आशा लघुवित्तको नाफा १२.४१ प्रतिशत बढ्यो

वैशाख ८, काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण बिहीवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा १२ दशमलव ४१ प्रतिशत बढेको छ ।  गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा रू. १० करोड ६७ लाख रहेको कम्पनीको नाफा चालू आवको सोही अवधिमा बढेर रू. १२ करोड १४ हजार पुगेको छ । कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा १३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमासमा रू. १७ करोड ५४ लाख सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो कम्पनीले सञ्चालन मुनाफा १५ करोड ५१ लाख रूपैयाँ आर्जन गरको थियो ।  एक वर्षको अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोषमा ४२ दशमलव २२ प्रतिशत रकम बढेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासम्म कम्पनीको जगेडा कोषमा १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ थियो भने चालू आवको सोही अवधिमा उक्त कोषमा २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।   समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी ३१ दशमलव ८७ प्रतिशत बढेको छ भने कुल सञ्चालन आम्दानी २५ दशमलव शून्य २ प्रतिशत बढेको छ ।  कम्पनीको खराब कर्जा २ दशमलव ९२ प्रतिशत छ । वित्तीय विवरण अनुसार हाल यो कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण) ४७ दशमलव ९२ प्रतिशत, मूल्य आम्दानी अनुपात २७ दशमलव ७५ गुणा छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १६५ रुपैयाँ ४० पैसा छ ।  हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत वर्षको चैतसम्ममा यो कम्पनीको चुक्तापूँजी २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

आशा लघुवित्त :  ब्याज आम्दानी ७१ प्रतिशत बढ्दा नाफा जम्मा १७ प्रतिशत बढ्यो

२४ वैशाख, काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी ७१ प्रतिशतले बढ्दा पनि  खुद नाफा भने जम्मा १७ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ३१ करोड ६२ …

‘बैंक खत्तम हुने हौवा फैलाउनेलाई कारबाही’

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेका रकम डुब्दै छ, ऋण तिर्नु पर्दैन मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाले समग्र वित्तीय क्षेत्र तरंगित भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  शनिवार काठमाडौंमा शुरू चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘बैंकबाट बचत फिर्ता गर, यो बैंक खत्तम हुँदै छ भन्ने हौवा फैलाएर बाहिरी संकट ल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । म सरकारका तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा कारबाही  गर्न ढिलो गर्दैनौं ।’  उनले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा नबस्न पनि आम ऋणीलाई आग्रह गरे । ‘ऋण तिर्न पर्दैन, हामी माफी गर्दिन्छौं भन्दै आशा जगाएर स्वार्थ समूह खेल्न खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचतबाट लगेको ऋण कदापि मिनाहा हुँदैन । बरु अप्ठ्यारोमा परेकालाई सरकारले विभिन्न सहजीकरण गरिरहेको गरेको छ । ऋण त तिर्नैपर्छ ।’ नेपालका विपन्न वर्ग, गरीब र महिलामा लघुवित्त क्षेत्रले ठूलो उत्साह भरेको उल्लेख गर्दै डा. महतले यसले अब आफ्नो उद्देश्यअनुसार मात्रै काम गरेर आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लघुवित्त संस्थालाई नाफा कमाउने औजारका रूपमा नलिई ग्रामीण विकास, लघु उद्यम र स्वरोजगारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘लघुवित्तको सञ्चालक बनेर कसैले उद्देश्यविपरीत काम गरेको छ, दुरुपयोग गरेको छ, अपारदर्शी ढंगबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोजेको छ भने त्यसलाई तपाईंहरू सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’उनले भने ।  कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले २१ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक वित्तीय पहुँचमा नरहेको अवस्थामा लघुवित्तले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । समावेशी विकासका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको अवस्थामा लघुवित्तको सहायताले मात्रै समावेशी विकास भएको उनको भनाइ छ । धेरै विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेकाले आफै सुध्रिनुपर्ने उनको सुझाव छ । निष्क्रिय कर्जा बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा जोखिम देखिएको भन्दै अवस्था थप बिग्रन नदिन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।  सम्मेलन आयोजक स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले गरीब र विपन्न परिवारलाई नै लक्ष्य गरेर लघुवित्तको शुरुआत भएकाले बाटो बिराएकालाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यसबीचमा लघुवित्तमा केही समस्या देखियो । लघुवित्त संस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार चलाउन थालियो, शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने क्रम बढ्यो, लघुवित्त त धेरै नाफा पाउने थलो रहेछ भनेर लगानी गर्नेहरूको बाढी आयो । लघुवित्तका सदस्यलाई हामीले शेयरहोल्डर बनाएनौं, त्यहाँ ठूलो गल्ती भयो,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाह गर्दा पनि लापरबाही भयो ।  सरकारले नयाँ लाइसेन्स खुलायो झन् विकृति र विचलन आयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । बढी लगानी गर्न लगानीकर्तालाई तानातान गर्ने र ब्याजमा मनोमानी गर्ने विकृति देखिए ।’ नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले झन्डै ६० लाख सदस्यमार्फत गाउँगाउँमा वित्तीय सचेतनासँगै लगानी र उद्यमलाई बढावा दिएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । दूरदराजमा आर्थिक गतिविधि फैलाउने, विपन्नलाई उठाउने, गरीबी अन्त्य, महिला सशक्तीकरणलगायत क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिए पनि सरकारले खासै ध्यान नदिनु पनि अहिलेको समस्याको कारण रहेको उनको भनाइ छ ।  आइतवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा लघुवित्त क्षेत्रका नियामक, नीतिगत र सरकारी निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ता, सञ्चालक, लघुवित्तकर्मी, लघुवित्त सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालालगायत ८ सय जनाभन्दा धेरै सहभागी छन् । सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्तकर्मीले ऋण लिएपछि सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वातावरण सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारीका सदस्य लक्ष्मी सुनारले ऋण लिएर व्यवसाय गर्‍यो भने किस्ता तिर्न समस्या नहुने र खराब ऋणी बन्नु नपर्ने बताइन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्तले ऋणमा १५ प्रतिशत ब्याजदर र १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै त्यसभन्दा बढी लिएमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । व्यवसाय बिग्रिएर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा संस्थामै अनुरोध गर्न आग्रह गर्दै उनले मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न सुझाए ।

