काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम शीघ्र अगाडि बढाउँदै समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समिति, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम हस्तान्तरण भएका मन्त्रालय एवं निकायबीच तोकिएको काम समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको हो । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बाँकी पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने क्रममा समन्वयको समस्या नआओस् भनी सबै निकायबीच संयुक्त छलफलको आयोजना गरिएको बताइन् । समयमै काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले विगतमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कतिपय काम अझै पनि सम्पन्न हुन नसकेका दृष्टान्त राख्दै पुनर्निर्माणका बाँकी काम त्यस्तो हुन नदिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै सांसद केदार सिग्देलले कुनै निश्चित कार्यभार तोकिएको समयमा पूरा गरेर हस्तान्तरण गर्नु सकरात्मक भएको उल्लेख गर्दै नेपालीले पनि थोरै स्रोतमा धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश गएको बताए । सांसद आशाकुमारी विकले मन्त्रालयले प्राविधिक करारमा राख्दा पुनर्निर्माणमा संलग्न भएर उत्कृष्ट कार्य गरेकालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रियाबारे प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । यस्तै हस्तान्तरण भएर आएका कामको उत्कृष्ट पुनर्निर्माण गरेर स्याबासी प्राप्त गर्ने अवसर मन्त्रालयलाई आएको सांसद राजेन्द्रकुमार राईको भनाइ थियो । अन्तर–मन्त्रालय तथा निकायबीच चुस्त समन्वय हुनुपर्नेमा सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले जोड दिइन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले गत भदौ ९ गतेको निर्देशक समितिले निर्देशित गरेअनुसार पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । हस्तान्तरणका क्रममा संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति एवं आवश्यक बजेटको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले यसबीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निकट समन्वयमा काम हुँदै आएको जानकारी दिए । साथै त्यसले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकालपछि हस्तान्तरण भएर आउने काम सञ्चालन गर्ने आधार बनेको उनले बताए ।
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पुनर्निर्माणको बजेट ४ अर्बले बढाइएको जानकारी दिँदै विगत वर्षजस्तै पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताए । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव एकनारायण अर्याल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, शहरी विकास सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले हस्तान्तरण भएर आएका काम प्राधिकरण सहितका निकायसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटा, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (आवास तथा भवन)का आयोजना उपनिर्देशक कोषनाथ अधिकारीले हस्तान्तरण भएर आएका कामको विवरण, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना, बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयबारे जानकारी दिँदै पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस
