काठमाडौं । नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि गत वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनअन्तर्गत करीब २० प्रतिशत स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहे पनि २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बिहीवारदेखि सकिएको छ । देशभरका ७५३ पालिकाका ३५ हजार २२१ पदका लागि भएको निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा बढी मतदाता रहेका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मतगणना सकिन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।
संविधानतः जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहमा पद रिक्तता हुन नहुने र पद रिक्त हुँदा सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएमा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । यद्यपि जेठ ५ गतेअगावै निर्वाचन भइसकेकाले कानूनी रूपमा खास समस्या नपर्ने र व्यावहारिक पक्षमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ र नगर कार्यपालिकामा निहित छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१५ उपधारा (४) मा गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नगरसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जेठ ५ गतेलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर सो मितिसम्ममा वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको मतदानको गणना कार्य सक्नेगरी आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई यसअघि नै आवश्यक निर्देशन प्रदान गरेको थियो । तर विभिन्न कारणले बिहीवारसम्ममा स्थानीय तहमा मतगणना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बढीभन्दा बढी मतगणना टोली परिचालन गरी यथाशक्य मतगणना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको बताए । साथै गत वैशाख ३० गते मतदान स्थगित भई पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा चार दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत बिहीवार साँझसम्ममा ८० प्रतिशत तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । आयोगले अबको पाँच दिनभित्र बाँकी पालिकाको गणना सकिने विश्वास लिएको छ । वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ पालिकामध्ये दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१७ र कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका बाहेक देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान सञ्चालन भएको थियो । मतदानका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच विभिन्न कारणले विवाद उत्पन्न भई विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित हुन पुगेकामध्ये अधिकांशमा पुनः मतदान भइसकेको छ ।
अछामको साँफेबगरमा जेठ ६ गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम छ भने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १२ र बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी छ । आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ तथा स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७८ र स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७८ को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कार्य गर्ने कर्मचारीको विवरण पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
