काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले अहिलेको अवस्थामा चुक्तापूँजी बढाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत बिहीवार एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
कोरोना महामारी र तरलता अभाव जारी रहेका बेला पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण हुने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको तर्क छ ।
हाल जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । बीमा समितिको पछिल्लो परिपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्रै नयाँ तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
तर यति छोटो समयमा तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन सम्भव नभएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने विषय तत्काललाई बीमा क्षेत्रका लागि हानिकारक हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी बढाउन कठिन हुने बताए । ‘बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, एकाएक बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ३–४ वर्ष दिएको भए सहज हुन्थ्यो । १ वर्षमा १५० प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाउन कठिन छ ।’
तरलता अभाव, कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरताका कारण लगानी थप्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । त्यसको असरले सबै क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय महँगी पनि बढेको छ । यो अवस्थामा थप लगानी गर्न कठिन छ ।’
चुक्तापूँजीको सम्बन्धमा समितिले तोकेको नयाँ सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा आवश्यकभन्दा बढी भएको उनले बताए ।
‘अहिले एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको वार्षिक व्यवसायको आकार औसत १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी छ । यो अवस्थामा चुक्तापूँजी व्यवसायको आकारभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूँजी वृद्धिभन्दा पनि फोर्सफुल मर्जरमा लैजान यस्तो नीति लिए जस्तो लाग्छ ।’
जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता पनि तत्काल पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । एक जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले तत्काल पूँजी बढाउन समस्या हुने बताए । ‘जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि यति छोटो समयमा चुक्तापूँजी बढाउन चुनौती हुन्छ । समितिले यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू चाहीँ यसले मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘पूँजी बढाउने उत्तम विकल्प हकप्रद शेयर हो । तर, शेयरधनीहरू त्यसको लागि पर्याप्त पूँजी छैन भन्छन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्छ ।’
यसअघि समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवनलाई १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको लागि समितिले २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दियो । तर, कम्पनीहरूले २०७६ को अन्तिमतिर मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याए । यसपटक पनि बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी पुर्याउन चुनौती हुने देखिएको छ ।
पूँजी वृद्धिले कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता घट्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अब बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी धेरै नै हुने भयो । तर, त्यो अनुसार व्यवसाय बढ्ने अवस्था तत्काल छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘त्यो अवस्थामा उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्छ । किनकि, हामीले बैंकले जसरी झ्याम झ्याम लगानी गरेर पैसा कमाउने होइन । जोखिमको व्यवसाय गर्ने हुँदा लगानी पनि सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपर्छ । जहाँ हामीले ठूलो मात्रामा प्रतिफल पाउँदैनौं । त्यसकारण लाभांश क्षमता घट्ने देखिन्छ ।’
यो तर्कलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि पुष्टि गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी २ अर्ब रूपैयाँ हुँदा उनीहरूको लाभांश क्षमता औसत ३०–३५ प्रतिशतसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रूपैयाँ बनाएपछि उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्दै गएको छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश क्षमता १२–१३ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
‘कम्पनीको चुक्तापूँजी बढ्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, त्यो अनुसार बजार र व्यवसाय पनि हुन पर्यो नि ! व्यवसायभन्दा चुक्तापूँजी बढी भएपछि पक्कै पनि समस्या आउँछ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘चुक्तापूँजी अनुसारको व्यवसाय बढ्न सकेन भने साँच्चै समस्या आउन सक्छ ।’
छलफलमा जुट्दै लगानीकर्ता
समितिले चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनी सञ्चालकहरू छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् । त्यो छलफलबाट हुने निर्णयको आधारमा बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र पेश गरिने संघका अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘बीमा समितिको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णयको विषयमा छलफल गर्न लगानीकर्ताहरू जुट्दैछौं । छलफलबाट आवश्यक सुझाव सहित समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।
