सुदूरपश्चिमलाई विकासका लागि बढी बजेट छुट्याउँछु : देउवा

धनगढी : प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमको विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए। धनगढीमा सत्ता गठबन्धनले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दे देउवाले यस्तो बताएका हुन्। उनले विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता सुदूरपश्चिमलाई दिने बताउँदै यहाँ सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउने दाबी गरे। उनले सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँमा धेरै काम गरेको बताए।‘यो ठाउँ मेरो लागि महत्वपूर्ण ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको कारणले म प्रधानमन्त्री भएको हुँ। सबै ठाउँमा मैले

सम्बन्धित सामग्री

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिने बताए ।  बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए ।  ‘सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट जारी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई मूल आधार मानेर जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।  छलफलमा उठेका विषयप्रति सरकार संवदेनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदबाट व्यक्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचाल गर्ने नीति लिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वदेशी र बाह्य पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमन गराउन थप प्रयत्न गरिने बताए ।   सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना शुरु गरिने बताए ।  ‘सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ, यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ रासस

कैलालीमा ५ अर्ब बजेट फ्रिज, ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

६ साउन, धनगढी । कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । स्थानीय तह, पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना तथा विभिन्न विषयगत कार्यालयका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको कूल बजेट मध्ये ५ अर्ब ३५ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको […]

मेयर बालेन्द्रले बढाए ३४ प्रतिशतले काठमाडौं महानगरको बजेट

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३४ प्रतिशतले बढी बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार अनुमानित बजेट ल्याएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ ल्याएको हो । पूर्वाधार विकासका लागि कुल विनियोजित बजेटको ४९.५७ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको महानगरले प्रशासनिक खर्चका लागि ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ६० हजार (२०.९६ प्रतिशत) छुट्याइएको मह

काठमाडौं महानगरको बजेट २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख बढी

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट  सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार  नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट पेश गरेकी हुन्। नगरसभामा उपमेयर सुनिता डंगोलले कार्यालय खर्चका लागि ४ अर्ब ६८ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी  दिइन्। यो कुल बजेटको २० प्रतिशत हो।त्यसैगरी, महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन कुल बजेटको ४९ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ।

डोटीमा डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज

विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम समयमै खर्च (काम) गर्न नसकिँदा जिल्लामा वर्षेनी करोडौँ रकम (बजेट) फ्रिज हुँदै आएको छ । जिल्लामा ठूलो मात्रामा विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गरे पनि ढिलो गरी कामको अख्तियारी आउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका कारण समयमै काम गर्न नसकिँदा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै जाने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा जिल्लामा रु एक अर्ब ६९ करोड ८१ लाख १३ हजार ६३९ विकास बजेट फ्रिज भएको छ । जसअन्तर्गत सङ्घीय सर

डोटीमा डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज

डोटी- विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम समयमै खर्च (काम) गर्न नसकिँदा जिल्लामा वर्षेनी करोडौँ रकम (बजेट) फ्रिज हुँदै आएको छ । जिल्लामा ठूलो मात्रामा विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गरे पनि ढिलो गरी कामको अख्तियारी आउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका कारण समयमै काम गर्न नसकिँदा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै जाने गरेको कर्मचारीले बताएका छन् […]

सांसदभन्दा ठेकदारको भूमिकामा बढी

कानुन, नीति, नियम बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश २ का सांसद बजेटकेन्द्रित भएका छन्। यससँगै उनीहरू सांसदभन्दा ठेकदारको भूमिकामा बढी देखिन थालेका छन्। एकातर्फ मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगी कार्यकर्ता वा नातेदारमार्फत काम गराएर सकाउने गरेका छन्। अर्कातर्फ सांसदहरू मन्त्रीसँग नजिकिएका आधारमा योजना लिई मनमौजी रूपमा काम गराउने थुप्रै उदाहरण छन्।चालू आर्थिक वर्ष पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि छुट्ट्याइएको ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँमध्ये उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामनर

सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६१ अर्ब

काठमान्डाैं/ पछिल्लो समय चर्को राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झेका प्रदेश सरकारहरूले आधाभन्दा बढी रकम विकासका लागि विनियोजन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानमा संघका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट... The post सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६१ अर्ब appeared first on Purbeli News.

आन्तरिक ऋणको सदुपयोगका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने क्रममा एउटा प्रमुख स्रोत आन्तरिक ऋण हो । बजारमा रहेको पैसा सरकारले उठाएर विकासका कार्यमा लगाउँदा पैसाको बढी उपयोग हुन गई दीर्घकालमा त्यसले पुँजी निर्माणमा सघाउ पुर्याउने मान्यताअनुरूप बजारबाट सरकारले पैसा उठाउने गर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसका लागि सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न एउटा सीमा तोकिदिने प्रचलन […]