बासिन्दाले गाउँमा सिंहदरबार आएको सहज रूपमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय तह विभिन्न बहानामा करको दर […]
काठमाडाैँ- आज ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन्। १५ […]
काठमाडौँ – ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग […]
–रमेश लम्साल र शर्मिला पाठक/ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जनताको घर आँगनको सरकारका रुपमा स्थानीय तह पनि यतिबेला बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । संवैधानिक […]
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि, उद्योग र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट ल्याएको छ । खुद्रे कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको सरकारले संघबाट ठूला र रुपान्तरणकारी योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ । यो […]
वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले ८ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चितता गरेको छ । आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रु. ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो। यस्तै मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटृा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावे
३१ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याएसँगै अहिले प्रदेश र स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । कानूनतः प्रदेशहरुले १ असार र स्थानीय सरकारहरुले १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ । यसरी बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश र संघीय सरकारबाट […]
डोटी । डोटीका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन् । दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिकासहित नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिले सबै स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका हुन् ।
आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने विषयलाई सुझाव माग गरिएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खेमराज गुरुङले बताए ।
स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समयावधि अब १२ दिन मात्र बाँकी छ । कानुनी रूपमा आगामी असार १० गते सम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिषद्मा टेबल गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार स्थानीय तह जुटिरहेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गड्सिलाले बताए ।
यहाँका कतिपय पालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर कमभन्दा कम नागरिक भेला गरेर योजना छनोट गर्ने गरी काम गर्न थालेको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले जानकारी दिए । यसैगरी शिखर नगरपालिकाले पनि इमेलमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको योजनाका लागि सुझाव माग गरिरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्मानन्द शर्माले बताए ।
जोरायल गाउँपालिकाले एकीकृत विकास गुरुयोजनाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य तथा आवश्यकताका आधारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने लक्ष्य लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र ठगुन्नाको भनाइ छ । रासस
१२ जेठ, काठमाडौं । नेपालको संविधानमा संघीय सरकारको बजेट आउने मिति जेठ १५ तोकिएको छ । तर, निर्वाचन घोषणा गरेर आफैं काम चलाउ बनेको सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउँदै छ । तर, कामचलाउ सरकारले जेठ १५मा नै पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने/नपाउनेबारे विज्ञहरुको मत फरक-फरक छन् । १ साउनमा कार्यान्वयनमा जाने बजेट ल्याउन किन हतारिन पर्यो […]
