कुलमानले घोषणा गरे योजनाः प्राधिकरण पुनर्संरचनादेखि अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापारको लक्ष्य
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी योजनादेखि प्राथमिकतासम्मका योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ। प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ३६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरण व्यवस्थापन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले चाँडै नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको विद्युत् व्यापार निगमबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् । नेपालले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरी वर्षायाममा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल र चीनबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा दुई देशीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व ऊर्जा व्यापारको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको हो । दुईदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको थियो ।
सरकार देशमा लोडशेडिङ नभएको बताइरहेको छ । तर, औद्योगिकमात्र होइन, अहिले घरायसी उपभोक्तासमेत विद्युत् कटौतीले हैरान छन् । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा दैनिक ८/१० घण्टा विद्युत् कटौती र त्यसमाथि पटकपटकको ट्रिपिङले उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उद्योगहरू नोक्सानीमा परिरहेका छन् । सरकारले लोडशेडिङ घोषणा नगर्ने र विद्युत् काट्न पनि नछोड्दा उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने कारणले उद्योगले क्षति बेहोर्नु परिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । ठूलो परिमाणमा विद्यत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले पर्याप्त र सहज रूपमा बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट र छडजस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूमा गुणस्तरीय र निरन्तर आपूर्तिको आवश्यकता हुन्छ । तर, विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसको समाधान दिन सकेको छैन ।
हामीकहाँ अघोषित लोडशेडिङको समस्या किन भयो ? केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । प्राधिकरण खपत १७ सय मेगावाटजति छ भन्छ । तर, निजीक्षेत्रले यसलाई टुकी विस्थापनको परिमाणमात्र भनेको छ । अहिलेको खास माग ५ हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेको र आगामी १ दशकमै १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत विस्थापन गर्ने हो भने यो परिणाम थप त्यति नै बढ्न सक्छ । तर, सरकार यो १० वर्षमा त्यति नै परिमाणमा बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेर बसेको छ ।
सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने एउटा अर्को अध्ययनको अनुमान छ । अब हामी हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यका लागि उत्पादन बढाउने कि निकासीतिर लम्किने ? तथ्यांकीय प्रक्षेपण र सरकारका नीतिहरूलाई हेर्दा यो आफैमा गञ्जागोल छ । अत: हामीले निकासीभन्दा पनि आन्तरिक खपतलाई कसरी प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
विद्युत् कटौतीको समस्या किन भइरहेको छ ? हामीकहाँ कुलेखानीबाहेकका आयोजना नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले पनि चाहिएका बेलामा चाहिएजति उत्पादन हुन सकेको छैन । नदीमा पानी बढी भएको बेला बढी उत्पादन हुन्छ, खपत हुन नसकेको बिजुली खेर जान्छ । तर, हिउँदमा यस्ता आयोजनाको उत्पादन आधाभन्दा पनि कम हुन्छ । आयातको भरमा आपूर्ति धान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । प्राधिकरणले चाहिएजति विद्युत् आयात नगर्दा त्यसको भार व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको कुरा मान्ने हो भने पनि आपूर्ति भएका बेलामा पनि खपत बढी भएपछि बारम्बार लाइन जाने समस्या देखिएको छ ।
समाधान के त ? हाम्रा अधिकांश अयोजना नदीप्रवाहमा आधारित छन् । यस्ता आयोजनाले बाह्रैमास समान रूपमा उत्पादन दिन सक्दैनन् । वर्षामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने हाम्रो आपूर्तिको चरित्र नै बन्न गएको अवस्थामा संकट समाधानका लागि हामीले थर्मल र सौर्य ऊर्जालाई विकल्पको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यसो त, सरकारले लिएका लक्ष्यको तथ्यांकीय गञ्जागोल नै द्विविधापूर्ण छन् । यस्ता आयोजनाको पूर्णताका लागि ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार पार्न थप ११ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ निजक्षेत्रसँगको सहकार्यको कुरामात्र भएको छ, सहकार्यका आशंका अवरोध बनेको अवस्था छ ।
अर्को, कतिपय उद्योग आफ्नो आवश्यकताको विद्युत् आफै उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिका छन् । जस्तै चिनी उद्योगहरूले यसमा सहकार्य गर्न सक्छ । दर्जन चिनी उद्योगमध्ये दुईओटाले मात्र उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेचेका छन् । उद्योगहरू प्राय: नदीकिनार वा ठूलो क्षेत्र ओगटेर बनाइएकाले पर्याप्त खुला ठाउँ उपलब्ध हुन्छ । यस्तोमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना पनि हुन्छ । सरकारले उत्पादनमा र उत्पादित विद्युत् खरीदको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने उद्योगहरू उत्पादनमा अग्रसर हुन सक्छन् । यसमा लगानीको मोडालिटी र सहुलियतको सहज मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले ऊर्जा पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना देखाएको थियो । तर, लगानी आउने कसरी ? उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्छ । लगानी खुला गर्दा सरकारले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । विद्युत् उत्पादनको लागत घटाउनेमा सरकारको प्रयास देखिएको छैन । उत्पादनको नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार नभएसम्म यो सम्भव पनि छैन ।
मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि विद्युत्को बजारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य अनिवार्य छ । विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लगानी आकर्षणका लागि पनि एकाधिकारको अन्त्य अनिवार्य छ । एकाधिकारको अन्त्यले मूल्य र प्रक्रियामात्र होइन, सेवा प्रवाह र ग्राहकसँग गरिने व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएका उदाहरणका रूपमा नेपाल टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । पहिला एक लाइन टेलिफोन लिन भनसुन र घूस चाहिन्थ्यो, अहिले सेवामा प्रतिस्पर्धा छ । यो निजीक्षेत्रको प्रवेशकै कारण सम्भव भएको हो ।
एकाधिकारले उपभोक्ताको हित कुण्ठित भएको छ । उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभ दिन पनि विद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । पूर्वाधारको प्रबन्ध यतिसम्म सकसपूर्ण छ कि सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक ग्राहकले यस्ता पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ ।
पुराना पूर्वाधारको मर्मतसमेत हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद बढेका छन् । निजी व्यवस्थापनमा यस्ता समस्याको सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुँदैन । प्रतिस्पर्धा भनेको प्रभावकारी सेवाको पूर्वाधार हो । निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले यस्ता समस्याहरूको निराकरण सहज बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको थियो । त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रबाट पावर एक्सचेन्ज कम्पनीमा चासो प्रकट भइराखेको अवस्थामा यो विद्युत् विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुन सक्छ । यसबाट विद्यत्को आन्तरिक र बाह्य बजार सहज, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । नेपालमा विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको कुरा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको हो । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुला भए लगानीको प्रवृत्तिमा पनि आमूल सुधारको अनुभूति सम्भव छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । ऊर्जाको हकमा अहिलेसम्म आयोजना विकास र उत्पादनमा सीमित निजीक्षेत्र विद्युत् व्यापारसमेत गर्ने गरी अघि बढेको छ ।
यसका लागि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छन् । तर, ती कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली नहुँदा तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
उत्पादन शुरू गरिसकेका सबै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका छन् । निर्माणाधीनले पनि प्राधिकरणसँगै पीपीए गरेका छन् । सम्झौताअनुसार ती आयोजनाले भविष्यमा प्राधिकरणलाई नै बिजुली दिनुपर्छ ।
यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीले पीपीए नभएका र नयाँ आयोजनासँग सम्झौता गरेर बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आयोजना तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । उनीहरूले भारतबाट आयात गरेर पनि विद्युत् व्यापार गर्न भने सक्छन् । तर, त्यो पनि सम्भव नभएको बताइन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई तत्काल स्रोत विद्युत् पाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । सम्बद्ध कम्पनीका अधिकारी पनि यो छलफलको विषय भएको बताउँछन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समस्या भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि पीपीएको काम शुरू गरिहाल्छन् । अहिले प्राधिकरणले पीपीए रोकेकाले निजीक्षेत्रका कम्पनीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्छन् । पीपीए गरेका आयोजनाले उत्पादन थालेपछि समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यसको परिकल्पना गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने ऐन चाँडै बन्ने बताएकी छन् ।
प्रचलित ऐनमा नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० को नेतृत्वमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) नामक कम्पनी दर्ता भएको छ ।
त्यसैगरी, मोतिलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ९निफ्रा०ले विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्रचलित ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण अध्यादेश ल्याएर यी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ ।
तत्काल अनुमति पाएको खण्डमा यी कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली हुने छैन । अझै पनि स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त बिजुली पाएको छैन ।
भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने नीतिगत ढोका खोलेको छ । यसमध्ये नेपेक्सले आगामी वर्षामा भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई बजारको समस्या भने छैन । विद्युत् भने अभाव हुनेछ ।
नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले लाइसेन्स पाएपछि तत्काललाई आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिने बताए । साथै, विद्युत् बजार खोजीको काम पनि निजी कम्पनीले गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तत्काललाई विद्युत्को स्रोत नहुने भन्ने गम्भीर विषय त हो, तर लाइसेन्स पाएपछि हामीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्छौं । ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, लाइसेन्स पाएपछि विद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौं । विशेषगरी, भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को बजार निर्माण गर्नेगरी काम गर्नेछौं ।’
तत्काललाई प्राधिकरणसँग मागेर भए पनि व्यापार गर्न सकिने उनले बताए । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याएर प्राधिकरण वा स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘तत्काललाई हामीसँगै पीपीए गरेका आयोजना नहुने हुँदा बिजुली नहुने भयो । तर, हामीले भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई आगामी वर्षामा ५०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीले प्राधिकरणसँग बढी हुने बिजुली किनेर भए पनि सम्झौताका शर्त पूरा गर्न सक्छौं । तत्कालका लागि सोहीअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भारतीय बजारबाट बिजुली ल्याएर यहाँ विक्री गर्न सक्छौं ।’ यद्यपि, यसमा प्राधिकरणले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
गर्गका अनुसार प्राधिकरणले बढी हुने बिजुली बोलकबोलमार्फत विक्री गर्न सक्छ । वर्षामा प्राधिकरणको विद्युत् खेरजाने अवस्था पनि छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणसँग किनेर यो समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापारको काम सबै प्राधिकरणलाई मात्र दिनु हुँदैन । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने, प्राधिकरणबाट मात्रै यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रलाई तत्काल लाइसेन्स दिनु आवश्यक छ ।’
आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
नेपालले पहिलो पटक बुधबारबाट भारतलाई विद्युत् बेच्न सुरु गरेको छ । यो नेपालको ऊर्जा व्यापारको एउटा कोशेढुंगा हो । यसको दीर्घकालीन महत्त्व रहन्छ । भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको नेपालका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
नेपालले पहिलो पटक बुधबारबाट भारतलाई विद्युत् बेच्न सुरु गरेको छ । यो नेपालको ऊर्जा व्यापारको एउटा कोशेढुंगा हो । यसको दीर्घकालीन महत्त्व रहन्छ । भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको नेपालका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
भदौ २५, काठमाडौं । करीब २ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारत बीच सहमति जुटेको छ ।
लामो समयदेखि प्रस्तावित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौतामा बुधवार लगानी स्म्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
कुल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा २०७५ असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले सहमति बताएको थियो । सो सहमतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडले समान लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इण्डिया बीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उनले बताए ।
सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँग पनि जोडिन पुगेको छ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवलसम्म पुग्नेछ । बुटवलमा निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन भएर सो प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ । एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको क्रममा नै प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति हुनुलाई जानकारले सकारात्मक परिघटनाको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
नयाँदिल्लीमा बुधवार भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गतेको बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/ ५० प्रतिशत संस्थापक शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए। उनले प्रसारण लाइन तीनदेखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताए।
बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाइ १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १०० किलोमिटर पर्छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०÷५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् ।
प्रसारण लाइनले करीब २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने र यो प्रसारण लाइन दुई मुलुक बीचको विद्युत् व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुनेछ ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानीस्वरुपलाई टुङ्गो लगाएको थियो । करीब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ ।
विद्युत् व्यापारका विषयमा भारतीय अधिकारीसँग छलफल
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत् बिक्रीका सम्भावनाकाबारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । कुल ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको व्यवस्था गर्न भारततर्फ गएको थियो ।
टोलीले भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपालसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । नेपालमा जगेडा भएको विद्युत् भारतमा र बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले जानकारी दिए । रासस
_080602.jpeg)
(1).jpg)
