प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षीको संशोधन प्रस्ताव

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सभामा छलफलमा रहेको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बु“दा नं. ९३ र ९४ लाई हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले सो प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

विराटनगर । प्रदेश १ को आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस माओवादीले समर्थन नदिए पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । यसँगै प्रदेश सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । आइतवार प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम जनता समाजवादी समेतले समर्थन गरेपछि बहुमत जुट्न सहज भयो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी विषय समेट्न जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले राखेको संशोधन प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वीकारयोग्य भएको बताएका थिए । सरकारले आफ्नो दलको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको भन्दै यादवले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखबाहेक ५० सांसद छन् भने जनता समाजवादीका तीन जना सांसद छन् । एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने भए पनि जनता समाजवादीसमेतले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सरकारलाई अझ सहज भएको हो । यादव जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव निकट हुन् । प्रदेश १ मा यादव नेतृत्वकै बहुमत छ । प्रदेशसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिने भए पनि सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका सबै सांसद सहभागी थिए । एमालेले कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसेका दुई राज्यमन्त्री र एक प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत बैठकमा अलग्गै कक्षमा राखेर सहभागी गराएको हो । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । माधव नेपाल समूहका सांसदले साथ नदिने आशंकाबीच संसदीय दलका तर्फबाट सबै सांसदलाई बैठकमा उपस्थित गराइएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि राखिएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकले मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख राजबहादुर शाहीले नेता शाहीलाई संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुरोध गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं: आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दे सांसदहरुबाट एकल र संयुक्त रुपमा विभिन्न ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको तथा

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डौ – आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै सांसदहरुबाट एकल र संयुक्त रुपमा विभिन्न पाँच वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।   प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनापछिको देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत...