कारोबार दैनिक

भाद्र २०७८

चाडबाडले बजार चलायमान हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने

विगतका दुई वर्षका चाडबाड मन खोलेर मनाउन नपाएका नेपालीले यसपटक भने चाडबाड मनाउने तयारी गरेको देखिन्छ । चाडबाडले वास्तवमा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक महŒवका साथै आर्थिक रूपमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालजस्ता मुलुकमा त कुनै पनि सामाजिक कार्यक्रमको आर्थिक पाटो अवश्यै हुन्छ । साथै, संस्कृति तथा रीतिरिवाजको नाममा पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढिरहेको पनि पाइन्छ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : निजीक्षेत्रका सरोकारको सहजीकरण

उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदरलाई समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्र विकासको वाहक हो । केही समयदेखि यो क्षेत्र धराशयी हुने क्रममा पुगेको छ । मुलुकका उद्योग, व्यापार दिनप्रतिदिन रुग्ण हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप बेरोजगारी बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निजीक्षेत्रमैत्री हुनुको साटो नियन्त्रणमुखी भइरहेको छ । कर, भन्सार, राजस्व, प्रशासनका केही अव्यावहारिक नीति, नियम, कानूनले आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि सोचेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने विचार र निष्ठा बोकेका नयाँ पुस्ता सम्भावना र अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशामा बसेको निजीक्षेत्र अहिले हतास बन्न पुगेको छ । निजीक्षेत्रमैत्री उद्योग व्यापारको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही कुरामा सुधारको आवश्यकता छ । जस्तो आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबीजक र भारत सरकारको वस्तु तथा सेवा करको बिल र बिल अफ एक्सपोर्टका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुनुपर्छ । भन्सार सन्दर्भ मूल्य हटाएर बिल मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले त्यस्तो बढी भएको रकम बराबरको राजस्वमा ५० प्रतिशत जरीवाना तिराउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा अन्त:शुल्कमा समेत पेनाल्टी लिने प्रावधान रहेकाले पेनाल्टी जोगाउनै आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबीजक पेश गर्ने र बढी गएको रकम हुन्डीमार्फत नेपाल फर्किने गरेको पाइएको छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाएको पेनाल्टीले गर्दा अवैध कारोबार प्रोत्साहित गरेकाले पेनाल्टी लिने परिपाटी पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । त्यस्तै भन्सार विभागले यसै वर्षदेखि लागू गरेको आयातित मालवस्तु विक्री वितरणमा पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेख भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । लेबलिङकै विषयलाई लिएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेका छन् । लेबलिङ गर्ने प्रावधान कार्यविधि नआउन्जेल स्थगन गरिनु पर्दछ । निजीक्षेत्र सधैं वैध व्यापारको पक्षमा छ । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा भन्सारको गेटबाटै गाडी समात्ने, राजस्व अनुसन्धानका नाममा वस्तुको तौल, लेबललगायत क्षेत्राधिकार बाहिरका कुरा हेर्ने बहानामा दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ अहिले समस्याको अर्को कारण बनेको छ । निजीक्षेत्रले यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको सीमामा केही संशोधन पनि गरेको छ तर यो सापेक्ष छैन । कोरोना महामारीयता समग्र उद्योग व्यापार शिथिल भइरहेका बेला चालू पूँजी कर्जाका नाममा नियन्त्रण गर्ने कामले अर्थतन्त्रको भलो गर्दैन । यो स्थगन हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले गर्दै आएका छौं । यो माग सरकारले सुनेको छैन । बजेटमार्फत चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थामा सुधार गरिँदै जानेछ भनिएअनुसार हालै यसको सीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याइए पनि यसले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कातिर उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्र नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदर समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले बचत खातामा दिने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । बचतमा दिइने ब्याजदरलाई ४ प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्न सकियो भने यसले ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नेछ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि यस किसिमको प्रणालीले काम गरिरहेको छ । ऋणको ब्याजमा प्रिमियम दर फरकफरक रहकोले पनि बजार चलायमान हुन नदिएको देखिन्छ । अत: व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने गरी निर्देशन हुनुपर्छ । नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा पाउने गरेको भुक्तानी पछि ९० दिनमा पाउने अवस्था भयो । हालको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी ६ महीनामामात्र पाउने गरेको छ । यसरी उधारोको भुक्तानी ६ महीनासम्म रोकियो भने पूँजीको अभाव हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट अनावश्यक थप ऋण लिनुपर्ने तथा ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो लामो अवधिको उधारो उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा बाधक रहेको छ । बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि असुल गर्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीको उधारो असुल गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी नियम छैन । बैंकसमक्ष कर्जाग्राही ग्राहकले आफ्नो लिनुपर्ने बाँकी बक्यौताको विवरण प्रत्येक महीना बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्ता बाँकी बक्यौता खराब कर्जा मान्दै बाँकी बक्यौतालाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा क्रेडिट एक्ट तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसका अलावा स्थानीय सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानसँग औद्योगिक सम्पत्ति कर, कबाडी कर, सवारी कर गैरकानूनी लिइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यापारमा प्रतिकूल असर थपेको हुँदा यसको निकास आवश्यक छ । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषयलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भनेमात्रै लक्षित आर्थक विकास सहज हुन्छ । (अग्रवाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सम्पादकीय: लगानीमा समस्या

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महीनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ । बाह्य पक्ष राम्रो देखिएको छ भने तरलता अभावको समस्या पनि कम हुँदै गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा भने सुधार आएको देखिँदैन । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता छ । जबसम्म लगानी हुँदैन, तबसम्म मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । मान्छेमा प्रेसर बढ्यो भने औषधीको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ तर प्र्रेसर घट्यो भने बढाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र त्यही अवस्थामा पुगेको आभास भइरहेको छ । मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विशेष खालका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ । वैशाखमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो आवको यही अवधिमा योभन्दा बढी घाटामा थियो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुदृढ बनेको देखिन्छ । अहिले बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । पैसाको आपूर्ति बढेकै कारण अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ३ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढीले बढेको छ भने १ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । यसरी निक्षेप थुप्रेर बस्नु भनेको स्रोतको उपयोग नहुनु हो । यस्तो अवस्थामा बजारमा वस्तुको माग ज्यादै घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात २४.५ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको छ । त्यस्तै कुल वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यसरी बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो । तर यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार नै अवरोध बनेको देखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न बैंकहरूले सबभन्दा पहिला बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्छन् । तर सरकारले यसअघि नै कृषि बीमा गरिएको रकम भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नै रोकेका छन् । कृषि तथा पशुको बीमा हुन छाडेपछि बैंकहरूलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पीपीएको काम ठप्प छ । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि उत्पादित वस्तुको माग नै बजारमा कम हुन थालेको छ । के कारणले बजारमा माग छैन भन्ने कुराको समेत सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यसैले यस्ता समस्याको सुधार गर्न सरकारको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको देखिन्छ । यति मात्र नभई सरकारले आफै पनि कुनै विकास आयोजना राम्ररी अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्ता आयोजनामा काम भएको भए धेरैले रोजगारी पाउँथे । निर्माण सामग्रीको बजार बढ्थ्यो र औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्न थाल्थ्यो । तर, विकास निर्माणका काम अघि नबढ्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । अत: सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरेर बजारलाई चलायमान बनाउन लाग्नै पर्ने देखिन्छ । यस्तो काम गर्न बजेट चुकिसकेको छ । यसमा संशोधन गरेर भए पनि एकातिर बजार चलायमान बनाउनेतिर र अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलतालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०