वन पैदावरमा आधारित उद्योग चलाउने प्रदेश महासंघको निर्णय
वर्षेनी हुने काठजन्य बस्तु आयात न्युनिकरण गर्न खेर गैरहेको वन पैदावरलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशले जोड दिएको छ ।...
कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन पूर्वाधारका योजनालाई आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी आवमा सञ्चालन गरिने भनाइ मन्त्रालयको छ । आगामी आवको बजेटमा केही नयाँ खालका कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख रेनुका न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रमुख पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र संवर्धन गर्न पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
विराटनगर। वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँघर नै रित्तिने अवस्था आएकाले अब बाहिर जाने जनशक्तिलाई यहीँ रोक्नुपर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभएको छ । यसका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुनुपर्ने भएकाले कृषि, वन र खनिजमा आधारित उद्योग खुल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विराटनगरमा नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र आम्दानीको सृजना नहुँदा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको बताउनुभयो । ‘यो स्थिति रोक्न कृषि, वन र खनिजमा आधारित उद्योगको व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कोभिड–१९ पछि शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले चालेका कदमले केही सकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । नेपालमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण तथा उद्योग व्यवसायको विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा निरपेक्ष गरीबी निवारण गरी आर्थिक विकास गर्न सरकार एक्लैले सक्ने अवस्था नरहेकाले निजीक्षेत्रसँग सरकारले साझेदारी गरेमा मात्र सम्भव हुने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई थप व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी : गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नं २ बागलुङको क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको मन्त्री थापाले उल्लेख गरे।मन्त्री थापाले घरेलु मदिरालाई पनि गुणस्तर र मापदण्ड कायम गरेर उत्पादन र बजारीकरणलाई खुला गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले वनमा आधारित उद्यम विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले
काठमाडौं। शहरी विकास विज्ञ तथा सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले नेपालका शहर आर्थिक वा उत्पादनका केन्द्र नभई भारत, चीनलगायत देशबाट आएका कमसल सामान वितरण गर्ने वितरण केन्द्र भएको बताएका छन् ।
आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालका शहर आर्थिक केन्द्र वा उत्पादनका केन्द्र होइनन् यी त भारत, चीन लगायतबाट आएका सामान बेच्ने वितरण केन्द्र हुन् । यहाँ न स्थानीय उत्पादन छ न स्वदेशी ।’
गाउँमा उत्पादन र शहरमा खपत हुने गरी लिंकेज हुनुपर्नेमा नेपालका ठूला शहरमा हुने खपतको लिंकेज भारतीय गाउँसँग हुन पुगेको र यो दु:खद भएको थापाको भनाइ छ ।
उनले कृषि भूमिको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकार चुकेको र जग्गा वर्गीकरणको नीति नै फेल भएको बताए । यसमा सरकार नै दोषी रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
‘सरकारले योजना बनाएर वर्गीकरण गर्न लगायो तर काम योजनाअनुसार भएन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो, उनीहरूले त्यसको महत्त्व बुझेनन्,’ थापाले भने, ‘कृषियोग्य जमीनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्नु लक्ष्य थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कृषियोग्य जमीनलाई आवासीय जग्गाको रूपमा राखेर पठाए ।’ त्यसो हुनुमा धेरै कारण भए पनि राजनीतिज्ञ र सरकारको गलत नीति मुख्य भएको उनले बताए ।
खाद्य सुरक्षा पनि देशको सार्वभौम हो भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञले नबुझेको थापाको भनाइ छ । ‘देश अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै सबल भए पनि खाद्य सुरक्षा छैन र परनिर्भर छ भने त्यो सार्वभौम भएको मानिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई बढी कर उठ्ने देखेर कृषियोग्य जमिनलाई आवासीयमा वर्गीकरण गरियो ।’
