आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने

कोरोना कहरका बीच पनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा सुधार भएर ३.९८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो ।वैशाख महिनासम्मको आर्थिक गतिविधिलाई अध्ययन गरेर विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष कोरोना कहरकै कारण १.९९ प्रतिशत श्रृणात्मक […]

सम्बन्धित सामग्री

सन् २०२४ मा पनि विश्वको आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने

सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक बृद्धि २.७ प्रतिशत रहेका थियो । यो वर्ष यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि आर्थिक बृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अवस्था र सम्भावना २०२४ नामक प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा आर्थिक बृद्धि घटेर २.४ प्रतिशत कायम रहने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विश्वव्यापी …

‘नीतिगत सुधार गरे विदेशी लगानी आउने’

काठमाडौं । विदेशी लगानीका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा शुक्रवार सम्पन्न ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’ का वत्ता विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।  सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा लगानी ल्याउन आवश्यक नीतिगत सुधार, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रमा खुला तथा उदार सोचका साथै लगानीका क्षेत्रका प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र अनेक समस्याका बाबजुद स्थिर रहेको र अहिलेसम्म टाट पल्टने अवस्था नआएको उनको भनाइ छ ।  नेपालको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । ‘हामीसँग विकासका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ग्रीन फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा ब्लेन्डेड फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको र विदेशी लगानी ल्याउन सहज वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत सुधार रातारात हुँदैन, तर अहिलेदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता विदेशी लगानी ल्याउन केन्द्रित हुनुभन्दा पनि धान्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा हुनुपर्छ ।’ इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ उच्च भएकोले लगानी ल्याउन नसकिएको बताए । ‘नेपालमा श्रमिकको पारिश्रमिक र कस्ट अफ डुइङ बिजनेश अन्य देशको तुलनामा बढी छ, विदेशी लगानी ल्याउन यस्ता क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।’ उनले चीन र भारतसँग उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपालले सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके फाइदा हुने बताए । उनले विगत ३० वर्षयता राजनीतिक संक्रमणकालका कारण पनि पर्याप्त विदेशी लगानी ल्याउन नसकिएको धारणा राखे । कार्यक्रममा समृद्धि द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसनका अर्थशास्त्री अर्पिता नेपालले हामीलाई कस्तो खालको विदेशी लगानी आवश्यक हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले ग्वाटेमाला र भियतनामको उदाहरण दिँदै नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ सोहीअनुसार लगानी ल्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  प्रादेशिक स्तरमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाइन् । क्रेटिट रेटिङ तथा पूँजी नियन्त्रणलगायत समस्याले अपेक्षाकृत रुपमा नेपालमा लगानी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सस्टेनेबल फाइनान्स, ईएसआरएमका कार्यकारी निर्देशक हेथ गिब्सनले नेपालसँग अन्तरराष्ट्रिय स्तरका वातावरणीय र सामाजिक प्रभावसँग सम्बन्धित नीति भएको उल्लेख गर्दै बैंक सधैं नेपाल जस्ता मुलुकमा लगानीका लागि तयार रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपालमा लगानी ल्याउन नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले निजीक्षेत्र पनि विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा उदार हुनुपर्ने भन्दै विदेशी लगानी आउँदैमा सुरक्षा जोखिम हुने धारणा राख्न नहुने बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशत विदेशी लगानी भएको उनको भनाइ छ । ‘३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विदेशमा छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ ।’ उनले नेपालको विकासमा सहायताले मात्रै वित्तीय आवश्यकता पूरा नहुने भन्दै निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन वित्तीय क्षेत्रमा नवीनतम औजार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले न्यून परिपूरक कोष, अनुदान तथा सहयोगका माध्यमबाट लगानी ल्याउन सक्ने पनि बताए ।

गठबन्धनले न्युनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक अवस्थाको सुधारमा जोड दिने

काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव डिलाराम आचार्यले साझा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्ने योजनासहित आउने बताए। विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने जनाए।

रेमिट्यान्स आउने क्रममा सुधार, चैतमा भित्रियो साढे ९३ अर्ब

२८ वैशाख, काठमाडौं । रेमिट्यान्स आउने क्रममा सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै लगातारजसो रेमिट्यान्स आउने क्रममा गिरावट देखिएको थियो । पछिल्लो पटक फागुन महिनामा केही सुधार भएको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चैतमा पनि सुधार भएको छ । तर, समीक्षा अवधिमा अझै पनि रेमिट्यान्स गतवर्षको तहमा पुगिसकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार […]

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले बुधबार एसियाली विकास परिदृश्य सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो वर्ष २.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने जनाएको हो। एडीबीले २०२३ मा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने अनुमान गरेको हो।सन् २०२२ (चालू आर्थिक वर्ष) कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.३ प्रतिशत रहनेछ । रोपाइँका बेला पर्याप्त वर्षा भए पनि धान थन्क्याउने बेला भएको वर्षाले क्षति पुऱ्याउँदा धान उत्पादन ९ प्रतिशतले घटेको छ । उद्योग क्षेत्र

चाडबाडले बजार चलायमान हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने

विगतका दुई वर्षका चाडबाड मन खोलेर मनाउन नपाएका नेपालीले यसपटक भने चाडबाड मनाउने तयारी गरेको देखिन्छ । चाडबाडले वास्तवमा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक महŒवका साथै आर्थिक रूपमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालजस्ता मुलुकमा त कुनै पनि सामाजिक कार्यक्रमको आर्थिक पाटो अवश्यै हुन्छ । साथै, संस्कृति तथा रीतिरिवाजको नाममा पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढिरहेको पनि पाइन्छ […]

यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

सन् २०२१/२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । हालैमात्र जारी गरेको बैंकको रिपोर्ट अनुसार कोभिडपछि यो वर्ष समग्रमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने बताएपनि नेपालको भने ४ प्रतिशत तलै रहने बैंकले बताएको हो । सरकारले भने यस वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ ।बैंकका अनुसार यस वर्ष दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सको ११ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि रहने छ । यस्तै, भारतको ७.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ६.४ प्रति

नेपालको आर्थिक वृद्घिदरमा सुधार आउने

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले कोरोना महामारीको चपेटामा परेको मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालमा जारी कोभिड–१९ विरुद्घको खोप अभियानले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने संकेत देखिएको र सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्घिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण एडीबीले गरेको हो । एएडीबीद्वारा बुधवार प्रकाशित ‘एशियन डेभलपमेण्ट आउटलुक २०२१’ मा वर्ष २०२१ मा २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने आर्थिक वृद्घिदर अर्को वर्ष बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, उक्त अनुमान यसअघि गरिएको प्रक्षेपणभन्दा न्यून हो । एडीबीले गत अप्रिलमा यो वर्ष ३ दशमलव १ प्रतिशत र २०२२ मा ५ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्घि प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘हाल चलिरहेको खोप अभियानले ठूलो मात्रामा सहयोग पुर्‍याउनेछ किनकि राष्ट्रिय खोप योजना नेपालको आर्थिक सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ,’ एडीबीका नेपाल निर्देशक अरनौड काउचोइसले भने, ‘कोभिडको जोखिम न्यून हुँदै जानु र रोकथामका कडा उपायहरूका कारण २०२१ मा क्रमिक आर्थिक सुधार बढाउन सक्छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष प्रशस्त वर्षात् भएसँगै धान रोपाइँ बढेकाले नेपालको कृषिक्षेत्रमा वृद्घि हुने सम्भावना छ । उद्योग उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, निर्यातको मात्रामा ठूलो वृद्घि र संक्रमण दर घटाउन राष्ट्रिय खोप अभियानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकारको वित्तीय नीति केन्द्रित रहेको, मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा सुविधा, प्राथमिकता परियोजनाहरू र प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत प्रदान गरिएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, ढुवानी र वित्तीय सेवाहरूका साथसाथै देशव्यापी आर्थिक गतिविधिहरू बढेकाले आर्थिक वृद्घिमा सहयोग पुग्ने औंल्याइएको छ । ‘ट्रेकिङ रूट र आरोहण खुलेसँगै विदेशी पर्यटक आवागमन बढ्न सक्छ, जुन २०२० मा ८० प्रतिशतले घट्न पुगेको थियो । यद्यपि, होटल, रेस्टुराँ, यात्रा र पर्यटन कोभिड–१९ महामाारीको पूर्वअवस्थामा फर्कन केही समय लाग्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा २०२२ मा मूल्य वृद्घि ५ दशमलव २ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । विश्वव्यापी तेलको उच्च मूल्य वृद्घि र आन्तरिक मागमा क्रमिक सुधारका कारण मूल्य वृद्घि बढ्न सक्ने अनुमान छ । कोरोना कालमै विप्रेषण आप्रवाहमा खासै प्रभाव नपरेको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सृजना हुने खतरा नभएको एडीबीले आप्mनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । गएको वर्ष यस्तो घाटा ८ प्रतिशत थियो । एडीबीले सन् २०२१ मा एशियाको आर्थिक वृद्घिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि ७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । २०२१ शुरू भएपछि फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण यो क्षेत्रमा बढेको भन्दै वृद्घिदर पहिलेको अनुमानको तुलनामा घटाइएको हो । २०२२ मा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रको वृद्घिदर भने ८ दशमलव ८ प्रतिशतले हुने बैंकले अनुमान गरेको छ । यसअघि ९ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्घि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । सन् २०२२ मा यो क्षेत्रमा ७ प्रतिशतको वृद्घिदर कायम हुने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा यो वर्ष १० प्रतिशत र अर्को वर्ष ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने एडीबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं, बैशाख १६ । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले चालेका कदमहरू प्रभावकारी भएको भन्दै एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ंले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । ‘एशियाली विकास परिदृश्य’ बुधवार सार्वजनिक गर्दै एडीबीले गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ९ प्रतिशत नकारात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू वर्षमा सुधार भई […]

