अर्थमन्त्रीद्वारा अर्थ समितिमा बीमा ऐनबारे छलफल

काठमाडौं :  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ। मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रस्तुत गरे।उनले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरूको बारेमा समितिलाई जानकारी गराए। २०७५ असार २७ मा दर्ता भएको बीमासम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

सम्बन्धित सामग्री

निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुलाई बीमा समिति अध्यक्षले दिए यस्तो निर्देशन

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिले बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, बलियो र विश्वसनीय बजारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको बताएका छन् । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग शुक्रबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले बीमा क्षेत्रका कहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने बीमा समितिले देखाएको र त्यस्ता कमीकमजोरीहरूलाई दोहोरिन नदिई सुधार गरेर अघि बढ्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।अध्यक्ष सिलवालले समितिले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नु र निर्देशिकाहरू जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी सुझावहरू लिएर मात्र गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै समितिका निर्णय र जारी निर्देशिकाहरू बीमा कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बताए ।अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई सुशासन कायम गर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न, तोकिएको दरभन्दा कममा बीमा नगर्न, जोखिमांकनमा कमीकमजोरी हुन नदिन, तोकिएको समयमा बीमा दाबी भुक्तानी गर्न र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा गएर बीमाको प्रचार प्रसारमा समेत योगदान पुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्दै जाने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विशेष गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने धेरै गुनासाहरू आउने गरेको र सम्पत्ती बीमा, सामुन्द्रिक बीमा तथा दुर्घटना बीमामा पनि समस्याहरू देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्याहरूको समाधान खोज्नै पर्ने बताए।कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमकको सुपरीवेक्षण, कृषि, लघु तथा पुनर्बीमा, निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमालेख सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपाय तथा निर्देशक दिनेश कुमार लालले जोखिमांकनमा देखिएका समस्या एवम् चुनौती र समाधानका उपाय सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।कार्यपत्रहरू प्रस्तुतीका क्रममा उनीहरूले बीमा क्षेत्रबाट पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा लगानी नगरिनु, लगानी स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गर्दा जोखिमको विश्लेषण नगरिनु, तोकिएको रेटिंगभन्दा कमसल पुनर्बीमा कम्पनीसँग कारोवार गरिनु, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा साना साना दाबीको भुक्तानी नदिइनु, बीमालेख विकास गर्दा पर्याप्त अध्ययन एवम् अनुसन्धान नगरिनु, समितिमा बीमालेख स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा पर्याप्त कागजात पेश नगरिनु, जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, सूचना प्रविधिको उचित प्रयोग नगरिनु, बीमा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिइनु,  शंकास्पद कारोवार पहिचान सम्बन्धी संयन्त्र स्थापना नगरिनु र बीमकले आफ्ना शाखा कार्यालयहरूमा पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नु लगायतका विभिन्न समस्याहरू रहेको उल्लेख गरेका थिए ।कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीमा समितिबाट भएका निर्णय र जारी निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू तयार रहेको, कृषि तथा पशुन्छी बीमामा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान आउन ढिलाई हुने गरेको लगायतका धारणा राखेका थिए ।कार्यक्रममा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी विधयेकमाथि छलफल सुरु

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रश्तुत गरेका छन् । उनले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरुको बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । २०७५ असार २७ मा दर्ता भएको बीमा सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बीमा विधेयक लामो समयसम्म समितिमा अड्किएपछि समितिमा रहेका सदस्यहरुको लगानी विभिन्न जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा  रहेको आशंका गरिएको छ । बीमा बिधेयकमा भएको बीमा प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पनि निस्कर्ष ननिस्किँदा विधेयक अगाडि बढेको थिएन तर अहिले समितिमा बीमा सम्बन्धी छुट्टै बीमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नेमा अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको छाताभित्र ल्याउने कोशिस गरेपनि हाल चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथावत अवस्थामा चल्न दिने गरी अर्थ समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ । यद्यपी यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकोले औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकमाथि समितिमा छलफल

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रस्तुत गरे । उनले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरूको बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।  २०७५ असार २७ मा दर्ता भएको बीमा सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न

अर्थ समितिमा ‘बीमा ऐन २०७५’ बारे छलफल

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो।...

