चितवनमा दूधको उपभोग बढ्यो

चितवन (अस) । निषेधाज्ञा खुकुलो भएर विक्रीवितरण सहज भएसँगै चितवनमा दूधको उपभोग बढेको छ । माग बढ्दै गए पनि निषेधाज्ञाका कारण कतिपय किसानले गाईभैंसी पाल्न कम गर्दा पछिल्लो समय उत्पादन भने घटेको किसानले बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–५ का किसान इन्द्रमणि गैरे साउन लागेपछि दूधको खपत अनपेक्षित रूपमा बढेको बताउँछन् । ‘निषेधाज्ञा हुँदा न त घरवालाले माग्थे न त डेरी पसल नै दिनभर खुल्थे,’ उनले भने, ‘पहिले बजार आफैले लैजाँदा फर्काउनु पथ्र्यो, अहिले उत्तिखेरै विक्री हुन्छ ।’ हाल आफूले दैनिक ४० लिटर दूध विक्री गर्दै आएको उनले बताए । चितवनमा कतिपय किसानले सीधै डेरी, पसल, होटल, चिया पसल र घरमा दूध पु¥याउँदै आएका छन् । कतिपयले सहकारीमार्फत दूध विक्री गर्दै आएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–१६ उपकार दुग्ध सहकारीका व्यवस्थापक डिलाराम कँडेल भने अहिले दुग्ध खपत बढेको भन्दा पनि उत्पादन नै कम भएको बताउँछन् । ‘अहिले माग त छ, तर दूध उत्पादन छैन,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाअघि दैनिक ३ हजार लिटर दूध संकलन हुन्थ्यो, अहिले १ हजार ५०० लिटर संकलन हुने गरेको छ ।’ राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालक दुग्ध कृषक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरे उत्पादन कम हुँदा अभावकै अवस्था देखिएको बताउँछन् । ‘निषेधाज्ञाले किसान पनि घटे, दूध उत्पादन पनि घट्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादनको तुलनामा खपत बढेपछि विक्री राम्रै जस्तो देखिएको मात्र हो ।’ विशेषगरी साउनमा चाडपर्व र व्रत बस्ने प्रचलन कारण दूधको उपभोग बढेको उनले बताए । साउनमा उत्पादन घट्ने र उपभोग बढ्ने भएकाले पनि दूधको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन नभएको हो । चितवनमा अन्य समयमा दैनिक ३ लाख ३० हजार लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने गरेकोमा हाल करीब ३ लाख लिटर उत्पादन हुने गरेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगालेले बताए । हाल घरघरमै दूधको माग र उपभोग बढी भएकाले पनि बजारमा दूध अभाव समेत देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्य समयमा चितवनमा कुल उत्पादनको ४५ प्रतिशत खपत स्थानीयस्तरमै हुने र बाँकी अन्य जिल्लामा पठाउने गरिए पनि अहिले आधा यहीँ खपत भएर बाँकी बाहिर पठाउने गरिएको छ । यसपटक ४५ दिनको निषेधाज्ञा अवधिमा मात्र चितवनमा ११ करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान बेहोर्नुपरेको गुनासो किसानको छ । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमा आबद्ध ११० ओटा दुग्ध सहकारी छन् । जिल्लाका ४० हजार किसानले दूध बेच्ने गर्दछन् ।

सम्बन्धित सामग्री

बदनाम छन् प्रधानमन्त्री नामका कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्चिएको बजेटले राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर: लक्ष्यभन्दा ४६ प्रतिशत कम राजस्व असुली

