ब्याजदर बढ्दा थप दबाबमा अर्थतन्त्र

सुधारको लयमा आन्तरिक अर्थतन्त्र

सुधारको लयमा आन्तरिक अर्थतन्त्र यादव हुमागाई काठमाडौं कोभिड–१९ महामारीले तथा रुस–युक्रेन तनावका कारण विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्रले विस्तारै सुधारको लय समात्न थालेको छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु बलियो भएसँगै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कसिलो नीतिमा पुनरवलोकन गरेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक क्षेत्रले पनि विस्तारै लय समाउन थालेको औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको र उच्च बिन्दुमा पुगेको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । आयात वृद्धिसँगै सरकारको राजस्व पनि बढ्न थालेको छ । यसैगरी शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलगायतका बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु पनि थप बलियो बनेका छन् । उच्च विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटनलगायतबाट हुने सेवा आय वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गतवर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून विन्दुमा झर्नुका साथै आयात धान्ने क्षमता सीमित भएपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले कसिलो नीति लिएका थिए । सरकारले विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि आयातका लागि प्रयोग हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइको नीति लियो । फलस्वरुप आर्थिक गतिविधि खुम्चियो । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरु सहज भएसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक लचिलो बनेका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले गत महीनामात्र घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको पाइएको छ । बढ्न थाल्यो कर्जा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएसँगै गत वर्षदेखि नकारात्मक भएको बैंकहरुको निक्षेप तथा कर्जा लगानी बढ्न थालेको छ । बैंकहरुको आधारदरसँगै ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ दशमलव ८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा निक्षेप ० दशमलव ४ प्रतिशत र कर्जा १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंकहरुको आधारदरसँगै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरुले ब्याजदर तथा प्रिमियम घटाएर भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउन थालेका छन् । विप्रेषण हालसम्मकै उच्च राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजमा १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो एकै महीनामा भित्रिएको हालसम्मकै उच्च विप्रेषण हो । चालू आवको असोजसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । गत आवको असोजसम्ममा विप्रेषण २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड भित्रिएको थियो । यसैगरी चालू आवको असोजसम्ममा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा यो ७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । कोभिड–१९ महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि र औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिका कारण रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई बैंकमा राख्दा एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै विप्रेषण पठाउनेलाई पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने साधारण शेयर निष्कासनमा आरक्षण दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च चालू आवको असोजसम्ममा देशको शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो । यसैगरी अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको असोजसम्ममा ९ करोड १८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको असोजसम्ममा ७४ करोड ७२ लाखले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । २०८० असारसम्ममा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई असोजसम्ममा १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०८० असारमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा असोजमा ५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ३३ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता पनि बलियो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्य वृद्धिदर घट्दै अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबल भएसँगै मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि केही सहज देखिएको छ । चालू आवको असोजमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलव ५० प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको असोजमा मूल्य वृद्धिदर ८ दशमलव ५० प्रतिशत थियो । यसैगरी चालू आवको भदौमा मूल्य वृद्धिदर ८ दशमलव १९ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