गत साता लगानीकर्ताको गुमाए २९ अर्ब, साताभर एउटा मात्रै समूहको सूचक उकालो

काठमाडौं । गत साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचक २० दशमलव शून्य २ अंकले घटेर १ हजार ८६९ दशमलव ७३ विन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १ हजार ८८९ दशमलव ७५ विन्दुमा रहेको थियो ।  गत साता पाँच कारोबार दिनमध्ये एक दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले चार कारोबार दिनमात्र धितोपत्र दोस्रो बजार खुला भएको थियो । चार कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक एक दिन मात्र बढेको छ । पहिलो कारोबार दिन १९ दशमलव शून्य ९, दोस्रो कारोबार दिन ४ दशमलव २६ र तेस्रो कारोबार दिन ९ दशमलव ४१ अंकले घटेको नेप्से चौथो कारोबार दिन भने १२ दशमलव ७३ अंकले बढेर बन्द भएको हो । हाल नेपालमा एकमात्र धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालनमा रहेको छ । धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्को स्टक एक्सचेन्ज बजारमा भित्र्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन ओटा आवेदन बोर्डले प्राप्त गरिसकेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको नेप्सेलाई नै थप प्रभावकारी बनाउनका लागि अर्को निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज भित्र्याउन लागेको बोर्डले प्रष्ट पारेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भित्रिने तयारी भइरहँदा नेप्सेले पनि नयाँ योजनाहरू अघि सारिरहेको छ । नेप्सेले सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने योजना विगतका वर्षदेखि नै बनाए पनि त्यस योजनालाई आगामी दिनमा जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ इन्डेक्सको रूपमा नेप्से-३० इन्डेक्ससमेत थप गर्ने तयारीमा नेप्से रहेको छ ।  आम लगानीकर्तालाई कारोबारमा फरकपन ल्याउनका लागि नेप्सेले नयाँ योजनाहरू अघि सारिरहेको अवस्थामा गत साताको अन्तिम कारोबार दिनको बजारलाई हेर्दा लगानीकर्तामा आशा जागेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । निरन्तर बजार घटिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय लगानीकर्ताको आशा तथा भरोसा लामो समय भने टिक्न नसकेको देखिन्छ । दुई दिन बजार लगातार बढेको खण्डमा समेत लगानीकर्ताले नाफा बुक गरिहालेको अवस्था पछिल्लो समय रहेको छ । गत साता चार कारोबार दिनमा रू. २ अर्ब ९९ करोड बराबरको १ करोड २ लाख ३२ हजार ३७५ कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको छ । अघिल्लो साता पाँच कारोबार दिनमा रू. ४ अर्ब ५ करोड बराबरको १ करोड २४ लाख ४१ हजार ८१६ कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको थियो । गत साता अघिल्लो साताको तुलनामा रू. १ अर्ब ५ करोड बराबरको २२ लाख ९ हजार ४४१ कित्ता कम धितोपत्र कारोबार भएको हो । औसतमा कारोबार रकम रू. ६ करोड ५ लाखले घटेको छ भने ६९ हजार ७३० कित्ता औसतमा बढी धितोपत्र कारोबार भएको छ । बजारमा देखिएको उतारचढावसँगै लगानीकर्ताले गत साताको बजारबाट रू. २८ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन् । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. २७ खर्ब ५३ अर्ब ४४ करोड रहेको कुल बजार पूँजीकरण गत साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. २७ खर्ब २४ अर्ब ६६ करोड कायम भएको हो । गत साता निर्जीवन बीमा समूहको मात्र परिसूचक बढ्यो  गत साता निर्जीवन बीमा समूहबाहेक सबै समूहगत परिसूचक घटेका छन् । निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत बढेको हो । गत साता जलविद्युत्को परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ७२ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै व्यापारिकको २ दशमलव ६५, लघुवित्तको १ दशमलव ५५, अन्यको १ दशमलव ४४, होटल तथा पर्यटनको १ दशमलव १७, जीवनी बीमाको १ दशमलव शून्य १, विकास बैंकको शून्य दशमलव ७७, बैंकिङको शून्य दशमलव ६८, वित्तको शून्य दशमलव ६२, लगानीको शून्य दशमलव ६०, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २९ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो । स्रोत : नेप्से

