विदेशी ऋण भुक्तानीको सटही सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

विदेशी ऋण भुक्तानीको लागि सटही सुविधा दिन केन्द्रिय बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बिदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण ब्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गर्दै मुद्राको सटही सुविधाका लागि कागजात सहितको निवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने जनाएको हो ।यो विनियमावली बमोजिम विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशी लगानी वा विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/ संस्थाको खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था फरक परेमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने बैंक त

सम्बन्धित सामग्री

सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीमा विदेशी लगानी गर्न आफ्नो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को तेस्रो संशोधन मार्फत राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा […]

विदेशीको जमानतमा ऋण दिन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

२६ माघ, काठमाडौं । कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशी बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत वा वित्तीय जमानत बैंकहरूले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को तेस्रो संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । ‘बिड बन्ड’ र ‘पर्फर्मेन्स बन्ड’ जस्ता कर्जा प्रवाह नगर्ने […]

औद्योगिक वातावरणमा २ दर्जनभन्दा बढी नियम कानून बाधक

काठमाडौं । विद्यमान कानून समयसापेक्ष नहुँदा औद्योगिक वातावरण र लगानी प्रोत्साहनमा बाधा पुगेको बताउँदै आएको निजीक्षेत्रले त्यसमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनससम्बन्धी लगायत २८ ओटा ऐन र नियमावली संशोधन गर्न, ५ ओटा ऐन खारेज गर्न र ३ ओटा नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।  परिसंघले प्रचलित कानूनमा भएका अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय र त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेटिएको तीनमहले सुझाव पुस्तिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ । परिसंघले ‘कानूनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार २०८०’ बनाएर सरकारलाई सोमवार बुझाएको हो । मौखिक रूपमा कानूनका कारण असहज भएको बताउँदै आएका व्यवसायीले लिखित रूपमा दफागत संशोधन र सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन् ।  परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायसँग सम्बद्ध सबै कानून, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बन्धमा कानूनविद्, पूर्वप्रशासक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर तीनमहले सुझाव दिइएको बताए । ६ महीनाको गृहकार्यपछि सुझावलाई अन्तिम रूप दिइएको तथा संशोधन, खारेजी र थप कानून आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०७५ मा पनि यस्तै सुझाव दिइएको अग्रवालले बताए । ऊबेला अहिले जस्तो बृहत्तर क्षेत्र नसमेटिएको उनको भनाइ छ । ‘सुझावअनुसार सुधार, संशोधन हुनेमा आशावादी छौं,’ अग्रवालले भने, ‘यसले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई पनि सघाउनेछ ।’ सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त सम्मेलनअघि नै लगानीका बाधक ऐन, कानून र नियमावली संशोधन गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अग्रवालको भनाइ छ । परिसंघको सुझावअनुसारको कानूनी व्यवस्था भए समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।  तीव्र गतिमा लगानीको वातावरण बन्न र औद्योगिकीकरण हुन जरुरी रहेको भन्दै परिसंघले लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७  सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ . सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली–२०७७  नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८  औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६  औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८  विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५  राजस्व न्यायाधिकरण ऐन–२०३१  राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन–२०५२ र नियमावली–२०५३  आयकर ऐन–२०५८  कम्पनी ऐन–२०६३  भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१  जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४  जग्गा हदबन्दी छूट दिनेसम्बन्धी आदेश–२०७८  श्रम ऐन–२०७४  श्रम नियमावली–२०७५  बोनस नियमावली–२०३९  सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३  वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७  वन ऐन–२०७६  वन नियमावली–२०७९  विद्युत् ऐन–२०४९  संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०  खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ ऐन–२०४२  खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ नियमावली–२०५६  संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन–२०५४ खारेज गर्नुपर्ने  विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१  क्षतिपूर्ति ऐन–२०१९  कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२  नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४  पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क ऐन–२०२२ नयाँ ल्याउनुपर्ने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने)  ऐन–२०१९ को दफा १० (क)  बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना  पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन  भुक्तानी सुरक्षण ऐन

विदेशी ऋण ल्याउने बैंकलाई ‘डेरिभेटिभ्स’ कारोबारमा सहुलियत

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी ऋण ल्याउन बैंकलाई 'डेरिभेटिभ्स' कारोबारमा सहुलियत दिएको  छ ।

