बाघको सङ्ख्या दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुने अनुमान

सन् २०२३ मा चीनको जीडीपी ५.४ प्रतिशतले बढ्ने आईएमएफको अनुमान

बेइजिङ- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले मङ्गलबार चीनको वास्तविक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सन् २०२३ मा पाँच दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । आईएमएफका प्रथम उपप्रबन्ध निर्देशक गीता गोपीनाथले चीनको भ्रमण गरेपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चिनियाँ अर्थतन्त्र सरकारको सन् २०२३ को विकास लक्ष्य पूरा गर्ने मार्गमा छ, यसले कोभिडपछिको सुदृढ […]

Khabarhub आश्विन २०८०

सरकारको ढिलाइले भेटिएन धान खरीदको लक्ष्य

महेन्द्रनगर । सरकारले धान खरीदका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ढिलोगरी स्वीकृति दिँदा लक्ष्यअनुसार धान खरीद हुन सकेको छैन भने किसानले त्यसको लाभ लिन समेत सकेका छैनन् । १४ हजार क्विन्टल धान खरीदको लक्ष्य रहेको खाद्य कम्पनीको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले हालसम्म २ हजार ९५० क्विन्टल मात्र खरीद गरेको छ । कम्पनीको महेन्द्रनगर कार्यालयका निमित्त प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायले लक्ष्यअनुसार धान खरीद नभएको बताए । उनका अनुसार अहिले कृषकहरू धान विक्रीका लागि आउने क्रम घटेको छ । कम्पनीले बिहीवारसम्ममा २९ सय ५० क्विन्टल मात्र धान खरीद गरेको छ । ४८ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको कञ्चनपुरमा यस वर्ष १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । ‘धान विक्रीका लागि किसान न्यून संख्यामा आइरहेका छन्,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले भने । कोटा पूरा नभएकाले धान खरीद अझै केही दिन चल्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म १० हजार क्विन्टल धान खरीद भइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर हामीले खरीद शुरू गर्नुभन्दा अगावै धेरै कृषकले व्यापारीलाई बेचिसकेको पाइएको छ ।’ खाद्य कम्पनीले यस वर्ष ३५ सय क्विन्टलसम्म धान खरीद हुने अनुमान गरेको छ । कञ्चनपुरमा कम्पनीले पुस १ देखि महेन्द्रनगर डिपोमार्फत खरीद शुरू गरेको थियो । गतवर्ष पनि लक्ष्यअनुसार धान खरीद हुन सकेको थिएन । गतवर्ष ६ हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य पाए पनि ११ सय ६१ क्विन्टल मात्र खरीद भएको थियो । स्थानीय किसान मीना भण्डारीले सरकारले धान खरीद गर्ने बेलासम्ममा कृषकले धान बेचिसक्ने गरेको बताइन् । बाली लगाउँदाको ऋण तिर्न र अन्न भण्डारणको अभाव हुँदा किसानले धान काट्नेबित्तिकै विक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । खाद्य कम्पनीको धनगढी कार्यालयले पनि लक्ष्यअनुसार धान खरीद गर्न सकेको छैन । कम्पनीको धनगढी कार्यालय प्रमुख एन्जिला बस्नेतका अनुसार यस वर्ष ४० हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३० हजार क्विन्टल मात्र खरीद भएको छ । ढिलोगरी धान खरीद हुँदा लक्ष्य प्राप्त नभएको उनले बताइन् । कैलालीमा मङ्सिर २७ गतेदेखि टीकापुर, सत्ती, जोशीपुर, असनरी र धनगढीको मोहनपुर केन्द्रबाट धान खरीद गरिएको हो । जिल्लामा ६९ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएकोमा यस वर्ष ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको तथ्यांक छ । सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानलाई मर्का पर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार ढिलोगरी मूल्य निर्धारण हुँदा किसानले लाभ नपाउने र संस्थानले लिएको धान खरीदको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । सरकारले साउन–भदौसम्ममा बजेट विनियोजन गरी कोटा निर्धारण र मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै खाद्य कम्पनीले बढी धान उत्पादन हुने सबैजसो क्षेत्रमा खरीद डिपो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले गतवर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २१५ रुपैयाँ बढाएर यस वर्ष मोटो धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ र मसिनो धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

एनडीसीका लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई २५ अर्ब डलर चाहिन्छ : अर्थमन्त्री

२८ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा मंगलबार आयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विविध भू–जलवायु प्रणाली, […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

