नेपाल व्यापार क्षेत्रमा भौगोलिक संकेतको प्रयोगबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको मुलुक हो । हाम्रो मुलुक विश्व मानचित्रमा भौगोलिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक र जैविक विविधतायुक्त अनौठो मुलुक हो । हाल यहाँ भौगोलिक संकेतको हैसियत भएका ब्रान्डहरू प्रशस्त छन् तापनि मुलुकभित्र र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा तिनको संरक्षणको उचित पहल हुन सकेको छैन । यहाँका विविध जातिसँग निश्चित शीप छ तर उद्यमी व्यवसायीहरूमा भौगोलिक संकेत सरोकारको कमी रहन गएको छ । संरक्षणका लागि स्तरीय कानून ल्याउन सकिएको छैन । जिम्मेवारीपूर्ण र सुविधायुक्त प्रशासनिक संयन्त्रको पनि अभाव छ ।
हाम्रो मुलुकमा भौगोलिक वातावरण र जातीय विविधताको कारण खासखास ठाउँमा खास खास कृषि पैदावर, वन पैदावर र हस्तकलामा आधारित वस्तुहरूले ख्याति आर्जन गरेका छन् र असंख्य सम्भावनाहरूको विशेष अवसर दिएका छन् । जस्तो जुम्ला र मार्फाको स्याउ, इलामको चिया, गुल्मीको कफी, सल्यानी खुकुरी, पाल्पाली वा तेह्रथुमे ढाका, प्यूठानी चुुलेसी, फर्पिङको नासपति, जुम्ली मार्सी धान, भक्तपुरको दही जस्ता उत्पादनको गुणस्तर र ख्याति अन्तको भन्दा फरक र स्तरीय छ । तर, निहित स्वार्थपूर्ति गर्न वा बढी मूल्य पाउन यहाँ कसैले अर्को ठाउँको ढाकालाई पाल्पाली वा तेह्रथुमको ढाका भनिदिए पुग्छ ।
यत्रतत्र अनुभव गर्दै आएका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीको अधिकार सुरक्षित राख्न र उपभोक्ता वर्गको हित प्रवर्द्धन गर्न यस सम्बन्धी कानून नै छैन । तिनको कानूनी संरक्षण नहुँदा व्यापारिक सर्कलमा उपभोक्ता ठग्ने काम भएको छ । त्यस्ता वस्तुलाई संरक्षण गर्नसके स्थानीय समुदायले उचित मूल्य पाउन सक्छन् । यदि नेपाली भौगोलिक विविधताको यस्तो देनलाई अङ्गीकार गरेर पानी, कृषि, हस्तकला, जडीबुटीमा आधारित दुईचार वस्तुको स्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउन सके ठूलो आर्थिक अवसर पाउन सकिने सम्भावना छ ।
यसै कारण स्थानीय उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्न, उचित ठाउँमा सही वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भौगोलिक चिह्नको व्यवस्थापन हुन अत्यावश्यक रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गर्नु त छँदै छ यसबाहेक यसै विषयसँग सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा आबद्ध हुन सकेमा यसका लागि थप सहयोग जुटाउन र अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण पाउन सुगम हुने देखिन्छ । ती सम्झौतामा लिस्बन र मेड्रिड सम्झौता पर्छन् । तिनको संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
लिस्बन सम्झौता
यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिका चिह्न संरक्षण र दर्ताका लागि लिस्बन सम्झौता, १९५८’ हो । कुनै मुलुक, प्रदेश वा ठाउँमा उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएका वस्तुको पहिचानमा त्यहाँको भौगोलिक नामबाट चयन भएका नाम वा चिह्नको प्रयोग हुन्छ । यस्ता चिह्नको गुणस्तर र विशेषता मूलभूत रूपमा प्राकृतिक र मानवीय तत्त्वसमेत भौगोतिक वातावरणले प्रभावित गर्छ भने त्यस्तो चिह्नलाई भोगोलिक संकेत भनिन्छ भनी सन्धिको दफा (२) मा यसको परिभाषा दिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणका लागि यस्ता चिह्नहरू सम्बद्ध मुलुकको आधिकारिक निकायले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (बिपो) जेनेभामा दर्ता गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कामका लागि आधिकारिक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो ।
