कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७८

अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष करको अंश कम

नेपालको राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा निकै कमजोर देखिएको छ । जसका कारण अर्थतन्त्र सबल हुन सकेको छैन ।अधिकांश राजस्व अप्रत्यक्ष करबाट प्राप्त हुने हुँदा दिगो नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । आम्दानी र सम्पत्तिमा आधारित करको हिस्सा थोरै हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर र दिगो नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।त्यस्तै अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसिसी पास गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन

अमेरिकी सहायता भन्नेबित्तिकै म युएसएडको उही ट्यागलाइन सम्झिन्छु। फ्रम दी अमेरिकन पिपल। अर्थात् अमेरिकी नागरिकहरूबाट (प्राप्त)। अझ भनौँ अमेरिकी करदाताहरूबाट प्राप्त।यो सहायता कसका लागि नि?टिनपट (ट्वाके) तानाशाहहरूको शासनको निरन्तरताका लागि? प्रजातन्त्र र मानवाधिकारलाई आफ्नो कृतदास सम्झने तथाकथित प्रजातान्त्रिक शासकहरूका लागि? पक्कै पनि होइन होला। एउटा प्रजातान्त्रिक अनि विश्वकै सम्वृद्धतम देशका नागरिकहरूले तिरेको करको अंश जम्मा गरी दिइने यो सहायता पक्कै पनि नेपाललगायत विभिन्न विकास

थाहा खबर माघ २०७८

किन कम्पनीमार्फत व्यवसाय गर्ने ?