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने एडीबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले चालेका कदमहरू प्रभावकारी भएको भन्दै एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । ‘एशियाली विकास परिदृश्य’ बुधवार सार्वजनिक गर्दै एडीबीले गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ९ प्रतिशत नकारात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू वर्षमा सुधार भई ३ दशमलव १ प्रतिशत प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको हो । सरकारले चालू आवमा ७ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गर्दै आएको छ । एडीबीका अनुसार २०७९/८० मा ५ दशमलव १ प्रतिशत हुनेछ । एडीबीका अनुसार गतवर्षको तुलनामा चालू आवमा मूल्यवृद्धिमा समेत कमी आउनेछ । सन २०२० मा मूल्यवृद्धि ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्षमा ५ प्रतिशतमा रहने अनुमान एडीबीको छ । दोस्रो चरणको कोरोना फेरि पैmलिए अनुमान मिल्न नसक्ने रहेको एडीबीको भनाइ छ । अहिले गरिएको प्रक्षेपणमा मुख्यतः नेपालमा सञ्चालन भइरहेको कोरोनाको भ्याक्सिनेशन अभियानका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा एडीबीको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्ने र मौसम अनुकूल भएकाले धान उत्पादन १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्र बन्दाबन्दी खुलेयता बिस्तारै चलायमान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ठूला, साना तथा मध्यम खालको उद्यमशीलतालाई कोरोनाले असर पुर्‍याएको एडीबीले उल्लेख गरेको छ । बन्दाबन्दीपछि निर्माणको काममा आएको वृद्धि तथा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुगेको एडीबीले बताएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पहिलो चरणको उत्पादन शुरू हुने र मेलम्ची खानेपानीको वितरण शुरू भइसकेकाले निर्माण क्षेत्रमा २ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने समेत एडीबीले बताएको छ । सेवामूलक क्षेत्र ३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्नेछ । पर्यटन क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्नेसमेत एडीबीको भनाइ छ । यसअघि गत चैतमा विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने विश्व बैंकको पूर्वानुमान थियो । वैशाख शुरू भएयता नेपालमा दोस्रो चरणको कोभिडले भयावह रूप लिन थालिसकेको छ ।