सहकारी संस्थाको नियमन र व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धमा संघीय सांसदबीच मतभेद देखिएको छ । सहकारी ऐनको विधेयकमा सांसदबाट परेको संशोधन प्रस्ताव विश्लेषण गर्दा कांग्रेसका सांसदले नियमन कडा हुनुपर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