आशाको किरण

विक्रम संवत् २०७८ नेपालका लागि अघिल्लो वर्षभन्दा केही सकारात्मक रह्यो यद्यपि अर्थतन्त्रमा संकटका बादल देखिएका कारण केही चिन्ता भने थपियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घटेको देखाएको छ । घट्दो प्रवृत्तिमा रोक लागेकाले सकारात्मक सुधार आएको मान्न सकिन्छ । वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिएको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाट धेरैले जान्ने अवसर पाएका छन् । कोरोना महामारीबाट समस्या परेको बेला गतवर्ष केही राहत मिल्यो किनभने खोपका कारण महामारीको असर न्यून देखियो । स्वास्थ्य संस्थाहरूले संक्रमितको उपचार गर्न सकेको पाइयो । साथै, केही समय निषेधाज्ञा जारी भए पनि अर्थतन्त्रले लय समात्न थाल्यो । अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्र निकै सुस्ताएको थियो । माग र आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै रोजगारी गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य थियो । महामारीबीच २०७८ साल आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सक्रिय नै रह्यो । कर्जाको माग व्यापक भएकाले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव वर्षभरि नै भइरह्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगई उपभोगतर्फ बढी गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्‍यो । मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुने हो कि भन्ने कतिपयले आशंका गरे । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभए पनि यसले सचेत पार्ने काम गर्‍यो । नेपालले लिएको विदेशी कर्जा श्रीलंकाको जस्ता अल्पकालीन तथा महँगो ब्याजदरको नभएकाले त्यस्तो समस्यामा नेपाल फसिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । यसबाट नेपालले गतवर्ष अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही पाठ सिक्यो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरू सही हुन् भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई लिएर त्रस्त हुनुपर्ने कारण देखिएको छैन । तथ्यांकले बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत देखाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालमा तथ्यांकलाई मिथ्यांक र भ्रमांक बनाएर प्रस्तुत गर्ने चलनसमेत छ । आफ्नो दाबीलाई सिद्ध गर्न आवश्यक तथ्यांकमात्र देखाएर सरकारले अर्थतन्त्रको चित्रण गरेको पनि पाइन्छ । अहिले सरकारले देखाएका आँकडा सही हुन् भने आगामी दिनमा परिणाम थप सकारात्मक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार नै केन्द्रीय बैंकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही गर्नुको औचित्य भने देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एउटै गतिमा छन् भन्ने पछिल्ला छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले देखाएका छन् । हुन त सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेको छैन जुन विगतका सरकारका पालामा पनि देखिएको थियो । त्यही कारण तरलता समस्या थप बल्झिएको हो । तैपनि आयात र निर्यातमा आएको झिनो सुधारको तथ्यांकले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसलाई नयाँ वर्षमा निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेका बेला रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभरि नै महँगी बढेको छ । खनिज तेल, तोरी, गहुँलगायत खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालले केही वर्षपछि ठूलो महँगीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात महँगो भएको छ भने ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । तर पनि कोरोनाका कारण रोकिएको अर्थतन्त्रले गति लिएको हुँदा समग्रमा वर्ष २०७८ लाई सकारात्मक वर्ष नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिने काम गरेको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा बढी आयात हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाटनेपालीले जान्ने अवसर पाए । त्यस्तै महँगो ब्याजदरको विदेशी ऋण लिँदा सचेत हुनुपर्ने पाठ सरकारले सिकेको छ । सरकारी दाबीअनुसार नै नयाँ वर्षमा आर्थिक पक्ष थप सकारात्मक बन्दै जाओस् र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबैमा सकारात्मक सोच पलाओस् । सबै नेपालीलाई नयाँ वर्ष २०७९ ले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गरोस् । नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना !

सकसमा अर्थतन्त्र

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीमा सहयोगी बनेको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनुले अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । अर्थविद्हरूले गम्भीर पाइला नचाले मुलुक ठूलै संकटमा फस्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । समस्या आइहालेमा त्यो भयावह हुनेतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ? नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता घाटामा गएको भनी अर्थतन्त्रको सकस बारे स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनपछि न राष्ट्र बैंक न त सरकारले नै गम्भीर विश्लेषण गरेर पाइला चाले । मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै संकटतर्फ अभिमुख भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा सरकार उदासीनता अचम्मलाग्दो देखिन्छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएका तरलतालाई पनि यस्तै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरे तरलताको समस्या नहुने बताएका छन् भने गभर्नरले आक्रामक लगानीलाई दोष दिएका छन् । बैंकहरूको व्यवसाय कर्जा लगानी नै हो र त्यसैबाट नाफा कमाउने हो । त्यसो हुँदा जोखिमको विश्लेषण गरेर उनीहरूले लगानी गर्छन् । यस्तोमा मौखिक निर्देशनले काम गर्दैन । तरलताको समस्या आउनुमा प्रमुख कारण सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु नै हो । सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुँदै जाने तर त्यो रकम विकास निर्माणबाट बजारमा आउने अवस्था नहुँदा नै तरलताको समस्या चर्किएको हो । आर्थिक विकासका लागि कर्जा लगानी अनिवार्य हुन्छ । तर, सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बैंकहरूले लगानी गर्न नपाउने अवस्था आएमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुने छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको संख्या पनि बढाउन सक्दैन । यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो । तर, नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसंगति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन । आर्थिक वर्षको त्रैमास बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यस्तोमा कुनै उपाय गरेर सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसो गर्दा आन्तरिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ । सरकारले गर्न सक्ने अर्को काम भनेको स्वीकृत विदेशी ऋण भुक्तानी लिनु हो । सरकारले विकास साझेदार संस्थाहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा ऋण सहायताका लागि सम्झौता गरेको छ । तर, त्यो सम्झौताको रकम भित्रिन सकेको छैन । सम्झौताका शर्त पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो सहयोग रकम ल्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै ठूलो राहत मिल्छ । यो काम सरकारकै हातमा छ । तर, सरकार समस्याको गम्भीरताको अनुपातमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन । यही प्रवृत्ति रहिरहे निकट भविष्यमै ठूलो संकट नभित्रिएला भन्न सकि“दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएका कर घटाउने हो भने यसको मूल्य स्थिर राख्न वा केही कम गर्न सकिन्छ । तर, भारतमा नेपालमा भन्दा मह“गो भएकाले चोरीनिकासी भएर पेट्रोलियम पदार्थ भारत गइरहेको अवस्थामा मूल्य घटाउनु थप समस्या हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ?

विदेशी लगानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति सिविफिन सकारात्मक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा विदेशी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक रहेको ठहरसहित स्वागत गरेकाे छ ।  परिसंघले विगतदेखि नै उठाइरहेको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृति पाएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको...

वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण

नेपालमा विदेशी लगानी लगानी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरी राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति आवश्यक नहुने व्यवस्था गरेको हो । यस कदमलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाइएका यी व्यवस्थाबाट नेपालको डुइङ अफ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । यसबाट पूँजी, प्रविधि र उच्च व्यवस्थापनसमेत भित्रिने हुँदा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ भने नयाँ उद्योग दर्तालगायत प्रक्रियाका लागि एकै ठाउँबाट सेवा दिने गरी एकद्वार प्रणालीसमेत लागू गरेको छ । तर, उद्योग दर्ता भई स्थापनालगायत काम गर्न वैदेशिक लगानीको रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्थ्यो । तर, अब भने कुनै एक निकायमा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि लगानीको रकम सीधै बैंक खातामा ल्याउन सकिन्छ । रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए पुग्छ । रकम आएको ६ महीनाभित्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन भने दिनुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने झन्झट मात्र हटाएको छैन यसबाट १५ दिनको समय पनि बचत हुने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकी डलर १० लाखसम्मकामे लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउने मात्र होइन, लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ । उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने तथा निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सटही सुविधा पाउने भएकाले अब लगानी फिर्तासमेत सहज भएको छ । यी व्यवस्थाबाट नेपालको इज अफ डुइङ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ । समितिले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत विषयको समीक्षा गरी सरोकारवालालाई आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ । यी व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताका प्रमुख चासोमध्ये केहीलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानीलाई पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने बनाए पनि त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने वा जानकारी दिए पुग्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । अहिले रियल टाइममा बैंकहरूमा आएको विदेशी मुद्राको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तुरुन्तै हुने भएकाले लगानीकर्तालाई कागजातको लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झाउनु उपयुक्त थिएन । ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्ने भन्दैमा राष्ट्र बैंकको जानकारीविना रकम भित्र्याउन दिनु भने हुुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिन्छ । विश्वभरि नै अहिले वैदेशिक लगानीका नाममा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधनलाई सेतो बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणका अनेक माध्यम प्रयोग गर्न थालिएको छ । यस्तो रकम आतंकवादलाई पोषण गर्न लगानी हुने सम्भावना पनि छ । त्यही भएर फाइनान्सल एक्शन टास्क फोर्सको गठन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी रोक्न फोर्सले विभिन्न मापदण्डहरू बनाएको छ जसको परिपालना सबै राष्ट्रहरूले गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान नदिए यो नीतिका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीसमेत समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु पर्छ र पक्कै पनि पुगेको हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा बाहिर जाने र सेतो भएर वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने खेल पनि हुन सक्छ । यस्तै भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले केही लगानीलाई रोकेको पनि पाइन्छ । यसतर्फ समेत सचेत हुँदै वास्तविक वैदेशिक लगानीलाई नेपाल भित्रिन सहज बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।