कारोबार दैनिक

मंसिर २०७८

यथास्थितिमा एमसीसी पास हुँदैन : एमाले

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमाले कुनैपनि शर्तमा यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । उनले गठबन्धन तोडेमा एमालेले एमसीसी पास गर्न सघाउने भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताए । एमालेलाई गठबन्धन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार वृद्धि र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा डेढ खर्ब धेरैले आकार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय संसद्को बिहीवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउनुको कारण सोधेका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले बजेटले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र लिएको प्राथमिकता ठीक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता, स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटको आकार बढाइँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए । उनले भने, ‘गतवर्षकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन, बढेको बजेट खर्च गर्ने आधार के हो ?’ आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये हालसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सांसद् थापाले स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । वैदेशिक अनुदान आउने आधारमा पनि थापाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो वर्ष ६३ अर्बमा २४ अर्ब आयो । आगामी आवमा ५५ अर्ब आउने आधार के हो ?’ थापाले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पारदर्शिताको आधार के हो ? भनेर अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । विभागीय मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले थपघट गरेकोप्रति पनि सांसद् थापाले प्रश्न गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले बीमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिदियौं । यो मन्त्रालयले माग गरेको हो कि आफै गरिएको हो ? बिजुली गाडीमा कर परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरियो कि गरिएन ?’ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाए । ज्ञवालीले ठूला योजनालाई राजनीतिक ध्येय साँध्न नगिजोल्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीजस्ता विद्युत् परियोजनालाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो कि के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू नाफा कमाउनकै लागि आउने भएकाले वैदेशिक लगानीको नीतिमा अस्थिर बनेर लगानीको वातावरण बिथोल्नु हुँदैन । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट विवादरहित बन्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएकोमा उनले टिप्पणी गरे । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिइने भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेट सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो, यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं, यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’ बीमा सम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्ट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौं,’ उनले भने । पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गठबन्धन रहेसम्म देउवासँग सहकार्य हुँदैन : विष्णु रिजाल

यसअघि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ समीकरण बन्ने आँकलन गरिए पनि शुक्रबार दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसी पास गर्न लचक भएपछि एमाले कांग्रेससँग टाढिएको हो ।

Image Khabar माघ २०७८

चार घण्टा लामो सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे कसले के भने ?

सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमवार बोलाएको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा विवादित बनेको अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बताए।'प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा गर्नुभयो। तर अधिकांश नेताहरूको त्यसमा सहमति देखिएन,' बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।'माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त म एमाले अध्यक्ष हुँदा मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यथास्थितिमा बढाउनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको हो। त्यसकारण मलाई पनि नैतिक बन्धन छ भन्नुभयो,' सुवालले भने।घनीभूत छलफलसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेपालले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ। बैठकपछि सभामुख सापकोटाले एमसीसीबारे सबैले आआफ्नो धारणा राखेको बताए।सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेः 'मैले सबैका धारणालाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोचेँ। मैले सबैका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु।' आफूले विशेष रूपमा संसद्‌ बैठक चल्नुपर्नेमा जोड दिएको र त्यसपछि निर्णायक भूमिका दलहरूकै हुनेमा जोड दिएको सभामुख सापकोटाले बताए।संसद् अवरोध हटाउन जोडबैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्‌मा जारी अवरोध अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले अवरुद्ध हुँदै आएका संसद्‌का बैठकलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग घनीभूत छलफल अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइन्।'प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन खुल्न नदिएमा नागरिकतालगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न तयारी गर्ने विषयमा छलफल भयो,' उनले भनिन्।एमसीसीको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सदनमा प्रवेश गराउने कुरा भएको भुषालले उल्लेख गरिन्।'राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा माननीय सांसदहरूले आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई सदनभित्रै बहसको विषय बनाउने र त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल भयो,' नेत्री भुषालले थपिन्।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य अकबाल अहमद शाहका अनुसार कैयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयक रोकिएको भन्दै संसद्‌मा जारी अवरोध खुलाउनुपर्ने आवश्यकता नेताहरूले औँल्याएका थिए।एमाले सहभागी भएनसत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको भोलिपल्ट सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बैठक बहिष्कार गर्‍यो। यसअघि पनि सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक उसले बहिष्कार गरेको थियो। आफ्नो दल विभाजित हुनुमा सभामुखको पनि भूमिका रहेको एमालेका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।यसअघि सोमवार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे सडक, संसद् र न्यायालयबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत नियत राखेर महाभियोग ल्याइएको बताएका थिए।'यो जुन अवस्थामा आयो यसको तीन वटा उद्देश्य थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यले आएको छ त्यसकारण यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।' -बिबिसी नेपालीबाट

Bizpati माघ २०७८

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ । सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८