यसो हुनुमा कृषिभन्दा आवासीय जमिनको मूल्य बढी पर्नु र सरकारले गर्ने मूल्यांकन तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन बढी मूल्यको जमिन चाहिनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए । उनी यसमा सरकारको नीति फेल भएको ठान्छन् ।
अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । ‘विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् । मनोविज्ञान शहरीकरण नभएर ग्रामीण नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सही निर्देशन नगर्दा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो ।’ सरकारी प्रतिवेदनले ६६ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ भने पनि त्यो गलत तथ्यांक भएको थापा बताउँछन् । यो तथ्यांक घोषित नगरक्षेत्रभित्र बस्नेको मात्रै भएको तर वास्तविक शहरमा बस्ने जनसंख्या २५/३० प्रतिशत मात्रै भएको उनी बताउँछन् । नेपालका शहर सरकारले नभई निजीक्षेत्रले बनाएको र व्यक्तिगत स्तरबाट बनेका शहर उनीहरूको सानो आवश्यकताअनुरूप भएको बताए । थापाका अनुसार सरकारले नीति र पूर्वाधार बनाइदिए निजीक्षेत्रले आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र बनाउँछ ।
२०६४ सालमा बनेको शहरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । थापाका अनुसार यसबीचमा राज्यको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भइसकेको छ । उक्त नीतिमा उल्लिखित प्रत्येक विकास क्षेत्र र कोरिडोरमा व्यवस्थित शहरीकरणको कुरा अब प्रदेश स्तरमा चलाउनुपर्छ ।
अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् ।
संघीयताले विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने जनसंख्या नेपालमा झन् राजधानी केन्द्रित भएको तथा सुविधा, रोजगार र मौसम यसको मुख्य कारण रहेको उनले बताए ।
कुनै पनि स्थानमा ठूला योजना बने त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्ने र विस्तारै शहरीकरण हुने तर नेपालमा योजनाविना शहर भन्दिए पुग्यो जस्तै भएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक अवसर, रोजगारी र सेवासुविधाका लागि मानिस शहरमा आकर्षित हुने हो । शहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्ने र रोजगारी बढ्नुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘२९३ नगरपालिकामध्ये केही मात्रै साना शहर भएका क्षेत्र छन् । बाँकी सबै ग्रामीण कृषिमा आधारित बस्ती छन् । यसमा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका खर्च धान्न कर उठाउने उद्देश्य पनि छ । नगर घोषणा गर्दा प्राप्त हुने बजेट बढ्ने र सेवासुविधा पाइने आशले धेरै गाउँ नगरमा गएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पहाडी भूभागमा कृषिमा आधारित जीवनशैली विस्थापित हुँदा सेवासुविधा र अवसर तयार भएनन् । गरिखाने बाटो नहुँदा तराईका भूभागमा बस्ती बढ्यो । यसले विपत्ति निम्त्याएको थापाले बताए ।
पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न तथा पुन: फर्काउन सकिने तर त्यसका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सेवासुविधा पुर्याउनुका साथै ठूला योजना, सुविधासम्पन्न अस्पताल, स्तरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय र उद्योग पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘यसले त्यहाँ रोजगारीको अवसर र सुविधा ल्याउँछ अनि बस्ती विस्तारै फर्किन्छ । यसका लागि सरकारले नीति बनाएरै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी अस्पताल र विद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र कर छूट दिने गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा जता धेरै जनसंख्या छ त्यतै राजनीति केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता कुरा कसैले नउठाएको थापाको निष्कर्ष छ ।
हालका शहरको व्यवस्थापन गर्न नीतिगत रूपमै योजना बनाई स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘समावेशी र दिगो शहरीपन हुनुपर्नेमा हाम्रा शहरमा शहरी गरीबी बढ्दो छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोह हुन सक्छ । यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् । शहर धनीको मात्रै होइन, गरीबको पनि हो । उनीहरूलाई सरकारले नहेरे कसले हेर्ने ?’ उनले भने, ‘हाल काठमाडौंमा जे भएको छ त्यो गलत छ । व्यवस्थापन गर्ने हो निषेध होइन ।’
