‘यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा एमाले छैन’

देउवाले केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि एमसीसी पास गर्न खोजेपछि निर्णयमा पुग्यौँ : प्रचण्ड

Ratopati माघ २०७८

‘एमाले प्रस्ट छ, संशोधन बिना एमसीसीको पक्षमा उभिँदैन, पक्षमा मत हाल्दैन’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ सम्झौता यही फागुन १२ गते मध्यरातसम्ममा बिना संशोधन पास हुने बताएका छन् । रातोपाटीसँग विशेष कुराकानी गर्दै पूर्वमन्त्री तामाङले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले एमसीसी पास गरिछाड्ने बताएका हुन् ।संसदमा एमसीसी टेबल भइसक्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मौन रहेको आरोप लाग्दै आए पनि तामाङ भने एमालेले पटक पटक संशोधनसहित एमसीसी स्वीकार गर्ने बताउँदै आएको तर्क गर्दछन् ।

Ratopati माघ २०७८

ओलीको डरले एमसीसी टेबल गर्न यसरी सहमत भए प्रचण्ड–माधब

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा एमसीसी संसदमा टेबल भएरै छाड्यो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदको विरोध र सडकमा सत्ता पक्षीय दलकै भातृ संगठनहरुको नाराबाजी र प्रदर्शनकै बीचमा एसमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको छ ।एमसीसीलाई नेपालको संसदमा टेबल हुन १० वर्ष लाग्यो । १० वर्षमा नेपालमा ८ वटा सरकार आए । सरकारै पिच्छे आ–आफ्ना अर्थमन्त्री आए । तर, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता हुनु अगाडीसम्म कुनै गाईगुई सुनिएन ।३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेका थिए । यो प्रक्रियाको विरोध तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले नै गर्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङले संसद बैठकमा समय मागेर एमसीसीको विरोध गरे । जनार्दन शर्मा नक्कली बिरामी बन्नुपर्योतत्कालिन नेकपा भित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति संघर्ष चुलिएका बेलादेखि एमसीसीलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाईयो । तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नै एमसीसी बन्यो । त्यो बैठकबाट भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिदिए । त्यसपछि सर्वसाधारण जनता झस्किए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा २ पौष २०७६ मा जनार्दन शर्माले लिखित धारणा राख्दै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । तर, देशमा उथलपुथल भएको राजनीतिले उनै शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुर्यायो ।आफैँले विरोध गरेको एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने भूमीकामा उनै जनार्दन शर्मा देखा परे । तर, अन्तिममा आएर उनी ‘नक्कली’ बिरामी बनेर संसद बैठकमै आएनन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अर्थमन्त्री नक्कली बिरामी बनेर बसेपछि भदौ २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रीका हैसियतमा अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरे ।प्रधानमन्त्री बन्नु अघि प्रचण्डसामु देउवाको त्यो सर्ततत्कालिन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले सर्वोच्चबाट नेकपा २ टुक्रा मात्रै भएन, एमालेको माधब नेपाल समूहले नयाँ पार्टी नै बनायो । पार्टी भित्रकै प्रचण्ड–माधब नेपालको समूहले काम गर्न नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पौष २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि प्रचण्ड र माधब नेपाल काँग्रेससँग नजिक भए ।प्रचण्ड र माधबको लामो प्रयासमा देउवा गठबन्धन गर्न र आफू प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएका थिए । तर, त्यतिबेला देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भए एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने सर्त प्रचण्ड–नेपालका सामू राखेका थिए ।‘तपाईंहरुले एमसीसी संसदबाट पास गराउन आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई त सहयोग गर्नुभएन, अहिलेको यो अवस्था आयो’ देउवाले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्नुहुन्छ भने एमसीसी पास गराउनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’बैशाख २०७८ मा काँग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारे । यसमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भए । देउवाको सर्तमा प्रचण्ड मन्जुर भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन सम्भव भएको थियो । ओली सत्तामा फर्किने डरमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति देखाएपछि देउवा रुष्ट बने । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि देउवाले पेलेरै तोकेका थिए ।एमसीसीका सम्बन्धमा प्रचण्डसँग विश्वस्त हुन नसकेपछि देउवाले ओलीसँग छलफल अघि बढाए । ओली अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहन्छन् । देउवा र उनको पार्टी काँग्रेस पनि गठबन्धनमा खुशी छैन । यहीँ गठबन्धन लिएर चुनावमा जाने पक्षमा काँग्रेस छैन ।त्यसैले एमसीसी पास गराउन एमालेले सहयोग गर्ने बचन दिएको खण्डमा गठबन्धन तोड्न देउवा राजी जस्तै देखिए । तर, एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिए एमाले अध्यक्ष ओली फेरि सत्तामा फर्किने डर प्रचण्ड र माधवलाई भयो ।प्रचण्ड र माधबले देउवासँग शुक्रबार छलफल गरेर गठबन्धन कायमै राखेर संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरे ।‘एमसीसी पारित हुनु र गठबन्धन टुट्नुमध्ये गठबन्धन टुट्नु चाहिँ देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेरै हामीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरेका हौँ’ नेकपा समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले यो सहमति नदिएको भए देउवा जी त ओलीसँग मिल्नुहुन्थ्यो, ओलीसँग देउवा मिल्नुभन्दा बरु एमसीसी यहीँ गठबन्धले टेबल गरौँ भन्ने कुरा भयो ।’१४ सांसदमाथि कारबाही हुने भयओली र देउवाबीच निरन्तरको संवादले प्रचण्ड र माधब झस्किएका थिए । देउवा ओलीसँग मिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिने र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन सक्ने भयले प्रचण्ड र माधब एमसीसी टेबल गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।‘यदि अग्नि सापकोटा सभामुखबाट हटाईएको खण्डमा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जाने जोखिम पनि प्रचण्ड माधबले देखेका थिए । यस्तो अवस्थामा माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै नरहन सक्थ्यो’ एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘१० सांसदले त पार्टी बन्दैन, पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी पहिला जारी भएको अध्यादेश अनुसार पनि एमालेका १२१ सांसदको २० प्रतिशत पुर्याउन २४ सांसद चाहियो, १० सांसद २० प्रतिशत होइन । त्यहीँ पनि त्यो अध्यादेश निष्कृय भईसक्यो ।’मूलतः माधबको पार्टी जोगाउने र चुनावमा काँग्रेसको हात समातेर माओवादी र एकिकृत समाजवादीको अस्तित्व कायम राख्ने गरी एमसीसी संसदमा टेबल भएको ती विश्लेषकको दाबी छ ।

