जसपाले लेखापरीक्षण गराउन भ्रातृ सङ्गठनलाई पठायो पत्र

ठूला दलले सार्वजनिक गरे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगलाई थाहा छैन

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र ल

थाहा खबर बैशाख २०८०

राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण

राजनीतिक दलहरूको आयव्यय पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज उठेको निकै भए पनि यसतर्फ न दलहरूले चासो दिएका छन् न त निर्वाचन आयोगले नै । राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्च खासगरी निर्वाचन खर्चबारे निकै विवाद भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्याप्त कदम चालिएको छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन निकै ताकेता गरेको थियो । राजनीतिक दलको हिसाबकिताब स्वच्छ बनाउन पनि उसले केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन देखावटी मात्र रहेको पाइन्छ । अहिले दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षणबारे शंका लागेर आयोगले महालेखापरीक्षक कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । यसले दलहरूको आयव्यय विवरण सही नभएको आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ । वास्तवमा दलहरूले आयोगमा पठाउने आयव्यय विवरण आँखामा छारो हाल्ने किसिमको हुने गरेको छ । निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेर पनि केही लाख मात्रै खर्च भएको विवरण उम्मेदवारहरूले बुझाएकै हुन् । त्यसैले दलहरूलाई स्वच्छ बनाउन उनीहरूको आयव्यय विवरण पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यो प्रतिवेदन आफै सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आयोगले लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दलहरूले गर्ने खर्च र आय दुवै गोलमटोल हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा लेखापरीक्षण पनि सही ढंगले नभएको हुन सक्छ । त्यो हेर्ने जनशक्ति आयोगमा नहुन सक्छन् । त्यसैले यस्तो विकृति रोक्न यस्तो प्रतिवेदन कर कार्यालयमा पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलहरूलाई करमुक्त गर्नु हुँदैन । १ प्रतिशत भए पनि कर तिर्न बाध्य पारिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई मात्र स्वच्छ पार्ने होइन, ती दलसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछ । नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एक भएको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो भ्रष्टाचारको कारणमा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व भएको सर्वेक्षणमा सहभागीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैले राजनीतिक दललाई स्वच्छ नबनाई भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलमा स्वच्छता ल्याउन उनीहरूको आर्थिक कारोबार सबै जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु हो । जसरी कम्पनीहरूले घाटामा गए पनि नाफामा गए पनि कर कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नैपर्छ, त्यसैगरी दलहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि दलहरूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन कर कार्यालयमा बुझाउन अनिवार्य गरिनुपर्छ । कम्पनीहरूलाई झैं पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गराउन पनि लगाउनुपर्छ । दलहरूलाई करमुक्त गर्नु हुँदैन । १ प्रतिशत भए पनि कर तिर्न बाध्य पारिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई मात्र स्वच्छ पार्ने होइन, ती दलसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछ । दलहरूलाई चाहिने सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले भ्याट बिल दिँदैनन् किनभने दललाई यो आवश्यक नै पर्दैन । यसरी राजनीतिक दललाई सामान बेच्नेले समेत कर छलिरहेका छन् । दललाई करमा लैजानासाथ भ्याट बिल अनिवार्य हुन्छ । सानातिना हिसाबको भ्याट बिल लिन कठिन हुने तर्क दलहरूको हुन सक्छ । तर, व्यवसायीहरूले हरेक मसिना खर्चको पनि भ्याट बिल देखाउन सकेका छन् भने दलहरूले नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन । यसरी दललाई करमा ल्याउँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ । दलहरू स्वच्छ भए भ्रष्टाचारको मुहान नै थुनिन पुग्छ । यस्तो कर पछि फिर्ता गर्दा पनि हुन्छ । तर, करमा जान भने अनिवार्य गरिनुपर्छ । राजनीतिक दललाई चन्दा दिने कम्पनीहरूले त्यो चन्दालाई खर्चमा देखाउन पाउने बनाउनुपर्छ । त्यस्तै कस्तो कम्पनीसँग कति चन्दा लिन पाउने हो त्यसको सीमा पनि तोकिनुपर्छ । बढी चन्दा दिएका व्यक्ति वा कम्पनीको नामै उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ । त्यस्तै कुन शीर्षकमा बढी खर्च भएको छ त्यो पनि खुलाउन लगाउनुपर्छ । यसले सबल प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्छ । यसो गर्दा दलहरूले आफूलाई पारदर्शी बनाउन सक्छन् । अहिले राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार गरेको जुन आरोप लागेको छ त्यसलाई गलत साबित गर्न पनि उनीहरूले पारदर्शी बनेर करमा जानुपर्छ । दलहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदा अहिलेका धेरै विकृति कम भएर जानेछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगको अल्टिमेटम

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आयोगमा बुझाएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका अनुसार आयोगमा पेस गरेका ८२ राजनीतिक दललाई आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गरेर सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको हो । यसबारे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल...

ekagaj चैत्र २०७९

तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन बीमा संस्थान र कम्पनीलाई अर्थको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा आज संस्थान र कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर २०८० साल वैशाख १६ सम्म लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न अर्थले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि लेखापरीक्षण गरेका […]

Nepal Press पौष २०७९

सिद्धलेकमा नागरिकले महसुस गर्ने विकास

संघीयतापछि सहकारी सरकारविहीन बनेको आरोप छ । त्यो आरोप झूटो साबित गराउन सहकारी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, अध्ययन अवलोकन भ्रमण, सफ्टवेयर चलाउने तालिम, आवश्यकताअनुसार सफ्टवेयर सहयोग, नियमित लेखापरीक्षण, समीक्षा, अनुगमन, नियमन र दर्ता तथा खारेजी गर्ने काम गरिनेछ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिन आह्वान

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संघसंस्थालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। निर्वाचनका क्षेत्रमा अनुभव, विज्ञता, दक्षता र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका राष्ट्रिय संघसंस्था र व्यक्तिबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउन निवेदनका लागि आयोगले आजदेखि लागू हुने गरी १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्थाले निवेदनका साथ संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण भएको निस्सा, विधान र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

लेखापरीक्षण समयमै गराउन राजनीतिक दललाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं, पुष ८ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई लेखापरीक्षण समयमै गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न र उक्त अभिलेख केन्द्रीय कार्यालयमा राख्न तथा त्यसको जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५३ को उफदफा […]

Image Khabar मंसिर २०७८

कांग्रेस पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन

Reporters Nepal मंसिर २०७८

स्थानीय तहलाई अन्तिम लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयको निर्देशन

सुनील महर्जन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न देशभरका स्थानीय तहमा आग्रह गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ३३ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण, बक्यौता लेखापरीक्षण र विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण गर्न डोर खटाइएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले लिखितरूपमा सो आग्रह गरेको हो । कार्यालयको लेखापरीक्षण नीति र वार्षिक कार्यतालिका […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७८

५९ स्थानीय तहलाई लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण नगराएका ५९ वटा स्थानीय तहलाई अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लेखापरीक्षण हुन नसकेका ५९ वटा स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा डोरसमक्ष श्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन भनिएको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपत्यका बाहिर ३३ […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

जसपाले लेखापरीक्षण गराउन भ्रातृ सङ्गठनलाई पठायो पत्र

सम्बन्धित सामग्री