चितवन। कोभिडपछि तँगिन थालेको उद्योग व्यवसाय पछिल्लो समय पुन: शिथिल बन्दा यसको असर राजस्व संकलनमा समेत परेको छ । नयाँ व्यवसाय नथपिनु, भएका व्यवसाय टाट पल्टिँदै जानु, देशमा उत्पादन तथा उपभोग कम हुनु र क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । आर्थिक सुस्तीका कारण चितवनमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुन थालेका छन् । भएका पनि कम क्षमतामा चलेका छन् । यस्तै बैंकको ब्याजदर नघटेको र उत्पादित वस्तु समेत विक्री नभएकाले राजस्व असुलीमा ह्रास आएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन महीनामा लक्ष्यभन्दा ३७ प्रतिशतले कम कर असुली भएको थियो । राजस्व असुली भदौमा झनै खस्किएको छ । गत महीना लक्ष्यभन्दा ४६ प्रतिशत कम राजस्व उठेको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार गत साउनमा २ अर्ब २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असुल भएको थियो । यस्तै भदौमा २ अर्ब ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको थियो । साउनमा कार्यालयले सबै शीर्षकमा गरी ६२ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको थियो । यस्तै भदौमा ५४ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयले आयकर, ब्याजकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, घर बहाल कर, स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा सेवा कर शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ । यीमध्ये भदौमा आयकर शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा बढी कर असुली भएको छ भने अन्य कुनै शीर्षकमा लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन ।  कार्यालयका अनुसार भदौ महीनामा आयकर शीर्षकमा १८९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । यस्तै ब्याजकरमा ३१ दशमलव ४१ प्रतिशत, घर बहाल करमा ६५ दशमलव ६४ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करमा ५७ दशमलब ९२ प्रतिशत, अन्त:शुल्क शीर्षकमा ४७ दशमलव ३५ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवा करमा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत कर असुली गरेको छ भने शिक्षा सेवा करमा कुनै कर असुली भएको छैन । कार्यालयका कर अधिकृत विष्णुबहादुर रावतले राजस्व असुलीको अनुपात हरेक महीना क्रमश: घट्दै गएको बताए । ‘अहिले नयाँ व्यवसाय गर्ने घटेका छन्, पुराना कम्पनी नवीकरण गर्ने पनि कम छन्,’ उनले भने, ‘मुख्य त आर्थिक गतिविधि नै सुस्त छ ।’  चितवनको राजस्व असुली अन्त:शुल्कमा निर्भर हुने भएकाले पछिल्लो समय मदिराजन्य वस्तुको विक्रीमा ठूलो कमी आउँदा सो शीर्षकको राजस्व असुली समेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश मानिसलाई दैनिक खर्च चलाउनै समस्या छ । व्यापार छैन, उपभोग पनि छैन,’ रावतले भने । कतिपय उद्योग व्यवसाय धराशयी भएको र व्यवसायी विस्थापित भई अन्य पेशा तथा विकल्प रोजेकाले पनि यसको असर राजस्व असुलीमा परेको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन र भदौमा गरी १ हजार ३२७ ओटा नयाँ व्यवसाय दर्ता भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा ९२३ ओटा नयाँ व्यवसाय मात्र दर्ता भएका छन् । यस्तै गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा ५ हजार ३९१ ओटा व्यक्तिगत प्यान जारी भएकोमा यो चालू वर्षको सोही अवधिमा ५ हजार ९ ओटा जारी भएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम : दोहोरिए ‘सपनाका पुलिन्दा’

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको रेल र पानीजहाज चलाउने योजनालाई ‘सपनाको पुलिन्दा’ भन्दै आएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता बुँदा छन् । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालका नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान र विकास गरिने भनिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप ८०० किलोमीटर सडक निर्माण र २५७ किलोमीटर स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति ल्याउनेदेखि आगामी वर्ष सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउनेसम्मका विषय छन् । नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख बुँदा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण कर प्रणाली पुनरवलोकन १ वर्षभित्र क्रेडिट रेटिङ घरजग्गा कारोबार विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै तोकिएका उद्योगको जग्गा हदबन्दीमा सुधार विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट सञ्चालन ‘हाउस पुलिङ’बाट शहरको पुनरुत्थान उपत्यकामा नयाँ शहर विस्तार प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रम एक वर्षपछि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरू एक वर्षमा ८०० किलोमीटर सडक विस्तार विद्युत् महसुल दरमा पुनरवलोकन ‘पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतीजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नेपालमा पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने रोग लामो समयदेखि छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै नीति लिने भनेको हो । आगामी वर्षभित्रै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजीक्षेत्रको प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याइने भनिएको छ । सरकारले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका लागि ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो । छिमेकी भारतलगायत कतिपय देशले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानून र करको दायरामा ल्याइसकेका छन् । भौगोलिक सूचनाप्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भनिएको छ । हालसम्म सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्दै आएकोमा अब विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग बढाउन ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन अभियान सञ्चालन हुनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफै रोजगार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ ।’ यो अभियान सफल पार्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने कर तथा भन्सार महसुल छूट र निर्यात अनुदानमार्फत यसको प्रवर्द्धन गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन नीति लिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवधिक समीक्षा गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । आगामी वर्ष विद्यमान कर प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । सरकारले आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरवलोकनको घोषणा गरिएको हो । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसमेत सुदृढ गर्ने र सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सरकारले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स’ ब्यूरो गठन गर्ने भएको छ । नीति तथा कायक्रममा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन गर्ने पनि उल्लेख छ । चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने घोषणा छ । आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) र अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसअघिको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा अनियमितताको विवादमा फसेका दुवै परियोजना अघि बढाउने घोषणा वर्तमान सरकारले गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आव कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो । ‘मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा ट्यूबवेलबाट थप जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । आगामी आवमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने नीति सरकारको छ । ठूला र शाखा नहरको निर्माण र मर्मत गरिनेछ ।

चितवनमा १७९ क्षेत्र निर्धारण गरेर कृषि गणना गर्ने तयारी

चैत १०, चितवन । सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणनाअन्तर्गत चितवनमा १७९ क्षेत्रमा कृषि गणना गरिने भएको छ । जिल्लामा रहेका सात पालिकालाई १७ क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि गणना गर्न लागिएको हो । जिल्ला कृषिगणना कार्यालयका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा ३७, रत्ननगर नगरपालिकामा २५, खैरहनी नगरपालिकामा २८, राप्ती नगरपालिकामा २५, कालिका नगरपालिकामा २२, माडी नगरपालिकामा २८ र इच्छाकामना गाउँपालिकामा १४ गणना क्षेत्र रहेका छन् । कार्यालयका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारीका अनुसार हरेक १०/१० वर्षमा गरिने कृषि गणना सम्पन्न गर्नका लागि जिल्लामा ८० कर्मचारी परिचालन गरिने छ । १६ सुपरिवेक्षक र ६४ गणक परिचालन गरी कृषि गणना गर्ने तयारी रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनीहरुले ४५ दिन काम गर्ने छन् । उनीहरुलाई वैशाख ६ गतेबाट जेठ १९ सम्म तथ्यांक सङ्कलनमा खटाइने भण्डारीले बताए । गणकले एक गणना क्षेत्रमा २५ परिवारको तथ्याङ्क संकलन गर्नेगरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । उनीहरुले विभिन्न १३ विधामा प्रश्नावली भर्नेछन् । नेपालको पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ४१ लाख घरपरिवार कृषक परिवार रहेको छ । गणनाका क्रममा कृषकले भोगचलन गरेको जग्गाको आकार, जग्गाको उपभोग र उपयोग बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल, मुख्य बालीको उत्पादन र सिँचाइको विवरण लिइने छ । त्यस्तै कृषि सामग्री र औजारको उपयोग, पशुपन्छीको सँख्या, आहारसम्बन्धी विवरण, कृषि कार्यमा संलग्न जनशक्ति, लिङ्गका आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्वको अवस्थाबारे गणकले तथ्यांक संकलन गर्ने छन् । कृषि वन, कृषि ऋण, बीमा अनुदान, कृषि कार्यमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, हरितगृह पद्धतिको प्रयोग माटो परीक्षण कृषि बजारसम्मको पहुँच, कृषि अवशेष र फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता विषयको तथ्यांक संकलन गरिने कृषि गणना कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए । कृषि गणनबाट प्राप्त तथ्यांकमार्फत सरकारले परिकल्पना गरेको कृषि क्षेत्रको विकास एवं समृद्धिका लागि नीति बनाउन सहयोग पुग्ने भण्डारीको भनाई थियो । रासस

चितवनमा सातौं कृषि गणना तयारी

चितवन (अस) । चितवनमा सातौं कृषि गणना २०७८ को तयारी सुरु गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तालिकाअनुसार मंगलबारबाट  जिल्लामा जिल्ला कृषि गणना कार्यालयको स्थापना गरिएको छ  । देशलाई नीति बनाउन सहज र कृषिको अवस्थाबारे जानकारी पाउन कृषि गणना गर्न लागिएको हो । ‘समग्र देशको कृषि क्षेत्रको तथ्यांक उपलब्ध गराउने र नीति निर्मातालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य हो’, कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत यज्ञमूर्ति भण्डारीले भने,  ‘यसले देशको कृषि अवस्था र अनुसन्धानकर्तालाई समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’ ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ नारासहित संघीयतापछिको पहिलो कृषि गणना तयारीअनुसार तथ्यांक कार्यालय चितवनकोे भवनमै कार्यालय स्थापना गरिएको तथ्यांक अधिकृत  भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तालिकाबमोजिम चैत ९ गते जिल्लामा यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, कृषि शिक्षण संस्था  तथा कृषकसहितको सचेतना कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तालिकाअनुसार चितवनमा कृषि गणनाका लागि ६४ जना गणक र १६ जना सुपरिक्षक गरी ८० जना खटिनेछन् । गणनाका लागि चैत २५ देखि वैशाख २ गतेसम्म तालिम हुने र वैशाख ६ देखि जेठ १९ सम्म आर्थिक गणना हुने भण्डारीले बताए  । आर्थिक गणनामा लगत १ अनुसार केन्द्रीय तथ्यांकले वैज्ञानिकीकरण विधिबाट गणना क्षेत्रबाट जिल्लामा १७९ गणना क्षेत्र तोकेको छ । यो क्षेत्रमा गणकले सूचीकरणको काम गर्ने र त्यसपछि सुपरिवेक्षकले कृषक घरपरिवारको  गणनाको छनोट गर्नेछन् । त्यसपछि लगत २ मा कृषक घरपरिवारले प्रश्नावली भर्नुपर्नेछ । प्रश्नावलीमा परिचयात्मक खण्ड, कित्ताअनुसार बालीको क्षेत्रफल, जग्गाको उपयोग र  उपभोग, स्थायी र अस्थायी बाली, कृषि, वन र माटो परीक्षण, सिँचाइका साथै पशुपक्षीको गणना गरिने उनले जानकारी दिए । लगत ३ मा सामुदायिक प्रश्नावली रहनेछन् । तथ्यांकपछि कृषि क्षेत्रले  देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दिने योगदानको परिणाम आउनेछ । २०१८ सालदेखि हरेक १०/१० वर्षमा कृषि गणना गरिन्छ । संघीयतापछिको यो पहिलो गणना हो । गणना  कार्यालय चैत १ देखि ०७९ जेठ मसान्तसम्म रहने उनले बताए ।

