काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरेका छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजीक्षेत्रका ठूला संगठनले त्यसको विरोध गर्दै तत्काल ब्याजदर पुरानै अवस्थामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आइतवारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेप बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको हो ।
ब्याजदर सम्बन्धमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । ब्याजदर बढाउँदा कोरोना महामारीबाट भर्खर पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई ठूलो मार परको निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रवार नै विज्ञप्ति जारी गरेर ब्याजदर बढाउने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय स्थगित गर्न माग गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शनिवार ब्याजदर बढाएर सूचना प्रकाशित गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा थप समस्या आउने बताएको छ । ‘हरेक त्रैमासमा निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाने प्रथा कायम हुने हो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘विगतका अनुुभवसमेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुनेमा हाम्रो बलियो विश्वास छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमै जोखिम बढेको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार, राष्ट्र बैंकसहित निजीक्षेत्रले पनि प्रयास गरिरहेको समयमा ब्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने परिसंघको भनाइ छ । अबका दिनमा ब्याजदरलाई मासिक रूपमा भन्दा पनि त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुने र औद्योगिक क्षेत्रलाई नोक्सानी हुने बताएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने बजारको आवश्यकताअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरिएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि तरलता अभावको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप बढ्छ कि भनेर ब्याजदर बढाएका हौं,’ उनले भने । ब्याजदर बढ्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘सधैंभरि यही अवस्था हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सहज परिस्थिति भयो भने ब्याजदर घटाउनेछौं ।’ यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप नभएको बताए । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । र, बैंकहरूले बजारको मागअनुसार नै राष्ट्र बैंकले तोकेको परिधिभित्र रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप छैन ।’
बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराईले ब्याजदर बढाउने निर्णय अपरिपक्व भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र क्यापिटल चार्ज बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर वृद्धिले सहयोग पुग्दैन ।’
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने ब्याजदर बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । ‘शास्त्रीय रूपमा भन्दा वित्तीय स्रोत जुटाउन ब्याजदर नै प्रभावकारी तत्त्व हो । अहिले बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेलामा ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।