नागरिकले पनि सचेत बनेर सरकारी काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले थपे, ‘अधिकारका कुरा गर्दा नागरिक कर्तव्य पनि बिर्सनु भएन । ललितपुरकै उदाहरण लिएर काम गर्दा पनि हुन्छ । ललितपुर र भक्तपुर जिम्मेवार नागरिक भएको शहर हो । यहीँबाट सिक्न सकिन्छ । हाललाई स्थानीय तह सक्षम भएका छैनन् भने अधिकार प्राप्त पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
अध्ययनले देखाएअनुसार विश्वमा ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन शहरी क्षेत्रबाट हुन्छ । त्यसमा पनि ५८ प्रतिशत उत्सर्जन निर्माण क्षेत्रले गर्छ । थापाका अनुसार दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मात्रै उद्योग पर्छ । भुटानले आफूलाई ‘कार्बन न्युट्रल’ भन्न थालेको प्रसंग जोड्दै उनले हामीले पनि अहिले नै योजना बनाएर अघि बढे २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा न्यूट्रल बन्न सकिने बताए । यसका लागि हाम्रै वन प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूख काट्दा वातावरण बिग्रियो भन्नुलाई गलत करार गरेका थापाले नयाँ रोप्दै पुराना काट्दै जानुपर्ने बताए ।
केही वर्षअघि वैज्ञानिकबीच चर्चा हुने गरेको जलवायु परिवर्तन अहिले हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेको भन्दै उनले कागबेनी बाढी र काठमाडौंमा हुने डुबानलाई त्यससँग जोडे । तर, यो विषय राजनीतिक दलका फोरममा नउठेको उनको गुनासो छ । उनको भनाइमा यो घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने विषय हो ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधवार विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी बजेट सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेशले महत्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्ने नीति लिने बताए ।
कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, सहकारी र गरीबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रथामिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । उनले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने, साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।
अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सन्दर्भले प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास र समुन्नतिमा अग्रसर हुँदै स्वच्छ र सुखी प्रदेशको अवधारणालाई गति दिइने बताए । उनले भने, ‘साधन स्रोत छरिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले पनि प्रभाव परेको छ । औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ ।
गरीबी, बेरोजगारी, समाजिक पछौटेपन हटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकास महसूस गराउने लक्ष्य सरकारको हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने, योजनाबद्ध आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्र पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारको जोड रहने बताए ।
उनले प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय एवं सूचना आदानप्रदान गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना/प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशले आफैले संकलन गर्ने तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्रभावकारी रूपले प्राप्त गर्दै सम्भावित चुहावट नियन्त्रण गर्ने बताए ।
प्राथमिकता तय गर्दा संविधान, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सन्दर्भमा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने योगदान र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई समेत आधार बनाइएको उनले बताए ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल थालेको छ ।
अर्थका अनुसार बिहीवारबाट अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयहरूसँग छलफल थालेका हुन् । यसअघि योजना आयोगले पठाएको सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट अनुमान अर्थमा पठाइसकेका छन् । सोही सिलिङमा आधारित रहेर मन्त्रालयहरूसँग अन्तिम चरणको छलफल गरिने अर्थको भनाइ छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयगत छलफल १३ वैशाखसम्म चल्नेछ । यस क्रममा बिहीवार शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बैठक बस्छ ।
शुक्रवार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको अर्थले बताएको छ ।
सोमवार वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक हुनेछ । मंगलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
यसअघि अर्थले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग केही दिनअघि छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारे कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएपछि नेपाल सात प्रदेश, ७५३ ओटा स्थानीय तह र एउटा संघ भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो । संविधानतः राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई गर्ने व्यवस्था छ । तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भई सरकारले आआफ्नो कामसमेत गरिरहेका छन् । सबै तहका सरकारले आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गरी मातहतका क्षेत्रभित्र दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यहरू अघि बढाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ ।
राज्य शक्तिको बाँडफाँटलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न मातहत क्षेत्रको सामाजिक एवम् आर्थिक अवस्थाका बारेमा यकिन भई निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहगत तथ्याङ्क एवम् सूचना संकलन तथा प्रशोधन कार्यलाई संस्थागत एवम् नियमित गर्नु आवश्यक छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरण गर्दा मूलतः प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, स्रोत संकलन र परिचालन गर्ने क्षमता, मुलुकको विकास नीति एवम् आवश्यकता, क्षेत्रगत असमानता र गरीबी न्यूनीकरणलगायत पक्षलाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
यी सबैका लागि प्रदेशगत तथ्याङ्क एवम् विवरणहरूको उपलब्धता अपरिहार्य छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारी, अर्ध–सरकारीलगायत अन्य निकायहरूबाट तथ्याङ्क एवम् सूचना उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । तथ्याङ्क एवम् सूचनाले प्रदेशगत रूपमा दिगो एवम समावेशी विकासको रणनीति तय गर्ने कार्यमा यथोचित दिशानिर्देश गर्नेछ ।
हालसम्म प्रदेश तह र स्थानीय तहस्तर छुट्टिने गरी पर्याप्त सूचकहरू उपलब्ध हुन सकेको छैन । तापनि प्रदेशस्तरका केही उपलब्ध सूचकहरू खास गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट तयार गरिएको विवरणका आधारमा र समग्र आर्थिक सूचकहरूका आधारमा यिनीहरूको आर्थिक गतिविधि विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा वृद्धिदर
प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विगत तीन वर्षहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध छ । आव २०७५/७६ मा प्रदेशहरूको गार्हस्थ्य उत्पादन तुलनात्मक रूपमा उच्च वृद्धिदरको देखिएको थियो । तर, आव २०७६/७७ मा वृद्धिदर प्रायः ऋणात्मक रहेको देखियो । आव २०७७/७८ मा वृद्धिदर कम भए पनि धनात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशअनुसार अलगअलग योगदान रहेको छ । कुनै निश्चित प्रदेशको योगदानमा विगत ३ वर्षमा खास भिन्नता आएको भने छैन । आव २०७७/७७८ को अनुमानअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (रू. ३७ खर्ब ३३ अर्ब २० करोड) मा सबैभन्दा बढी योगदान वाग्मती प्रदेशको ३७ दशमलव ७ प्रतिशत (रू. १३ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड) रहेको छ । सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको ४ प्रतिशत (रू. १ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड) रहेको छ ।
