विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली सकारात्मक : परिसंघ

दुई महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता १८ अर्ब

मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने केही सकारात्मक देखिएको छ।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

विदेशी लगानी सीमा घटाउँदा सकारात्मक प्रभाव

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशी लगानीको सीमा घटाएसँगै यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोकेसँगै एकै वर्षमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो । अघिल्लो आवसम्म विदेशी लगानीको सीमा ५ करोड भए पनि गत वर्ष बजेटमार्फत घटाउने घोषणा गरिएकोमा असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न लगानी बोर्डको भूमिका सकारात्मक : प्रधानमन्त्री

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डले परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । बुधबार लगानी बोर्डले आयोजना गरेको दीगो पूर्वधार लगानी फोरमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले …

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

‘नेपाली क्रिकेटमा विदेशी लगानी सकारात्मक’

यति बेला नेपाली क्रिकेटले नयाँ अध्याय फर्दैछ । नेपाल टी–ट्वान्टीको रूपमा नेपाली क्रिकेटमा नयाँ प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता यसै लिगमा विराटनगर र जनकपुर सहित ६ टोलीले सहभागिता जनाउँदै छन् । लिग असोज ८ देखि कात्तिक ५ गतेसम्म आयोजना हुनेछ ।पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिताका लागि विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली टोली खरिद गरेका छन् । नेपाल टी–ट्वान्टीका ६ टोलीमध्ये ३ टोली विदेशी कम्पनीले खरिद गरेको छ । नेपालमा हुने घरेलु प्रतियोगिता

Ratopati आषाढ २०७९

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विदेशी लगानी भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था सकारात्मकः सिविफिन

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

वैदेशिक लगानीलाई रातो कार्पेट

मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रन नसकेको पृष्ठभूमिमा लगानी ल्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको यो नीतिले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको सबैभन्दा सकारात्मक पाटो अब कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन सक्नेछन्।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७८

विदेशी लगानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति सिविफिन सकारात्मक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा विदेशी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक रहेको ठहरसहित स्वागत गरेकाे छ । परिसंघले विगतदेखि नै उठाइरहेको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृति पाएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली सकारात्मक : परिसंघ

काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी

Artha Dabali बैशाख २०७८

विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली सकारात्मक : उद्योग परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” स्वागतयोग्य रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद समेत दिएको छ...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली सकारात्मक : परिसंघ

सम्बन्धित सामग्री

मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने केही सकारात्मक देखिएको छ।...

काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी