वाग्मती प्रदेशका व्यवसायीलाई प्रदेश सरकारको २ अर्ब सहुलियत ऋण, ब्याज तीन प्रतिशतमात्र

ब्याज अनुदानको कर्जा घोषणा हुन्छ, सर्वसाधारणले पाउँदैनन्

सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक बजेटमा ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋण कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गर्न नछाडे पनि पछिल्लो डेढ वर्षयता नागरिकले सस्तो ऋण पाएका छैनन् । ब्याज अनुदानबापत रकम सरकारले नदिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ऋण दिन छाडेपछि राज्यले घोषणा गरेको उक्त सुविधा उपयोग गर्नबाट नागरिक वञ्चित भएका हुन् ।

कान्तिपुर 1 महिना पहिले

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण : कडा शर्तले खर्च गर्नै गाह्रो

काठमाडौं । कडा शर्तका कारण सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बैंकबाट स्वीकृत ऋण परिचालनमा समस्या देखिएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकसँग चार चरणमा गरी सडक पूर्वाधारको लागि ९२ करोड १ लाख डलर ९१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० सहुलियत ऋण लिन सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गरेको छ । तर, सरकारले हालसम्म २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ९१९ करोड ५६ लाख २६ हजार डलर० ऋण लिएर सम्झौतामा उल्लिखित पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ । सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गतको काम सकिए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणको ऋण परिचालन कमजोर छ । एक्जिम बैंकले चौथो चरणमा दिने भनेको ऋण अहिलेसम्म दिएकै छैन । भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्जिमको ऋणमा सञ्चालित परियोजनामा ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले गर्नुपर्ने, ठेक्काको ५१ प्रतिशत शेयर भारतीय ठेकेदारकै हुनुपर्ने जस्ता जटिल शर्त छन् । ती आयोजनामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री पनि ५० प्रतिशत भारतीय नै हुनुपर्ने शर्त छ । यस्तै शर्तका कारण सबै आयोजनामा भारतीय ठेकेदार निर्णायक हुने गरी ठेक्का लगाइएको छ । कतिपय भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा उक्त ऋणमा सञ्चालित परियोजना अलपत्र छन् । कोभिड–१९ महामारी र अदालतको आदेशले पनि उक्त ऋणअन्तर्गतका आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भएको निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बताउँछन् । नेपालले ऋणको शर्त पुनरवलोकन गर्न बारम्बार पहल गरे पनि भारतले चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । निर्देशनालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १४ डिसेम्बर २००७ को सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा एक्जिम बैंकको ऋणबाट १२ ओटा ठेक्काअन्तर्गतको काम पूरा भएको छ । यस चरणमा ५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले खर्च गर्नुपर्नेमा ४ करोड ७६ लाख डलर ऋण लिएर सडक पूर्वाधारमा खर्चेको छ । यो ऋणबाट शतप्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । २१ अक्टोबर २०११ को सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणमा एक्जिम बैंकले ७ करोड ४७ लाख २० हजार डलर नेपालको सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसमध्ये ५ करोड ९० लाख ६ हजार डलर खर्च भएको छ । यो कुल ऋणको ८४ प्रतिशत हो । उक्त ऋणबाट दोस्रो चरणमा १७ ठेक्का लगाइएकोमा सातओटा निर्माणाधीन छन् । आठओटा पूरा भएको छ । दुईओटा ठेक्का तोडिएका छन् । यो ऋणबाट बन्नुपर्ने परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति करीब ९० प्रतिशत छ । सहुलियत ऋण लिएर विस्तार शुरू गरिएको रानीपौवा–त्रिशूली र घोराही–होलेरी सडक खण्डमा ठेक्का लागे पनि शर्तअनुसार काम नभएपछि विभागले सम्झौता तोडेको बिसुरालले बताए । सम्झौता तोडेपछि निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी अदालत गयो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । सडकको काम अलपत्र छ । यस्तै, २५ नोभेम्बर २०१४ को सम्झौताअनुसार तेस्रो चरणमा नेपाललाई एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने गरी ३४ करोड ४ लाख २० हजार डलर ऋण दियो । त्यसमध्ये ८ करोड ६९ लाख डलर मात्रै ऋण परिचालन भएको निर्देशनालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर शिवलाल दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्रो चरणअन्तर्गत १४ ओटा ठेक्का लागेका छन् । ११ ठेक्का चालू अवस्थामा छन् । तीन आयोजना निर्माणको चरणमा जाँदै छन् । यी आयोजनाको बजेट पनि समयमै खर्च भएको छैन । १६ सेप्टेम्बर २०१६ मा एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ४५ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋण दिने सम्झौता भएको छ । उक्त ऋण नेपालले अहिलेसम्म लिएको छैन । ऋण लिन नेपालका तर्फबाट बारम्बार प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणमा नेपालले वार्षिक १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त छ । त्यो ब्याजदर पनि अन्य दातृ निकायको तुलनामा बढी रहेको अधिकारी बताउँछन् । ‘कडा शर्तले ऋण परिचालनमा ठूलो समस्या देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट बारम्बार लबिङ भइरहेको छ । तर, भारतीय पक्षले चासो देखाएको छैन ।’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा नै कमजोरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण दिनेले कडा शर्त राख्छ । त्यसमा विचार गर्ने जिम्मेवारी नेपाली अधिकारीकै हो । ‘विकास सहायता नेपाललाई आवश्यक पर्छ भन्दैमा कडा शर्त स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हरेक ऋणमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’ थापाका अनुसार त्यसबाट सम्बद्ध आयोजना त प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ नै, यसले मुलुकलाई नै दीर्घकालीन समस्यामा पार्छ । नेपालले ऋण लिँदा शर्तका कारण बेहोर्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरको लबिङ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री शर्मा