तयारी जुटमा भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज हुनुपर्छ

मुलुकको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनका नाती पुस्ताका इमानदार र सफल उद्योगी मानिन्छन् राजकुमार गोल्छा । गोल्छा अर्गनाइजेशनमा उनले सञ्चालनको जिम्मा पाएका उद्योगहरू सफल र नाफा दिइरहनेमा पर्छन् । पछिल्लो समय जुटको अभाव हुँदा पनि उनले भारत र बंगलादेशबाट  ल्याएर अरिहन्त र रघुपति जुट मिल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष समेत रहेका गोल्छासँग आर्थिक अभियानका वेदराज पौडेलले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्न कार्यविधि बनाएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? चालू पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनायो भने उद्योग कलकारखाना चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बजारबाट उठ्ने रकम उठिरहेको छैन । बजारको माग पनि कम छ, जसको कारण २० प्रतिशत तोक्दा उद्योग नै बन्द हुने स्थिति आउँछ । उद्योगमा रकमको रोटेशन ४ देखि ६ महिनामा हुन्छ, त्यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्र बैंकले सामान्य अवस्थामा यो कार्यविधि ल्याउँदा लामो समयका लागि राम्रो हुन्छ । तर अहिले भने लागू गर्न हुँदैन । उद्योगीहरू पनि तयार भइसकेपछि दुई या तीन वर्षपछि यो कर्जा सीमा तोक्दा राम्रो हुन्छ ।   बजारमा तरलताको अभाव छ । यो समस्याको कसरी समाधान होला ? कोभिडको कारण औद्योगिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन कर्जा प्रवाहमा सहजता गरेकाले धेरै कर्जा प्रवाह भयो । सोही कारण अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । सरकारले विकास खर्च पनि राम्रोसँग खर्च गर्न सकेन, जसकारण बजारमा लगानी गर्न योग्य रकमको अभाव भएको हो । माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा बजारमा तरलता अभाव नहुने सरकारले बताउँदै आएको छ । त्यो बेलासम्ममा केही सकारात्मक परिणाम आउला । उद्योगीहरू बैंकर र शेयर बजारका ठूला कारोबारी पनि भएकाले पैसा एकातिर अड्कियो र बजारमा तरलता अभाव भयो भनिन्छ नि ? उद्योग र बैंक अलग क्षेत्र हुन् । उद्योगी नै बैंकर हुनेबित्तिकै उसले उद्योगमा विनाशर्त लगानी गर्न सक्दैन । अथवा शेयर बजारमा ठूलो हिस्सा रोकेर बस्न सक्दैन । यसमा मुख्यतः राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा केही खुकुलो प्रावधान राखेकाले बढी लगानी हुँदा अहिले तरलता अभाव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । ३० को दशकमा नेपालबाट कच्चा जुट नै यूरोप जान्थ्यो । तर अहिले नेपालका जुट उद्योगहरूले भारत र बंगलादेशको कच्चा जुटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? ३० को दशकमा नेपालमा जुट विकास संस्था थियो । सरकारले अनुदान दिएको थियो । किसानबाट जुट सरकारले आफै पनि किनिदिन्थ्यो । तर सरकारले जुट विकास संस्था खारेज गरी किसानलाई दिने अनुदान बन्द गरिदियो, जसकारण जुटमा परनिर्भरता बढ्यो । यहाँका किसानले जुट खेती लगाउनै छाडे । जुट अभावमा कतिपय जुट मिल पनि बन्द भए । सरकारले पुनः जुट विकासका लागि एउटा बोर्ड बनाउने र किसानलाई मल, बीउ, पोखरी खन्न र अन्य प्राविधिक पक्षमा