सरकारको ढिलाइले भेटिएन धान खरीदको लक्ष्य

महेन्द्रनगर  । सरकारले धान खरीदका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ढिलोगरी स्वीकृति दिँदा लक्ष्यअनुसार धान खरीद हुन सकेको छैन भने किसानले त्यसको लाभ लिन समेत सकेका छैनन् । १४ हजार क्विन्टल धान खरीदको लक्ष्य रहेको खाद्य कम्पनीको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले हालसम्म २ हजार ९५० क्विन्टल मात्र खरीद गरेको छ । कम्पनीको महेन्द्रनगर कार्यालयका निमित्त प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायले लक्ष्यअनुसार धान खरीद नभएको बताए । उनका अनुसार अहिले कृषकहरू धान विक्रीका लागि आउने क्रम घटेको छ । कम्पनीले बिहीवारसम्ममा २९ सय ५० क्विन्टल मात्र धान खरीद गरेको छ । ४८ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको कञ्चनपुरमा यस वर्ष १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । ‘धान विक्रीका लागि किसान न्यून संख्यामा आइरहेका छन्,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले भने । कोटा पूरा नभएकाले धान खरीद अझै केही दिन चल्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म १० हजार क्विन्टल धान खरीद भइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर हामीले खरीद शुरू गर्नुभन्दा अगावै धेरै कृषकले व्यापारीलाई बेचिसकेको पाइएको छ ।’ खाद्य कम्पनीले यस वर्ष ३५ सय क्विन्टलसम्म धान खरीद हुने अनुमान गरेको छ । कञ्चनपुरमा कम्पनीले पुस १ देखि महेन्द्रनगर डिपोमार्फत खरीद शुरू गरेको थियो । गतवर्ष पनि लक्ष्यअनुसार धान खरीद हुन सकेको थिएन । गतवर्ष ६ हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य पाए पनि ११ सय ६१ क्विन्टल मात्र खरीद भएको थियो । स्थानीय किसान मीना भण्डारीले सरकारले धान खरीद गर्ने बेलासम्ममा कृषकले धान बेचिसक्ने गरेको बताइन् । बाली लगाउँदाको ऋण तिर्न र अन्न भण्डारणको अभाव हुँदा किसानले धान काट्नेबित्तिकै विक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । खाद्य कम्पनीको धनगढी कार्यालयले पनि लक्ष्यअनुसार धान खरीद गर्न सकेको छैन । कम्पनीको धनगढी कार्यालय प्रमुख एन्जिला बस्नेतका अनुसार यस वर्ष ४० हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३० हजार क्विन्टल मात्र खरीद भएको छ । ढिलोगरी धान खरीद हुँदा लक्ष्य प्राप्त नभएको उनले बताइन् । कैलालीमा मङ्सिर २७ गतेदेखि टीकापुर, सत्ती, जोशीपुर, असनरी र धनगढीको मोहनपुर केन्द्रबाट धान खरीद गरिएको हो । जिल्लामा ६९ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएकोमा यस वर्ष ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको तथ्यांक छ । सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानलाई मर्का पर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार ढिलोगरी मूल्य निर्धारण हुँदा किसानले लाभ नपाउने र संस्थानले लिएको धान खरीदको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । सरकारले साउन–भदौसम्ममा बजेट विनियोजन गरी कोटा निर्धारण र मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै खाद्य कम्पनीले बढी धान उत्पादन हुने सबैजसो क्षेत्रमा खरीद डिपो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले गतवर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २१५ रुपैयाँ बढाएर यस वर्ष मोटो धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ र मसिनो धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।