नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था बहालीलगत्तै आर्थिक उदारीकरण भित्रिएको हो । आर्थिक उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रमा जानुअघि नेपालको व्यापार व्यवसायमा ‘लाइसेन्स राज’ थियो । उद्योगधन्धा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा थियो । उदारीकरण अपनाइएपछि उद्योग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भित्रियो । यसले नेपालको औद्योगिकीकरण र व्यवसाय विस्तारको ढोका खोल्यो ।
उदारीकरणले अर्थव्यवस्थामा धेरै नै सकारात्मक प्रभाव पार्यो । यसबाट एक प्रकारले उद्योग व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो । उदारीकरणसँगै त्यतिबेला सरकारले उद्योगका लागि लिएको आय कर र विक्री करमा छूटको नीतिले पनि उद्योग व्यापारलाई बढावा दियो । १० वर्षका लागि कर छूटको व्यवस्था गरिएको थियो । यो नीति त्यतिबेला उद्योग फस्टाउन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । त्यतिबेलाको कर प्रक्रिया अहिलेको जस्तो जटिल र झन्झटपूर्ण पनि थिएन । निकासी कारोबारमा १ प्रतिशत र आयातमा कारोबार मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशत कर दिए हुन्थ्यो । कर छूटको व्यवस्थाले नेपालभरि नै उद्योग स्थापना भए । विक्रम संवत् २०४० सम्म त वीरगञ्ज क्षेत्रमा जम्मा ३३ ओटा उद्योग थिए । अन्य उद्योग उदारीकरणपछि नै आएका हुन् । अन्य औद्योगिक कोरिडोरमा पनि उद्योग खुल्ने क्रम बढ्यो । त्यसबेला विद्युत्को सुविधा पनि थियो, अहिलेजस्तो हाहाकार थिएन । औद्योगिक वातारण राम्रो थियो । त्यसकै आधारमा औद्योगिकीकरण र व्यापारको विस्तार भएको हो । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरण नै नेपालमा उद्यम व्यापार भित्र्याउने औजार बनेको थियो ।
अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो ।
तर, छोटै समयपछि नीतिगत र प्रवृत्तिगत अवरोधहरू देखिन थाले । सरकारले भ्याट लागू गरेपछि ४/५ वर्ष त्यसको तानातानमै बित्यो । सुधारिएको भ्याटका लागि हामीले लामै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि आर्थिक उदारीकरण आयो, तर राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दलले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन् । सरकार फेरिएपिच्छे उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने नीति फेरिने अवस्था बन्यो । यस खालको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न भयो । यसैबीचमा माओवादी द्वन्द्वले समस्या सृजना गर्यो । उद्योगहरूमा मजदूरका नाममा अवरोध हुन थाले । शान्ति सुरक्षामा समस्या देखियो । औद्योगिक अशान्तिले उद्योग चलाउनै कठिन अवस्था भयो । अवस्था यस्तो पनि भयो कि, उद्योग विकास र विस्तारको कुराभन्दा श्रमको विषय ठूलो भयो । यसले स्वाभाविक रूपमा औद्योगिकीकरणको गति एक प्रकारले अवरुद्ध नै भयो । देशको मध्यभागमा रहेको र व्यापार व्यवसाय सहजीकरणका पूर्वाधारयुक्त वीरगञ्जमा समेत सोचेजस्तो औद्योगिकीकरण हुन सकेन ।
उदाहरणका लागि बारा–पर्सा कोरिडोरको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कै कुरा गरौं, एक दशकभन्दा अघि आएको सेजको कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धनको कुरामात्र भयो, काम भएन, जसले गर्दा बारा–पर्सामा खुलेका कपडा र गार्मेन्ट उद्योग बन्द भए । सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चापदार्थ रेलमा सोझै सेजमा जाने, भन्सार, बैंकजस्ता सबै प्रक्रिया त्यहीँ हुने र त्यहीबाट निकासी हुने भनियो । अहिले सेजको हविगत के छ ? यो लुकेको विषय होइन ।
आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा उत्तम भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई गति दिन सकेन । अर्को, सरकारले उद्योगका लागि सहुलियत घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन भने त्यसको ठीक विपरीत हुने अवस्था भयो । यतिसम्म कि, १० वर्षसम्म दिने भनिएको कर छूट लिन पनि अदालतमै पुग्नुपर्ने अवस्था भयो । नीति बनाउने, तर कार्यान्वयनमा बखेडा गर्ने सरकारको शैली अपेक्षित आर्थिक विकासमा अवरोध बनेको हो । सहुलियत दिने भनेर ऐन बनाउने, तर नियमावली र निर्देशिकाले सहुलियत लिनै नसक्ने गरी बाँध्ने काम भयो । मजदूर आन्दोलन पनि औद्योगिकीकरणमा समस्या बनेर उभियो ।