‘तत्काल बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि असम्भव’

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले अहिलेको अवस्थामा चुक्तापूँजी बढाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत बिहीवार एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । कोरोना महामारी र तरलता अभाव जारी रहेका बेला पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण हुने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको तर्क छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । बीमा समितिको पछिल्लो परिपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्रै नयाँ तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । तर यति छोटो समयमा तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सम्भव नभएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने विषय तत्काललाई बीमा क्षेत्रका लागि हानिकारक हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी बढाउन कठिन हुने बताए । ‘बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, एकाएक बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ३–४ वर्ष दिएको भए सहज हुन्थ्यो । १ वर्षमा १५० प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाउन कठिन छ ।’ तरलता अभाव, कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरताका कारण लगानी थप्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । त्यसको असरले सबै क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय महँगी पनि बढेको छ । यो अवस्थामा थप लगानी गर्न कठिन छ ।’ चुक्तापूँजीको सम्बन्धमा समितिले तोकेको नयाँ सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा आवश्यकभन्दा बढी भएको उनले बताए । ‘अहिले एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको वार्षिक व्यवसायको आकार औसत १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी छ । यो अवस्थामा चुक्तापूँजी व्यवसायको आकारभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूँजी वृद्धिभन्दा पनि फोर्सफुल मर्जरमा लैजान यस्तो नीति लिए जस्तो लाग्छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता पनि तत्काल पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । एक जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले तत्काल पूँजी बढाउन समस्या हुने बताए । ‘जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि यति छोटो समयमा चुक्तापूँजी बढाउन चुनौती हुन्छ । समितिले यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू चाहीँ यसले मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘पूँजी बढाउने उत्तम विकल्प हकप्रद शेयर हो । तर, शेयरधनीहरू त्यसको लागि पर्याप्त पूँजी छैन भन्छन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्छ ।’ यसअघि समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवनलाई १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको लागि समितिले २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दियो । तर, कम्पनीहरूले २०७६ को अन्तिमतिर मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याए । यसपटक पनि बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी पुर्‍याउन चुनौती हुने देखिएको छ । पूँजी वृद्धिले कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता घट्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अब बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी धेरै नै हुने भयो । तर, त्यो अनुसार व्यवसाय बढ्ने अवस्था तत्काल छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘त्यो अवस्थामा उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्छ । किनकि, हामीले बैंकले जसरी झ्याम झ्याम लगानी गरेर पैसा कमाउने होइन । जोखिमको व्यवसाय गर्ने हुँदा लगानी पनि सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपर्छ । जहाँ हामीले ठूलो मात्रामा प्रतिफल पाउँदैनौं । त्यसकारण लाभांश क्षमता घट्ने देखिन्छ ।’ यो तर्कलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि पुष्टि गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी २ अर्ब रूपैयाँ हुँदा उनीहरूको लाभांश क्षमता औसत ३०–३५ प्रतिशतसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रूपैयाँ बनाएपछि उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्दै गएको छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश क्षमता १२–१३ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘कम्पनीको चुक्तापूँजी बढ्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, त्यो अनुसार बजार र व्यवसाय पनि हुन पर्‍यो नि ! व्यवसायभन्दा चुक्तापूँजी बढी भएपछि पक्कै पनि समस्या आउँछ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘चुक्तापूँजी अनुसारको व्यवसाय बढ्न सकेन भने साँच्चै समस्या आउन सक्छ ।’ छलफलमा जुट्दै लगानीकर्ता समितिले चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनी सञ्चालकहरू छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् । त्यो छलफलबाट हुने निर्णयको आधारमा बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र पेश गरिने संघका अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘बीमा समितिको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णयको विषयमा छलफल गर्न लगानीकर्ताहरू जुट्दैछौं । छलफलबाट आवश्यक सुझाव सहित समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।

बीमा समितिका अध्यक्षविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । समितिले मंसिर ९ गते गरेको पुनर्बीमा सम्बन्धी ‘विवादास्पद’ निर्णयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेतको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत मंसिर २२ गते सी ०१८५११ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाइएको आयोग स्रोतले बताएको छ । दर्ता भएको उजुरीमा समितिको मंसिर ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय कीर्ते भएको बताइएको छ । साथै, अध्यक्ष सिलवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स नामक पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय पठाउन नेपालका २० ओटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ । सोही विवादास्पद निर्णयमा अर्थमन्त्री शर्मा समेत तानिनेगरी अख्तियारमा उजुरी परेको हो । बीमा समितिले गत मंसिर ९ गते नेपालका बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशमै पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त निर्णय विवादास्पद भएको छ । बीमा कम्पनीहरू मात्र नभई सरोकारवालाहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन् । सो सम्बन्धमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले कीर्ते गरेको र सो कार्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिलवाललाई संरक्षण गरेको उजुरीमा भनिएको छ । उजुरीमा अर्थमन्त्री शर्मालाई समेत कारबाहीको माग गरिएको छ । आयोगले सो उजुरीउपर छानबिन गरी लिखित जवाफ पठाउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारबाट मन्त्री समेतलाई मुछेर छानबिन गर्न पत्र काटेपछि समितिका अध्यक्ष सिलवाललाई मन्त्रालय बोलाएर छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारको पत्र भने बीमा समितिमा सोमवार दर्ता भएको समितिले बताएको छ । आयोगको पत्रको जवाफ दिनेबारे दुई दिनदेखि बीमा समितिमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ । उक्त प्रकरणमा समितिका सञ्चालक कपिलदेव ओली र सुशील कोइरालाका साथै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल समेतको संलग्नता रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ । उजुरीमा मंसिर ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको माइन्युटमा मंसिर ९ गते साँझ ४ बजे हस्ताक्षर गराइएको जिकीर गरिएको छ । उजुरीमा अर्थ मन्त्रालयका उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेश कुमार केसी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहितको संलग्नतामा बीमा समितिले कीर्ते काम गरेको दुईजना उजुरीकर्ताको जिकीर छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष र हाइड्रो व्यवसायीबीच चर्काचर्की