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा सेवाक्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि वन मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पर्छन् । आव २०७७÷७८ लाई आधार मान्दा वाग्मती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान निकै कम (११ दशमलव ९ प्रतिशत) छ भने प्रदेश नम्बर २ को सबैभन्दा बढी (३७ दशमलव ७ प्रतिशत) छ । द्वितीय क्षेत्रअन्तर्गत उद्योग र विद्युत् तथा ग्यास, पानीको आपूर्ति तथा निर्माण क्षेत्र पर्छन् । यस क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश केही अगाडि (१६ दशमलव ७ प्रतिशत) देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक रूपले पछाडि (१० दशमलव २ प्रतिशत) देखिन्छ । बाँकी अन्य सेवाका क्रियाकलापहरूमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारीसाधन मर्मत, यातायात र स्टोरेज, आवास तथा भोजन सेवाका क्रियाकलापहरू, सूचना र संचार, वित्तीय तथा बिमाका क्रियाकलापहरू, रियल इस्टेट क्रियाकलापहरू, पेशागत, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्रियाकलापहरू, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्रियाकलापहरू, सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रतिरक्ष, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यका क्रियाकलापहरू पर्छन् । सेवाका अन्य क्रियाकलापहरू, कला मनोरञ्जन र घरायसी रोजगारका क्रियाकलापहरू तथा आफ्नै खपतका लागि घरभित्रका उत्पादन गरिने वस्तुहरू सबै सेवाक्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । सेवाक्षेत्रमा सबैभन्दा अगाडि (७७ दशमलव ४ प्रतिशत) वाग्मती प्रदेश देखिन्छ भने प्रदेश १ तुलनात्मक रूपले पछाडि (४८ दशमलव ६ प्रतिशत) देखिएको छ ।
लेखक गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।
नेपाल व्यापार क्षेत्रमा भौगोलिक संकेतको प्रयोगबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको मुलुक हो । हाम्रो मुलुक विश्व मानचित्रमा भौगोलिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक र जैविक विविधतायुक्त अनौठो मुलुक हो । हाल यहाँ भौगोलिक संकेतको हैसियत भएका ब्रान्डहरू प्रशस्त छन् तापनि मुलुकभित्र र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा तिनको संरक्षणको उचित पहल हुन सकेको छैन । यहाँका विविध जातिसँग निश्चित शीप छ तर उद्यमी व्यवसायीहरूमा भौगोलिक संकेत सरोकारको कमी रहन गएको छ । संरक्षणका लागि स्तरीय कानून ल्याउन सकिएको छैन । जिम्मेवारीपूर्ण र सुविधायुक्त प्रशासनिक संयन्त्रको पनि अभाव छ ।
हाम्रो मुलुकमा भौगोलिक वातावरण र जातीय विविधताको कारण खासखास ठाउँमा खास खास कृषि पैदावर, वन पैदावर र हस्तकलामा आधारित वस्तुहरूले ख्याति आर्जन गरेका छन् र असंख्य सम्भावनाहरूको विशेष अवसर दिएका छन् । जस्तो जुम्ला र मार्फाको स्याउ, इलामको चिया, गुल्मीको कफी, सल्यानी खुकुरी, पाल्पाली वा तेह्रथुमे ढाका, प्यूठानी चुुलेसी, फर्पिङको नासपति, जुम्ली मार्सी धान, भक्तपुरको दही जस्ता उत्पादनको गुणस्तर र ख्याति अन्तको भन्दा फरक र स्तरीय छ । तर, निहित स्वार्थपूर्ति गर्न वा बढी मूल्य पाउन यहाँ कसैले अर्को ठाउँको ढाकालाई पाल्पाली वा तेह्रथुमको ढाका भनिदिए पुग्छ ।
यत्रतत्र अनुभव गर्दै आएका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीको अधिकार सुरक्षित राख्न र उपभोक्ता वर्गको हित प्रवर्द्धन गर्न यस सम्बन्धी कानून नै छैन । तिनको कानूनी संरक्षण नहुँदा व्यापारिक सर्कलमा उपभोक्ता ठग्ने काम भएको छ । त्यस्ता वस्तुलाई संरक्षण गर्नसके स्थानीय समुदायले उचित मूल्य पाउन सक्छन् । यदि नेपाली भौगोलिक विविधताको यस्तो देनलाई अङ्गीकार गरेर पानी, कृषि, हस्तकला, जडीबुटीमा आधारित दुईचार वस्तुको स्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउन सके ठूलो आर्थिक अवसर पाउन सकिने सम्भावना छ ।
यसै कारण स्थानीय उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्न, उचित ठाउँमा सही वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भौगोलिक चिह्नको व्यवस्थापन हुन अत्यावश्यक रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गर्नु त छँदै छ यसबाहेक यसै विषयसँग सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा आबद्ध हुन सकेमा यसका लागि थप सहयोग जुटाउन र अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण पाउन सुगम हुने देखिन्छ । ती सम्झौतामा लिस्बन र मेड्रिड सम्झौता पर्छन् । तिनको संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
लिस्बन सम्झौता
यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिका चिह्न संरक्षण र दर्ताका लागि लिस्बन सम्झौता, १९५८’ हो । कुनै मुलुक, प्रदेश वा ठाउँमा उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएका वस्तुको पहिचानमा त्यहाँको भौगोलिक नामबाट चयन भएका नाम वा चिह्नको प्रयोग हुन्छ । यस्ता चिह्नको गुणस्तर र विशेषता मूलभूत रूपमा प्राकृतिक र मानवीय तत्त्वसमेत भौगोतिक वातावरणले प्रभावित गर्छ भने त्यस्तो चिह्नलाई भोगोलिक संकेत भनिन्छ भनी सन्धिको दफा (२) मा यसको परिभाषा दिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणका लागि यस्ता चिह्नहरू सम्बद्ध मुलुकको आधिकारिक निकायले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (बिपो) जेनेभामा दर्ता गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कामका लागि आधिकारिक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो ।
यसरी दर्ता गराइएका चिह्नलाई संरक्षणको अभिप्रायले विपोले सम्झौतामा आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा पठाउँछ । यदि सदस्य राष्ट्रहरूले त्यस्तो चिह्न आफ्नो कानूनबमोजिम संरक्षण दिन नसक्ने अवस्था भएमा १ वर्षभित्र बिपोलाई कारणसहित जानकारी गराउनुपर्छ अन्यथा एक सदस्य राष्ट्रमा उत्पत्ति भएको भौगोलिक संकेत अन्य सदस्य राष्ट्रले संरक्षण दिन बन्धनकारी हुन्छ । उत्पत्तिको मुलुकमा चि≈नले संरक्षण पाउँदासम्म अन्य सदस्य राष्ट्रले चि≈न साधारण नाममा रूपान्तरण (जेनरिक) भएको भनी वा अरू कुनै बहानामा संरक्षण अवरुद्ध गर्न पाउँदैनन् ।
शुरूमा १९५८ मा सम्पन्न भएको सम्झौतालाई १९६७ मा पुनरवलोकन र १९७९ मा संशोधन गरिएको थियो । यसको आफ्नै युनियन, बजेट र २/२ वर्षमा भेला हुने साधारणसभा पनि छ । पेरिस महासन्धिको सदस्य रहेको राष्ट्रले यस युनियनको सदस्यता लिन पाउँछ । अन्य सन्धिको सदाशयता लिए जस्तै इच्छुक राष्ट्रले सन्धिको सदस्यताका लागि सम्मिलन वा अनुमोदनपत्र विपो महानिर्देशकमार्फत दाखिला गर्नुपर्छ ।
मेड्रिड सम्झौता
यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिको जाली वा कपटी संकेत रोकथामका लागि मेड्रिड सम्झौता, १८९१’ हो । यथार्थमा वस्तुको उत्पत्ति वा उत्पादनको स्थान एउटा भएको तर अरू कुनै मुलुक वा त्यहाँ रहेको ठाउँमा वस्तु उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएको भनी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले संकेत गरिएको वस्तुको आयातनिर्यातमा रोक लगाउने, भन्सार नाकामा फेला परे जफत गर्ने र स्थानीय कानूनमा त्यस्त गतिविधिका लागि अन्य दण्ड जरीवानाको व्यवस्था गर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता नै मेड्रिड सम्झौता हो । यो सम्झौतामा दुई कारणले आक्कलझुक्कल हुन सक्छ– पहिलो ट्रेडमार्कको अन्तरराष्ट्रिय दर्ताका लागि भएको १८९१ कै मेड्रिड सम्झौतासँग हुने भएकाले कसैले सम्झौताको नाम लिँदा यी दुवै सन्धिको विषयसमेत सुलाउनुपर्छ र दोस्रो यो सम्झौताको विषय लिस्बन सम्झौताको विषयसँग अक्कलझुक्कल हुन सक्छ । लिस्बन सम्झौताको अन्तर्वस्तु हो उत्पादित वस्तुमा भौगोलिक प्रभाव रहनु र भौगोलिक नामले वस्तुको ब्रान्ड कै काम गर्नु तर यो सम्झौताको अन्तर्वस्तु भौगोलिक प्रभाव विद्यमान रहेको वा नरहेको जेसुकै भए पनि आयात निर्यात गरिने व्यापारी वस्तुमा भ्रमको खेती गर्न धोकादारी तरीकाले सोझै वा सांकेतिक तरीकाले गलत ठाउँको नाम अंकित गर्न नदिनु हो ।
प्रचलन र प्रयोगका हिसाबले जेनरिक नामको रूपमा कस्ता शब्दलाई छूट दिने र कस्तालाई छूट नदिने भन्ने कुरा सम्बद्ध मुलुकको अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो । उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने तथा व्यापार सञ्जालका गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने भएकाले यस सम्झौताको उल्लेखनीय महत्त्व रहेको छ । लिस्बन सम्झौताको जस्तै यसको छुट्टै युनियन, बजेट र प्रशासनिक एकाइ भने छैन । यस सम्झौतालाई १९११ देखि १९६७ सम्म पाँचपटक पुनरवलोकन गरिएको छ । यद्यपि भौगोलिक संकेतसंग प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राख्ने सम्झौता लिस्बन सम्झौता हो तापनि मेड्रिड सम्झौता पनि त्यस कार्यका लागि सहयोगी हुन्छ । यसको सदस्यताका लागि चाहिने योग्यता र आवेदन गर्ने तरीका पनि लिस्बन सम्झौताको जस्तै हो ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
कुनै खानीजन्य निर्माण सामग्रीको निर्यातमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव, चुरेमा भूक्षयका कारण तराईमा खानेपानी, सिँचाइ र मरुभूमिमा परिणत हुने भनी चासो व्यक्त भइरहँदा सरकारी पक्षबाट सम्बद्ध विषयमा पूर्ण सचेत रहेको प्रतिबद्धता जनाइएकाले राजस्व वृद्धि र वातावरणीय विनाशमा विवेचना गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ ।
पृथ्वीको भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थ प्रकृतिप्रदत्त वस्तुहरू हुन् । वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान र प्रशोधनको प्रक्रिया, सञ्चालन उपकरणहरूको प्रयोगबाट विभिन्न खनिज पदार्थको उत्खनन र निर्माण भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा एकै प्रकारका खनिज पदार्थ पाइँदैन ।
देशसँग जुन प्रकारको खनिज छ त्यसको उचित प्रयोग र निर्यात गरिरहेका छन् । विकासका लागि सेवाक्षेत्रको अतिरिक्त खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगको सञ्चालन अपरिहार्य हुन्छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आन्तरिक उत्खननबाट र नभएमा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ ।
दक्षिण अफ्रिकाबाट सून, मध्यपूर्वका देशहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मलेशियाबाट काठ फर्निचर, भारतबाट फलाम र अन्य विभिन्न देशहरूबाट तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयात भइरहेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुंगा, गिटी, खानी यकिन गरी अन्य स्थानहरूमा खोजी कार्य जारी छ । समुद्री सतहदेखि ९१४ मीटरसम्म समथर होचो उर्वर खेतीयोग्य तराई र ९१४ देखि १७०० मीटरसम्म कमसल माटोबाट बनेका भिरालो होेचा कान्छा, पहाड, ठाडो रूपमा बग्ने खोलाहरू रहेको चुरे भूभाग पर्छ । यसमा वनजंगलका अतिरिक्त गाउँबस्तीहरू रहेकाले जथाभावी सडक निर्माण, साना शहरको विकास, खोला नदीकिनारामा क्रशर उद्योग सञ्चालन भइरहेकाले पानीका मूल सुक्ने, बाढीपहिरो, भूक्षय, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिमा वृद्धि हुँदा तराईमा सिँचाइ र खानेपानीमा समस्या देखिएको एवम् खोला नदीको सतहमा वृद्धि भई खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत हुने समस्या आइसकेको छ ।
१७०० देखि ३००० मीटरसम्म मानव बस्तीका अतिरिक्त केही चुरे पर्वतभन्दा अग्ला मानवविहीन वनजंगलसमेत नभएका ढुंगे पहाडहरूको महाभारत शृंखला पर्छ । ती पहाडमा मानव बस्ती बसाउन, वृक्षरोपण गरी हुर्काउन असम्भवप्रायः देखिन्छ । यस प्रकारको भौगोलिक बनावटअनुसार कुन भूभागमा के प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ सोको गहिरो अध्ययन गरी योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ ।
चुरे क्षेत्रमा मानव क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा तराईमा समस्या देखिएकाले त्यसको निराकरण गर्न सरकारले २०६६ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गर्यो । उक्त कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएकाले चुरे क्षेत्रलाई दिगोरूपमा संरक्षण गर्न २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरी रू. १ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म करीब रू. १० अर्ब खर्च भइसकेको तथा आगामी वर्ष रू. १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सरकार चुरे संरक्षणमा संवेदनशील देखिन्छ ।
यसको दीर्घकालीन विकासका लागि चुरे भई बहने १६४ ओटा नदीहरूलाई निश्चित स्थानबाट मात्र बग्ने व्यवस्था, जनतालाई वातावरणीय शिक्षा, खाली जग्गामा वृक्षरोपण, कृषकहरूलाई फलफूल र जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, प्राविधिक रेखांकनबाहेक डोजरे सडक निर्माण कार्य बन्द गरी बस्तीलाई एकीकृत गरी घना वनजंगलको विकास गर्नुपर्छ ।
आयव्यय विवरणमा चुरे क्षेत्र भन्ने उल्लेख नभएकाले विरोध गर्नुको तात्पर्य देखिँदैन । ढुंगागिटी बालुवाको स्रोत एक खानी र अर्को पहाडमा पहिरो गई वा खोलाको आसपासको जमीनमा क्षति पुर्याउँदै बगाएर ल्याएका ढुंगागिटीहरू हुन् । उक्त नदीजन्य पदार्थलाई संकलन नगर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भई बस्ती वा खेतीयोग्य जमीन कटान गरी वातावरण संरक्षणको सट्टा विनाश हुन्छ ।
खानी भएको स्थलदेखि निकासी विन्दुसम्म रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छूटको व्यवस्था राष्ट्र हितमा देखिँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अनुसन्धान भएका ९२ स्थानमा आगामी आवमा खानी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखिँदैन ।
चुरेमा खानी सञ्चालन गर्न नपाइने र महाभारत क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको खानीबाट निकासी विन्दुसम्म धेरै स्थानहरूमा रज्जुमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले रूख कटान गर्दा वातावरणीय विनाशका अतिरिक्त गाउँबस्ती माथिबाट रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुँदैन । खानीबाट छुट्टाछुट्टै रज्जुमार्ग निर्माण गर्दा धेरै सामान आयात गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार महसुल छूट दिँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
रज्जुमार्गको सट्टा स्थलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा चालक दलले खाना, खाजा र वास बस्नुको अतिरिक्त गाडीको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुँदा रोजगारी सृजना हुने तथा सडक बोर्डबाट निकासीयोग्य सामग्रीको ओसारपसारमा लाग्ने दस्तुर सरकारबाट संशोधन गरी लागू गर्दा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ ।
ढुंगागिटी, बालुवा संकलन, प्रशोधन र नियन्त्रण स्वीकृत मापदण्ड २०७७ बमोजिम भइरहेको छ । उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे, पक्की पुल, नदी खोला किनारबाट ५०० मीटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज आरक्ष, घना बस्ती र अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट २ किमी हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मीटर, ऐतिहासिक ताल, जलाशय, पोखरीबाट ५०० मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मीटर बाहिर स्थापना गर्न सकिन्छ । नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सकिने तर बहाव परिवर्तन हुने गरी डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमन कमजोर देखिएकाले कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जथाभावी राजनीतिक पहुँचको भरमा क्रशर सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न नहुने तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन र वनक्षेत्रको उपभोग गरेबापत सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी दस्तुर कम भएकाले समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
ढुंगागिटी बालुवाको ठूला खानी सञ्चालन नहुँदा नदीजन्य सामग्रीमा आधारित साना क्रशर उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको आपूर्ति कम हुने भएकाले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको आपूर्ति पूरा भएपछि मात्र निर्यात गर्दा मुलुकको विकास तथा राजस्व आर्जनको स्रोत दिगो हुने देखिन्छ ।
नदी वा खानीजन्य ढुंगागिटी बालुवाको प्रचलित दर रू. ६ प्रतिघन फिट राजस्व लिई निर्यात गर्नु राष्ट्रहितविपरीत देखिन्छ । खानी सञ्चालन गरी राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व दर समायनुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, नहर, रेलवे स्टेशन र निजी भवनहरूको निर्माण द्रुत गतिमा भई खानीजन्य कच्चा पदार्थको अत्यधिक माग रहेको हुँदा वातावरण संरक्षण गरी तयारी वस्तुको रूपमा निर्यात गर्दा यथेष्ट रूपमा राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मापदण्ड, २०७७ मा नदीजन्य पदार्थको विक्रीबाट प्राप्त राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चितकोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रतिशत यथावत् राखी प्रदेश सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत र केन्द्रीय राजस्वमा २५ प्रतिशत जम्मा हुने गरी मापदण्डलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकन आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
खानी सञ्चालन गर्दा वन जंगलको संरक्षण, मासिएको जंगलको सट्टामा उद्योगले वृक्षरोपण गरी हुर्काउनुपर्ने, गाउँबस्तीमा धूलो र आवाजविहीन उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने, ढुंगाका टुक्राहरू/लेदो नदी/भिरालो जमीनमा बगाउन नपाइने, खानीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित उपकरणको सट्टामा विद्युत्बाट सञ्चालित उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ ।
वातावरण स्वच्छ राख्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी संरचना आवश्यक भएकाले खानी तथा खनिज ऐन, २०४२ र ढुंगागिटी बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
.jpeg)
