आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने एडीबीको प्रक्षेपण

विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्ने, नेपालको भने ५ प्रतिशत पुग्ने

काठमाडौं । विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र’bout सन् २०२४ को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्रको औसत विस्तारको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार सन्तोषजनक रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो । विश्व बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस’ सार्वजनिक गर्दै सन् […] The post विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्ने, नेपालको भने ५ प्रतिशत पुग्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०८०

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशतमा खुम्चिने

सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको दावी गरिरहे पनि विश्व बैंकले सन् २०२३ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकले साउथ एशिया डेभलपमेन्ट अपडेट र नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अक्टोबर २०२३ सार्वजनिक गर्दै नेपालको यस वर्षको तुलना आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने प्रक्षेपण गरेको …

NepalJapan भाद्र २०८०

खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन नसक्ने भन्दै यसअघि नै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । सरकारले गरेको संशोधनको केही समय बित्न नपाउँदै विश्व बैंकले संशोधित आर्थिक वृद्धिदर पनि पूरा नहुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक कन्ट्री अपडेट अनुसार चालू आवमा ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने छ । एशियाली विकास बैंकले पनि त्यस्तै खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै आर्थिक वृद्धिमा कमी आइरहेको अवस्थामा त्यसले नेपाललाई पनि असर पारेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले लिएको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन । विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भए पनि छिमेकी अर्थतन्त्र भारतको भने उच्च वृद्धिदर हुने देखिएको छ । उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने निकै पछाडि परिरहेको देखिन्छ । तैपनि यसमा सरकार, राजनीतिक, नीतिनिर्माता कोही पनि गम्भीर बनेको देखिँदैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो । चाहे विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण होस् चाहे एशियाली विकास बैंकले गर्ने प्रक्षेपण, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका तथ्यांकमा टेकेर नै उनीहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा विश्लेषण गर्ने हुन् । अर्थात् उनीहरूले गरेको प्रक्षेपण यथार्थको नजिक हुन्छ । तैपनि नेपाल सरकार भने उच्च आर्थिक वृद्धिको दाबी गर्न छाड्दैन । यो परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि यस्तो दाबी गरेको हुन सक्छ तर त्यसो गर्नु वास्तवमा बेइमानी हो । अर्थतन्त्रका सूचक र तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् त्यसको सही विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । दुवै बैंकले कारणसहित नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका कुरालाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर, ती सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले दिइएका सुझावलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्ने हो भने अहिले प्रक्षेपित दरलाई बढाउन सकिन्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएकै कारण विश्व बैंकले आफ्नो पहिलाको प्रक्षेपण ४ दशमलव ८ प्रतिशतबाट घटाएर नयाँ प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालले सुधार गर्न नसके यो भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन पनि सक्छ । यसो भयो भने विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछिका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई झनै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । नेपाल आयातमा निर्भर भएकाले आयात पनि घटेको छ । यसो भएपछि अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले बजारमा धेरैभन्दा धेरै पैसा पठाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विस्तारकारी नीति लिनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले संकुचनको नीति लिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्दैन । नेपालले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले विकास खर्च बढाएर तथा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिएर बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउन सक्छ । अहिले सरकारले लिएको नीति भने उल्टो छ । आन्तरिक ऋणका नाममा बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ र पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने हो भने रोजगारी पनि बढ्छ, निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलून्, आयात घटोस् भनी नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवसायीमा विश्वास र आशा जगाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आशा जगाउने कुरा त गर्नुभएको छ तर अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बेला हो यो । त्यसमा चुक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको गति त सुस्ताउँछ नै, जनतामा व्याप्त निराशाले विस्फोटको रूप लिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आफ्नो मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्ने भारतीय आर्थिक सल्लाहकारको दाबी

काठमाडौँ- भारतका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार अनन्त नागेश्वरनले आफ्नो मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको भएपनि उनले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्ने दाबी गरेका हुन् । भारतीय समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार उच्च आवृत्ति सूचकांक तीव्र गतिमा सुधार भइरहेको भन्दै उनले चालु […]

Khabarhub माघ २०७९

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण

विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिम उन्मुख रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा भने सुधार हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । आईएमएफको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रतिवेदनको जुलाई संस्करणमा नेपालले सन् २०२२ मा ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ ।सन् २०२१ को तुलनामा यो वृद्धिदर स्थिर भए पनि आईएमएफकै अप्रिल संस्करणको सोही नामको प्रतिवेदनको तुलनामा झिनो सुधार हो । अप्रिलमा आईएमएफले नेपाल

Ratopati आषाढ २०७९

५.८४ आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं, १५ वैशाख । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ५.८४ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले वृद्धिदर सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ को असरले वृद्धिदर प्रभावित भएको थियो । आज विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकका अनुसार कृषि तथा खानीसहितका प्राथमिक क्षेत्रले वृद्धिदरमा २.३ […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले बुधबार एसियाली विकास परिदृश्य सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो वर्ष २.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने जनाएको हो। एडीबीले २०२३ मा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने अनुमान गरेको हो।सन् २०२२ (चालू आर्थिक वर्ष) कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.३ प्रतिशत रहनेछ । रोपाइँका बेला पर्याप्त वर्षा भए पनि धान थन्क्याउने बेला भएको वर्षाले क्षति पुऱ्याउँदा धान उत्पादन ९ प्रतिशतले घटेको छ । उद्योग क्षेत्र

Ratopati फाल्गुन २०७८

यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

सन् २०२१/२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । हालैमात्र जारी गरेको बैंकको रिपोर्ट अनुसार कोभिडपछि यो वर्ष समग्रमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने बताएपनि नेपालको भने ४ प्रतिशत तलै रहने बैंकले बताएको हो । सरकारले भने यस वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ ।बैंकका अनुसार यस वर्ष दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सको ११ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि रहने छ । यस्तै, भारतको ७.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ६.४ प्रति

Ratopati भाद्र २०७८

आगामी बर्ष ३.१% आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीको प्रक्षेपण

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबी आउटलुक २०२१ ले सन् २०२० मा माइनस १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा यसमा सुधार भई ३.१ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको हो ।हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सन् २०२१ को आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित रहने एडिबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १.९ प्रतिशतले सङ्कुचित भई ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।बैंकले आज जारी गरेको ‘एशियाली विकास परिदृश्य’अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण घटेसँगै अर्थतन्त्रमा आएको केही सुधार र रोगको फैलावटले त्यसलाई पुनः प्रभावित तुल्याउने जोखिम बढेकाले प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।धानको उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकाले कृषि उत्पादकत्व २.४ प्रतिशतले बढ्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रको

Ratopati चैत्र २०७७

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने एडीबीको प्रक्षेपण

सम्बन्धित सामग्री