अर्थतन्त्रमा कर राजस्वको योगदानको आधार कमजोर

अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण जरुरी

तथ्यांंकमा अर्थतन्त्र राम्रै देखिए पनि व्यवहारमा भने यो संकटमा छ । यसको कारण खोजी समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार आफै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । बढी राजस्व उठाउन करदातालाई कस्ने तर अवैध आयात रोक्न चासो नदिने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै पिरोलेको छ । यसबाट वैध व्यापार निरुत्साहित भइरहेको छ भने उद्योगलाई पनि असर पारिरहेको छ । सरकारको आम्दानीसमेत गुमिरहेको अवस्थामा कुनै नयाँ नीति र संरचना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । यथास्थितिमा अर्थतन्त्र चल्न दिने हो भने पछि यसलाई सही बाटोमा ल्याउन नसकिने हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका समस्यामा गम्भीर बन्नुपर्छ र निजीक्षेत्रको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ । भारतीय सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामान नेपालभरि पुगेको हुन्छ भने भन्सारबाट पास गराई विधिवत् भित्रिएका सामानलाई चेकजाँचमा दु:ख दिइन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अवैध आयात रोक्न सीमामा सशस्त्र प्रहरीको पोष्टसमेत राखिएको हुन्छ । तर, खुला सिमानाका कारण यस्तो अवैध आयात रोक्न कठिन देखिन्छ । यही कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भीडभाड हुन्छ भने नेपालतिरका पसलहरू सुनसान देखिन्छन् । नेपालीहरू नै भारतमा पसल खोल्न जाने गरेको पनि पाइन्छ । यसलाई रोक्न भन्सार नाकामा कडाइ गरिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई रोके पनि रातिराति साइकलमा सामान ल्याएर नेपालको कुनै ठाउँमा भण्डारण गर्ने र त्यो देशभर पुर्‍याउने गरिन्छ । यो अवैध बाटो रोक्न सरकारले नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारी संयन्त्रमा नयाँ सोच नै देखिँदैन । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अवैध आयातकै कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋणको अनुपात बढ्दै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दो छ । विडम्बना, यो ऋणको सदुपयोग भएको छैन । ऋण उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब पुगेको छ जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा निकै गम्भीर हुने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रले सही लय लिएको दाबी गर्दै आएका छन् र अर्थतन्त्र समस्यामा भन्नेहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । जेजस्तो भए पनि आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र समस्या सधैं रहिरहन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमै निर्भर रहे पनि यसको उत्पादकत्व पर्याप्त मात्रामा बढाउन सकिएको छैन । अवैध आयातकै कारण उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ । बजारमा टिक्न नसक्दा बन्द भएका उद्योग पनि प्रशस्त छन् । उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण बनाइएका कारण औद्योगिक घरानाहरू व्यापारमै बढी आकर्षित देखिएका छन् । त्यसैले अवैध आयात र अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बहुआयामिक छ । त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी नीति अनिवार्य भइसकेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको छाया हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । भारतको कर प्रणालीले नेपाललाई तुरुन्तै र गम्भीर प्रभाव पार्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि त्यसको असर नेपाली उद्योगीहरूलाई परेको देखिन्छ । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अर्थतन्त्रका जटिल जराहरू निकै परसम्म पुगेका हुन्छन् र तिनले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छन् । यो तथ्यप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको छ र टालटुले कुरा गर्ने र सत्तामा टिक्ने रणनीतिमै अलमलिएको छ । यो नीतिमा परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

श्रीलंकाबाट यो पनि सिक्ने कि ? सरकारी कार्यशैलीले अर्थतन्त्र कमजोर

श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका । यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन । कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो । हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ । सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो । श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ । अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ? ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

उद्योग बन्द हुने आधार

चोरीपैठारी र भन्सार महसुल तथा अन्त:शुल्कका कारण वीरगञ्जमा १७ ओटा स्वीट सुपारी उद्योगमध्ये आठओटा बन्द भइसकेका छन् भने बाँकीले पनि उत्पादन ठप्प पारेका छन् । सरकारी नीतिका कारण उद्योग बन्द भएपछि १५ सय जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारी नीतिका कारण यो मात्र होइन, अन्य उद्योगसमेत समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सरकारले उद्योगहरूलाई बचाउने गरी भन्सार र अन्त:शुल्कको दर लगाउनु आवश्यक देखिएको छ । सरकारी नीति उद्योगमैत्री नभएकै कारण नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम निकै सुस्त छ भने खुलेका उद्योग पनि कतिपय बन्द भइरहेका छन् । प्रतिकिलो ५० रुपैयाँबाट शुरू भएको अन्त:शुल्क अहिले ३६५ रुपैयाँ पुगेपछि स्वीट सुपारी उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । नेपाली उत्पादनमा अन्त:शुल्क लगाउने गरिएको छ र कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको सरह वा कुनै कुनै वस्तुमा सोभन्दा पनि बढी भन्सार दर लगाइएको छ । यसबारे उद्योगीले बारम्बार आवाज उठाए पनि सरकारले सुन्ने चासो देखाएको छैन । नाफा कमाउने उद्योगले जसरी पनि तिर्नैपर्छ भन्ने सोच कर्मचारी वृत्तमा र राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएकाले उद्योगीहरूको गुनासोको सम्बोधन हुन नसकेको हो । त्यही कारण मुलुकमा उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् जसले गर्दा रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन भने वस्तुहरूको आयात बढ्दो छ । आयातबाट उठ्ने राजस्वमा दंग पर्ने सरकारले आन्तरिक उत्पादन कम हुँदा विकास अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरमा ध्यान दिन सकेको छैन । जसरी पनि सरकारी खर्चका लागि स्रोत जुटाउनैपर्ने बाध्यता भएकाले सरकारले करमा झन् झन् कडाइ गर्दै लगेको छ । कहाँ कहाँ चुहावट छ त्यो खोजेर टाल्ने काम गर्न भने सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । कर जति धेरै लगाइन्छ त्यति नै आन्तरिक अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै जान्छ । झन् अहिले अर्थतन्त्र मन्दीको चरणबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यसमा कर छूट दिएर मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन । खुला सिमानाका केही फाइदा पनि छन् र केही बेफाइदा पनि छन् । त्यसैले नेपालले नीतिहरू बनाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई पार्ने नकारात्मक असर कसरी रोक्ने र कसरी यो अवस्थाको फाइदा लिने भनेर विशेष नीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । अन्य देशको जस्तो कर नीतिले नेपालमा राम्ररी काम गर्न सक्दैन किनभने भारतसँगको खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारी रोक्न सरकार असफल देखिन्छ । सिमाना पूरै खुला भएकाले सबै क्षेत्रमा निगरानी गर्न पनि सकिँदैन । निगरानी राखे पनि तस्करीबाट सामान ओसारपसार हुने कुरा विश्वभरि नै रहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसमा पनि नेपालको कमजोर प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका कारण चोरी पैठारी रोक्न असम्भव नै देखिएको छ । सवारीसाधन दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने भएकाले यो चोरीपैठारी गर्न सम्भव छैन । त्यसैले सवारीसाधनबाहेक सबैजसो सामान चोरीपैठारी भइरहेको छ भन्न सकिन्छ । नेपाली चिनी मिलको चिनी विक्री नहुनुको कारण यही हो जसले गर्दा चिनी मिल पनि धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । स्वीट सुपारी होस् वा स्यानिटरी प्याड वा कागज उद्योग, कपडा उद्योग होस् वा साबुन उद्योग, सबैले यस्तै खालका समस्या भोगिरहेका छन् । अहिले सिमा नाकामा केही कडाइ गरिएको छ जसले गर्दा खुला रूपमा भारतीय बजारबाट सामान किनेर ल्याउन कठिन भएको छ । यसले भारतीय सिमानासँग जोडिएको नेपाली बजारले केही सहज अनुभव गरेको समाचार आइरहेको छ । तर, चोरी बाटोबाट भित्रिने सामान भने रोक्न सकिएको छैन । यसलाई रोक्न सक्ने हो भने मात्रै नेपाली उद्योग लाभान्वित हुन सक्छन् । खुला सिमानाका केही फाइदा पनि छन् र केही बेफाइदा पनि छन् । त्यसैले नेपालले नीतिहरू बनाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई पार्ने नकारात्मक असर कसरी रोक्ने र कसरी यो अवस्थाको फाइदा लिने भनेर विशेष नीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । अत: उद्योगी व्यवसायीको कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ र उनीहरूको समस्याको गाँठो फुकाइदिनुपर्छ । अन्यथा मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं यस्तै समस्यामै रहिरहन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पाँच करोडको औचित्य के ?

निकै विवाद भएको र उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग नभएको सांसद विकास कोषको नामले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज भएको एकाध वर्षमै फेरि ब्युँताइएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसको बचाउ गर्दै अमेरिका, भारत आदि मुलुकमा समेत यसको अभ्यास भएको बताएका छन् । ती देशमा अभ्यास भएका राम्रा पक्षलाई उदाहरण लिन नसक्ने तर त्यहीँ विवादित कार्यक्रमलाई भने उदाहरण दिने अर्थमन्त्रीको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । औचित्यविहीन मानिएको यस कार्यक्रममा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । स्रोतमा दबाब पर्‍यो भन्दै जनतामाथि करको भारी थोपर्ने अनि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूअनुकूल काम गराउन स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) मा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु वास्तवमा जनताप्रति बेइमानी हो । हो, अमेरिकामा ‘पोर्क ब्यारेल’ को नाममा यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पोर्क ब्यारेल राजनीतिबाट एउटा खास समूहले फाइदा लिन्छ जसका लागि जनताले तिरेको कर खर्च हुन्छ । यस्तो बजेटबाट बनेका थुप्रै प्रोजेक्टको अमेरिकामा तीव्र विरोध रहेको पाइन्छ । नो पोर्क ब्यारेल पोलिटिक्स भन्दै यसको विरोधमा अभियान नै चलाएको पाइन्छ । सांसदको सिफारिशमा खास क्षेत्रमा हुने सरकारी खर्चले विभेद गरेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । भारतमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले ५ करोड सानो रकम हो । यसले अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रो असर पार्दैन । भारतसँग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँको बजेटको आकारको अनुपातमा जस्तै यहाँ पनि ल्याउनचाहिँ किन नखोजेको ? गलत अभ्यासको उदाहरण दिन पछि नपर्ने अनि असल कुराचाहिँ नदेखेभैंm गर्ने दोहोरो चरित्र किन ? एकाध सांसदले यसको विरोध गरेका छन् । तिनको संख्या बढाउन आवश्यक छ । वास्तवमा सांसदलाई बडाअध्यक्ष जस्तै बनाउन खोज्नु गलत हो । यही रकमबाट स्थानीयलाई रिझाएर अर्को निर्वाचन जित्न खोज्नु भनेको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई कमजोर बनाउनु हो । यसले निष्पक्ष निर्वाचनको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्ने मौद्रिक नीति आउँछ, व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव हुन्न: गभर्नर अधिकारी

Bizpati जेष्ठ २०७९

नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास आर्थिक विकासको अवरोध

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था बहालीलगत्तै आर्थिक उदारीकरण भित्रिएको हो । आर्थिक उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रमा जानुअघि नेपालको व्यापार व्यवसायमा ‘लाइसेन्स राज’ थियो । उद्योगधन्धा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा थियो । उदारीकरण अपनाइएपछि उद्योग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भित्रियो । यसले नेपालको औद्योगिकीकरण र व्यवसाय विस्तारको ढोका खोल्यो । उदारीकरणले अर्थव्यवस्थामा धेरै नै सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । यसबाट एक प्रकारले उद्योग व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो । उदारीकरणसँगै त्यतिबेला सरकारले उद्योगका लागि लिएको आय कर र विक्री करमा छूटको नीतिले पनि उद्योग व्यापारलाई बढावा दियो । १० वर्षका लागि कर छूटको व्यवस्था गरिएको थियो । यो नीति त्यतिबेला उद्योग फस्टाउन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । त्यतिबेलाको कर प्रक्रिया अहिलेको जस्तो जटिल र झन्झटपूर्ण पनि थिएन । निकासी कारोबारमा १ प्रतिशत र आयातमा कारोबार मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशत कर दिए हुन्थ्यो । कर छूटको व्यवस्थाले नेपालभरि नै उद्योग स्थापना भए । विक्रम संवत् २०४० सम्म त वीरगञ्ज क्षेत्रमा जम्मा ३३ ओटा उद्योग थिए । अन्य उद्योग उदारीकरणपछि नै आएका हुन् । अन्य औद्योगिक कोरिडोरमा पनि उद्योग खुल्ने क्रम बढ्यो । त्यसबेला विद्युत्को सुविधा पनि थियो, अहिलेजस्तो हाहाकार थिएन । औद्योगिक वातारण राम्रो थियो । त्यसकै आधारमा औद्योगिकीकरण र व्यापारको विस्तार भएको हो । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरण नै नेपालमा उद्यम व्यापार भित्र्याउने औजार बनेको थियो । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । तर, छोटै समयपछि नीतिगत र प्रवृत्तिगत अवरोधहरू देखिन थाले । सरकारले भ्याट लागू गरेपछि ४/५ वर्ष त्यसको तानातानमै बित्यो । सुधारिएको भ्याटका लागि हामीले लामै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि आर्थिक उदारीकरण आयो, तर राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दलले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन् । सरकार फेरिएपिच्छे उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने नीति फेरिने अवस्था बन्यो । यस खालको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न भयो । यसैबीचमा माओवादी द्वन्द्वले समस्या सृजना गर्‍यो । उद्योगहरूमा मजदूरका नाममा अवरोध हुन थाले । शान्ति सुरक्षामा समस्या देखियो । औद्योगिक अशान्तिले उद्योग चलाउनै कठिन अवस्था भयो । अवस्था यस्तो पनि भयो कि, उद्योग विकास र विस्तारको कुराभन्दा श्रमको विषय ठूलो भयो । यसले स्वाभाविक रूपमा औद्योगिकीकरणको गति एक प्रकारले अवरुद्ध नै भयो । देशको मध्यभागमा रहेको र व्यापार व्यवसाय सहजीकरणका पूर्वाधारयुक्त वीरगञ्जमा समेत सोचेजस्तो औद्योगिकीकरण हुन सकेन । उदाहरणका लागि बारा–पर्सा कोरिडोरको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कै कुरा गरौं, एक दशकभन्दा अघि आएको सेजको कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धनको कुरामात्र भयो, काम भएन, जसले गर्दा बारा–पर्सामा खुलेका कपडा र गार्मेन्ट उद्योग बन्द भए । सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चापदार्थ रेलमा सोझै सेजमा जाने, भन्सार, बैंकजस्ता सबै प्रक्रिया त्यहीँ हुने र त्यहीबाट निकासी हुने भनियो । अहिले सेजको हविगत के छ ? यो लुकेको विषय होइन । आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा उत्तम भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई गति दिन सकेन । अर्को, सरकारले उद्योगका लागि सहुलियत घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन भने त्यसको ठीक विपरीत हुने अवस्था भयो । यतिसम्म कि, १० वर्षसम्म दिने भनिएको कर छूट लिन पनि अदालतमै पुग्नुपर्ने अवस्था भयो । नीति बनाउने, तर कार्यान्वयनमा बखेडा गर्ने सरकारको शैली अपेक्षित आर्थिक विकासमा अवरोध बनेको हो । सहुलियत दिने भनेर ऐन बनाउने, तर नियमावली र निर्देशिकाले सहुलियत लिनै नसक्ने गरी बाँध्ने काम भयो । मजदूर