आर्थिक उदारीकरण नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उदारीकरणमा पूँजी निर्माण र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारी र आयको अवसर बढ्छ । यससँगै आर्थिक असमानता पनि बढेर जान्छ । यसका समस्या नदेखिऊन् भन्न सरकार सचेत हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापार बढेपछि सरकारको आय पनि बढ्छ । सरकारले यस्तो आयलाई आर्थिक असमानताको समस्या समाधानमा लगाउनु पर्दछ । सरकारले यसमा प्रभावकारी नीति लिन सकेको छैन । आर्थिक असमानता बढ्छ भनेर आर्थिक विकासमा अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन । यसका असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? त्यो सरकारी नीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भरपर्ने कुरा हो । यसमा सरकारको नीति सापेक्ष हुन सकेन । राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा ल्याइने पूँजीविरोधी अवधारणा (समाजवाद)ले पनि यसलाई गिजोल्ने काम गरेको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा दबाब आएको छ । यो अचानक उत्पन्न भएको होइन । यो अवस्था आउनुमा पनि माथि उल्लिखित नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास मूल कारण हुन् । यो संकट समाधानका लागि हामीले निकासी व्यापार बढाउनु पर्दछ । हामीकहाँ अहिले पनि उद्योगको अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ । यहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यस्तोमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार रेट कम गर्ने र निकासीमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)को खाँचो छ । यसमा अध्ययन गरेर निकासीयोग्य वस्तुअनुसार प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । अहिले केहीमा दिएको पनि छ । तर, प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटपूर्ण हुँदा पाउन कठिन छ । प्रोत्साहन लिनु नै महाभारतजस्तो भएको छ । यसरी निकासी बढ्दैन । घोषित सहुलियत लिने प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्दछ । जस्तै, कसैले निकासी गरेको छ भने कारोबारमा संलग्न बैंकबाटै पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । राष्ट्र बैंक र उद्योग वा वाणिज्य विभागमा किन दौडिनुपर्ने ? प्रक्रिया सरल भयो भने मात्र निकासी हुन्छ, नत्र सम्भव छैन । हामीकहाँ ढुवानीको कारणले पनि लागत बढ्दछ । मजदूरको समस्या अहिले पनि छ । फेरि लोडशेडिङ शुरू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि निकासी बढाउन नगद प्रोत्साहनको अर्को सहज विकल्प देखिएको छैन । हामीकहाँ जलविद्युत्को पर्याप्त स्रोत छ । कम्तीमा आन्तरिक ऊर्जा खपतमा विद्युत् प्रयोग बढाउने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिने थियो । तर, आफूलाई चाहिने परिमाणको जोहो गर्न पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यो हाम्रो अक्षमताको कारणले भएको हो । जे हुनुपर्ने हो, त्यसमा ध्यानै छैन, हरेक कुरामा राजनीतिमात्र बढी भयो । अर्थनीति र त्यसको कार्यान्वयन पछाडि परेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।
अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने हो भने पनि तरलताको समस्याले केही हदसम्म निकास पाउने थियो । यसको प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । उदाहरणका रुपमा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग नै लिऊँ । यो त आधारभूत कुरा हो । यस्तो विषय कहिले रूख काट्ने कुरामा अड्किन्छ, कहिले वातावरणको विषयमा राजनीति हुन्छ । यी दुवै पूर्वाधार निर्माण हुने हो भने एक घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । एअरपोर्टका लागि यो दुरी समान्य हो । केही मानिसहरू नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाजस्तो भयो भनिरहेका छन् । त्यस्तो छैन, तर यस्तै हेलचेक्र्याइँ र राजनीतीकरणमात्र हुने हो भने त्यो अवस्था आउन पनि सक्दछ । आर्थिक अवस्थालाई राजनीतीकरण गरेर मात्र हुँदैन । यहाँ त विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा पनि राजनीति भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक विकासका मुद्दालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेर्नु पर्दछ, विकासमा राजनीतीरणमात्रै भयो भने त्यो घातक हुन्छ ।