मौरीपालनमा निषेधाज्ञाको असर : उत्पादनमा ह्रास, विक्री पनि छैन

चितवन । देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको १ महीनाभन्दा बढी भइसकेको छ । निषेधाज्ञाका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै क्षेत्र ठप्पप्रायः छन् । कोरोना महामारीका कारण सबै गतिविधि प्रभावित भइरहँदा यसको असर कृषिक्षेत्रमा पनि परेको छ । चितवनमा अघिल्लो वर्षदेखि नै मह उत्पादनमा ह्रास आएकोमा यसपटकको निषेधाज्ञाले मौरीपालक किसानलाई थप चिन्तित बनाएको छ । चरनको अभाव हुँदै जाँदा यस वर्ष पनि उत्पादन खुम्चिएको छ । ‘चरनको अभावले मह उत्पादन घटेको छ, निषेधाज्ञाको प्रभावले उत्पादन विक्रीमा पनि समस्या छ,’ भरतपुर महानगरपालिका–९ का मौरीपालक विष्णु भुसालले भने । अहिले वन लगायत स्थानीय बारी तथा खेतहरूमा फूल नफुल्ने भएकाले मह उत्पादन नहुने र भएका मौरीलाई चिनी÷चास्नी खुवाएर पाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले मौरीका लागि खर्च मात्र हुने बेला हो, आम्दानी शून्य,’ उनले भने । यस्तै विगत केही दिनदेखि परेको हावाहुरी, पानीले घारभित्रका मौरी मर्न थालेको र रानो पनि उत्पादन हुन नसकेको खैरहनी नगरपालिका–४ का किसान श्याम गुरुङले बताए । गतवर्षदेखि बन्दाबन्दीको मार खेपिरहेका मौरीपालक किसान यस वर्ष निषेधाज्ञाका कारण थप मारमा परेका छन् । जिल्लाका मौरीपालक किसानले मौरी चरनको अभावले उत्पादनमा ह्रास, उत्पादन हुँदा समेत उचित मूल्य नपाउने लगायत समस्या खेप्दै आएका छन्, जसकारण कतिपय किसान यो पेशाबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘अहिले महको माग भए पनि उत्पादन छैन, चरन पनि छैन । मौरीलाई बचाउन पनि उत्तिकै गाह्रो छ,’ मौरीपालक किसान गुरुङले भने । स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहनका लागि सरकारले विशेष योजना नल्याउँदा यस व्यवसायप्रति निराशा बढेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा मौरीपालन तथा उत्पादनमा वर्षेनि ह्रास आएको छ, जसकारण उपभोक्ताले विदेशी महँगो मह वा सस्तोमा कम गुणस्तरको मह उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘मौसममा व्यापक परिवर्तन छ । न मौसममा फूल फुलेका छन्, न त प्रशस्त रूपमा मौरीले चरन गर्न पाएका छन्,’ मौरीविज्ञ डा. खेमराज न्यौपानेले भने, ‘यसले मौरीपालनमा चुनौती सृजना भएको छ ।’ स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा राज्यको ठोस नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा मोरीपालन क्षेत्र पनि उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ । ‘वर्षेनि मौरी गोला विस्तार र महकै उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ, यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । मौरीको भूमिका मह उत्पादन गर्ने मात्र नभई परागसेचनको कारण खाद्यान्न बाली उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । केही वर्षदेखि महको उत्पादन घट्दै गएपछि माग धान्न सकेको छैन । नयाँ किसान यस व्यवसायमा थपिए पनि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । ‘मूल्य बढ्यो, माग बढ्यो भनेर नयाँ किसान आउनुभएको छ,’ मौरीपालक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले भने, ‘तर घारको संख्यामा वृद्धि भए पनि मह उत्पादन बढेको छैन । उनका अनुसार गतवर्षभन्दा यस वर्ष मह उत्पादन ३० प्रतिशतले घटेको छ । विगतका वर्षमा प्रतिघार वार्षिक २२ केजी मह उत्पादन हुने गरेकोमा हाल प्रतिघार १५ देखि १६ केजी मात्र उत्पादन हुने गरेको शर्माले बताए । चितवनमा मौरीका ३५ हजार घार रहेका छन् भने मौरीपालक किसानको संख्या ५०० को हाराहारीमा छ ।

पोल्ट्रीका लागि बजार व्यवस्थापनको अभाव

नेपालमा कुखुराको मासु, अन्डा र चल्लाको व्यावसायिक उत्पादन भए पनि यसले उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर रहेको भनिए पनि यसको व्यवसायमा हुने अस्थिर मूल्य निर्धारणले नै स्थायित्वमा समस्या देखिएको हो । पोल्ट्री व्यवसायी तथा नेपाल ह्याचरी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोख्रेल कुखुराजन्य वस्तुमा देखिएको मूल्यमा उतारचढावले समस्या आएको बताउनुहुन्छ । अहिले चितवनमा ३५० रुपियाँ क्रेटका हाराहारीमा अन्डा बिक्री भइरहेको छ । चितवनमा गत वैशाख–जेठतिर प्रतिकिलो सय रुपियाँ हाराहारीमा रहेको जिउँदो कुखुरा अहिले बढेर २१० रुपियाँ किलोभन्दा माथि छ । कुखुराको मासु ३३० रुपियाँ किलोमा बजारमा कारोबार भइरहेको छ । यस्त अहिले बोइलर चल्ला ७० रुपियाँ प्रतिगोटा र लेयर्स चल्ला १२५ रुपियाँ प्रतिगोटा कारोबार भइरहेको छ । “भाउ आयो भनेर सबै कुखुरामै केन्द्रित हुन्छन् अनि फेरि मूल्य गिरावट आएपछि सबै विस्थापित हुने अवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म यसले व्यवसायमा दीर्घकालीन असर पार्छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल कुखुरा व्यवसाय मञ्चका कार्यकारी निर्देशक शिवप्रसाद बराल कुखुरापालनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणले यसलाई आत्मनिर्भर बनाए पनि यो अझै व्यावसायिक नभइसकेको तर्क गर्नुहुन्छ । खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा भित्रिने भारतीय कुखुराले प्रभाव पारेको उहाँको अनुभव छ । “उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने व्यापारिक च्यानल धेरै भएका कारण उपभोक्ताले उचित मूल्यमा अन्डा र मासुको उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो।