पहिलो पोस्ट
भाद्र २०७५

भुकम्पपीडितको सहुलियत ऋण सुविधा असोज मसान्तसम्म, पुरानाको बढेको ब्याज राष्ट्र बैंकले तिर्ने :: Pahilopost.com

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पुनर्कर्जा असोजबाट बन्द गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै असोज मसान्तसम्म मात्र पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितका लागि शून्य प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसमा दुई प्रतिशत मार्जिन राखेर बैंकहरुले भुकम्प पीडितलाई दिँदै आएका थिए। पुनर्कर्जाको

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीको समस्याबारे अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा पर्न थालेपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।  सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन अध्ययन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।  ‘सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै दिनहुँ उजुरीहरू आइरहेको छ,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दै छौं । त्यसपछि सुधारका योजना अघि बढाउँछौं ।’  गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएलगत्तै काम अघि बढाउने सचिव रेग्मीले बताए ।  कार्यदलमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिका साथै विज्ञ व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहकारीका सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग राखेका छन् ।  उनीहरूले सहकारी ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन ।  महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल माग पूरा गराउन समन्वय भइरहेको र बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामी सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो भने दबाबमूलक कार्यक्रममा जान्छौं ।’ यसका लागि महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समस्या समाधान संयोजन समितिसमेत बनाएको छ ।  सदस्यबाट उठाएको निक्षेप ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् ।  पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसमध्ये शिवशिखर सहकारीको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ ।  सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहकारीमा बचत गर्न नपाइने र ५० करोडमाथिको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले उक्त प्रावधान हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

‘सहुलियत ऋण पाउनै सकस’

सरकारले घोषणा गरेको ऋण सुविधा कार्यान्वयन हुन नसकेको वीरगन्जका व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बैंकहरूले विभिन्न बहाना बनाई ऋण दिन आनाकानी गरेको व्यवसायीले बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूको अनुगमन र उचित निर्देशन दिन नसक्दा व्यापार–व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

व्यवसाय गर्न चाहने महिलाले यसरी लिन सक्छन् सहुलियत ऋण

काठमाण्डौ – महिला उद्यमशील सहुलियत कर्जा ६० हजारभन्दा धेरैले लिएका छन् । गएको साउन मसान्तसम्ममा १ लाख ११ हजार जनाले सहुलियत कर्जा लिएको र त्यसमा पनि महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ६० हजार ३ सय २२ जना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले महिला उद्यमशीलताको लागि सहुलियतमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७८

व्यवसाय गर्न चाहने महिलाले यसरी लिन सक्छन् सहुलियत ऋण

काठमाण्डौ – महिला उद्यमशील सहुलियत कर्जा ६० हजारभन्दा धेरैले लिएका छन् । गएको साउन मसान्तसम्ममा १ लाख ११ हजार जनाले सहुलियत कर्जा लिएको र त्यसमा पनि महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ६० हजार ३ सय २२ जना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले महिला उद्यमशीलताको लागि सहुलियतमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमार्फत जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि एकीकृत कार्यविधि छ । कसरी लिन सकिन्छ त सहुलियत कर्जा र यसको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढका...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७८

करिव ४९ हजारले लिए पुनर्कर्जा, सहुलियत ऋण पनि ९० हजारले लगे, ऋणको ब्याज निरन्तर  घट्दै

बीजमांडू चैत्र २०७७

सर्टिफिकेट धितोमा जम्मा ८५ जनालाई सहुलियत ऋण, युवा स्वरोजगारतर्फ शून्य

काठमाण्डाै - देशमै उद्यमशीलता बढाउन र उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्दै सरकारले २०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम थालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा उल्लेख भएको यो कार्यक्रममा लाई २०७५ सालको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसै वर्षको कात्तिकमा कार्यविधि जारी गरे...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

५० अर्बको सहुलियत ऋण सम्वन्धि कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा, दसैं अघिनै वितरण गरिने

काठमाडौं। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको ५० अर्बको सहुलियत ऋण कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ। राष्ट्र बैंकले तयार गरेको कार्यविधि

बीजमांडू भाद्र २०७७

कोरोनाले विदेश जान नपाएकालाई पनि सहुलियत ऋण, अनलाइनको बैंकिङको पासवर्ड अब फोनबाटै

बीजमांडू फाल्गुन २०७६

भूकम्प पीडितका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएन

नुवाकोट । भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकारले दिने तीन लाख अनुदान अपुग भएको गुनासोपछि सामूहिक जमानी र सहुलियत ऋण प्रवाहमा नुवाकोटमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघि नबढाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।

HamraKura श्रावण २०७४

Privacy

Download