दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन : प्रमाण पुग्ने कागजात माग

काठमाडौं, असार ७ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आव २०७९र८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन जाँच्ने कार्य गर्दै छ। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राजनीतिक दललाई बुधबारदेखि तीन […]

सम्बन्धित सामग्री

जसपाले लेखापरीक्षण गराउन भ्रातृ सङ्गठनलाई पठायो पत्र

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन पत्र पठाएको छ।पार्टीनिकट बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घ, ट्रेड युनियन महासङ्घ, युवा सङ्घ, विद्यार्थी युनियन, महिला सङ्घलगायतका सम्पूर्ण भ्रातृ सङ्गठन तथा पेशागत सङ्गठनलाई २०७९/८० को आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई तयार गरिएको प्रतिवेदन केन्द्रीय आर्थिक विभागमा अनिवार्य बुझाउन भनिएको छ।भ्रातृ संगठनलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन यही असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने दललाई जरिवाना

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दललाई सचेत तथा जरिवाना गरेको जनाएको हो । साथै ७ दिनभित्र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पेश गर्न पनि आयोगले आदेश समेत […]

ठूला दलले सार्वजनिक गरे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगलाई थाहा छैन

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र ल

लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई निर्देशन

निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा

काठमाडौं : लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूलाई जरिबाना गरेको हो।समितिले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण नबुझाई दोस्रोपटक कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई थप ५ सय गरी १० हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राज

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ कम्पनीलाई बिमा समितिले गर्‍यो कारबाही

काठमाडौँ । तोकिएको समयमा वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ कम्पनीलाई बिमा समितिले कारबाही गरेको छ । निर्धारित समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै समितिले ती कम्पनीहरूलाई १० हजार देखि १० हजार ५ सय रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको कारणले कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन […]

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूमाथि कारबाही (सूचीसहित)

बीमा समितिले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरेको छ । बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव किताबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ती बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजारका जरिवाना गराएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो प

बीमा समितिद्वारा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई जरिवाना

बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ।  बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसिमाभित्र बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई  दश हजारका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।त्यसरी जरीवाना गरिएका बीमा कम्पनीहरूमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कं. लि., नेशनल इन्स्योरेन्स कं. लि., राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि., राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. रहेका छन् ।   बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी–जानी उल्लङ्घन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लागू गर्न निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय रहेको भन्दै उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यमूलक लेखापरीक्षणले औंल्याएका सुझाव र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नको लागि सहजीकरण गरिएको […]