युवा पुस्ताको तनाव : विकसित देशका ६१ % युवाहरु लक्ष्य पूरा नहुने चिन्तामा

माघ २५, काठमाडौं । युवा पुस्तालाई जोशिलो अनि जाँगरिलो पुस्ताका रुपमा हेरिन्छ । यो पुस्ताले आँटेपछि गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने सोच हामी सबैमा व्याप्त छ । सबैको आशा र सपनाको भारी बोक्ने पुस्ता भएकोले पनि यो पुस्तामा तनाव कहिल्यै घट्दैन । पछिल्लो समय काममा पनि युवा पुस्ताहरुमा तनाव र निराशा बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी व्यवस्थापन परामर्शदाता कम्पनी बियन एन्ड कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार युवा पुस्ता विशेषगरी जेनरेशन जेड (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ को बीचमा जन्मिएकाहरु) र मिलेनियल (सन् १९८१ देखि सन् १९९६ बीच जन्मिएका) पुस्ताका कामदारहरु पैसासँग सम्बन्धित समस्या र आफ्नो करियर कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै चिन्तित पाइए । यस्तो प्रवृत्ति विकसित अर्थतन्त्रमा झनै धेरै पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ३५ वर्षभन्दा मुनिका करीब ६१ प्रतिशत उत्तरदाताहरु वित्त, रोजगारी सुरक्षा र आगामी १० वर्षमा आफ्नो करियरको लक्ष्य नै पूरा गर्न नसक्ने हो कि भनेर चिन्तित रहेको भेटिए । यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका समूहमा भने ४० प्रतिशत मात्रै छ । सबै युवा कामदारहरु आफ्नो भविष्यप्रति हताश छैनन् । उदीयमान अर्थतन्त्रमा फरक खालको अनुभव देखिएको छ । उदीयमान बजारमा आफ्नो जीवन अहिलेको पाँच वा १० वर्षपछि राम्रो हुनेछ भनेर आशा गर्नेको संख्या ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो मामिला विकसित अर्थतन्त्र निकै पछाडि छ । त्यस्ता देशहरुमा भने भविष्यप्रति ६३ प्रतिशत मात्रै आशावादी पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पछिल्लो समय विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताइरहेको छ । आर्थिक असमानता बढेको छ । पश्चिमी देशहरुमा घर किन्ने सामथ्र्य घटिरहेको छ । केही यूरोपेली देशमा यूवा बेरोजगारी लाजै मर्दो स्तरमा उक्लिएको छ । स्पेनमा ३७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्, इटलीमा यो दर २९ प्रतिशत छ भने फ्रान्समा १९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी कारणहरुले गर्दा पनि वित्तीय स्थिरता हासिल गर्नु फलामे ढोका पार गर्नुभन्दा मुश्किल भइरहेको छ । उच्च कर्जा पछिल्लो समय विकसित देशहरुमा युवा कामदारहरुले उनीहरुभन्दा पुराना पुस्ताका कामदारका तुलनामा कम कमाइरहेको बियनको अध्ययनले देखाएको छ । हरेक नयाँ पुस्तामा आफ्ना मातापिताले कमाएको भन्दा धेरै कमाउने, उनीहरुले बाँचेको भन्दा राम्रो जीवन बिताउने इच्छा हुन्छ । तर अमेरिकामै युवा पुस्ताहरुले यो लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना दोस्रो विश्व युद्धयताका सबै पुस्तामध्ये सबैभन्दा तल देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । दक्ष सिप चाहिने पेशामा छिरेका र त्यस्तो खालको सिप नचाहिने पेशामा छिरेका युवा कामदारहरुमाझै आय अन्तर फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कलेज तहको पढाई पूरा गरेका करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा नै नचाहिने काममा जोडिन पुगेका छन् । कलेजको खर्च जोहो गर्ने सामथ्र्य भएकाहरु पनि कर्जाको कहिले नसकिने थुप्रोमाथि बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् । उच्च शिक्षामा सीमित सरकारी वित्त प्राप्त हुने अमेरिकालगायत स्थानका विश्वविद्यालयहरुले नै विद्यार्थीमाथि थेग्नै नसक्ने कर्जाको भारी बोकाइरहेका छन् । ‘यसमाथि जनसांख्यकी परिवर्तन भएर वृद्ध जनसंख्या बढिरहेका देशमा वृद्ध जनसंख्याको हेरचाह गर्ने भार पनि युवापुस्तामाथि नै थपिएको छ । महामारीका कारण चुलिएको कर्जा घटाउने चुनौती पनि यही पुस्ता माथि छ’, प्रतिवेदनले भनेका छ । महामारीको प्रभाव युवा कामदारहरुले भोगिरहेका यी सबै समस्या र तनाव अनौठो चाँहि होइनन् । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको सारा अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको छ । यसले समग्रमा श्रम बजारमा पनि विविध प्रभाव पारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वको रोजगारी आगामी वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी पूर्वको स्तरमा फर्किने बताएको छ । आईएलओले हालै यस वर्ष श्रम बजारको पुनःबहालीसम्बन्धी प्रक्षेपण घटाएको छ । यस वर्ष विश्वको बेरोजगारी २० करोड ७० लाखमा पुग्ने अनुमान यसको छ । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुनु अघि सन् २०१९ मा यो संख्या १८ करोड ६० लाख थियो । विश्वभर कार्यघन्टा अझै पनि महामारी पूर्वको स्तरभन्दा २ प्रतिशत तल छ । विकासशील देशहरुमा रोजगारी निरन्तर चपेटामा आइरहेको छ । पुनःबहालीमा सबैभन्दा कठिन समयको सामना गर्ने क्षेत्रमा दक्षिण पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरु भएको आईएलओमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री सारा एल्डर बताउँछिन् । पुरुषको तुलनामा धेरै महिलाले जागिर गुमाउँदा श्रम बजारमा लैंगिक असमानता झनै खराब भएको छ । महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् । छोराछोरीको पठनपाठन ठप्प भएर घरमै बस्नु परेको वा अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन भएपनि उनीहरुको रेखदेख गर्न बस्नु पर्ने बाध्यता देखिएपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको जागिरमा असर परेको छ । महिलालाई जागिर र घरायशी कामकाजबीच सन्तुलन राख्न सहज होस् भनेर काखे बच्चा र शिशुहरुको स्याहार समेतको ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ मा थप लगानी गर्न जरुरी भएको पनि एल्डरले औंल्याएकी छिन् । पछिल्लो सर्वेक्षण विश्वको कुल जीडीपीको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेशिया र नाइजेरियामा गरिएको थियो । करीब २० हजार सहभागी र १०० भन्दा धेरैको अन्तर्वार्तामा आधारमा बियनले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको ९ वर्ष पूरा, भौतिक र वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत मात्रै

