‘सूचनाको अधिकारले सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको दूरी घटाउँछ’

काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँदै भ्रष्टाचारका अवसर घटाउने प्रष्ट बताएको छ।सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी आयोगले सूचनाको हकले सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनका लागि योगदान गर्नेमा जोड दिएको छ।  ‘सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको व

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक, दोहोरो संरचना खारेज गरिने

सरकारले संघ र प्रदेशमा दोहोरो भूमिका हुने अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने बताएको छ।  आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने बताउँदै सरकारले विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र...

गण्डकी प्रदेशमा बुधबार सार्वजनिक बिदा

गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभा स्थापना दिवसको अवसरमा बिदा दिने मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयगरेको हो । बुधबार गण्डकी प्रदेशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, संघ संस्था एवं शिक्षण संस्थामा सार्वजनिक विदा हुने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

सार्वजनिक निकाय नेतृत्वविहीन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा आधा दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक निकाय नेतृत्वविहीन भएका छन् । नेतृत्वविहीन भएका निकायमा सेवाप्रदायक सार्वजनिक संस्थानमात्र नभई नियामक निकायसमेत छन् ।निजी क्षेत्रको चुस्त व्यवस्थापनसँग कठिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कतिपय निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाइरहँदा उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने तथा त्यसको सिधा फाइदा निजी कम्पनीलाई हुने देखिएको छ । यस्तै, […]

संक्रमण भएको कति समयपछि लगाउन मिल्छ कोरोनाविरुद्धको खोप?

काठमाडौं : ओमोक्रन भेरियन्ट फैलिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। यद्यपि सरकारले संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। माघ ७ गतेदेखि सरकारले सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्यसमेत गरिसकेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै पहिले खोप लगाउन डराउनहरुसमेत अस्पताल र खोप केन्द्रमा धाउन…

आधा रातदेखि पासपोर्टका लागि भीड, अधिकतम सेवा दिएको सरकारी दावी

नारायणी लामिछानेकाठमाडौं, मंसिर १२ । सार्वजनिक प्रशासन सेवाग्राहीका समस्या निराकरण गर्न र सहजीकरण गर्न बनेका हुन् । तर हाम्रो देशमा केही सार्वजनिक निकाय यस्ता छन् जहाँ जाँदा नागरिकले घन्टौं लाईन बस्नुपर्छ र सेवा पाउन अनेक हण्डर र सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि कमजोर व्यवस्थापनका कारण नागरिकले राहदानी र सवाई लाइसेन्स लिन महाभारत जित्नु जतिक्कै हुने गर्छ […]

राजविराज, राजदेवी र रोज सिटी अर्थात् गुलाबी शहरको सुर

वास्तवमा राजविराजलाई सुन्दर, सफा र हरित नगर बनाउने हो भने सार्वजनिक निकाय र आम जनता आपसमा साझेदार बन्नुपर्दछ । राजविराजलाई माता राजदेवीसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । राजविराज, राजदेवी र रोज सिटी अर्थात् गुलाबी शहरको सुर मिलाउनुपर्दछ । यसबाट के बुझिन्छ भने राजविराज आफैंमा हराभरा रहन चाहने धरती हो । राजविराजको स्वभाव नै हरियालीपन हो । […]

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनको महत्व

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै सेवाप्रदायकको सफलता हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकाय र त्यसबाट प्रवाह हुने सेवाबारे सेवाग्राही अथवा अधिकारवाला समूहलाई सेवा प्रवाहको सुशासनवारे अनुभूति दिनु महत्वपूर्ण अवसर हो । सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका लागि सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयहरूबाट प्रवाहित (उत्पादित) सेवा नै प्रमुख निर्धारक हो । यदि सेवा प्रवाह सेवाग्राहीले सुशासन रहेको प्र्रत्याभूति दिलाउन सकियो भने सेवा […]

इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएपछि म्याग्दीमा सार्वजनिक निकाय र बैंकको सेवा ठप्प

म्याग्दी । इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएपछि म्याग्दीमा सार्वजनिक निकाय र बैंकको सेवा ठप्प भएको छ ।

सूचनाको हक : सबैको अधिकार

आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी र कुन अनुपातमा खर्च भयो ? त्यसबाट कस्तो परिणाम निस्कियो ? सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको अभिभारा पूरा भयो कि भएन ? भनेर प्रश्न गर्न...

अटेरी सार्वजनिक निकायलाई सूचना आयोगले लगाम लगाओस्

खर्च विवरणका सूचना माग गर्ने वित्तिकै सार्वजनिक निकाय सूचना दिनुभन्दा यसलाई कसरी पन्छाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित हुन्छन्। सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति नै सूचनाको हकको बाधकका रुपमा स्थापित हुन थालेका छन्।