लयमा फर्किंदै अर्थतन्त्र

काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव तथा रूस–युक्रेन तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को भदौ महीनासम्ममा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बनेको तथा आन्तरिक क्षेत्रले पनि विस्तारै लय समाउन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह सकारात्मक हुन थालेपछि आान्तरिक अर्थतन्त्र पनि लयमा फर्किन थालेको संकेत गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाहका साथै पर्यटन लगायतबाट हुने सेवा आय वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यसैगरी बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि विस्तारै लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । बैंकिङ विज्ञ पशुराम कुँवर क्षेत्री पनि गतवर्षको तुलनामा बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जाका साथै राजस्व संकलनको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अवस्था सहज बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ विप्रेषण बढ्ने क्रम जारी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको भदौ महीनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, भदौ महीनामा मात्र १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएको छ । साउन महीनामा १ खर्ब १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएकोमा भदौमा थोरै गिरावट देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि र औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउने प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिका कारण विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यसैगरी औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई बैंकमा राख्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै विप्रेषण पठाउनेलाई पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने साधारण शेयर निष्कासनमा आरक्षण दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विदेश पढ्न जाने मोहले सेवा आय घाटा बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटामा केही राहत भए पनि विदेश पढ्न जाने नेपालीहरूको संख्या उच्च हुँदा भ्रमण व्यय भने उच्च दरले बढ्न थालेको छ । चालू आवको २ महीनामा भ्रमण व्यय ७६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय २३ अर्ब ३३ करोड रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौ महीनासम्ममा भ्रमण आय ५३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो आय ६ अर्ब ७ करोड थियो । आम्दानीको तुलनामा खर्च उच्च हुँदा भदौ महीनासम्ममा खुद सेवा आय २५ अर्ब ३४ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १९ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो । यही अवधिमा कुल वस्तु व्यापारघाटामा ४ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३३ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ । शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च चालू आवको भदौसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ५३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो गत आवको भदौमा १६ करोड ३४ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको भदौमा ४० करोड ५६ लाखले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० भदौमा १५ खर्ब ९८ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०८० असार मसान्तको तुलनामा भदौ मसान्तमा २ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब १ करोड पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता पनि बलियो भएको छ । आव २०८०/८१ को २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ दशमलव ६ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि गतवर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून विन्दुमा झर्नुका साथै ६ महीनाको मात्र आयात धान्ने क्षमतामा सीमित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएका थिए । सरकारले विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि आयातका लागि प्रयोग हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कडाइको नीति लिएको थियो । अर्थतन्त्रको बाह्य स्थितिका सूचकहरू सहज भएसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक लचिलो बनेका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू सहज बनेसँगै आन्तरिक अवस्था पनि लयमा फर्किने संकेत देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ भने ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । भदौसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ७ अर्ब ५६ करोड (०.१ प्रतिशत) ले मात्र घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ४३ अर्ब ६६ करोड (०.९ प्रतिशत) ले घटेको थियो । चालू आवको भदौमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३३ अर्ब ६० करोड (०.७ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रू.२४ अर्ब १३ करोड (०.५ प्रतिशत) ले बढेको थियो । साउनदेखि बैंकहरूले भद्र सहमति तोड्दै प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदरमा केही वृद्धि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज महीना लागेपछि बंैकको निक्षेप तथा कर्जा बढिरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अधिकांश बैंकले कात्तिक महीनाका लागि ब्याजदरसमेत घटाएका छन् । जसले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्दै जाने बैंकरहरूको अपेक्षा छ । मुद्रास्फीतिमा भने थप दबाब अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सबल भए पनि मूल्यवृद्धिमा भने दबाब देखिएको छ । चालू आवको भदौ महीनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ८ दशमलव १९ प्रतिशत छ । गत आवको भदौ महीनाको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर केही घटे पनि साउनको तुलनामा भने बढेको हो । गत आवमा भदौमा मूल्यवृद्धिदर ६ दशमलव ६४ प्रतिशत थियो । यस्तै चालू आवको साउनमा भने मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ५२ प्रतिशत कायम रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा आर्थिक सुस्ती छाउँदा ४.५ % ले बढ्यो चीनको अर्थतन्त्र, 'घरजग्गा चौपट'

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दा समेत राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ : वसन्त लम्साल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अमेरिकी अर्थतन्त्रले सृजना गर्‍यो अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी

वैशाख २५, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी अर्थतन्त्रले अप्रिलमा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । तीव्र दरमा बढिरहेको महँगी र अन्य आर्थिक अवरोधहरुले आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने आशंका गरिएको भएपनि गत महीना रोजगारी सृजना बलियो देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी रोजगारदाताहरुले ४ लाख २८ हजार नयाँ रोजगारी सृजना गरेका छन् । योसँगै लगातार १६ महीना पनि रोजगारी सृजनामा वृद्धि देखिएको छ । अप्रिलमा बेरोजगारी दर ३ दशलमव ६ प्रतिशतमा स्थिर छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रामक रुपमा ब्याजदर बढाउन थालेकै समयमा सकारात्मक रोजगारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले अर्थतन्त्र ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव निकै राम्ररी सहन सक्ने अवस्थामा भन्नेतर्फ औंल्याएको छ भने ब्याजदर वृद्धिको लागि थप ठाउँ दिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको शुरुआती महीनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रबाट २ करोड २० लाख भन्दा धेरै रोजगारी गुमेको थियो । तर सोको प्रभावबाट अर्थतन्त्र चाँडै नै माथि आयो । अहिले कम्पनी तथा व्यवसायहरुलाई माग धान्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी पाउनै मुश्किल भइरहेको छ । कम्पनीहरुले तलब सुविधा पाँच वर्षयताकै तीव्र दरमा बढाइरहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलना अप्रिलमा घन्टाको औसत तलब साढे ५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर यो वृद्धि महँगी अनुरुप चाँहि छैन । खाद्यान्न, इन्धन र अन्य सामानको भाउमा भएको वृद्धिका कारण मार्चमा अमेरिकामा महँगी साढे ८ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । बुधवारमात्रै केन्द्रीय बैंकले २ दशकभन्दा बढी समययताकै उच्च ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको थियो । योसँगै प्रमुख ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत बीचमा उक्लिएको छ । ब्याजदर बढ्दा कर्जा महँगिन्छ, सामानको माग घट्छ अनि मूल्य वृद्धि सुस्ताउँछ भन्ने धारणा छ । तर विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरुले अहिले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन् । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको प्रभाव र चीनमा कोभिडका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेकै समयमा केन्द्रीय बैंकहरुको पछिल्लो कदममा अनपेक्षित प्रभाव देखिएर आर्थिक गतिविधिमा उच्च संकुचन आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ब्याजदर वृद्धिप्रति निजीक्षेत्रको विरोध

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरेका छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजीक्षेत्रका ठूला संगठनले त्यसको विरोध गर्दै तत्काल ब्याजदर पुरानै अवस्थामा ल्याउन माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आइतवारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेप बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको हो । ब्याजदर सम्बन्धमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । ब्याजदर बढाउँदा कोरोना महामारीबाट भर्खर पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई ठूलो मार परको निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रवार नै विज्ञप्ति जारी गरेर ब्याजदर बढाउने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय स्थगित गर्न माग गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शनिवार ब्याजदर बढाएर सूचना प्रकाशित गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । महासंघले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा थप समस्या आउने बताएको छ । ‘हरेक त्रैमासमा निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाने प्रथा कायम हुने हो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘विगतका अनुुभवसमेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुनेमा हाम्रो बलियो विश्वास छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमै जोखिम बढेको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार, राष्ट्र बैंकसहित निजीक्षेत्रले पनि प्रयास गरिरहेको समयमा ब्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने परिसंघको भनाइ छ । अबका दिनमा ब्याजदरलाई मासिक रूपमा भन्दा पनि त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुने र औद्योगिक क्षेत्रलाई नोक्सानी हुने बताएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने बजारको आवश्यकताअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरिएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि तरलता अभावको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप बढ्छ कि भनेर ब्याजदर बढाएका हौं,’ उनले भने । ब्याजदर बढ्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘सधैंभरि यही अवस्था हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सहज परिस्थिति भयो भने ब्याजदर घटाउनेछौं ।’ यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप नभएको बताए । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । र, बैंकहरूले बजारको मागअनुसार नै राष्ट्र बैंकले तोकेको परिधिभित्र रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप छैन ।’ बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराईले ब्याजदर बढाउने निर्णय अपरिपक्व भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र क्यापिटल चार्ज बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर वृद्धिले सहयोग पुग्दैन ।’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने ब्याजदर बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । ‘शास्त्रीय रूपमा भन्दा वित्तीय स्रोत जुटाउन ब्याजदर नै प्रभावकारी तत्त्व हो । अहिले बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेलामा ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ब्याज बढाएका बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गर्न माग, विज्ञ भन्छन्- '३ गुणाले महँगी बढ्छ'

बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

ब्याज बढाएका बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गर्न माग, विज्ञ भन्छन्- '३ गुणाले महँगी बढ्छ'

बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको विषयमा उद्योगीहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। उत्पादन मूलक उद्योगको ‘ढाड’ सेक्नेगरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगीहरु यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ढोकामा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुको यो कदममा लगाम लगाउन माग गर्दैै उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराईसकेका छन् ।ब्याजदर बढ्दा ‘गरिखाने’ वर्गलाई समस्या हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खाने र त्यसबाट बैंकलाई नाफा दिलाउने उदेश्यबाहेक ब्याजदर बढ्नुको अर्को कुनै ‘लजिक’ नभएको उनको दाबी छ ।बैंकलाई जति ब्याज भएपनि नपुग्ने किन ?मूल्यवृद्धिको दरभन्दा ब्याजदर बढी हुनु अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको दाबी छ।‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदा इकोनोमीलाई सहयोग पुग्छ, तर बैंकहरुले अनुपात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाएर ब्याज खान अहिले ब्याजदर बढाएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने बेलामा ब्याज बढाएर लागत बढाउँदा उद्योगहरु समस्यामा पर्छन् । नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने बित्तिक्कै आयात बढ्छ ।’ उनले जति ब्याज भएपनि नपुग्ने बैंकहरुको बानीका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीजि क्षेत्रको अभियान जहिल्यै असफल हुने गरेको बताए । एउटा बैंकलाई ३ लाख जरिवाना गराईयोस्१ करोडभन्दा कम पूँजीका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने भएपनि नेपालका बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थप गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐनभित्रै पर्ने भएकाले बैंकहरुले ८ प्रतिशत आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम थपेर कर्जा दिँदा उपभोक्ता ऐन विपरित हुने भएकाले उपभोक्ता ऐन अनुसार नगद जरिवाना गराउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।‘उपभोक्ता ऐनमा नाफा वा लिने र दिनेबीचको ग्याप २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ सेवा पनि उपभोक्ता ऐन अनुसार नै पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, २० प्रतिशत बढी नाफा राखेको थाहा हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई जसरी ठाउँको ठाउँको ३ लाख नगद जरिवाना तिराइन्छ, त्यसैगरी ८ प्रतिशत बेश रेटमा ६ प्रतिशत प्रिमीयम जोड्ने बैंकहरुलाई ३ लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ वाणिज्य विभागले । यसमा बैंकहरुले हाम्रो नियामकले केही बोलेको छैन भन्दैमा वाणिज्य विभाग चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’‘निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याज बढ्दा कर्जामा ३ प्रतिशत बढ्छ’राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री निक्षेपमा ब्याज बढ्दा त्यसको ३ गुणा बढी असर कर्जामा पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढ्ने उनको भनाई छ । ‘मूल्य वृद्धिदर ब्याजदरभन्दा बढी भयो भने मान्छेले पैसा बचत गर्दैन, भएको पैसा पनि खर्च गनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यो अर्थशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत बढ्नासाथ कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज बढ्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैनन् । बैंकहरुले क्लोजिङ गर्ने समयमा, क्वाटर्ली रिपोर्ट आउट गर्ने बेलामा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्र महँगो बनाउँछ ।’उनले अहिले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले पनि ब्याजदर बढाएको देखेर निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुको सुत्र हुनसक्ने बताएका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

ब्याजदर बढ्दा थप दबाबमा अर्थतन्त्र

सम्बन्धित सामग्री