बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल

वैशाख ११, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट निर्माणका लागि आइतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुबै मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजित बजेटको सिलिङ र त्यसभित्र राखिएका कार्यक्रमबारे छलफल गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । कक्षा ‘१ कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी ५ कक्षा नपुग्दा धेरैले पढाइ छाड्छन् । अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा झन् कम हुँदै गएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाइ छाड्नुको कारण के हो रु यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाइ नछाड्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं ।’ उनले पढाइ र सिकाइलाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने पनि बताए । आगामी बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिको पढाइ सुरु गर्नेगरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिए । आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए । ‘धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिएको छ तर प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम बनाई बजेट बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’ उनले भने । बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे ।   त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दूरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला विदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।त्यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वभाविक भएको भन्दै शिक्षाको बजेट आफैंमा पनि सानो नभएको बताए । आगामी बजेट निर्माणका विषयमा आइतवारनै आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबीका कारण रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेगरी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको सेवा अन्यत्र पनि विस्तार गर्नेगरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे । ‘स्वास्थ्य बीमा अति विपन्न परिवारसम्म पुग्ने, सुत्केरी सेवा सुधार गर्ने, मिर्गौला–कलेजोलगायत नसर्ने तर जटिल प्रकारको रोगको उपचार गर्न विदेश जानु नपर्ने स्थिति सृजना गर्न आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडाले ५०० देखि १ हजार ५०० शय्यासम्मको निर्मित अस्पतालहरुमा चिकित्सकको दरबन्दी र उपकरण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा छः मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशको समृद्धिका लागी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। आइतबार नेपाल चिकित्सक दिवसको अवसरमा जनकपुरधाममा शुरु भएको मधेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन २०२४ को समुदघाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागी मधेस सरकार प्राथमिकताका साथ काम गरि रहेको दावी गरे । उनले शिक्षा र […]

श्रमिकहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छः राजेन्द्र लिङदेन

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज्यले श्रमिकहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार १३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा पार्टी सम्बद्ध ट्रेड युनियन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले श्रमिकलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बताए। उनले श्रमिकको जीवन मर्यादित र सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै श्रमिकको मर्यादा, सुरक्षा […]

‘कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ  तथा निःशुल्क हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल शिक्षक संघ डडेल्धुराको नवौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेता महरले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले निःशुल्क गरिने पर्ने बताए। ‘मैले लामो समयदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य ,शिक्षा  र गुणस्तरीय यातायात तथा सञ्चारसँगै उद्यमशीलतासहितको […]

प्रतिनिधिसभामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष पेश हुन नसकेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ र यस वर्षको प्रतिवेदन २०७९ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेकी हुन्। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको, बाह्य मुलुकमा मेडिकल […]

प्रतिनिधिसभामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष पेश हुन नसकेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ र यस वर्षको प्रतिवेदन २०७९ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेकी हुन् । कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको, बाह्य मुलुकमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि सहज वातावरण निर्माण गराउन, मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बढि शु

प्रतिनिधिसभामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष पेश हुन नसकेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन...

संसदमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष पेश हुन नसकेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ र यस वर्षको प्रतिवेदन २०७९ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नु भएको हो । कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन […]

कैलालीका जनप्रतिनिधि भन्छन्,‘हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य’

काठमाडौँ – कैलालीमा निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिका प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माण साथसाथै उनीहरुले सामाजिक क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएका हुन्। जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउन्। ‘यहाँका विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि टीकापुर या लम्की जानुपर्ने बाध्यता छ। यही किन वातावरण भएन भन्ने प्रश्न उठेको […]

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचक

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकको पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग(एनएनआरएफसी) ले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकको पनि प्रावधान राखिएको हो । शिक्षातर्फ कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दरलाई सूचक बनाइएको छ । तीन भार प्रतिशत रहेको यस […]