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

कोरोनाका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकालाई राजस्वको लक्ष्य भेट्न कठिन

कोभिड–१९ को महामारीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चालू आवमा राजस्व सङ्कलन र खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने भएको छ । चालू आवमा कोभिड सङ्क्रमणको पहिलो लहर र दोस्रो लहर दुवैको असर परेकाले लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको बताइएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएपछि सिर्जना भएको अवस्थाका कारण लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए ।प्रवक्ता डङ्गोलले भने, “कामपाले चालू आव २०७७/७८ का लागि रु १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख आय अनुमान गरेर सोही अनुरूप ब

Ratopati जेष्ठ २०७८

चौरजहारी नगरपालिकामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान

जेठ १६, रुकुम । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लिइएको लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २ करोड ४६ लाख ८२ हजार ७०१ रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको ८२ दशमलव २८ प्रतिशत हो । चौरजहारी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा तीन करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष राखेको छ । लक्ष्य अनुसार अर्ब ५३ लाख १७ हजार २१९ रुपैयाँ मात्रै संकलन हुन बाँकी छ । यो पनि सजिलै संकलन हुने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताए । चालू आर्थिक बर्षको यो लक्ष्य पनि संशोधित लक्ष्य हो । नगरपालिकाले शुुरुमा २ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत फागुन १९ र २० गते भएको नगर सभाले त्यसलाई संशोधन गरी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य तीन करोड तय गरेको थियो । लक्ष्य सजिलै पूरा हुने भएपछि संशोधन गरेर राजस्व संकलनको लक्ष्य एक करोड बढाइएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाइ रहेको छ । नगरपालिकाले मालपोत कर, सम्पत्ती कर, व्यवसाय कर, बालुवा गिट्टी, सेवा शुल्क, दस्तुर, नगर बस सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, शहीद स्मृति नगर अस्पतालबाट उठ्ने सेवा शुल्क, घर वहाल कर, नक्सा पास दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना लगायत शीर्षकबाट राजस्व संकलन गरिरहेको जानकारी दिएको छ । नगरप्रमुख विशाल शर्माले करको दायरा बढाइएको, जनशक्ति बढाइएको कारणले राजस्वको संकलनको लक्ष्य पनि बढाइएको उनले बताए । प्रारम्भिक नगर सभाले लक्ष राखेको भन्दा एक करोड बढी लक्ष निर्धारण गर्दा पनि नगरपालिका सहजै लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा गएको प्रमुख शर्माले बताए । चालू आर्थिक बर्षमा करको दायरा बढाउनुका साथै दायरामा नआएकालाई पनि दायरामा ल्याइएको, त्यसकै लागि नगर प्रहरी, स्वयमसेवक परिचालन गरी लागिएको नगर प्रमुख शर्माले बताए । वडाका कर्मचारीदेखि नगरपालिका र सम्पूर्णको प्रतिबद्धता, कटिबद्धताबाट यो सम्भव भएको चौरजहारी नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटको आकार डेढ खर्ब घटाइयो, ८.५% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन

पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सरकारले नै गरेको छ, अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने दुई

नयाँ पत्रिका पौष २०७६

त्यता पनि पर्यटक, यता पनि पर्यटक - Naya Patrika

हाम्रा सरकारले एक वर्षका लागि अनुमान गरेको पर्यटकको संख्या विदेशतिर एकै महिनामा पूरा हुन्छ । अथवा, लक्ष्य पूरा हुन एक महिना पनि लाग्दैन । भर्खरै युरोप भ्रमणमा गएका मित्रले रोम...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

लक्ष्य चार वर्ष, लाग्यो १० वर्ष

चार वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना १० वर्षमा पूरा हुँदैछ । उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्धारित लक्ष्यभन्दा साढे दुई सय गुणा बढी समय लागेको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समयसँगै लागत पनि बढेको छ । ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म करिब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण लागत पनि दोब्बर भएको छ ।

Nagarik मंसिर २०७४

बाघको सङ्ख्या दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुने अनुमान

सम्बन्धित सामग्री

पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सरकारले नै गरेको छ, अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने दुई