विराटनगर । कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहहरूले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा पार्ने प्रभावबारे केही दिनअघि विराटनगरमा सार्वजनिक नीति संवाद गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको नीति संवादमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरूले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्रमाथि छलफल भएको छ । उक्त छलफल उद्योग प्रवर्द्धन र कृषि क्षेत्र संरक्षणको विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतीले जग्गाको उपलब्धता र जनसंख्याको चाप अनुसार कोशी प्रदेशमा जग्गामाथि उल्लेख्य दबाब नदेखिएको बताए । यद्यपि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गाको भने अभाव नै रहेको उनले बताए । बसोवास क्षेत्रको दबाब कृषियोग्य जमीनमा बढी परेको भन्दै उनले उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको उचित वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले तीनै तहका सरकारले जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग बसेपछि शहर बस्ने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रले जग्गाको समस्या खेप्नुपरेको गुनासो गरे ।