यसरी दर्ता गराइएका चिह्नलाई संरक्षणको अभिप्रायले विपोले सम्झौतामा आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा पठाउँछ । यदि सदस्य राष्ट्रहरूले त्यस्तो चिह्न आफ्नो कानूनबमोजिम संरक्षण दिन नसक्ने अवस्था भएमा १ वर्षभित्र बिपोलाई कारणसहित जानकारी गराउनुपर्छ अन्यथा एक सदस्य राष्ट्रमा उत्पत्ति भएको भौगोलिक संकेत अन्य सदस्य राष्ट्रले संरक्षण दिन बन्धनकारी हुन्छ । उत्पत्तिको मुलुकमा चि≈नले संरक्षण पाउँदासम्म अन्य सदस्य राष्ट्रले चि≈न साधारण नाममा रूपान्तरण (जेनरिक) भएको भनी वा अरू कुनै बहानामा संरक्षण अवरुद्ध गर्न पाउँदैनन् ।
शुरूमा १९५८ मा सम्पन्न भएको सम्झौतालाई १९६७ मा पुनरवलोकन र १९७९ मा संशोधन गरिएको थियो । यसको आफ्नै युनियन, बजेट र २/२ वर्षमा भेला हुने साधारणसभा पनि छ । पेरिस महासन्धिको सदस्य रहेको राष्ट्रले यस युनियनको सदस्यता लिन पाउँछ । अन्य सन्धिको सदाशयता लिए जस्तै इच्छुक राष्ट्रले सन्धिको सदस्यताका लागि सम्मिलन वा अनुमोदनपत्र विपो महानिर्देशकमार्फत दाखिला गर्नुपर्छ ।
मेड्रिड सम्झौता
यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिको जाली वा कपटी संकेत रोकथामका लागि मेड्रिड सम्झौता, १८९१’ हो । यथार्थमा वस्तुको उत्पत्ति वा उत्पादनको स्थान एउटा भएको तर अरू कुनै मुलुक वा त्यहाँ रहेको ठाउँमा वस्तु उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएको भनी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले संकेत गरिएको वस्तुको आयातनिर्यातमा रोक लगाउने, भन्सार नाकामा फेला परे जफत गर्ने र स्थानीय कानूनमा त्यस्त गतिविधिका लागि अन्य दण्ड जरीवानाको व्यवस्था गर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता नै मेड्रिड सम्झौता हो । यो सम्झौतामा दुई कारणले आक्कलझुक्कल हुन सक्छ– पहिलो ट्रेडमार्कको अन्तरराष्ट्रिय दर्ताका लागि भएको १८९१ कै मेड्रिड सम्झौतासँग हुने भएकाले कसैले सम्झौताको नाम लिँदा यी दुवै सन्धिको विषयसमेत सुलाउनुपर्छ र दोस्रो यो सम्झौताको विषय लिस्बन सम्झौताको विषयसँग अक्कलझुक्कल हुन सक्छ । लिस्बन सम्झौताको अन्तर्वस्तु हो उत्पादित वस्तुमा भौगोलिक प्रभाव रहनु र भौगोलिक नामले वस्तुको ब्रान्ड कै काम गर्नु तर यो सम्झौताको अन्तर्वस्तु भौगोलिक प्रभाव विद्यमान रहेको वा नरहेको जेसुकै भए पनि आयात निर्यात गरिने व्यापारी वस्तुमा भ्रमको खेती गर्न धोकादारी तरीकाले सोझै वा सांकेतिक तरीकाले गलत ठाउँको नाम अंकित गर्न नदिनु हो ।
प्रचलन र प्रयोगका हिसाबले जेनरिक नामको रूपमा कस्ता शब्दलाई छूट दिने र कस्तालाई छूट नदिने भन्ने कुरा सम्बद्ध मुलुकको अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो । उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने तथा व्यापार सञ्जालका गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने भएकाले यस सम्झौताको उल्लेखनीय महत्त्व रहेको छ । लिस्बन सम्झौताको जस्तै यसको छुट्टै युनियन, बजेट र प्रशासनिक एकाइ भने छैन । यस सम्झौतालाई १९११ देखि १९६७ सम्म पाँचपटक पुनरवलोकन गरिएको छ । यद्यपि भौगोलिक संकेतसंग प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राख्ने सम्झौता लिस्बन सम्झौता हो तापनि मेड्रिड सम्झौता पनि त्यस कार्यका लागि सहयोगी हुन्छ । यसको सदस्यताका लागि चाहिने योग्यता र आवेदन गर्ने तरीका पनि लिस्बन सम्झौताको जस्तै हो ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।