प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनु नपर्ने

सरकारी अनलाइन प्रणालीका बेथिति सुधार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएलगत्तै सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानीका लागि सर्वसाधारण लाइनमा बस्नु नपर्ने बनाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । यसकै सिको गर्दै नवनियुक्त पर्यटनमन्त्रीले पनि वायुसेवा निगमलाई एक महिनाभित्र ई–टिकटको प्रबन्ध गर्न आदेश दिए ।

कान्तिपुर पौष २०७९

पदभार ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने– कुनै सम्झौता हुँदैन

नव नियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार शपथ ग्रहणलगत्तै सिंहदरवारस्थित मन्त्रालय पुगेर मन्त्री लामिछानेले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।मन्त्री लामिछाने मन्त्रालय पुग्दा कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए । पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उनलाई आफूमाथि लागेको नागरिकता आरोपबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले न्याय सम्पादनमा कुनै प्रभाव नपर्ने भन्दै आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा कुनै सम्झौता नगर्ने दावी गरे । उनले आफू एजेन्डासहित सरकारमा आएको र ती एजेण्डाले

Ratopati मंसिर २०७९

२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त

काठमाडौं । नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि गत वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनअन्तर्गत करीब २० प्रतिशत स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहे पनि २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बिहीवारदेखि सकिएको छ । देशभरका ७५३ पालिकाका ३५ हजार २२१ पदका लागि भएको निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा बढी मतदाता रहेका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मतगणना सकिन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । संविधानतः जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहमा पद रिक्तता हुन नहुने र पद रिक्त हुँदा सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएमा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । यद्यपि जेठ ५ गतेअगावै निर्वाचन भइसकेकाले कानूनी रूपमा खास समस्या नपर्ने र व्यावहारिक पक्षमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ र नगर कार्यपालिकामा निहित छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा २१५ उपधारा (४) मा गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नगरसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जेठ ५ गतेलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर सो मितिसम्ममा वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको मतदानको गणना कार्य सक्नेगरी आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई यसअघि नै आवश्यक निर्देशन प्रदान गरेको थियो । तर विभिन्न कारणले बिहीवारसम्ममा स्थानीय तहमा मतगणना सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बढीभन्दा बढी मतगणना टोली परिचालन गरी यथाशक्य मतगणना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको बताए । साथै गत वैशाख ३० गते मतदान स्थगित भई पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा चार दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत बिहीवार साँझसम्ममा ८० प्रतिशत तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । आयोगले अबको पाँच दिनभित्र बाँकी पालिकाको गणना सकिने विश्वास लिएको छ । वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ पालिकामध्ये दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१७ र कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका बाहेक देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान सञ्चालन भएको थियो । मतदानका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच विभिन्न कारणले विवाद उत्पन्न भई विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित हुन पुगेकामध्ये अधिकांशमा पुनः मतदान भइसकेको छ । अछामको साँफेबगरमा जेठ ६ गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम छ भने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १२ र बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी छ । आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ तथा स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७८ र स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७८ को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कार्य गर्ने कर्मचारीको विवरण पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

शपथबाट हटाइयो ‘प्रतिज्ञा’ शब्द

अब ‘ईश्वर’ वा ‘देश र जनता’का नाममा शपथ लिन सकिने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्दा अब ‘प्रतिज्ञा’ गर्न नपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ३१ वैशाखको...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

प्रधानन्यायधिसले भने : प्रधानमन्त्रीले फेरी सपथ लिनु पर्दैन

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ पुनः लिनु नपर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीको शपथसम्बन्धी विवादमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पुनः शपथग्रहण गर्न नपर्ने भएको हो । आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । वरिष्ठ […] The post प्रधानन्यायधिसले भने : प्रधानमन्त्रीले फेरी सपथ लिनु पर्दैन appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि सपथ लिनु नपर्ने

काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण बदर गर्ने मागमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुन शपथ लिनुपर्ने र पुन शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश... The post प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि सपथ लिनु नपर्ने appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

शपथबारे प्रधानमन्त्रीसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल दोहोर्याएर शपथ लिन नपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । योसँगै तत्काल दोहोर्याएर शपथ लिन नपर्ने भएपनि अदालतले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? भन्दै आदेश जारी हुनुनपर्ने कानून बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखि आदेश प्राप्त भएको मितिले ...