संगठित एवं संस्थागत व्यवसायका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने गरिन्छ । कम्पनीमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मुनाफा हुने विश्वास हुन्छ । कम्पनीलार्ई संगठित संस्थाका रूपमा कानूनी व्यक्तिका रूपमा कानूनले मान्यता दिएको हुन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४२ (१) अनुसार कानूनबमोजिम संस्थापना भएको संगठित संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने र सोही हैसियतमा कानूनी सक्षमता प्राप्त हुन्छ । प्राइभेट फर्मले पनि स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व प्राप्त गर्दैन । फर्मको दायित्व तथा ऋणमा यसको दर्ता गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा तिर्न वा बुझाउनुपर्छ । कम्पनी विभिन्न व्यक्ति वा संस्था मिली स्थापना हुने हुँदा यसभित्र शेयरधनी, सञ्चालक, कर्मचारी, स्टकहोल्डरका रूपमा रहेका उपभोक्ता, साहू, ऋणी, समुदाय, ग्राहक रहेका हुन्छन् । यसलाई नियमन गर्ने सरकारीे व्यवस्था पनि हुन्छ, जसमा कम्पनी रज्रिस्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड पर्न आउँछन् । व्यावसायिक प्रकृतिका आधार बीमा कम्पनीका लागि बीमा समिति बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंक, उद्योग व्यवसायका लागि उद्योग विभाग आदि जस्ता नियामक निकाय पनि हुन्छन् । कम्पनी सञ्चालन गर्न पूँजीको आवश्यकता पर्छ । पूँजीको व्यवस्थापन शेयर, डिबेन्चर, निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने कर्जा आदिबाट गरिन्छ । पूँजीमा शेयर पूँजीको वढी महत्त्व हुन्छ । शेयर पूँजीविना (मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीबाहेक) कम्पनी स्थापना हुन सक्दैन । कम्पनीले शेयर पूँजी आफ्नो शेयर विक्री गरी प्राप्त गर्छ । शेयर पूँजीलाई युनिटमा विभाजन गरिन्छ । कुनै कम्पनीको पूँजी १ करोड छ भने उक्त पूँजीलाई प्रतिशेयर १ सयका दरले १ लाख कित्ता शेयर भनिन्छ । खरीदकर्तालाई शेयरधनी भनिन्छ । शेयरधनीलाई कम्पनीको मालिकका रूपमा लिइन्छ । कम्पनीका केही विशेषता हुन्छन् । स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व भएका व्यक्ति, सीमित दायित्व अर्थात् कम्पनीले तिर्न वा बुझाउन पर्ने कर्जा वा कुनै पनि दायित्व कम्पनीले पूरा गर्न नसको अवस्थामा यसका लगानीकर्ता शेयरधनीबाट असुलउपर वा दायित्व ठहराउन नमिल्ने, आफ्नो शेयर खरीद विक्री गरी पूँजीको व्यवस्था गर्न सक्ने, शेयर खरीदकर्ता शेयरधनी बन्ने, शेयरधनीले सञ्चालकहरूबाट सञ्चालक समितिको गठन गर्नेलगायत कम्पनीका विशेषता हुन् । सञ्चालक समितिले व्यवसाय सञ्चालन गर्र्ने, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिले कार्यकारी सञ्चालक/प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख वा विभिन्न तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने, सञ्चालक समितिमा निहित अधिकार कार्यकारी सञ्चालक/प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख वा विभिन्न तकका कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ । कम्पनीमार्फत व्यवसाय गर्नु मुख्यका कारण देहाय रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । कृत्रिम व्यक्तिका रूपमा कम्पनी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७ ले कम्पनीलाई संगठित संस्थाका रूपमा कृत्रिम व्यक्तिका रूपमा मान्यता दिएकाले आफ्नो नामबाट व्यवसाय गर्न सक्छ । कम्पनी प्राइभेट वा पव्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि यसका शेयरधनी र कम्पनीबीच अलगअलग अस्तित्व प्राप्त हुन्छ । यसले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यताप्राप्त गर्छ । साथै, व्यक्तिसरह करार गर्न र करारबमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । । यसले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, राख्ने, बेचबिखन गर्ने वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले आफ्ना नामबाट नालिस उजुरी गर्न र यसका नाममा पनि नालेस उजुरी लाग्छ । यी अधिकारहरू प्राइभेट फर्म तथा साझेदारी फर्मले प्राप्त गर्न सक्दैन । शेयरधनी तथा कम्पनीको दायित्व विषयमा ऐनको दफा ८ ले विशेष व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न सकारेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहने व्यवस्था छ । कम्पनीको कर्जालगायत तिर्न पर्नेे दायित्व सीमित हुन्छ । अर्थात् कम्पनीले कर्जा तिर्न वा बुझाउन पर्ने कर्जा तिर्न बुझाउन नसकेका आवस्था साहूहरूले शेयरधनीको सम्पत्तिबाट आफ्नो लेना असुुल गर्न सक्दैन । शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित रहन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति तथा कानूनी व्यक्तिका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेको देखिबाहेक सबै कुरा गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिले कानूनले दिएजति अधिकार मात्रै प्रयोगगर्न पाउँछ । ने.