आन्दोलन पनि औद्योगिकीकरणमा समस्या बनेर उभियो । आर्थिक उदारीकरण नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उदारीकरणमा पूँजी निर्माण र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारी र आयको अवसर बढ्छ । यससँगै आर्थिक असमानता पनि बढेर जान्छ । यसका समस्या नदेखिऊन् भन्न सरकार सचेत हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापार बढेपछि सरकारको आय पनि बढ्छ । सरकारले यस्तो आयलाई आर्थिक असमानताको समस्या समाधानमा लगाउनु पर्दछ । सरकारले यसमा प्रभावकारी नीति लिन सकेको छैन । आर्थिक असमानता बढ्छ भनेर आर्थिक विकासमा अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन । यसका असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? त्यो सरकारी नीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भरपर्ने कुरा हो । यसमा सरकारको नीति सापेक्ष हुन सकेन । राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा ल्याइने पूँजीविरोधी अवधारणा (समाजवाद)ले पनि यसलाई गिजोल्ने काम गरेको छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा दबाब आएको छ । यो अचानक उत्पन्न भएको होइन । यो अवस्था आउनुमा पनि माथि उल्लिखित नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास मूल कारण हुन् । यो संकट समाधानका लागि हामीले निकासी व्यापार बढाउनु पर्दछ । हामीकहाँ अहिले पनि उद्योगको अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ । यहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यस्तोमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार रेट कम गर्ने र निकासीमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)को खाँचो छ । यसमा अध्ययन गरेर निकासीयोग्य वस्तुअनुसार प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । अहिले केहीमा दिएको पनि छ । तर, प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटपूर्ण हुँदा पाउन कठिन छ । प्रोत्साहन लिनु नै महाभारतजस्तो भएको छ । यसरी निकासी बढ्दैन । घोषित सहुलियत लिने प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्दछ । जस्तै, कसैले निकासी गरेको छ भने कारोबारमा संलग्न बैंकबाटै पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । राष्ट्र बैंक र उद्योग वा वाणिज्य विभागमा किन दौडिनुपर्ने ? प्रक्रिया सरल भयो भने मात्र निकासी हुन्छ, नत्र सम्भव छैन । हामीकहाँ ढुवानीको कारणले पनि लागत बढ्दछ । मजदूरको समस्या अहिले पनि छ । फेरि लोडशेडिङ शुरू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि निकासी बढाउन नगद प्रोत्साहनको अर्को सहज विकल्प देखिएको छैन । हामीकहाँ जलविद्युत्को पर्याप्त स्रोत छ । कम्तीमा आन्तरिक ऊर्जा खपतमा विद्युत् प्रयोग बढाउने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिने थियो । तर, आफूलाई चाहिने परिमाणको जोहो गर्न पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यो हाम्रो अक्षमताको कारणले भएको हो । जे हुनुपर्ने हो, त्यसमा ध्यानै छैन, हरेक कुरामा राजनीतिमात्र बढी भयो । अर्थनीति र त्यसको कार्यान्वयन पछाडि परेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने हो भने पनि तरलताको समस्याले केही हदसम्म निकास पाउने थियो । यसको प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । उदाहरणका रुपमा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग नै लिऊँ । यो त आधारभूत कुरा हो । यस्तो विषय कहिले रूख काट्ने कुरामा अड्किन्छ, कहिले वातावरणको विषयमा राजनीति हुन्छ । यी दुवै पूर्वाधार निर्माण हुने हो भने एक घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । एअरपोर्टका लागि यो दुरी समान्य हो । केही मानिसहरू नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाजस्तो भयो भनिरहेका छन् । त्यस्तो छैन, तर यस्तै हेलचेक्र्याइँ र राजनीतीकरणमात्र हुने हो भने त्यो अवस्था आउन पनि सक्दछ । आर्थिक अवस्थालाई राजनीतीकरण गरेर मात्र हुँदैन । यहाँ त विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा पनि राजनीति भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक विकासका मुद्दालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेर्नु पर्दछ, विकासमा राजनीतीरणमात्रै भयो भने त्यो घातक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

करको पासो नेताको हाँसो

नेपालमा अब सिंहदरबारको घेराभित्र बाँधिएका अधिकारका कुण्ठा निमुखा भनिएका जनताको घरदैलोमा आउँछ, तीन तहको सरकार बनेपछि जनताको दु:खका दिनले डाँडा काट्छन्, सुख, समृद्धिले आकाश चुम्छ, भनिएको थियो । विकास निर्माणले गति लिन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सुनौलो ढोका खुल्छ, रोजगारका लागि विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमा छानीछानी रोजगारीका अवसर पाइन्छ आदि नाराले सोझासाझा जनताको मत अर्थात् अधिकार पाउनका लागि दलका नेताले टोलटोलमा बिगुल फुकेका थिए । मागेर धनी हुन सकिँदैन, मागेर को धनी भएको छ भनेर भाषण छाँट्ने नेताको कुरालाई हो मा हो भन्ने दलका कार्यकर्ता र जनताले बल्ल करको पासोमा झुन्डिएको अनुभव गर्न थालेका छन् । झूटा, आधारहीन, तथ्यहीन आश्वासनको सपनामा सोजासाझा जनता बादलभित्र रूमलिएका काग भएका थिए । ज्याला बनिबुतोबाट आएको आम्दानीमा पनि बालबच्चाको गाँस कटाएर राज्यलाई तिरेको करले देश समृद्ध होला भनेकोमा तीन तहका प्रतिनिधिहरूको भरणपोषणमा खर्चिने गरेकोमा जनतालाई गलपासो नेताको हाँसो छ । तीन तहको सरकारमध्ये तल्लो तह वा स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय स्तरमा कर उठाएर आफ्नै क्षेत्रको विकास निर्माण कार्यमा लगाउने उद्देश्य राखेको भनिन्छ । स्थानीय तहका सरकारको आम्दानीका स्रोतमध्ये मालपोत, बहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, पार्किङ कर (शहरी क्षेत्रमा), सेवाशुल्क, दस्तुर, जरीवाना आदि हुन् । स्थानीय कर स्थानीय विकासका लागि हो भनेर नागरिक वडापत्रका रूपमा राखिएका हुन्छन् । विकास निर्माणको काम त भएन तर पनि दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पानी धारोमा आउँदैन, फोहोर मैलाले वातावरण डुङडुङ गनाएको छ । तर पनि जनताले तोकिएको समयमा नै ती निकायलाई न्यूनतम शुल्क बुझाउनु नै पर्छ । अन्यथा जरीवानाले मेरूदण्डको ढाड भाँचिदिन्छ । धूलो र धूँवाले कर तिरेर बसेको नगरको सक्षम नागरिक हो भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले तिरेको कर दुरुपयोग भयो सदुपयोग भएन भनेर कसलाई भन्ने ? कसले निराकरण गरिदिने ? नियमित आम्दानी नभए पनि कर तिर्न जनतालाई कर पासो भएको छ भने नेतालाई हाँसो भएको छ । सबै दलका घोषणापत्रका शब्दजाल परिवर्तन भए तर लेखिएको कुरा व्यवहारमा आएन । व्यवस्था बदलिँदा हाम्रा आँखामा हर्षका आँसु बग्नुपथ्र्यो । हरेक वर्ष भित्ताको पात्रो फेरिएपछि करका दरको स्तर वृद्धि हुन्छ । चर्का नारा, गहकिला आशा अनि आश्वासन तथा अर्थहीन साझेदारी सरकार परिवर्तनले वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले जनतामा सुखशान्तिको अनुभूति हुन सकेको छैन । नेपालीको घरघरमा महँगी थपिएकाले नेताहरूबाहेक सर्वसाधारण आर्थिक बोझले किचिएका छन् । राजनीतिको धारमा बगेको कमजोर वित्तीय नियन्त्रण नीतिका कारण राज्य कोषको अर्थ व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिको मासिक तलबभत्ताका लागि गरीब जनतामाथि करको पासो थापिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई लाग्ने सबै कर स्थानीय बासिन्दाले तिरिसकेपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क दिनुपर्नेमा त्यसको पनि दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अन्य नियमन निकाय, वैदेशिक रोजगार वा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न सबै प्रकारका कर चुक्ता भएको निस्सा देखाउनैपर्छ । हरेक निस्सा लिँदा सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले जनताको सेवा गरेको हो कि ठगी गरेको हो ? आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अहिलेसम्म करचुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क नै दिएको छ । अर्थतन्त्र किन भासियो त ? सरकारको नेतृत्व गरेका नेताले उद्योगी, व्यवसायी र किसानको उत्पादन बढाउन सकेनन्, दलका कार्यकर्ताको मात्र उत्पादनमा राजनीतिक दल तल्लीन भए । दीर्घकालीन आय आर्जनको विकास हुन सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा झार र पत्कर पन्छाउने काममा आसेपासेलाई राज्यकोष लुटाइयो । गरीब जनताले तिरेको कर दलका कार्यकर्ताको पोल्टामा राखियो । उद्योग स्थापना भएको भए पो आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्थ्यो । उद्योग भन्नाले एकपटक लगानी गरेपछि अविच्छिन रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ भन्ने बुझिन्छ । यसबाट स्थायी प्रकृतिको वा लामो समयसम्म निरन्तर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । उद्योग कलकारखानाको विकास निमार्ण गर्नु सट्टामा भ्यू टावर बनाउने काममा तँछाडमछाड भयो । हामी आफैले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन योगदान पुर्‍याएकोमा जिम्मेवारी कसले लिने ? किसानले उत्पादन गरेको गुन्द्रुकमा कर लगाएर जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुपर्ने व्यवस्थाबाट देश कहिले समृद्ध होला त ? यतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर सरकार, केन्द्रीय बैंक र अर्थविद्हरूको रोइलो छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा उच्च घराना र धनीवर्गका नागरिकको ठूलो हात रहेको छ । गरीब देशका धनी जनताले सुन, चाँदी, हीरा जवाहारत तथा अन्य गरगहना किनेर आफ्नो घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेका छन् । यसरी वैध रूपमा नै थुपारिएको चल सम्पत्तिमा कर लाग्ने गरेको देखिँदैन । तर, एउटा गरीब जनाताको ३४२.२५ वर्ग फुट वा सोभन्दा कम जग्गाको करबापत मालपोत होस् वा बैंकको किस्ताबन्दी कर्जामा किनेको मोटरसाइकल सवारीसाधनको कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनेको छ । घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेको यस्ता चल सम्पति अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी हो । नेपालीहरू वा हिन्दूधर्मालम्बीहरू धनसम्पत्तिलाई लक्ष्मीका रूपमा स्वीकार गर्छन् । यस्ती लक्ष्मीमातालाई चलायमान हुनबाट वञ्चित गराएर कालकोठरीबाट निकालेर चलायमान बनाउनुपर्छ । आयात बढाएर कर राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएको आँकडा देखाउँदैमा राज्यको आम्दानी बढेको भन्नु गलत हो । सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका नेताले अनुत्पादक कार्यकर्ता उत्पादन बढाउनुभन्दा दिगो रूपमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगको विकास नभएसम्म आयमा लगाएको कर जनतालाई पासो र नेताको हाँसोमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने अनुत्पादनको वृद्धिले हामीलाई अन्योलमा राख्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष करको अंश कम

नेपालको राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा निकै कमजोर देखिएको छ । जसका कारण अर्थतन्त्र सबल हुन सकेको छैन ।अधिकांश राजस्व अप्रत्यक्ष करबाट प्राप्त हुने हुँदा दिगो नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । आम्दानी र सम्पत्तिमा आधारित करको हिस्सा थोरै हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर र दिगो नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।त्यस्तै अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

प्रोत्साहन प्याकेजको आवश्यकता

निषेधाज्ञा शुरू हुँदा अर्थतन्त्रलाई खासै फरक नपर्ने आकलन गरिए पनि उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्र बिस्तारै प्रभावित हुन थालेका छन् । निषेधाज्ञाले भन्दा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण अर्थतन्त्र बढी प्रभावित हुने लक्षण देखिन थालेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य दुवै जोगाउने उद्देश्यले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्र जोगाउन सहजीकरण गर्नेगरी निषेधाज्ञा लागू गर्‍यो । कोरोनाको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्र जोगाउन खोजिए पनि यसले बिस्तारै असर पार्न थालेको छ । गतवर्ष जस्ता बन्दाबन्दी लगाएर सबै ठप्प नपारिए पनि गतवर्ष नै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञालाई पनि सहन नसकेको देखिएको छ । पर्वतारोहणमा यसपटक राम्रो उत्साह देखिए पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक समस्याले गर्दा व्यवसायीहरूले झन्झटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै चितवनका दुग्ध व्यवसायीहरूको उत्पादन नबिकेर समस्या छ । ढुवानीमा पनि समस्या देखिएको छ । दूध उपभोग नै घटेर उत्पादन विक्री हुन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै तरकारी नबिक्दा किसानहरूले बारीमा त्यसै फाल्नुपरेको समाचार पनि आएको छ । बजारमा उपभोक्ताले निषेधाज्ञा अगाडिकै मूल्यमा तरकारी खरीद गर्नुपरिरहेको छ भने किसानले आफ्नो उत्पादनको भाउ नपाएर खेर फाल्नु परेको अवस्था छ । यसले आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको मात्र देखाउ“दैन, उपभोक्ताको आम्दानी घटेर उपभोग गर्न नसकेको अवस्थालाई समेत संकेत गरेको छ । सरकारले उद्योगहरू सञ्चालनका लागि कामदारहरू उद्योगभित्रै राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर, यसले संक्रमण फैलने सम्भावना बढी भएको उद्यागीहरूको भनाइ छ । कोरोना संक्रमण तीव्र हुँदा कामदारहरू संक्रमित हुन थालेका छन् । त्यस्तै संक्रमित हुने डरले उनीहरू उद्योग वा कार्यालय जान डराइरहेको अवस्थासमेत छ । त्यही भएर कृषि उद्योगले समेत आफ।नो उत्पादन ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न थालेका छन् । साना तथा मझौला उद्योगको समस्या त झनै खराब छ । अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट थलिएर उठ्न नसकिरहेका यी उद्योग फेरि थिचि“दा पलायन हुने खतरा बढेको छ । यी केही प्रतिनिधि क्षेत्र हुन् । यसरी अर्थतन्त्रका समग्र पक्ष प्रभावित हुँदा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न कठिन हुन सक्छ । उद्योगहरू आफ्ना कामदारलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । उनीहरूलाई कामदार टिकाइराख्न समस्या पर्न थालिसकेको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले राजस्व तिर्ने म्याद थपिदिन आग्रह गर्दा सरकारले वास्ता नगर्नु अचम्मलाग्दो छ । कर बुझाउने म्याद थप भए उद्योगी व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू निजीक्षेत्रलाई खासै असर नपरेको विश्लेषण गरेर बसेका छन् जुन सही देखिँदैन । वास्तवमा सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो धनराशीको प्रोत्साहन प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हुन त गतवर्ष नै व्यवसायीहरू सरकारबाट निराश बनेका हुन् । त्यसैले अहिले सरकारबाट अर्थतन्त्र उकास्न साहसिक कदम चालिन्छ भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका छैनन् । गतवर्ष जस्तो बन्दाबन्दी लगाएर सबै ठप्प नपारिए पनि गतवर्ष नै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञालाई पनि सहन नसकेको देखिएको छ । अतः सरकारले खर्चका अन्य धेरै शीर्षक कटौती गरेर अर्थतन्त्र जोगाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन अनिवार्य बनेको छ । हो, सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै खोपकै लागि पनि ठूलै बजेट चाहिने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले ठूलो धनराशीको प्रोत्साहन र राहत दिन नसक्ला । तर, अर्थतन्त्र चलायमान गराउने तथा रोजगारी सृजना गराउने खालको नयाँ कार्यक्रम ल्याउन भने तयारी थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यो समस्यालाई बेवास्ता गरे तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको ४ दशालव शून्य १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पनि प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन तयार भएको नेपालका लागि निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव निश्चय नै ठूलै चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न सरकारले टालटुले र कामचलाउ नीति होइन, साहसिक र क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कमजोर उन्मुख जर्मनी अर्थतन्त्रमा कर कटौती

कमजोर भएको जर्मनीको अर्थतन्त्रमा पुरानो बहसले पुनः स्थान पाउन थालेको छ । यो बहसको विषय भनेको कर कटौतीको हो । उच्च करले सरकारी खर्चका लागि सुविधाजनक अवस्थाको सिर्जना गर्छ भने न्यून अवस्थाको करले राज्यको खर्च क्षमतालाई सीमित पार्छ । यी दुईबीचको छनोटको विकल्प भनेको राजनीतिक हो ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५

अर्थतन्त्रमा कर राजस्वको योगदानको आधार कमजोर

सम्बन्धित सामग्री