थाहा खबर बैशाख २०७८

प्रधानमन्त्रीको शपथ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले यस प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश र रिट निव

Ratopati बैशाख २०७८

सिटी हल उद्घाटन अहिलेको आवश्यकता होइनः हजार बेड क्षमताको अस्थायी अस्पताल बन्न सक्थ्यो सरकार, कि त्यो पर्दैन!

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

प्रश्नमाथि प्रश्न

अस्पताल छन्, बेड छैनन् । बेड भए पनि अक्सिजन छैन । भ्याक्सिनको त कुरै नगरौं । मिशन कमिशन भएपछि किनेर भ्याक्सिन आउने त कुरै भएन । कुनै मुलुकको कृपाले दानदातव्यमा आए पाइने हो । नत्र आश गरेर बस्ने मात्र हो । यस्तो महामारीमा सरकारले ढाडससम्म पनि दिन सकेन, बरु ढाडचाहिँ देखायो । यसरी सरकार त सक्दिनँ मात्रै पो भन्छ त । हुन पनि सरकारले के चैं सक्छ हँ ? के बजेट मात्रै हो त सरकारले सक्ने भनेको ? ❖ हिजो जेल परेका प्रायः सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके । अब जेलभित्रका बाँकी सबैलाई पनि सांसद मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँदा कसो होला ? सरकारले गरीबलाई राशन पो बाँड्न सकेन, भाषण त बाँडेकै छ । सरकारले भ्याक्सिनको जीरो डोज पनि किन्न सकेन, तर पजेरो त किनेकै छ । सरकारले अस्पताल, बेड पो थप्न सकेन, मन्त्रालय र मन्त्रीहरू त थपेकै छ । सरकारले औषधि पो खुवाउन सकेन, शपथ त खुवाएकै छ । सरकारले मास्क पो बाँड्न सकेन, पदहरू त बाँडेकै छ । गरीब सरकारले ह्याँभन्दा बढी के नै बाँड्न सक्छ र हो ? ❖ नेपालमा अक्सिजन चैं पाइन्छ रे । अर्थात् अक्सिजन यहीँ बन्न सक्छ रे । तर अक्सिजन राख्ने फलामको ढुंग्रो चैं बन्दो रैन्छ । हैन, कोही नेपाली उद्योगी अहिलेसम्म किन नजन्मेका होलान् हँ, फलामको ढुंग्रो बनाउन ? यसमा नाफा कम हुने रै छ कि क्या हो ? त्यसो भए सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्ने गरिएको गँजडीको गफै मात्र थियो ? ❖ नेताहरूलाई सत्ता जोगाउने वा गिराउने हतारो । प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने चटारो । योजना सञ्चालन हुने कैले कैले, रिबन काट्ने र शिलान्यास गर्ने ऐले । सञ्चालनमा आउने मितिको टुंगो लाग्नु/नलाग्नुसँग सरकारलाई सरोकार छैन । रेल कुद्ने कैले हो, तर प्रमले अस्ति नै आत्तिँदै रेल उद्घाटन गर्नुभो । अस्ति भर्खर धरहरा । अस्पताल भवन र सडकको पनि बालुवाटारमै बसेर शिलान्यास गर्नुभो । अब तामाकोशीदेखि दूधकोशीसम्म, भ्यू टावरदेखि बाथरूमको शावरसम्म जे जेको सकिन्छ, उद्घाटन गर्दै जाने नै होला । योजनाहरू बन्ने नबन्ने देखा जाएगा । उद्घाटन गरेर भित्तामा शिलापत्र झुण्ड्याउने ऐतिहासिक मौका किन चुकाउने ? कि कसो ? ❖ नेताहरूले माथि पुगेपछि जनतालाई बिर्सन्छन् भन्नुहोला । त्यसो पनि होइन है ! देख्नुभएन स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला जनतालाई सम्झिने गरेको ? बाडुुली लाग्नासाथ जनताले सम्झे होलान् भन्दै देशवासीको नाममा अकस्मात् उहाँको सम्बोधन आउने गर्छ । यो हप्ता पनि आयो । मलाई त लाग्यो–सरकार फेरिएछ । तर होइन रहेछ । केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वरिपरि सिसैसिसाको नयाँ बार फेरिएछ । के बेसार पानी र अम्बाको पातले काम गर्न छाडेछ कि क्या हो हँ ? ❖ राजनीतिमा जे पनि चल्दो रहेछ । मार्क्सवादका दुहाई दिएर नथाक्नेहरू आखिरीमा गएर ‘राम’ र ‘हनुमान’भक्त होलान् भनेर कसले कल्पना गर्याथ्यो र हिजो ? आज राम र हुनमानका भक्त भोलि क्राइस्टका भक्त बने पनि आश्चर्य नमाने हुने भो हैन्त ? ❖ अन्ततः के जात्ती गुण्डा मन्त्री भएरै छाडे । यै त होला नि ओलीतन्त्र आच्या लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष ! ‘चरी’ ‘घैंटे’हरू नमरेका भए त अहिलेसम्म उनीहरूले पनि गृहमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री नै पड्काउँथे होला, हगि ? ❖ हिजो जेल परेका प्रायः सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके । अब जेलभित्रका बाँकी सबैलाई पनि सांसद मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँदा कसो होला ? ❖ जब जब सत्तामा समस्या आउँछ, तब तब सांसदहरू कि त बिरामी नभैकनै अस्पताल भर्ना हुन जान्छन्, कि त रिसोर्ट ! तपाईं हामी बिरामी पर्दा चैं कहाँ जाने ? के सीधै घाटै जाने हो ? ❖ गुण्डा मन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम टिभीमा हेर्दै मेरो ७ वर्षको छोराले उसको शिक्षकलाई सोध्यो, ‘सर, म ठूलो भएपछि मन्त्री बनूँ कि डाँकु ? शिक्षकले उत्तर दिए, ‘एउटै कुरा होइन र ?’ ❖ यो सरकार सत्तामा आएपछि हजारौं गुण्डा, लुटेरादेखि हत्यारासम्मलाई राजनीतिक सहमति भन्दै जेलबाट छुटाइसकेको छ । यति भएपछि त कसो नसङ्लेला नेपालको राजनीति हँ ? ❖ प्रदेशको मियो अर्थात् प्रदेश प्रमुख भनेको त ठूलै जिम्मवारी सहितको ठूलै पद हो भन्ने लाग्थ्यो । तर अहिले प्रदेश प्रमुखहरू एकाएक हटाउने र सडकबाटै नियुक्त गर्ने खेल देखिसकेपछि भने प्रदेश प्रमुख र एउटा पियन पदको नियुक्ति र खारेजी उस्तै उस्तै पो लाग्यो त । बरु पियनलाई पनि हटाउनुअघि कारण खुलाउने सामान्य चलन हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख पदमा चाहिँ यस्तो औचित्य खुलाउनु नपर्ने रै छ । यस्ता कुरा संविधानमा पनि कतै लेखेको छैन कि क्या हो हँ ? ❖ कोरोनाको चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छ । घरको चुल्हो बले पनि नबले पनि प्रायः नेपालीहरू दुईजना मात्र भेट हुँदा पनि देशकै बारेमा चिन्ता गरिरहेका देखिन्छन् । आशाराम भन्दा चिन्तारामकै संख्या बढी छ । तैपनि हाम्रो देशको राम्रो चैं किन नभा होला हँ ? ❖

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनु नपर्ने

सम्बन्धित सामग्री