अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्‍न : यादव

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताएका छन् । अध्यादेश खारेज नहुँदा दलहरुलाई अस्थिर बनाउने यादवको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

देउवाले मागे मन्त्री बन्नेको नाम, को को बन्दैछन् मन्त्री?

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अघि बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ ।

साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चटारो

विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चितजस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।

गठबन्धनका नेताले कानुनविदसँग छलफल गर्दै, अध्यादेश खारेजपछि मन्त्रीको शपथ

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका नेताहरुले कानुनविदहरुसँग छलफल गर्न लागेका छन् । उनीहरुले आजै छलफल गर्न लागेको एक नेताले जानकारी गराए । गठबन्धनमा रहेको एक दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने अडान राखेपछि कानुनविदहरुसँग छलफल गर्न लागिएको हो । अध्यादेश खारेज...

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक शुरू

लामो समयदेखि हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारीनिवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक शुरू भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका लागि ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र नयाँ दल दर्ताका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । गठबन्धनकै दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नहुँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने म...

अन्योलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार: जसपालाई अध्यादेशको डर, माधवलाई छैन अदालतको भर

‘यो अध्यादेश घाँटीमाथिको तरबार हो । यसो घाँटी उठायो कि चट्ट काटिहाल्ने डर छ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘यस्तो अध्यादेश राखिराखेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिन्न । पहिले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्‍यो ।’