काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ ।
नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’
फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्यो भनेका हौं ।’
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् ।
सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो ।
भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।
काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ ।
नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’
फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्यो भनेका हौं ।’
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् ।
सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो ।
भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।
काठमाडौं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २०८० असार २६ गते भैरहवा र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का प्लट उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि भाडामा दिने सूचना जारी गर्यो । यसअघि २०८० वैशाख १७ गते पनि प्राधिकरणले उही बेहोराको सूचना जारी गरेको थियो ।
दुई महीनामै प्राधिकरणले ती सेजमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई दुईपटक सार्वजनिक आह्वान गरे पनि उद्योगी व्यवसायीबाट उत्साहजनक ‘रेस्पोन्स’ आएन । प्राधिकरणले व्यवसायीलाई सेजमा आउन बोलाउने क्रमलाई निरन्तरता दिने, व्यवसायीले चासो नदेखाउने सिलसिलाबीच भएको एक अध्ययनले सेजका लागि छानिएका ठाउँ नै उपयुक्त नभएको देखाएको छ । आंशिक सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन अवस्थाका सेज दुवै उपयुक्त स्थानमा नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा सम्पन्न अध्ययनपछि तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ विषयक प्रतिवेदनमा सेजका लागि छनोट गरिएका स्थान नै उपयुक्त नभएको उल्लेख छ । ‘संसारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सफल बनाउने प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये स्थान विशेष रहेको हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन सेजका लागि चयन गरिएका ठाउँ र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको तुलना गर्दा नेपालमा सेज स्थापना गरिएका ठाउँ उपयुक्त नभएको देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेजका लागि चयन गरिएका ठाउँ सडक र रेलवेसँग जोडिएको, सुक्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको समुद्री बन्दरगाहसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गाे एवं अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँचमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो अवस्था नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भैरहवा र सिमरामा तयार भइसकेका बाहेक पाँचखालको सेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
जुम्ला, गोरखा र नुवाकोटमा थप सेज प्रस्ताव गरिएका छन् । यी ठाउँ पनि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सुगम स्थानको भैरहवा सेज पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा हाल प्रस्ताव भएका स्थान र संख्याअनुसार सेजको उपयोग कति हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले मुख्य उद्योगका लागि तोकिएका क्षेत्रमा त्यसैका सहायक उद्योग सञ्चालन अनुमति नदिइएको देखाएको छ । सिमरालाई गार्मेन्ट सेज भनिएको छ । तर, त्यहाँ टाँक, धागो, कपडा, इम्ब्रोइडरी, डाइङजस्ता उद्योग, फेशन डिजाइनिङ सेवा, अर्ध र पूर्णदक्ष कामदारलाई शीप सिकाउने स्कूल खोल्न अनुमति नदिइएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रचलित नीति तथा कार्यविधि पनि सेजमैत्री नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, श्रम ऐन २०७४ र निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले समेत सेजमा स्थापित उद्योगलाई कुनै स्थान नदिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ र वाणिज्य नीति २०७२ पनि ती क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका विषयमा मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ को दफा ९ ले सेज कम्पाउन्डमा एकभन्दा बढी उद्योगका लागि ११ केभी वा ३३ केभीको फिडर लिन पाउने भनेको छ । तर, त्यहाँका उद्योगलाई सहुलियत मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रावधान उक्त विनियमावलीलगायत विद्युत् सम्बन्धमा हालसम्म विद्यमान ८ ओटा नीतिहरूमा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भैरहवा सेजबाट कार्यान्वयन भएको हो । तर, उक्त सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा र सिमरा सेजको अवस्थासमेत उस्तै हुँदा मुलुकमा सेज अवधारणाले काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अन्य देशका सेजको सफलताका कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । स्थान लाभ र देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, औद्योगिक लगानीका लागि सहयोग, लागत र व्यापारको परिमाण र कारोबार मूल्य, शीपको स्तर र मानव संसाधनको उपलब्धताले अन्य मुलुकका सेज सफल भएको भनिएको छ । यस्तै व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर, सरकारी नीति, कानून, नियम र राजनीतिक तथा सरकारको स्थिरतालाई सेज सफल हुनुको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सेज सफल बनाउन गर्नुपर्ने कामसम्बन्धी सुझाव पनि छ । सेज निर्माण र विकास, निर्माण सम्पन्न सेजको सञ्चालन, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, समष्टिगत आर्थिक नीतिमा सुधार, मौद्रिक नीति, कर नीति, वित्त नीति, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा सुधार गरेर सेज सफल बनाउन सकिने बताइएको छ । यस्तै औद्योगिक नीति, वन तथा वातावरण नीति, श्रम नीति, वाणिज्य तथा निर्यात नीति, ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार, भूमि नीतिमा पनि सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर ५ हजार ३८३ ओटा सेज छन् । त्यसमध्ये एशिया महादेशमा मात्रै ४ हजार ४६ सेज छन् । अल्पविकसित मुलुकमा १७३ ओटा सेज छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा सेजको संख्या ३७३ पुगेको छ ।
श्रीलंकाको संकट लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाइरहेको परिस्थिति हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो भने नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण संकटउन्मुख देखिएको हो ।
श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर, नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन ।
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा रहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका केही संकेतहरू कोभिड–१९ महामारीको पूर्वअवस्थामा नै देखिएको थियो भने विद्यमान राजपाक्षे परिवारको सत्तामा पुनरागमन भएपछि बजेट प्रणालीमा भित्रिएको अराजकताले शुरू भएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा नै मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार उच्च भइसकेको थियो भने सोही वर्ष अप्रिलमा भएको आतंकवादी आत्मघाती विष्फोटहरूपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउन थालेको थियो । साथै कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रलाई तहसनहस भए पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदारता सबै क्षेत्रबाट प्रशंसनीय थियो । सरकारले महामारीको प्रभावको सामना गर्न धेरै फराकिलो राहत प्याकेज, कर नीतिमा संशोधन, प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र व्यवसायीहरूको ऋणब्याज समेत चुक्ता गर्नेसम्मका कामहरू गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । बजेट प्रणालीमाथिको अराजकताले बजेट घाटा १० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यसको परिपूरण गर्ने उपायका रूपमा बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर पर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि घातक भयो ।
श्रीलंकामा सन् २०२१ म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भार कुल जीडीपीमा ११९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने विदेशी ऋण भुक्तानीका कारण चालू खाताको घाटाले विगतका सबै कीर्तिमान तोडेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१६ सम्म श्रीलंकाको ऋण ब्याजको व्ययभार धेरै बढेको देखिँदैन । सन् २०१५ मा श्रीलंकाले जापानसँग १ प्रतिशत, कोरिया र स्पेनसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, फ्रान्ससँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दर, एशियाली विकास बैंकसँग २ प्रतिशत, विश्व बैंकसँग १ दशमलव २५ प्रतिशत र ओपेक कोषसँग ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । तर, ओपेक कोषसँगको सम्झौताको रकम भएकाले ठूलो दायित्व सृजना हुन सक्ने परिस्थिति थिएन । सन् २०१६ मा भने श्रीलंकाले फ्रान्स, जापान र कुबेतसँग द्विपक्षीय र विश्व वैंक एवं एशियाली विकास बैंकसँग बहुपक्षीय ऋण सम्झौताहरू गरेको थियो । सन् २०१६ मा नै चीनको एक्सपोर्ट इम्र्पोट बैंकसँग ३६० मिलियन डलरको २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्को ऋण सम्झौता गरेको थियो । श्रीलंकाले सन् २०१७ मा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ६ दशमलव २ प्रतिशतको १ दशमलव ५ बिलियन डलर सबोरिजन बन्ड निष्कासन गरेको थियो । त्यसैगरी सोही वर्ष जापान, कुबेत, नेदरल्यान्ड, साउदी अरब, भारत र अस्ट्रियासँग समेत विभिन्न शर्तमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो ।
सन् २०१७ मा नै करेन्सी टर्म फाइनान्सिङको सुविधामा श्रीलंकाले चीनसँग १ बिलियन डलर ऋण उपयोग गरेको थियो । साथै सोही वर्ष बहुपक्षीय दातृ निकायहरू एशियाली विकास वैंक र विश्व बैंकसँग पनि २ प्रतिशतमा ऋण लिएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा नै विश्व बैंक, आईडीएसँगको ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि र ओपेक कोषसँग २ दशलमव ५ प्रतिशतमा ऋण लिएको थियो, जसको अंश भने कुल ऋणमा उल्लेख्य देखिँदैन । सन् २०१८ मा फ्रान्स, जापान, साउदी, कोरिया, चीन, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, भारत र हङकङसँग छुट्टाछुट्टै शर्तका ऋण सम्झौताहरू गरेको छ भने कोरिया र अस्ट्रियासँग शून्य ब्याजदरको ऋण लिएको देखिन्छ । उक्त वर्ष चीनसँग २ दशमलव ५६ प्रतिशतमा १ बिलियन डलरको अर्को सम्झौता गरेको छ जुन उक्त वर्षको कुल ऋण सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, हङकङ, अस्ट्रिया, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड, हंगेरीसँग ऋण सम्झौताहरू गरेको छ । त्यसैगरी उक्त वर्ष दातृ निकायहरू यूरोपेली संघ, विश्व बैंक, ओपेक कोष, एशियली विकास बैंक र पहिलोपटक चीनमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग समेत ऋण सम्झौता गरको थियो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले लिएको कुल ऋण भारमा चीनको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यो वर्षको ऋणको ब्याजदर २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाले चीनबाट ५०० मिलियन डलर र केही दातृ निकायसँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दरमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१७ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट उठाएको ६ दशमलव २ प्रतिशतको बन्डलाई पुन:संरचना गरी २ प्रतिशतमा ब्याजदरमा झार्ने श्रीलंकाको ध्येय थियो । पहिलेको ऋण भुक्तानी गरी अर्को माध्यमबाट सस्तोमा पैसा लिने योजना विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण विफल भएपछि श्रीलंकामा ऋणको व्ययभारका कारण वित्तिय संकट शुरू भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको कुल सरकारी खर्चको लगभग ५० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने र कुल राजस्वको रकमले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
पछिल्लो समय श्रीलंकामा नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिहरू, चरम ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्य लागतका कारण व्यावसायिक विश्वाससमेत गुम्ने अवस्थाले फेरि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने भय देखिएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बाह्य स्रोतहरूबाट वित्तीय प्राप्तिको संकटका कारण मुद्रा सञ्चिति भण्डारण न्यून छ । अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नुमा कृषि उत्पादनमा ह्रास, बैंकहरूको वित्तीय गुणस्तरमा गिरावट र मौसमी कारणहरू समेत देखिएका छन् । श्रीलंकाले मुद्राको अवमूल्यन पनि गरेको छ जुन उपकरण लक्ष्य प्राप्तिका लागि अस्थायी रूपले फाइदाजनक तर दीर्घकालीन रूपले जोखिमसमेत रहन्छ ।
श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट एवं बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सुनिश्चित स्थायित्व दिन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत ठूला ट्रेजरी बिल होल्डिङका आकारहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाउने एवं समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि ऋणको दिगो पुन:संरचना गर्ने विषयहरू समावेश छन् । साथै सरकारले राजस्वका आधारहरूको विस्तार एवं मूल्य अभिवृद्धि र आयकरको स्रोतलाई थप सुदृढ गरी अराजक किसिमले बजेटको अभ्यास कम गर्न सिफारिश गरेको छ । लोकप्रियताका लागि राजपाक्षे सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १५ प्रतिशतबाट सबै वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतसम्म झारेको थियो । साथै सार्वजनिक खपतका लागि जारी विभिन्न सहुलियत कटौती गर्न र बजेटमा ऋणको मात्रा कम गर्ने उपायहरू कोषले सुझाव दिएको छ । साथै ऊर्जा मूल्य निर्धारणमा समेत दिइएको वित्तीय सहुलियतलाई समायोजन गर्ने, स्वतन्त्र बजारमा निर्धारित विनिमय दर पुन:स्थापित गर्ने र विनिमय दरमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू पनि उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संकटलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्ने र त्यस्तै किसिमको संकट आउने आशंकाहरू गर्न थालिएको छ । नेपालको समेत संकटका केही कारणहरू श्रीलंकासँग समान देखिन्छन् । नेपालको पनि परनिर्भरता अत्यधिक बढेर गएको छ भने समग्र उत्पादनको अवस्था निराशाजनक छ । बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण दर, न्यून वैदेशिक मुद्राको बचत, तरलताको अवस्था एवं बजेट खर्चको निराशाजनक प्रगतिले नेपालको समेत अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । नेपालको पनि मुद्रास्फीति दर पछिल्लो समय बढेको छ भने आयातको आकारलाई घटाउने, मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्ने प्रयास विफल भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम गर्ने अभिप्रायले धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिसकेको छ । प्रतीतपत्रमा विभिन्न सीमा र अनिवार्य नगदको व्यवस्था, विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, बाह्य स्रोतहरू लगानी एवं वैदेशिक मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत विषयमा विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने, विदेशी ऋण लिने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले जमानत स्वीकार गर्ने गरी विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गरेको छ । यद्यपि उल्लिखित नीतिगत परिमार्जनपश्चात् समेत भरपर्दो रूपमा वैदेशिक स्रोतको उपयोग हुने र तरलतालगायत वित्तीय समस्या समाधान हुने आधारहरू तयार भएको देखिँदैन ।
श्रीलंका र नेपालको आर्थिक संकटका कारण, आयाम र प्रकृतिहरूमा धेरै भिन्नता देखिन्छन् । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । त्यसैगरी नेपालको बाह्य स्रोतको ऋणको मात्रा कुल उत्पादनमा श्रीलंकाको तुलनामा अतिन्यून छ भने स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको छैन । यस अर्थमा विनिमय प्रणालीमा हुनसक्ने जोखिम एवं बाह्य ऋणको दबाबबाट भने अहिलेसम्म नेपाल मुक्त छ । अहिलेको नेपालको अवस्था बदलिएको बाह्य आर्थिक परिस्थिति र आन्तरिक अव्यवस्थाको कारणले निम्तिएको र ती कारकको प्रभावलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न चुकेकाले निम्तिएको हो । अर्थ व्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नका आवश्यक समयमा चासो नहुनु र खस्कँदै गएपछि मात्र नीतिगत व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन हुनुले समस्याहरू लम्बिँदै गएको हो ।
आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामान, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएको छ भने आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू समेत भड्किएको छ । विशेषत: श्रीलंकाले लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै गएको हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको परिस्थिति आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको थियो भने नेपालको हविगत वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण आएको हो । यस अर्थमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव, व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहे पनि नेपालको परिस्थिति सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोभिड–१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्र गतिशील हुने क्रममा छ भने ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढ्ने अवस्थामा छ । पछिल्लो समय निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशालाग्दा गतिविधिहरू हुन थालेको छ । निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छ भने मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासले स्थानीय सरकारको खर्च प्रभावकारिता वढेको छ ।
यसर्थ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने ध्येयले प्रभावकारी बजेटको अभ्यास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिमा सफलता पाउने हो भने नेपालको संकट शीघ्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