आइतबार बीमा समितिका पदाधिकारी र हाइड्रो व्यवसायीबीच चर्काचर्की परेको छ । बीमा समितिले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम दर बढाएको विषयमा समितिका अध्यक्षसँग वार्ता गर्न पुगेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका पदाधिकारी र समितिका पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको हो । बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूका लागि ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशन मार्फत प्रिमियम दर ३ गुणासम्म बढाईएको र दाबी भुक्तानी पाउने समय पनि बढाईएकोमा इपान अशन्तुष्ट बनेको थियो । सोहि विषयमा आज समितिमा वार्ता हुने तय भएको थियो । वार्ताको लागि इपानका पदाधिकारी पुग्दा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुलाई समेत बोलाएर वार्तामा राखेपछि विवाद बढेको हो । समितिले बीमा कम्पनी र इपानलाई पक्ष विपक्ष जस्तो गरि छ्लफल गराउन खोजेपछि  चर्काचर्की परेको हो। इपानले आफुहरु नियमनकारी निकायसँग छलफल गर्न आएको र आफ्नो असहमति नै कम्पनीसँग भएकोले कम्पनीका सीइओहरुलाई वार्तामा राख्न नसकिने अडान दिएको थियो । समिति तयार नभएपछि इपानका पदाधिकारीहरु वार्तास्थलबाट निस्केका थिए । तर पछि समितिले सीइओहरुलाई बाहिर पठाएपछि वार्ता सुरु भएको थियो । छलफलमा इपानका तर्फबाट उपाध्यक्ष गणेश कार्की र सदस्य उत्तम ब्लोन लामाले आफ्ना मागहरु राखेका थिए । इपानले लिखित मागहरु बुझाउने र त्यसपछि फेरी छलफल गर्ने भन्दै आजको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । व्यबसायीहरुसँग छलफल नै नगरी बीमा समिति र कम्पनीहरु बसेर प्रिमियम दर बढाएकोले यो मान्य नहुने इपानको भनाई छ । कम्पनीले आफु अनुकुलको दर प्रस्ताव गरेको र सो दरलाई नै समितिले फाइनल गरिदिएको इपानको आरोप छ । मौसमविज्ञहरुको अध्ययन अनुसार सय बर्षको अन्तरालमा आउने बाढीले मिति २०७८ आषाढ १ गते बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही नदी बेशिन कोरिडोरहरुमा क्षति पु¥याएको दुहाई दिंदै बढि क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो भन्ने बहानामा निर्देशन आएको उनीहरुको भनाई छ ।   जलविद्युतमा दशौ  खर्ब लगानी रहेका सरोकारवालाहरुको साझा संस्था इपानलाई थाहा नहुने गरि गुपचुप तरिकाले नीर्जिबन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको इपानको आशंका छ । उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कार्यवाही गर्न र निर्देशन खारेज गर्नको लागि इपानले अर्थमन्त्री समक्ष समेत माग गरेको छ ।इपानले बीमा समितिले बीमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा तोकेको अत्यधिक प्रिमियम दर संशोधन हुनु पर्ने, दाबी भुक्तानीको सुनिश्चितता गरि समयको भुक्तानी हुनु पर्न , कुनै शर्त नराखी नियमित दाबी भुक्तानीको ब्यबस्था गरिनु पर्ने, प्रिमियममा एकरुपता हुनु पर्ने, अश्वभाविक उतार चढावको कारणले दाबी भुक्तानीमा असर गर्न नहुने, र प्रस्ताव गरिएको प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।त्यस्तै भविष्यमा नीति बनाउँदा बीमा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरि नभई सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र बनाउनु पर्ने, कुनै आयोजना ३ महिना बन्द भएमा १ महिनाको मात्र दाबी भुक्तानी दिने विषय विवादास्पद भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने माग इपानको छ।

बीमा समितिका अध्यक्ष र हाइड्रो व्यवसायीबीच चर्काचर्की

आइतबार बीमा समितिका पदाधिकारी र हाइड्रो व्यवसायीबीच चर्काचर्की परेको छ । बीमा समितिले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम दर बढाएको विषयमा समितिका अध्यक्षसँग वार्ता गर्न पुगेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका पदाधिकारी र समितिका पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको हो । बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूका लागि ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशन मार्फत प्रिमियम दर ३ गुणासम्म बढाईएको र दाबी भुक्तानी पाउने समय पनि बढाईएकोमा इपान अशन्तुष्ट बनेको थियो । सोहि विषयमा आज समितिमा वार्ता हुने तय भएको थियो । वार्ताको लागि इपानका पदाधिकारी पुग्दा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुलाई समेत बोलाएर वार्तामा राखेपछि विवाद बढेको हो । समितिले बीमा कम्पनी र इपानलाई पक्ष विपक्ष जस्तो गरि छ्लफल गराउन खोजेपछि  चर्काचर्की परेको हो। इपानले आफुहरु नियमनकारी निकायसँग छलफल गर्न आएको र आफ्नो असहमति नै कम्पनीसँग भएकोले कम्पनीका सीइओहरुलाई वार्तामा राख्न नसकिने अडान दिएको थियो । समिति तयार नभएपछि इपानका पदाधिकारीहरु वार्तास्थलबाट निस्केका थिए । तर पछि समितिले सीइओहरुलाई बाहिर पठाएपछि वार्ता सुरु भएको थियो । छलफलमा इपानका तर्फबाट उपाध्यक्ष गणेश कार्की र सदस्य उत्तम ब्लोन लामाले आफ्ना मागहरु राखेका थिए । इपानले लिखित मागहरु बुझाउने र त्यसपछि फेरी छलफल गर्ने भन्दै आजको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । व्यबसायीहरुसँग छलफल नै नगरी बीमा समिति र कम्पनीहरु बसेर प्रिमियम दर बढाएकोले यो मान्य नहुने इपानको भनाई छ । कम्पनीले आफु अनुकुलको दर प्रस्ताव गरेको र सो दरलाई नै समितिले फाइनल गरिदिएको इपानको आरोप छ । मौसमविज्ञहरुको अध्ययन अनुसार सय बर्षको अन्तरालमा आउने बाढीले मिति २०७८ आषाढ १ गते बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही नदी बेशिन कोरिडोरहरुमा क्षति पु¥याएको दुहाई दिंदै बढि क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो भन्ने बहानामा निर्देशन आएको उनीहरुको भनाई छ ।   जलविद्युतमा दशौ  खर्ब लगानी रहेका सरोकारवालाहरुको साझा संस्था इपानलाई थाहा नहुने गरि गुपचुप तरिकाले नीर्जिबन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको इपानको आशंका छ । उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कार्यवाही गर्न र निर्देशन खारेज गर्नको लागि इपानले अर्थमन्त्री समक्ष समेत माग गरेको छ ।इपानले बीमा समितिले बीमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा तोकेको अत्यधिक प्रिमियम दर संशोधन हुनु पर्ने, दाबी भुक्तानीको सुनिश्चितता गरि समयको भुक्तानी हुनु पर्न , कुनै शर्त नराखी नियमित दाबी भुक्तानीको ब्यबस्था गरिनु पर्ने, प्रिमियममा एकरुपता हुनु पर्ने, अश्वभाविक उतार चढावको कारणले दाबी भुक्तानीमा असर गर्न नहुने, र प्रस्ताव गरिएको प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।त्यस्तै भविष्यमा नीति बनाउँदा बीमा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरि नभई सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र बनाउनु पर्ने, कुनै आयोजना ३ महिना बन्द भएमा १ महिनाको मात्र दाबी भुक्तानी दिने विषय विवादास्पद भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने माग इपानको छ।

बीमा विधेयकमा दफावार छलफल

बीमा प्रणाली र बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय तुल्याई बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय संसद्ले बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बनाएको विधेयकमाथि शृङ्खलाबद्ध छलफल भइरहेको छ । संसद् विघटन बदरपछि बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ समितिमा पुनः छलफल प्रारम्भ भएको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिका पदाधिकारीले बीमा व्यवसायको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा त्यसको प्रभावकारी नियमन सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन् ।