काठमाडौं । कडा शर्तका कारण सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बैंकबाट स्वीकृत ऋण परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकसँग चार चरणमा गरी सडक पूर्वाधारको लागि ९२ करोड १ लाख डलर ९१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० सहुलियत ऋण लिन सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गरेको छ । तर, सरकारले हालसम्म २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ९१९ करोड ५६ लाख २६ हजार डलर० ऋण लिएर सम्झौतामा उल्लिखित पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गतको काम सकिए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणको ऋण परिचालन कमजोर छ । एक्जिम बैंकले चौथो चरणमा दिने भनेको ऋण अहिलेसम्म दिएकै छैन ।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्जिमको ऋणमा सञ्चालित परियोजनामा ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले गर्नुपर्ने, ठेक्काको ५१ प्रतिशत शेयर भारतीय ठेकेदारकै हुनुपर्ने जस्ता जटिल शर्त छन् । ती आयोजनामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री पनि ५० प्रतिशत भारतीय नै हुनुपर्ने शर्त छ । यस्तै शर्तका कारण सबै आयोजनामा भारतीय ठेकेदार निर्णायक हुने गरी ठेक्का लगाइएको छ ।
कतिपय भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा उक्त ऋणमा सञ्चालित परियोजना अलपत्र छन् । कोभिड–१९ महामारी र अदालतको आदेशले पनि उक्त ऋणअन्तर्गतका आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भएको निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बताउँछन् ।
नेपालले ऋणको शर्त पुनरवलोकन गर्न बारम्बार पहल गरे पनि भारतले चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । निर्देशनालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १४ डिसेम्बर २००७ को सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा एक्जिम बैंकको ऋणबाट १२ ओटा ठेक्काअन्तर्गतको काम पूरा भएको छ । यस चरणमा ५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले खर्च गर्नुपर्नेमा ४ करोड ७६ लाख डलर ऋण लिएर सडक पूर्वाधारमा खर्चेको छ । यो ऋणबाट शतप्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।
२१ अक्टोबर २०११ को सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणमा एक्जिम बैंकले ७ करोड ४७ लाख २० हजार डलर नेपालको सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसमध्ये ५ करोड ९० लाख ६ हजार डलर खर्च भएको छ । यो कुल ऋणको ८४ प्रतिशत हो । उक्त ऋणबाट दोस्रो चरणमा १७ ठेक्का लगाइएकोमा सातओटा निर्माणाधीन छन् । आठओटा पूरा भएको छ । दुईओटा ठेक्का तोडिएका छन् । यो ऋणबाट बन्नुपर्ने परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति करीब ९० प्रतिशत छ ।
सहुलियत ऋण लिएर विस्तार शुरू गरिएको रानीपौवा–त्रिशूली र घोराही–होलेरी सडक खण्डमा ठेक्का लागे पनि शर्तअनुसार काम नभएपछि विभागले सम्झौता तोडेको बिसुरालले बताए । सम्झौता तोडेपछि निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी अदालत गयो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । सडकको काम अलपत्र छ ।
यस्तै, २५ नोभेम्बर २०१४ को सम्झौताअनुसार तेस्रो चरणमा नेपाललाई एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने गरी ३४ करोड ४ लाख २० हजार डलर ऋण दियो । त्यसमध्ये ८ करोड ६९ लाख डलर मात्रै ऋण परिचालन भएको निर्देशनालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर शिवलाल दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्रो चरणअन्तर्गत १४ ओटा ठेक्का लागेका छन् । ११ ठेक्का चालू अवस्थामा छन् । तीन आयोजना निर्माणको चरणमा जाँदै छन् । यी आयोजनाको बजेट पनि समयमै खर्च भएको छैन ।
१६ सेप्टेम्बर २०१६ मा एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ४५ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋण दिने सम्झौता भएको छ । उक्त ऋण नेपालले अहिलेसम्म लिएको छैन । ऋण लिन नेपालका तर्फबाट बारम्बार प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणमा नेपालले वार्षिक १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त छ । त्यो ब्याजदर पनि अन्य दातृ निकायको तुलनामा बढी रहेको अधिकारी बताउँछन् ।
‘कडा शर्तले ऋण परिचालनमा ठूलो समस्या देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट बारम्बार लबिङ भइरहेको छ । तर, भारतीय पक्षले चासो देखाएको छैन ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा नै कमजोरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण दिनेले कडा शर्त राख्छ । त्यसमा विचार गर्ने जिम्मेवारी नेपाली अधिकारीकै हो । ‘विकास सहायता नेपाललाई आवश्यक पर्छ भन्दैमा कडा शर्त स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हरेक ऋणमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’
थापाका अनुसार त्यसबाट सम्बद्ध आयोजना त प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ नै, यसले मुलुकलाई नै दीर्घकालीन समस्यामा पार्छ । नेपालले ऋण लिँदा शर्तका कारण बेहोर्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरको लबिङ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
