परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्‍यो आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी तुल्याउन ‘भर्चुअल’ छलफल

नेपालको आर्थिक कूटनीति

बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक धु्रवीकरणका कारण विश्वमै आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहन गई उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा कमी आई गरिबी र असमानता बढिरहेको छ । कोभिड(१९ यता गम्भीर रूपमा प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०८०

बहसमा आर्थिक कूटनीति : भारतलाई हेर्ने भाष्य बदल्न माग

काठमाडौं– भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नेपालले उसलाई हेर्ने भाष्यमा नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । ‘इस्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च’ (आईएसएसआर) तथा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक एण्ड इन्भारोमेन्टले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत व्यापारको आर्थिक कूटनीति स्थिति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले ५० वर्षदेखि नेपालले भारतलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन […]

Khabarhub मंसिर २०८०

परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचना हेरफेर र नेपाली दूतावास पुनर्संरचनाको गृहकार्य

युरोपमा कम काम भएका दूतावासहरू स्थानान्तरण गरिने, परराष्ट्रमा आर्थिक कूटनीति र श्रम हेर्ने दुई महाशाखा थपिने सरकारले युरोपमा रहेका दूतावासहरूको स्थानान्तरण र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आर्थिक कूटनीति र श्रम हेर्ने दुई महाशाखा...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०८०

अर्थतन्त्रमा कुशल नीति आवश्यक

आर्थिक कूटनीतिको म कुनै विशेषज्ञ होइन। सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका साथ भन्नुपर्दा आर्थिक कूटनीति अहिले मुलुकमा कम छ जस्तो लाग्दैन। किनभने बैंकहरूको कुरा सुन्दा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन नसकेको रकम छ। अहिले हाम्रो लागि आर्थिक कूटनीति भन्दा पनि आर्थिक कुशल नीतिलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने लगानीकर्ताको पुँजीगत खर्च […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

वैदेशिक सहायताका लागि आर्थिक कूटनीति

सरकारले बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक लगानी र सहयोगको लक्ष्य निकै ठूलो आकारको राख्ने गरेको भए पनि उपलब्धि भने निकै कम रहेको देखिन्छ । कुनै वर्ष लक्ष्य पूरा नहुनु स्वाभाविक भए पनि हरेक वर्ष लक्ष्यको अनुपातमा निकै कम ऋण सहायता आउने तर ठूलो आकारको लक्ष्य राख्न नछाड्ने सरकारी नीति अचम्मको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने लक्ष्य धेरै किन राखियो, के कारणले लक्ष्यअनुसार ऋण सहायता कम आयो र केमा सुधार गर्नुपर्ने हो भन्नेमा सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गरेको पाइँदैन । विगत ५ वर्षको बजेट हेर्दा औसतमा लक्ष्यको ५१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लक्ष्यको ३७.३१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा ५४.४१ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ४३.७० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ८०.६१ प्रतिशत र २०७९/८० मा ४२.१५ प्रतिशत लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदानको रकम भने घट्दो छ । यसको अर्थ उनीहरू नेपाललाई अनुदान होइन, ऋण दिन तयार छन् । नेपालको क्षमताअनुसार अझै ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत ऋण सरकारले लिइसकेको छ । यो ऋणको दायित्व थपिँदै गएको छ । त्यसैले अब ऋण जथाभावी लिनु हुँदैन भन्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण आइरहेको छ । ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ । ऋण कति लिने भन्दा पनि लक्ष्य पूरा नहुने गरी ऋणको आँकडा बजेटमा किन राखिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यो सीमाभन्दा बढाएर बजेट आउने गरेको छ । बजेटमा खर्चको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको राजस्वले बजेट खर्च पुग्दैन । त्यसैले वैदेशिक वा आन्तरिक ऋणबाट स्रोतको आपूर्ति गर्ने गरिन्छ । सम्भव नभए पनि ठूलो आँकडाको वैदेशिक ऋण राखिनुको कारण यही हुन सक्छ । हुन त पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लिन आवश्यक हुन्छ । राजस्वले मात्रै विकास खर्च पुर्‍याउन सकिँदैन । त्यसैले वैदेशिक ऋण लिने शीर्षकमा धेरै अंक राखिन्छ । अर्को, वैदेशिक ऋण माग्दैमा पाइँदैन । ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ । ऋणका लागि विभिन्न संस्थासँग सम्झौता भए पनि त्यो रकम सीधै सरकारको खातामा आउने होइन । किस्ताबन्दीमा ऋण आउँछ र कामको प्रगति हेरेर मात्रै धेरैजसो ऋणदाता संस्थाले बाँकी किस्ता दिँदै जान्छन् । तर, नेपालको पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त गतिमा छ । कुनै पनि पूर्वाधार निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा लक्ष्यअनुसार ऋण नआउनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वस्तुनिष्ठ आयोजना बनाउन सकेको छैन । त्यसो हुँदा ऋण स्वीकृत भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा शोधभर्ना लिन नसकेको अवस्थासमेत छ । यस्ता कुरामा सुधार नल्याई वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार उठाउन सकिँदैन । वैदेशिक सहायता नआउनुको मुख्य कारण नेपालको कूटनीतिक क्षमता नै कमजोर छ भन्ने कुरा अझैसम्म स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्न नसक्नु हो । उदाहरणका रूपमा लिने हो विकसित मुलुकका राजदूतहरू जो काठमाडौंमा बस्छन्, उनीहरू आफना देशका कम्पनीको व्यापारको वृद्धिमा समय खर्चन्छन् । तर, नेपाली राजदूत जो विदेशमा बस्छन् उनीहरूले के त्यस्ता काम गरिरहेका छन् त ? यो प्रश्न वर्र्षांैदेखि उठ्दै आएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न पटकपटक ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेकै छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैले विश्वले गरिरहेका राम्रा अभ्यास सिक्न नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले असहज मान्नु पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘इटालीसँग व्यापारघाटा कम गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति जरुरी’

