ऋणी राम्रो भए बैंक राम्रो हुन्छ

अर्थतन्त्र मजबुद हुँदा कालोसूचीमा ऋणी

नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत देखाइए पनि आमजनताको आर्थिक जीवन भने तहसनहस हुँदैगएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अकल्पनीय बन्दै गइरहेको छ । यसले नेपाली जनजीवनलाई झनै समस्याग्रस्त अवस्थातिर धकेलिरहेको यथार्थ उजागर गरेको छ । बैंकमा पैसा सञ्चिति देखिनु, सरकारले त्यही कागजी आँकडा देखाएर राज गर्नु, […] The post अर्थतन्त्र मजबुद हुँदा कालोसूचीमा ऋणी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०८०

आठ महीनामा लघुवित्तका साढे २ सय ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साढे २ सयभन्दा बढी ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको भन्दै ऋण नतिर्ने आन्दोलन चर्किंदै गएका बेला तिनै संस्थाको सिफारिशमा केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) देखि केन्द्रमा ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गर्न थालेका हुन् । लघुवित्तहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले चाहेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्न सक्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिशमा गत साउनदेखि फागुनसम्ममा २ सय ६० ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् । केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ र भदौमा ३ जना मात्र ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा त्यसपछि भने बढ्दै आएको छ । असोजमा १५, कात्तिकमा ४२, मङ्सिरमा ५३, पुसमा ९७, माघमा १९ र फागुनमा ३० जना ऋणी कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीका व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालोसूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तमा देखिएको कर्जाको दोहोरोपना र ऋण दुरुपयोग हटाउन राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि लघुवित्तहरूलाई केन्द्रमा सदस्य बन्न र सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाह, पुरानो कर्जा नवीकरण, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकबारे केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने र ऋण नतिरेका खराब ऋणीलाई केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसारै सबै लघुवित्तले सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘अहिले सबै लघुवित्तको कर्जा लगानीको सूचना केन्द्रमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सबै संस्थाले सूचना आदानप्रदान गर्न थालेपछि कालोसूचीमा पर्ने खराब ऋणीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।’ ग्राहकले ऋणको किस्ता तिर्ने क्षमतामा कमी आएको भन्दै ऋण मिनाहाको मागसहित शुरू गरेको आन्दोलनका कारण लघुवित्तहरूको असुली प्रभावित भएपछि संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा लघुवित्तहरूको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ९४ प्रतिशत थियो । हाल ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाले १ हजार ३ सय ८१ ओटा समूह बनाएर ५९ लाख ८८ हजारलाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये ३२ लाख ६० हजार सदस्यले ऋण लिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब, विपन्नको समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा तथा विनाधितो ऋण दिँदै आएका छन् । लघुवित्तहरूले प्रतिसदस्य सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, लघुवित्तहरूले विपन्नलाई आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिएकाले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते निर्देशन जारी गरी एक व्यक्तिले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लघुवित्तको लाभांश वितरणमा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतमाथि प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ब्याजदरमा बैंकहरूको कार्टेलिङ

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने कर्जाको ब्याजदरबारे ऋणी तथा व्यवसायीले विरोध गरिरहेको अवस्था छ । सरसर्ती हेर्दा सबै व्यवसाय ऋणात्मक अवस्थामा देखिएका छन् । बैंकको व्यवसाय मात्र मुनाफामा गएकोजस्तो देखिन्छ । करिब...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउन माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाभियानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले नियामक र सरकारबाट यसको उचित व्यवस्थापनका लागि महाभियानले माग गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज असुल गर्ने गरेका […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

बैंकले चर्को ब्याज लिएर नाफा कमाए भन्नु भ्रम हो : अध्यक्ष गोल्यान

२४ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा कमाए भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणमा परेको बताए । बैंकहरुले विकास र समृद्धिका लागि ठूलो योगदान दिए पनि त्यसको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको उनले बताए । […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

राष्ट्र बैंकको नीतिले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्दा ऋणी मर्कामा : चेम्बर

२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना-साना ऋणी सबै भन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको भनाइ छ । राष्ट्रबैंकबाट जारी भएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग दर्शन-२०७८ को मस्यौदाबाट चालु पूँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा लिएर नतिर्ने झण्डै १७ हजार ऋणी कालोसूचीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर नतिर्ने खराब ऋणीहरूको सङ्ख्या झण्डै १७ हजार पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्म यस्तो ऋणीहरूको सङ्ख्या १६ हजार ९८७ पुगेको हो । बैंकले यस्ता ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ७० लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कुल ५२ लाख ८४ हजार ३६१ कर्जाको सूचना माग गरेको थियो । जसमध्येबाट अधिकतम १६ हजार ९८७ ऋणी क

Ratopati कार्तिक २०७८

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढ्यो

काठमान्डाैं / पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई राम्रो ब्याजदर दिएका छन् । लगानी योग्यपूँजी (तरलता) भएका बैंकहरूले भन्दा पनि यस्तो पूँजी कम भएका बैंकहरूले यतिबेला निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् । मेगा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम बैंकको लगानीयोग्य पूँजी कम छ । यस्ता... The post बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढ्यो appeared first on Purbeli News.

Purbeli News चैत्र २०७७

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढ्यो

पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई राम्रो ब्याजदर दिएका छन् । लगानी योग्यपूँजी (तरलता) भएका बैंकहरूले भन्दा पनि यस्तो पूँजी कम भएका बैंकहरूले यतिबेला निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् ।मेगा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम बैंकको लगानीयोग्य पूँजी कम छ । यस्ता बैंकले निक्षेपको ब्याजदर थोरै बढाएका छन् । यी बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा थप १ प्रतिशत विन्दुदेखि साढे १ प्रतिशत विन्दुसम्म ब्याज बढाएका छन् । बैंकहरूले अवधिअनुसारका मुद्द

Ratopati चैत्र २०७७

३०००बढी ऋणी कालोसूचीमा, ऋण असुलीमा बैंकहरू आक्रामक

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी प्रभावित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न तथा धितो लिलामी नगर्न निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने कर्जा असुलीमा आक्रामक देखिएका छन् । बैंकहरूले ऋण उठाउन सक्रियता देखाउँदै ऋण नतिर्ने कम्पनी तथा सर्वसाधारणलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्नुका साथै धितो लिलाम गर्न थालेको पाइएको छ । बैंकहरूको सिफारिसमा खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार लकडाउनयता तीन हजार ६९ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन् । कोभिड—१९ को संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले गत वर्षको चैत ११ ग...

Lokaantar पौष २०७७

ऋणी राम्रो भए बैंक राम्रो हुन्छ

सम्बन्धित सामग्री