काठमाण्डाै - देशमै उद्यमशीलता बढाउन र उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्दै सरकारले २०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम थालेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा उल्लेख भएको यो कार्यक्रममा लाई २०७५ सालको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसै वर्षको कात्तिकमा कार्यविधि जारी गरे...