काठमाडौँ – युरोपेली मुलुक इटालीसँग नेपालको व्यापारघाटा कम गर्दै नेपाली वस्तुको निकासी बढाउन आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। नेपालमा इटालीको दूतावास नभएको र इटालीमा पनि नेपाली दूतावास नभएकाले द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल इटालीसँग नेपालको वार्षिक २ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७९

विज्ञलाई राजदूत बनाए आर्थिक कूटनीति सफल हुने: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्बन्धित देशबारे राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाए विकसित र सम्पन्न मित्रराष्ट्रसँगको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७८

सामरिक दबाबमा आर्थिक कूटनीति

विश्व अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक कूटनीतिले राजनीतिक कुटनीतितिलाई मार्गदर्शन गरिराखेको छ । विकसित मुलुक देखि विकासोन्मुख मुलुकसम्मले राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा यसको अभ्यास गरिराखेका छन् । विकास सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको विस्तार, वैदेशिक रोजगार तथा प्रविधि हस्तान्तरणका विविध पक्षमा आर्थिक कूटनीति केन्द्रित भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सबलीकरणका लागि यो रामवाणको […]

Prashasan श्रावण २०७८

आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको अग्रसरता

कमजोर आर्थिक कूटनीतिका कारण अपेक्षा गरेबमोजिम बाह्य लगानी भित्रिन नसकेको तथा निर्यात व्यापारसमेत वृद्धि हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो गराउन सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।नेपाल उद्योग परिसंघले विदेशी नियोगमा सरुवा हुने वा पदस्थापन हुने कर्मचारीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिई आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

आर्थिक कूटनीति कमजोर किन ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिसँग जोड्नका लागि आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पुराना व्यवसायीहरूको सहयोग लिनु जरुरी छ । उनीहरूको विज्ञतालाई देशले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।आर्थिक क्रियाकलापलाई मजबुत बनाउन अपनाइने रणनीति आर्थिक कूटनीति हो । देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको पहिचान र उपयोग, उत्पादन र वितरण, आयात र निर्यात तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान आदिलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्‍यो आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी तुल्याउन ‘भर्चुअल’ छलफल

सम्बन्धित सामग्री