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरिने दाबी गरेका छन् । बजेट देखाउन नभई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उद्घोष उनले गरे । ‘यो बजेट सुनाउन र देखाउन ल्याइएको होइन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ ।’ सोही अनुसार असार–साउनमा संयन्त्र बनाइने र असोजदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए । उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याइएको दाबी मन्त्री शर्माले गरे । ‘सोहीअनुसार दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० र अन्य पहाडी जिल्लामा तीन रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा राखेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रत्येक घरमा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ब्याज अनुदान दिन १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।’ कृषि उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, पाँच रोपनीभन्दा बढी जग्गामा तरकारीखेती, १ सयभन्दा बढी फलफुलका बिरुवा लगाएका कृषकलाई ५० हजार अनुदान, घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने, भेडाच्यांग्रा पालक कृषकलाई वार्षिक १२ हजार अनुदान र ठूला सिँचाइ आयोजना प्रदेश सरकारको बजेट प्राथमिकतामा राखिएका छन् । यस्तै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्राविधिक धारका विद्यालय, शहीद परिवार तथा अपांगता भएका नागरिकलाई जीवन निर्वाह भत्ता, शहीद परिवारका सन्ततिका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा, सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरणका लागि जातीय छुवाछुत र छाउबिरुको कुसंस्कार अन्त्यका लागि किशोरी क्लब कार्यक्रम, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

करिव ४९ हजारले लिए पुनर्कर्जा, सहुलियत ऋण पनि ९० हजारले लगे, ऋणको ब्याज निरन्तर घट्दै

बीजमांडू चैत्र २०७७

सर्टिफिकेट धितोमा जम्मा ८५ जनालाई सहुलियत ऋण, युवा स्वरोजगारतर्फ शून्य

काठमाण्डाै - देशमै उद्यमशीलता बढाउन र उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्दै सरकारले २०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम थालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा उल्लेख भएको यो कार्यक्रममा लाई २०७५ सालको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसै वर्षको कात्तिकमा कार्यविधि जारी गरे...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/235601-1591667746.html

सरकारले वितरण गर्ने अनुदान तथा सहुलियत ऋण टाठाबाठाले मात्र उपभोग गरेको गुनासो आइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले साना किसानलाई निर्ब्याजी ऋण दिने भएको छ । किसानलाई ब्याज नै नलाग्ने गरी ऋण दिन लागेको सम्भवतः मुलुकमा यो पहिलोपटक हो ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

सहुलियत ऋण लिनेको लर्को, यस्ता छन् ऋण पाउने आधार :: Pahilopost.com

काठमाडौं: सहुलियत ऋण पाउने आशमा वैदिशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा ऋण लिन युवाहरुको लर्को लागेको छ। काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित बोर्डको कार्यालयमा दैनिक युवाहरुले ऋण पाउन निवेदन दिन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई स्वदेशमा स्वरोजगार गराउनका लागि सहुलियत कर्जाको दिने तयारी गरेको हो। ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार विदेशमा कम्तीमा ६

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७५

भुकम्पपीडितको सहुलियत ऋण सुविधा असोज मसान्तसम्म, पुरानाको बढेको ब्याज राष्ट्र बैंकले तिर्ने :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७५

भूकम्प पीडितका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएन

नुवाकोट । भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकारले दिने तीन लाख अनुदान अपुग भएको गुनासोपछि सामूहिक जमानी र सहुलियत ऋण प्रवाहमा नुवाकोटमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघि नबढाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।

HamraKura श्रावण २०७४

वाग्मती प्रदेशका व्यवसायीलाई प्रदेश सरकारको २ अर्ब सहुलियत ऋण, ब्याज तीन प्रतिशतमात्र

सम्बन्धित सामग्री