का.प २०३८ अंक ६ मेघ भनिएको भेखबहादुर गुरुङविरुद्ध जिल्ला पञ्चायत स्यांजा सचिवालय, स्यांजना जिल्ला । ठूला तथा साना व्यवसायका लागि कम्पनी आजको विश्वमा सानादेखि ठूला व्यवसायीहरू कम्पनीका माध्यमबाटै व्यवसाय गर्ने गरिन्छ । स्वदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, हाइड्रो पावर आदि कम्पनीका माध्यमबाटै व्यवसाय सञ्चालित छन् । यस्ता कम्पनीका शेयर स्टक एक्सचेन्जमा खरीद विक्री गर्न सकिन्छ । शेयरधनी तथा कम्पनी बीचको सम्बन्ध कम्पनी र शेयरधनी तथा यसका कर्मचारी बीच अलगअलग सम्बन्ध रहन्छ । कुनै व्यक्तिले शेयर खरीद गरेमा उक्त कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत प्राप्त हुन्छ भने विक्री गरेमा हैसियत समाप्त हुन्छ । तर, कम्पनीको अस्तित्वमा कुनै फरक पर्दैन । नयाँ शेयरधनी आउँछन् वा जान्छन् । त्यस्तै सञ्चालक वा कर्मचारीहरूले कम्पनी छोड्दैमा यसको अस्तित्वमा कुनै फरक पर्दैन । सञ्चालक वा कर्मचारी आउँछन्, जान्छन् । कम्पनीका माध्यमबाट लगानीकर्ताको संख्यात्मक वृद्धि भइरहेको हुन्छ । शेयरबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, दूरसञ्चार, होटेल समूहका कम्पनीको दैनिक करोडौंको कारोबार हुने गरेको छ । यी कम्पनीले राज्यलाई तिर्ने करको अंश पनि ठूलो छ । कम्पनीले शेयरधनी, सञ्चालक, कर्मचारी, साहू, ग्र्र्र्राहक, समाज तथा वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । कम्पनी तथा प्राकृतिक व्यक्ति कम्पनी कानूनद्वारा सृजना कृत्रिम व्यक्ति हो । यसमा पनि प्राकृति व्यक्तिसँग सम्बद्ध गुण रहेको पाइन्छ । यसमा संस्थापक अभिभावकका रूपमा रहन्छ । दर्ताबाट कम्पनीको जन्म हुन्छ । कानूनले अधिकार तथा कर्तव्य तोकेको हुन्छ भने मर्जर वा एक्युजेशनलाई विवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिलाई करार गर्ने अधिकार भएझैं यसलाई पनि हुन्छ । तर, फरक यति हुन्छ प्राकृतिक व्यक्तिले आफै करार गर्छ भने कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि अर्थात् एजेन्टमार्फत मात्र करार गर्न सक्छ । यस सम्बन्धमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेदेखि बाहेकका सबै कार्य गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिएजति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर उसले कुनै कार्य गर्छ भने त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यताप्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको छ । । ने.का.प. २०४१ महीना : असार अंक ३ केशवकृष्ण श्रेष्ठविरुद्ध श्री ५ को सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, त्रिपुरेश्वर प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसाय गर्दा कम्पनीबाहेक साझेदारी फर्म, प्राइभेट फर्म, सहकारी संस्था आदिबाट पनि गर्न सक्छ । साझेदारी फर्म साझेदारी ऐन २०२० अन्तर्गत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग वा उद्योग विभागमा दर्ता गर्न सकिन्छ । साझेदारी फर्म लागि कम्तीमा दुई वा दुई जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू एकआपसमा सम्झौता गरी व्यवसाय गर्न सक्छ । यसले कानूनी व्यक्तिका रूपमा स्वतन्त्र अस्तित्व प्राप्त गर्दैन । फर्मका कुनै पनि दायित्व यसका सदस्यमा सर्छ अर्थात् फर्मले तिर्न वा बुझाउनुपर्ने कुनै पनि ऋण वा दायित्व फर्मले निर्वाह गर्न नसकेमा साझेदारहरूले व्यक्तिगत रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्राइभेट फर्म एक जना मात्र भई साना व्यवसाय गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राइभेट फर्म ऐन २०१४ अन्तर्गत उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गर्न सकिन्छ । प्राइभेट फर्मले पनि स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व प्राप्त गर्दैन । फर्मको दायित्व तथा ऋणमा यसको दर्ता गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा तिर्न वा बुझाउन पर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

मूल्य बढेको बढ्यै, घाटा पनि बढेको बढ्यै

अन्तरराष्ट्रिय जारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक मंगलवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । स्वचालित प्रणालीमा आधारित भई हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीतिअनुरूप निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका बेला भने त्यसको अनुपातमा मूल्य घटाएको पाइँदैन । मूल्य घटे पनि बढे पनि निगमको घाटा भने बढेको बढ्यै हुन्छ । कर्मचारीले पाउने सुविधा र निःशुल्क पेट्रोलका लागि बाँडिने कुपनको हिसाबकिताब हुँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिँदैन । यसलाई रणनीतिक वस्तु मानेर सरकारले नै चलाउनुपर्छ भनिन्छ । तर, सरकार भने यसबाट नाफा लिनमात्रै लागिपरेको छ । परलमूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा तेलको विक्री भइरहेको छ । त्यसमा सरकारले लिने करको अंश बढी छ । जनतालाई महँगीको भारी बोकाएर सरकारी कर्मचारीले मोजमस्ती गर्ने र सरकारले विभिन्न नाममा कर उठाउने नीति लिएको छ । जनताको आर्थिक स्तर उकास्न बचत हुनुपर्छ । महँगी बढेकाले बचत हुन सकेको छैन । तर, तेलको मूल्य वृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी भाडा महँगो पारिएको छ । त्यसको बोझ पनि जनतालाई नै बोकाउने गरिएको छ । यसरी सरकारले आफ्नो ढुकुटी भरे पनि भ्याट र अन्तःशुल्कका नाममा अर्को फेरि करको भारी बोकाइएको छ । विश्वमै महँगो कर तिर्नुपर्ने मुुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ । तर, करको रकम जनतको हितका लागि खर्च हुँदैन । मन्त्री र कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधाका लागि नै खर्च हुने गरेको छ । कर उठाउने मात्रै ध्याउन्नमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छूट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही कम हुन जान्छ । तर, यसतर्पm हालसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन, कार्यान्वयन त झनै परको कुरा भयो । सबै करको भार उपभोक्ताको टाउको मै पर्छ । यस्तै, भ्याट समेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । करै करका कारण उपभोक्ताले सधैं महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपरेको छ । पेट्रोल पम्पको कमिशनसमेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तिर्नुपरेको छ । निगमले आपूm घाटामा गएको भन्दै गत वर्षको असार १६ गते ९६ रुपैयाँ मूल्य रहेको पेट्रोलमा ५ रुपैयाँले बढाएर १०१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त मूल्यमा निरन्तर २ रुपैयाँको बढाएर १ सय २९ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल पनि १ वर्षको अवधिमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढेको छ । एकातिर निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा निरन्तर मूल्य बढाएको छ भने अर्को निगमले १५ दिनमै १ अर्ब १० करोड घाटा बेहोरिरहेको दाबी गरेको छ । लगातार घाटा भएको दाबी गर्ने निगमले चुहावट नियन्त्रण तथा अनेक स्वरूपमा लागेको कर घटाउनेतर्पm हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । मूल्य बढे पनि बढाएरै विक्री गर्दा निगमलाई कसरी घाटा भयो भनेर कहिल्यै तालुक मन्त्रालयको सोधेको थाहा छैन । सरकारले पनि निगमसँग यसबारे कुरा गरेको छैन । त्यहाँ भित्र हुने लुटको कुरा गरिसाध्य नै छैन । तेल चोर्नेदेखि पम्पको मीटर बिगार्नेसम्मका काममा निगमकै हाकिमहरूको संलग्नता पाइन्छ । तर, सबै बोझ भने जनताले नै बोक्नुपरिरहेको छ । कहिलेसम्म निगमले जनतालाई महँगीको मार बोकाइरहने होला ? हरि पौडेल कपन, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोरोना महामारी र बदलिएको आर्थिक परिदृश्य

मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक संकेत गरेको छैन । कोरोना महामारीको संकट अनिश्चित बनिरहेको बेला आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंकाहरूको पनि कम छैन । सरकारले ल्याएको ‘लोकप्रिय’ बजेटको स्रोतमा बढी सन्देह देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको आय तथा खर्चको प्रक्षेपणबीचका विरोधाभासहरूबीच अर्थतन्त्रका संकट अझ गहिरिएर जाने हुन् कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै छ । अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्य क्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ । बढ्दो व्यापारघाटा, उत्पादनका क्षेत्रमा देखा परेको प्रतिकूल प्रभावले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने सम्भावना नै बढी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनाको आर्थिक अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकको विश्लेषण हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण बढे पनि शोधनान्तर बचत घटेको देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । आयात बढ्दा शोधनान्तर बचतमा धक्का लागेको हो । गतवर्ष आयात १३ प्रतिशतले घटेको थियो । गतवर्ष आयात घटेकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिए पनि यो वर्ष आयात २२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रणमा लिन विगतमा लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेध आदेशका कारण खुम्चिएको आयात अहिले बढेको देखिएको छ । गतवर्ष सरकारले आयात घट्नुलाई वैदेशिक व्यापारमा सुधारका रूपमा अथ्र्याएको थियो । त्यो आत्मरति र प्रचारको उपायमात्रै थियो भन्ने अब प्रमाणित हुँदै छ । यो वर्षको ११ महीनामा १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको कुुल वैदेशक व्यापार भएको छ । त्यसमा व्यापारघाटा २४ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा ३ खर्ब रुपैयाँको त खाद्यान्नमात्र भित्रिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको ११ महीनामा करीब सवा २ खर्बको खाद्यान्न आयात भएको थियो । मुख्य खाद्यान्न चामलको आयात सबैभन्दा बढी भएको तथ्यांकले बताउँछ । सरकारले घोषणा गरेको आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भाका सारेको सार्‍यै छ, आयात बढिरहेको छ । ३ वर्षअघि २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने भनिएको थियो । अहिले ५ वर्षभित्र मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिँदै छ । तर, यसका निम्ति भरपर्दो योजना भने देख्न पाइएको छैन । सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट र यसको प्रभावकारिता अर्थतन्त्रका समग्र सरोकारहरूसित जोडिएका हुन्छन् । बजेटले लिने नीति र योजनाले अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने भएकाले यो प्रभावकारी भएमा उत्पादन र बजारलाई गति दिएर अर्थतन्त्रका अवयवलाई सकारात्मक दिशातिर अग्रसर हुन्छन् । हामीकहाँ यथार्थ आय र व्ययभन्दा पनि हचुवा योजना समावेश गरेर बजेटलाई कसरी लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्नेमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवालगायत क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् । २०/२५ वर्षअघिसम्म खाद्यान्न, कपडाजस्ता वस्तु उल्लेख्य परिमाणमा निकासी हुने गरेकोमा आज यस्ता वस्तुको आन्तरिक आपूिर्तसमेत आयातले धानिदिएको अवस्था छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य रािखएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी हो । हामीकहाँ राजस्वको मुख्य आधार व्यापार नै हो । राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको अंश बढी देखिनुको अर्थ भन्सार नाकाबाट उठ्ने रकम नै सरकारी आयको मूल स्रोत हो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षदेखि बिथोलिएको व्यापारमा सुधार आउने अपेक्षामा राजस्वको लक्ष्य बढी राखिएको हुनुपर्छ । तर, महामारीले कुन बेला कस्तो रूप लिन्छ, यसै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्यक्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ । अनुमान र यथार्थबीच तालमेल नमिल्दा हरेक वर्ष बजेटघाटा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । अहिले यो ८ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक ऋणको अनुपात पनि बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वैदेशिक ऋण बढ्नुभन्दा पनि यस्तो रकम सदुपयोग हुन नसक्नुचाहिँ चिन्ताको मूल विषय हो । बजेट कर्यान्वयनमा कमजोर सावित हुनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बनेको छ । विगत ५ वर्षका बजेटको आकार र खर्च हेर्दा औसत ७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । त्यसमा साधारण खर्च करीब ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बजेट खर्च ७० प्रतिशतमात्र भएको पाइन्छ । कुल विकास खर्चमध्ये करीब ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा भइआएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट खर्च गर्न असारमा प्रतिदिन १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको छ । यस आधारमा ५ ओटा बजेट आइसकेका छन् । तर, प्रवृत्तिमा पटक्कै सुधार आउन सकेको छैन । आयको स्रोतलाई ख्याल नगरी बजेट ठूलो देखाउने र त्यसमा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा पहुँचवाला नेताको वैयक्तिक लाभ र महŒवाकांक्षा सम्बोधन गर्ने परिपाटीको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । चालू वर्षको बजेटलाई नै हेरौं, १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट दुईपटक संशोधन गरेर १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । आकार घटाइएको बजेटसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापार अभिवृद्धिका निम्ति खासै योजना ल्याउन सकेको छैन । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन वा आयात प्रतिस्थापन नै उपाय हो । व्यापारघाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन निर्यात जत्तिकै प्रभावकारी उपाय त हो । तर, यसको रूपान्तरणमा सरकारी योजना आफै अलमलमा परेको भान हुन्छ । नेपालले निकासी गर्न सकिने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको सूची बनाएर त्यसलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा वस्तुनिष्ठ गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । सरकारमा यो तत्परताको अभाव देखिँदै आएको छ । सरकारले केही वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूची राख्यो । त्यसयता यसलाई कसरी निकासी गर्ने भन्नेमा योजना देख्न पाइएको छैन । नेपालबाट फलामका उत्पादनको पनि निर्यात हुन सक्छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगमा यति लगानी भइसक्यो कि आत्मनिर्भरमात्र होइन, यो क्षेत्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अघि बढिसकेको छ । मागभन्दा उत्पादन दोब्बर पुगिसकेको छ । अब पनि यस्ता उत्पादनको निकासीको सम्भाव्यता नखोज्ने हो भने लगानी डुब्ने अवस्था आउन सक्छ । हामी न्यून मूल्यअभिवृद्धिका वस्तुको सीमित निकासीमा अल्मलिएर बसेका छौं । यसबाट अर्थतन्त्रले सोचेजति लाभ लिन सकेको छैन । यदि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वा बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउन गुणस्तर र उत्पादन लागतमा सुधार ल्याउनु उत्तिनै अपरिहार्य छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८