प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रश्तुत गरेका छन् । उनले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरुको बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । २०७५ असार २७ मा दर्ता भएको बीमा सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बीमा विधेयक लामो समयसम्म समितिमा अड्किएपछि समितिमा रहेका सदस्यहरुको लगानी विभिन्न जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा रहेको आशंका गरिएको छ । बीमा बिधेयकमा भएको बीमा प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पनि निस्कर्ष ननिस्किँदा विधेयक अगाडि बढेको थिएन तर अहिले समितिमा बीमा सम्बन्धी छुट्टै बीमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नेमा अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको छाताभित्र ल्याउने कोशिस गरेपनि हाल चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथावत अवस्थामा चल्न दिने गरी अर्थ समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ । यद्यपी यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकोले औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले तिलक कोइरालालाई अनसन नबस्न आग्रह गरेको छ । संघर्ष समितिको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझ्दै बोर्ड अध्यक्ष हमालले संघर्ष समितिले राखेका मागहरुमा काम भईरहेको भन्दै कोइरालालाई अनसन नबस्न आग्रह गरेका हुन् ।उनले अनसन बसन अगाडी केहि समय पर्खन आग्रह गरेका हुन् । बोर्डले गरेका काम र प्रयासहरु हेरेर अनसनबारेको निर्णय गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । बजार निश्चयपनि संकुचित अवस्थामा रहेको र अनसनको कारणले बजार झन् संकुचित भई अन्यथा अवस्था आउन सक्नेतर्फ पुनर्विचार गर्न उनले आग्रह गरेक हुन् । कुनै आम लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पार्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताए । नियामक निकाय होस्, वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्था नै किन नहोस् कसैलाई पनि आम लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पार्ने अधिकार उनले बताए । कसैले पनि कसैमाथि घात गर्न नहुने उनको भनाई थियो । उठाईएका मागहरु मध्ये अधिकांश बोर्ड आफैले काम गरिरहेको उनले बताए । नेपालको सरकारी काम गर्ने प्रणालीमा ढिलासुस्ती रहेको र त्यसो भन्दै गर्दा लाज मान्न नहुने उनको भनाई थियो । उनले बोर्डको आफ्नो कार्यक्षेत्र र आफ्नो दायरा भित्र पर्ने विषयहरु सम्बोधन हुने बताएका छन् । तर त्यसको लागि समय दिन उनले आग्रह गरेका छन् । कुनै पनि निर्णय गर्दा पहिले टास्क फोर्स बन्ने, त्यसपछि टास्क फोर्सले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने, त्यसपछि बोर्डको संचालक समितिमा पेश हुने र बल्ल निर्णय हुने भएकोले समय लाग्ने उनको भनाई थियो । कतिपय विषयहरु एक दिन मै निर्णय गर्न सकिने भए पनि त्यसो गरेर अगाडी बढ्दा संचालक समितिले प्रश्न उठाउने र गरेका निर्णयहरु विरुद्द मुद्दा मामिला हुन सक्ने भएकोले टास्क फोर्स गठन गरेर सबै पाटो अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।संघर्ष समितिले उठाएका ठोस बुँदाहरुलाई जति सक्दो छिटो सम्बोधन गर्ने उनले प्रतिवद्दता जनाएका छन् । उनले भने 'तपाईको ठोस मुद्दामा हाम्रो सक्दो प्रयास रहने छ, त्यसमा तपाईहरुले शंका गरिरहनु पर्दैन'।उनले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बोधन हुनु पर्ने विषयमा समय लाग्ने बताए ।आफु राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग नियमित बजारबारेको छलफलमा रहेको समेत उनले बताए । १९ वटै बुँदा मध्ये गर्नै नहुने खालको कुनै पनि बुँदा नरहेकोले नेप्से, राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, सिडीएस सबै सँग सहकार्य गरेर काम गर्न बताए । त्यस्तै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पनि कोइरालालाई अनसन नबस्न आग्रह गरे । राखिएका मागहरु पहिले गर्ने भनेर सहमति गरिएको तर पुरा नभएका मागहरु नै रहेकाले ति माग हरु पुरा गर्न अध्यक्षले प्रतिवेद्दता जनाएको र आफुहरुले पनि सहयोग गर्ने भएकोले तत्कालको लागि अनसन नबस्न आग्रह गरेका हुन् ।उनले भने 'सकेसम्म तिलकजीले आमरण अनसन बसेको हेर्न नपरोस्, म उहाँलाई अनसन नबस्न अनुरोध गर्छु, आमरण अनसन भनेको सजिलो चिज होइन, यो अन्तिम अश्त्र हो, तर यहाँहरुले माग राख्नु भएको छ, हामी पहल गर्छौ, त्यसपछि पनि भएँन भने त्यो अर्कै विषय भयो, तर अहिले नै हतारमा आमरण अनसन नबस्न म धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट अनुरोध गर्छु' । जवाफमा कोइरालाले आफु अनसनमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय अब बोर्ड कै हातमा रहेको बताए ।
नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ ।
शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ ।
एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो ।
बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ ।
विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो ।
त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् ।
बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो ।
अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ ।
चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो ।
मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ ।
लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।
काठमाडौं । दुई पटकसम्म अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रभावित भएको कानून निर्माणको काम संसद् पुनःस्थापना भएको महीनौं बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा लगातार गरिरहेको अवरोधका कारण कानून निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । संसद्मा अहिले लगानी तथा विकाससँग जोडिएका दर्जनौैं विधेयक अलपत्र छन् । संसद् पुनःस्थापनापछि सरकारले रेलवे विधेयक फिर्ता लिएको छ भने अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई पुनःस्थापनासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुबाहेक कानून निर्माणको अन्य कामलाई अघि बढाइएको छैन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सभामुखले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बद्ध ५० ओटा विधेयक संसद्का दुवै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभामा रहे पनि संसद्मा प्रतिपक्ष दलले गरेको अवरोधका कारण प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकाससँग सम्बद्ध विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सुरक्षणलगायत विधेयक दर्ता भएका छन् र तिनलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो । बीमा विधेयक, सूचनाप्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा थिए । संसद् पुनःस्थापना पछि एक फेरमात्रै बीमासम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा छलफल भएको थियो तर यो अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेरै समितिले अब छलफल चलाउने बताउँछन् । संसद् विघटन, कोभिड, दशैंतिहारजस्ता चाडका कारण समितिमा विधेयकमाथि घनीभूत छलफल हुन सकेन ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसद् अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कानून निर्माणलाई गति दिन समितिहरू तयार छन् । संसद्मा रहेको अवरोध दलीय सहमतिबाट छिट्टै हट्नुपर्छ ।
अहिले संसद्मा अध्यागमन विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बद्ध दुई विधेयक, तथ्यांक विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् । यी विधेयकसमेत अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार कानून निर्माण प्रभावित हुँदा लगानीको वातावरणलाई समेत असर गर्ने देखिएको छ । उनका अनुसार समयमा कानूनहरू नबन्दा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्रभावित हुने देखिन्छन् भने लगानीमैत्री कानूनको अभावमा निजी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत थप लगानी गर्न हिचकिचाउने उनी बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ता लगानीमैत्री कानून खोज्छन्, सहजै नाफा लैजाने वातावरण हेर्छन् । त्यसैले नीतिगत रूपमा सहज बनाइदिनुपर्ने बेलामा कानून निर्माणको काम प्रभावित हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।
संसद् हुँदाहुँदै कानून निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु विडम्बना भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले पार्टीभित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरेर कानून निर्माणको कामलाई प्रभावित गरे, अहिले पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा सहमति जुटाएर कानून निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दशैंअघि छुट्टाछुट्टै सर्वदलीय बैठक डाकेर प्रयास गरेका थिए तर एमाले ती बैठकमा सहभागी भएन । सर्वदलीय बैठक नभई एमाले अध्यक्ष ओली र सरकार–सभामुखबीच वान टु वान वार्ता हुनुपर्ने एमालेले अडान राख्दै आएको छ ।
.jpg)