Bizpati माघ २०७८

एमसीसी पास हुन नदिन चीनले लगायो नेपालमाथि नाकाबन्दी !

नेपालमा अहिले चीनकको अघोषित नाकाबन्दी छ । नेपाली व्यवसायीले दशैँका लागि अर्डर गरेका सामान बल्ल आईपुग्दै छन् । जाडोका लागि अर्डर गरेका सामानहरु बैशाख जेठतिर मात्रै आईपुग्ने अवस्था देखिएको छ ।यस विषयमा व्यवसायीक संघ संगठनहरुले आफ्नै बलबुतामा केही प्रयास गरेपनि कुटनीतिक पहल भने शुन्य प्रायः छ । कथा यसरी सुरु हुन्छ२०७३ साल बैशाख २९ गते अर्थात् २०१६ मे ११ तारिखमा चीनको लान्चौ शहरबाट नेपालको काठमाडौँका लागि व्यापारिक रेल छुटेको समाचार आएको थियो । यो खबर सञ्चार संस्था पिपुल्स डेलीको अनलाइन संस्करणमा छापिएको थियो । उक्त रेल २ हजार ४३१ किलोमिटर हिडेर चीनको सिँगात्से पुग्ने र त्यहाँ उक्त रेलले बोकेका सामान झार्ने र त्यहाँबाट ७२४ किलोमिटरको दुरीमा ट्रकमार्फत ती सामान काठमाडौँ पुग्ने खबर थियो ।त्यसको ४ वर्षपछि २०७७ जेठ ९ गते अर्थात् २०२० मे २२ तारिखमा चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा पनि यस्तै खालको समाचार आयो । जसमा चिनियाँ शहर सियानबाट काठमाडौँका लागि रेल हिडेको लेखिएको थियो ।तर, यी दुबै समाचार झुठो रहेको पाईएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको सहानुभूति पाउन, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको समर्थन बटुल्न र नेपालमा मौलाएको भारत विरोधी मानसिकतालाई मलजल गर्न यी दुबै समाचार नियोजित रुपमा छापिएको अनुमान हुन थालेको छ ।चीनसँगको व्यापार सम्झौताको वाहवाहीनेपाल–चीन बीचको व्यापार तथा पारबहन सम्झौतालाई तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक सम्झौताका रुपमा प्रचार गरेको थियो । नेपालमा संविधान बनेपछि २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि भईरहेका थिए ।भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई उत्तर तिरबाट पनि विस्तार गर्ने उदेश्यका साथ तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैत ८ गते दुई देशबीच व्यापार तथा पारबहन सम्झौता भएको थियो । यस्तो सन्धि यसअघि नेपालले भारत र बंगलादेशसँग मात्रै गरेको हुनाले ओली सरकारले त्यतिबेला यसलाई ऐतिहासिक सन्धिका रुपमा प्रचार गर्यो । यद्यपी, बंगलादेशसँग भुगोलले नेपाल जोडिएको छैन । त्यसकारण यस्तो व्यापारका लागि भारतसँग मात्रै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल थियो ।नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएर भर्खर भर्खर अलिअलि खुलेको समयमा चीनसँग भएको सम्झौताले नेपालमा निकै ठूलो महत्व पायो । २०७६ बैशाख १६ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला उक्त पारबहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो ।यसपछि नेपालमा झन चीनको समर्थन बढ्न थाल्यो ।यसअघिःचीनको अघोषित नाकाबन्दीः नेपाली व्यवसायीका १ हजार कन्टेनर रोकिएप्रोटोकल आजसम्म कार्यान्वयन भएनप्रोटोकलमा सुरुमा चीनका ४ सामुद्रिक र ३ सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग नेपालले गर्न पाउने, चीनको सबै बाटो प्रयोग गरेर नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्ने, नेपालका ६ वटा उत्तरी नाकाबाट सामान ढुवानी गर्न पाउने, नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिँगात्सेसम्मै पुग्न पाउने, नेपालले चीनका सबै रेल, बन्दरगाह, जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु अघिल्लो दिन २०७६ जेठ १५ बाट भुकम्पका कारण ४ वर्ष १ महिना बन्द रहेको व्यापारिक नाका तातोपानी भने आंशिक रुपमा खुलाईएको थियो ।भोलीपल्ट २०७६ बैशाख १६ मा प्रोटोकलमा भएको दुई देशबीचको हस्ताक्षर अनुसार सोही दिनबाट प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म प्रोटोकलमा उल्लेख भएका एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।अनि नाकाबन्दीकोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु हुनु अघिसम्म नेपाल तर्फका रसुवाका स्थानीय नागरिक र ढुवानीका साधनलाई चिनियाँ पक्षले केरुङसम्म जान दिन्थ्यो । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै यो सुविधा चिनियाँ पक्षले अहिले बन्द गरिदिएको छ ।केरुङ–रसुवागढी जम्मा २५ किलोमिटर दुरीमा बस्तु ढुवानीका लागि चिनियाँ साधन मात्रै प्रयोग हुँदै आएका छन् । यो २५ किलोमिटर दुरीमा बस्तु ढुवानीका लागि चिनियाँ साधन मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चिनियाँ साधनले ४ लाखसम्म भाडा लिने गरेका छन् ।अहिले दैनिक मुस्किलले १० वटा कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ पठाउँदै चीनले विगत २ वर्षदेखि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाईरहेको नेपाली व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर, चीनले २ वर्षदेखि लगाईरहेको नाकाबन्दीको विषयमा नेपालमा अहिलेसम्म कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्न सकेका छैनन् । नाका खुलाउन कुटनीतिक पहल पनि भएको देखिएको छैन ।‘शून्य कोभिड नीति’का कारण अरु देशका व्यवसायी, ढुवानीका साधन र नागरिकलाई प्रवेश नदिईएको चिनियाँ पक्षले बताउँदै आएको छ । यति मात्रै नभई, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासका अधिकारीहरुले समय नै दिएका छैनन् ।एमसीसी रोक्ने कदम हो कि ?व्यापारिक क्षेत्रका विश्लेषक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारका जानकारहरु नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लागू हुन नदिन चीनले दबाब स्वरुप यसो गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाट पटक पटक एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोलेका कारण चीन सशंकित भएकाले कुटनीतिक रुपमा नाका पूर्ण रुपमा खुलाउन गरिएका केही पहल पनि सार्थक नभएको अनुमान हुँदै आएको छ । काँग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदादेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेको र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने सर्तमा एमसीसी पास गराउन सहयोगी बन्ने देखेर चीनले यो रणनीति अपनाएको हुन सक्ने दाबी कतिपयको छ ।

Bizpati पौष २०७८

यथास्थितिमा एमसीसी पास हुँदैन : एमाले

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमाले कुनैपनि शर्तमा यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । उनले गठबन्धन तोडेमा एमालेले एमसीसी पास गर्न सघाउने भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताए । एमालेलाई गठबन्धन […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

गठबन्धन जारी रहोस् भन्ने चाहना एमालेको छ : प्रमुख सचेतक भट्टराई – देशसञ्चार

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि

Desh Sanchar मंसिर २०७८

नेकपा एमाले एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैन : विशाल भट्टराई

काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरु सँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमाले कुनैपनि शर्तमा यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले गठबन्धन तोडेमा एमालेले एमसीसी पास गर्न सघाउने भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएका हुन्। एमालेलाई गठबन्धन तोड्न कुनै रुची नभएको उल्लेख

Dekhapadhi मंसिर २०७८

यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा एमाले छैन : सचेतक भट्टराई

काठमाडौँ, ६ पुस। नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यथास्थितिमा अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गर्ने पक्षमा एमाले नरहेकोे स्पष्ट पारेका छन् । आज (मंगलबार) संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । गठबन्धन तोडे संसद् चलाउन र एमसीसी पारित गर्न एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भन्ने प्रचण्डको भनाइ निराधार […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

सर्वदलीय बैठक – कांग्रेस बाहेकका दल अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा

Nepal Press मंसिर २०७८

राष्ट्रिय एकता कायम गरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छौँ– प्रचण्ड

काठमाडौँ– चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेकी छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर राजनीतिक भेट यात्रा थालेकी उनी सत्तासीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न शुक्रबार बिहान खुमलटार पुगिन्। प्रचण्ड निवास ललितपुरको खुमलटारमा शुक्रबार बिहान झण्डै एक घण्टा […]

Khabarhub श्रावण २०७८

‘यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा एमाले छैन’

सम्बन्धित सामग्री