अनुदान सहयोग गर्ने हो भने नेपाल जुटमा पुनः आत्मनिर्भर बन्छ । जुटमा जति राम्रो कमाइ अन्य खेतीमा छैन । खाद्यान्न प्याकेजिङ जुटको बोरा/झोलामै गर्न अनिवार्य भएमा जुट उद्योग सञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो कि ? ११ ओटा जुट उद्योगमध्ये अहिले पाँचओटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर हामी अहिले पनि भारतीय बजारमा निर्भर छौं । तर नेपाल सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको झोला अनिवार्य गरिदियो भने नेपालका उद्योगहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छन् । नेपालमै बजार पाएपछि भारतीय बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने थिएन । विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने थिएन । जुट उद्योगहरूले क्षमता वृद्धि गर्थे, जसले रोजगारी समेत बढाउँथ्यो । शुरूमा जुटको बोरा/झोला महँगो परे पनि लामो समय प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्लास्टिकको बोरा या झोला एकपटक प्रयोग गरेपछि फाट्छ । तर जुटका सामग्री धेरैपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रयोग र टिकाउका हिसाबले जुटको बोरा या झोला नै सस्तो पर्छ । अनि यो वातावरणमैत्री पनि छ । भारत सरकारले नेपाली जुटको तयारी वस्तुमा ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ लगाएर समस्या भएको थियो । अहिले त्यो अवस्था कस्तो छ ? भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्युटीमाथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लगाएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउनुपर्छ । आशा छ, नेपाल सरकारले हाम्रा लागि भारत सरकारसँग एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेजीको पहल गर्नेछ । पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी २ देखि ४ प्रतिशतसम्म फरक फरक उत्पादनमा फरक फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । कोभिडका कारण थला परेको उद्योग व्यवसायको उत्थानका लागि सरकारले ल्याएको नीतिले कत्तिको सहयोग गर्‍यो ? कोभिडले उद्योगमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा समस्या छ । केहीमा कम छ केहीमा बढी समस्या छ । सरकारले पछिल्लो समय उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यो क्षेत्रलाई बचाउने काम गरेको छ । कम्तीमा बैंकको ऋण तिर्न केही सहज भएको छ । तर पनि जसरी चलायमान हुनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेन । कोरोनाको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टको कारण सबैतिर त्रास छ । कोभिडको तेस्रो लहरबाट उद्योग क्षेत्रमा बचाउन कस्तो कदम चाल्नुपर्छ होला ? ‘ओमिक्रोन’ कोरोनाका अन्य भेरियन्ट जस्तो कडा नभएको भन्ने तथ्यहरू पनि आएका छन् । त्यसैले लकडाउन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । खोप, होल्डिङ सेन्टर, अस्पतालहरूमा भरपर्दो सेवाको सुनिश्चितता गरेर सतर्कता अपनाउने हो भने यसबाट पनि बच्न सकिन्छ । सरकार यसको संक्रमण फैलन नदिन र उपचारका लागि पूर्णरूपमा तयार भएर बस्नुपर्छ । ठूलो समस्या आउन नदिन पूर्वतयारी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।