अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी विधयेकमाथि छलफल सुरु

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रश्तुत गरेका छन् । उनले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरुको बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । २०७५ असार २७ मा दर्ता भएको बीमा सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बीमा विधेयक लामो समयसम्म समितिमा अड्किएपछि समितिमा रहेका सदस्यहरुको लगानी विभिन्न जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा  रहेको आशंका गरिएको छ । बीमा बिधेयकमा भएको बीमा प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पनि निस्कर्ष ननिस्किँदा विधेयक अगाडि बढेको थिएन तर अहिले समितिमा बीमा सम्बन्धी छुट्टै बीमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नेमा अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको छाताभित्र ल्याउने कोशिस गरेपनि हाल चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथावत अवस्थामा चल्न दिने गरी अर्थ समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ । यद्यपी यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकोले औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।  

सम्बन्धित सामग्री

साउनदेखि निक्षेप बीमा

आगामी साउन १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रू. २ लाखसम्म जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित हुने भएको छ । नेपाल निक्षेप बीमा तथा कर्जा सुरक्षण निगमको पहलमा यो सुविधा सुरु हुन लागेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६–६७ को बजेटमा रू. २ लाखसम्मको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको अनिवार्य विमा हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले कम चासो देखाउँदा निगमले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा भएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न लागेको निगमका महानिर्देशक जगदीश चालिसेले जानकारी दिए । निगम नाफामुखी नभर्ई सेवामुखी भएकाले यस कार्यबाट संस्थालाई कुनै फाइदा नहुने भए पनि काम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निगमले २०५१ सालमा पनि यस्तै योजना ल्याउने प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारी हेलचेक्रयाइँ र कानुनको अभावमा त्यो योजना लागू गर्न सकेन । अहिले भने सरकारको सहयोगविना पनि निगमले यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरेको छ ।’ यो योेजनामा निक्षेपको बीमा गर्न आवश्यक प्रिमियम सम्बन्धित बैंकहरूबाट नै उठाउने हुनाले बचतकर्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने महानिर्देशक चालिसे बताउँछन् । यस विषयमा बैंकहरू पनि सकारात्मक भएकाले यसपटक निगम आफ्नो योजनामा सफल हुने उनको विश्वास छ । ‘निक्षेप बीमा वा सुरक्षण सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भई राष्ट्र बैंकबाट अर्थ मन्त्रालयमा आइसकेको छ । संसदमा छलफल गरेर स्वीकृत भएपछि यसले कानुनको रूप लिन्छ,’ उनले भने । वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २