अन्योलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार: जसपालाई अध्यादेशको डर, माधवलाई छैन अदालतको भर
‘यो अध्यादेश घाँटीमाथिको तरबार हो । यसो घाँटी उठायो कि चट्ट काटिहाल्ने डर छ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘यस्तो अध्यादेश राखिराखेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिन्न । पहिले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्यो ।’
८ असोज, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार संविधानको धारा १६८ को(३) बमोजिम २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले आफ्नो दल नेकपा एमालेबाट दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । योसँगै प्रदेश मन्त्रिपरिषद ९ सदस्यीय भएको छ । कार्कीले सोमबार लिलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला […]
काठमाडौं,२२ भदौ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्की आजै पद तथा गोपनियताको शपथ लिने तयारी गरेका छ्न भने सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् […]
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अदालतको आदेश विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशी बनाउन आदेश दिएको थियो । तर, साउन २६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा फेरि पनि समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।मध्यपश्चिम विश्वविद्याल
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एक वर्षअघि असार २७ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई पुनः नियुक्त गरेका हुन् ।संसदीय छानबिन समितिले निर्दोष सावित गरेपछि देउवाले २५ दिनसम्म आफैँसँग राखेको अर्थमन्त्रालयको चाबी आज शर्मालाई बुझाएका छन्। अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका शर्माको छानबिनमा सत्तापक्षले बहुमतको बलमा झूटो र अपूर्ण प्रतिवेद
माधव नेपालको पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन दलहरूको योजना सर्वोच्च अदालतका कारण फेरि पछाडि धकेलिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला अदालतले यसलाई थप लम्ब्याएको हो ।सत्ता गठबन्धनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दायर रिट निवेदनका सम्बन्धमा अदालतको आदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे मंगलबार अदालतको आदेश आउने अपेक्षाका साथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथिको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ ।माधवकुमार नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गराउने आदेश माग्दै एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सोमबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ । सोमबार यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने मंगलबार निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउने आदेश आएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई समेत सनाखत गराएर माध
काठमाडौं, भदौ २७ । सत्ता गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सरकार विस्तार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकोे छ । विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट फैसला आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा फैसला फरक आएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले केही दिन पर्खने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । नेकपा एमालेले भदौ […]
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको गत २८ असारको फैसलापछि देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज सानो मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार आज प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नुभएका देउवाले सानो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुनेछ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन सोमबार आदेश दिएलगतै बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी बनाएको हो । […]
