वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले ८ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चितता गरेको छ । आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रु. ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो। यस्तै मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटृा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावे
