विपद् पूर्वको तयारी र उद्धार संयत्र प्रभावकारी पार्न कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

सम्भावित विपद्को उद्धार तथा राहतमा चनाखो रहन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशन

Nepal Press आषाढ २०८०

विपद् नियन्त्रणमा जुट्न नुवाकोटका सबै पालिकालाई विपद् व्यवस्थापन समितिको आग्रह

जिल्लामा भएका विपद्जन्य घटना हुन नदिन र ती घटनामा खोज तथा उद्धार गर्न तयारी अवस्थामा रहन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

शीतजन्य विपद् न्यूनीकरण गर्न उद्धार टोली

बैतडी : बैतडीमा शीतजन्य मनसुनबाट बच्न पूर्व तयारी थालिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले शीतजन्य मनसुनबाट बच्न पूर्व तयारी थाल्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको हो।बैठकले शीतजन्य मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सबै स्थानीय व्यवस्थापन समितिले तयारी अवस्थामा राख्न निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिए।विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग भएका विपद् खोज तथा उद्धार सामग्रीहरूको मर्मत गरेर चुस्त दुरुस्त राख्ने निर

थाहा खबर मंसिर २०७९

भूकम्प प्रभावितको उद्धार टोली तयारी अवस्थामा

आज विहान खोटाङमा गएको ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट भएको क्षति र गर्नुपर्ने उद्धारका लागि आवश्यक टोली तयारी अवस्थामा रहन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री खाँणले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग भूकम्पबाट पुगेको क्षतिबारे जानकारी लिंदै सम्भावित उद्धारका लागि नेपाली सेना, प्रहरी र विपद् व्यवस्थापनको टोली तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको …

NepalJapan आषाढ २०७९

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विपद् प्रभावितको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा मौसम पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पूर्वतयारीसहित एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै सबै प्रकारको तयारीमा रहन निर्देशन दिएका हुन् । विपद्का कारण सडक अवरुद्ध हुँदा भौतिक तथा आर्थिक विकासमा […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

तत्काल उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्राकृतिक विपत्तिबाट अप्ठेरोमा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा आज भएको बैठकमा मन्त्री खाँणले वर्षा भोलिसम्म पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै क्षति हुने सम्भावना भएका क्षेत्रका पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिए । ‘अहिलेसम्म विपत्तिमा परेकाहरूको उद्धार, […]

Prashasan श्रावण २०७८

संसदीय समितिको निर्देशन : विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तीनै तहको सरकार मिलेर तयारी गर

Reporters Nepal आषाढ २०७८

क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपदबाट हुन सक्ने सबै प्रकारका क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए । गृह मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको विपद् सम्बन्धी बैठकमा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशका विभिन्न ठाउँमा अतिवृष्टिबाट सिर्जत जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

विपद्को पूर्व तयारी : पर्सामा सशस्त्र प्रहरीले गर्‍यो उद्धारको पूर्व अभ्यास

वीरगंज : मौसमविद्हरुले यसवर्ष मनसुनी वर्षात अत्यधिक हुने अनुमान गरेका छन्। त्यसअनुसार विपद् कार्यदल ‘अलर्ट’ रहनु पर्ने केन्द्र सरकारको निर्देशन छ। त्यसैकारण सबै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तयारी तीव्र पारिएको छ। शुक्रवार सशस्त्र प्रहरी बल १३ नम्बर गण चिनीमिल पर्साले बाढीको समयमा आईपर्ने विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न बाढी पीडित उद्धार कार्यको…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

विपद् व्यवस्थापनमा फितलो पूर्वतयारी

कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भइराख्दा त्यसैमाथि बाढीपहिरोको विपद् थपिएको छ । यो आलेख तयार पर्दासम्म हालैको बाढीपहिरोबाट देशभरि ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । २ दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । १ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् । सडक, पुल, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसरी बाढीपहिरोको पीडा हाम्रा लागि नयाँ विषय होइन, यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र त्यसका लागि पूर्वतयारीमा सरकारी उदासीनता पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पनि हो । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । सरकारी आँकडाले नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त मानेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । विसं २०६८ देखि २०७७ सम्मको भौतिक क्षति करीब २० अर्ब रुपैयाँबराबर छ । यस वर्ष बाढीपहिरोबाट १८ लाखभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ । बाढीबाट २३ जिल्लाका १७ लाख र पहिरोबाट २६ जिल्लाका १ लाख १७ हजार बासिन्दा जोखिममा पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यो वर्ष वर्षा शुरू हुनुअघि मौसम नै बिग्रिने गरी डढेलो लागेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका घटना बढ्ने अनुमान छ । विगत वर्षहरूभन्दा अहिले मनसुन चाँडै शुरू भएकोमात्र छैन, औसतभन्दा बढी वर्षा हुने बताइको छ । अहिले बाढीबाट सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटीलगायत पहाडी जिल्लामा बाढीले बढी क्षति पुर्‍याएको विवरण गृह मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षामा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले अब तराईका जिल्लामा डुबान र बाढीको जोखिम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । परिषद्ले यस्ता घटनाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको बन्दोबस्त मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोको उच्च जोखिम सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ आपत् आइलाग्दा समाधानका उपायमा चर्का बहस छेड्ने र विपत्तिको पीडा मत्थर हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्तिले सकस थपिराखेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न रणनीतिक योजना चाहिन्छ । अल्पकालीन योजनामा उद्धार, राहत र पूर्वतयारी प्रमुख हुन् । अहिले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत पहिलो काम बन्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न रोगको महामारी पैmलिने जोखिम हुन्छ । कोरोना संक्रमण महामारीका रूपमा फैलिइराखेका बेला यसमा पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । सरकारले यही असारको शुरुआतमै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । वर्षात् रोकिएसँगै यो प्रक्रिया पनि रोकिए नौलो हुने छैन । विगत वर्षका बाढीपहिरो पीडितहरू अहिलेसम्म पाल र टहरामुनिको वासको बाध्यताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । वर्षेनि आइपर्ने बाढीपहिरोको क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइराखेको छ । विपत्ति बाजा बजाएर त आउँदैन । तर, जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारीले कम क्षतिमै विपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ ससानै विपत्तिमा अधिक मानवीय र भौतिक क्षतिका उदाहरणहरूको कमी छैन । संघ सरकारले तराईमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमको प्रतिकार्यका निम्ति तयार रहन मातहतका तहलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमात्र दिने, पूर्वतयारीका पूर्वाधार नदिने परिपाटीले प्रत्येक विपद्मा क्षतिको आँकडा अनपेक्षित हुन्छ । सरकारले प्रतिबद्धतामा दोहोर्‍याउने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, खोज र पुनःस्थापना व्यवहारमा भने अत्यन्तै फितलो प्रतीत हुन्छ । सरकारसित वर्षा मापनका स्वचालित संयन्त्र छन् । यस्ता केन्द्रहरूबाट १०/१० मिनेटमा नदी र खोलामा पानीको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्ता संरचना र प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदा क्षति घटाउन सकिन्छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि बाढीपहिरोका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई मोबाइलमार्पmत सूचना दिने गरेको छ । यसपटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले साढे २ लाख मोबाइल प्रयोगकर्तालाई बाढीको पूर्वसूचना पठाएको छ । यो उपायले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता र आफ्नो सुरक्षामा सचेत बनाउन सक्छ । पानीको बहाव र डुबानका सम्भाव्य क्षेत्र र भौगर्भिक दृष्टिले पहिरोको जोखिमयुक्त इलाकामा बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ । त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सार्ने कामलाई योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढाइनुपर्ने हो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै यो बहस बाक्लै सुनिएको थियो । बस्ती स्थानान्तरणदेखि एकीकृत बस्ती निर्माणसम्मका योजना नबनेका होइनन् । एकाध परोपकारीले तयार पारेका नमूना बस्तीबाहेक सरकारी स्तरबाट उल्लेख गर्नलायक काम भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । विकासका नाममा पर्यावरणमाथि भइराखेको अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप बाढीपहिरोको उत्प्रेरक हो । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया कर्मकाण्डमै सीमित छ । हालै बजेटमार्फत ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको योजना पर्यावरण विनाशको उपक्रम हो भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यसले विपद्लाई निम्तो दिनेमा द्विविधा आवश्यक छैन । सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधलाई तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानको मूल कारण मानिन्छ । नेपालका ६० ओटा ठूला नदीनाला भारततिर बग्छन् । बाढीबाट आफ्नो भूभाग बचाउनकै लागि भारतले सीमानजिकै बाँधजस्ता सडक निर्माणका विषय प्रत्येक वर्षामा समाचारको विषय बन्छन् । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता १८ ओटा बाँध छन् । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले सरोकारका देशको सहमतिविना दशगजाबाट १२ किलोमीटर क्षेत्रमा नदीको बहाव प्रभावित पार्ने गरी बाँध बनाउन रोक लगाएको छ । यस्ता बाँधमध्ये केहीमात्र द्विदेशीय सम्झौतामा बनेका छन् । कोशी ब्यारेज, गण्डक, लक्ष्मणपुर, टनकपुरलगायत विषय राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्ने औजारबाहेक अन्य केही बनेका छैनन् । राजनीतिले बेलामौकामा यस्ता ब्यारेजको चाबी खोस्नेदेखि संरचना नै भत्काउनेसम्मका उत्तेजना ओकल्नुबाहेक उपयोग र समाधानमा कूटनीतिक चातुर्य अपनाउन आवश्यक ठानेको छैन । सरकारले विपद्मा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरको छ । यस वर्ष पनि प्रहरी र नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएका समाचार आएका छन् । विशेषज्ञ जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । नेपाल प्रहरीमा ८ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा १ हजार ५ सय र नेपाली सेनामा १ हजार २ सय तालीम प्राप्त जनशक्ति छन् । प्रत्येक विपद्मा प्रतिकार्यको अग्रमोर्चामा देखिँदै आएका यी निकायलाई थप दक्षता र स्रोतसाधनयुक्त बनाइनु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । तहगत सरकारहरूले पनि आआफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा जनशक्ति एवम् पूर्वाधार तयारीलाई प्राथमिक कार्यभार बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

विपद् पूर्वको तयारी र उद्धार संयत्र प्रभावकारी पार्न कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री