किन किन्ने चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओ ? यस्ता छन् आधार

तपाईले आईपीओ भर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीको नाफाघाटाको अवस्था, चुक्ता पुँजी, प्रतिशेयर नेटवर्थ, आम्दानी, संचिती मुनाफा, साधारण लगानी फिर्ता अवधि, अधिकतम पुँजीलाई अध्ययन गर्नुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री

कात्तिक १ पछि आईपीओ स्वीकृति ठप्प

काठमाडौं । शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को बाढीले दोस्रो बजारमा आपूर्ति बढेको गुनासो आएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कात्तिक १ गतेपछि आईपीओ स्वीकृति दिएको छैन ।  कात्तिक १ गते बोर्डले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यसहित प्रतिकित्ता २०६ रूपैयाँमा आईपीओ विक्री गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि आईपीओ अनुमति ठप्प छ ।  नियमपूर्वक प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिँदा पनि बोर्डको नेतृत्व र व्यवस्थापनको आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ गरेका हुन् । नियमपूर्वक काम गर्दा पनि अनेकौं मुद्दा मामिलाको सामना गर्नुपरेकाले कार्यसम्पादन नै सुस्त हुन पुगेको हमालले दाबी गरे ।  बोर्ड अध्यक्षले प्रक्रिया पूरा गरेको फाइल स्वीकृत गर्दा आलोचना भएपछि सञ्चालक समितिमार्फत फाइल स्वीकृत गराउने मनसाय अध्यक्ष हमालको थियो । उनले ‘बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि’ आफूले अघि सारेको नीति प्रभावकारी हुने/नहुने विषयमा अहिले व्यवस्थापनसँग छलफल जारी रहेकाले सञ्चालक समितिमा उक्त प्रस्ताव पुगिनसकेको बताए ।  बोर्डमा सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रियाका लागि विभाग गठन गरेर स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा काम भइरहेकोमा अनावश्यक आलोचनाबाट काम गर्ने कर्मचारी त्रसित भएको हमालले बताए । उनले यस्ता गतिविधिले नेपालमा सही कामको मूल्यांकन नहुने कुराको पुष्टि गर्ने समेत बताए । केही लगानीकर्ताको मागबमोजिम बोर्डले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ गरेपछि चाँडै नै यसको निकास खोज्नुपर्नेमा लगानीकर्ताले नै जोड दिएका छन् । शेयर लगानीकर्ता संघ (नेपाल) का कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले दोस्रो बजारको सकारात्मक गति तय गर्न आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया रोक्नु उचित नहुने बताए । आलोचना भयो भन्दैमा नियामक निकायले आफ्नो नियम नै उल्लंघन गरेर आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ ।  धितोपत्रको दोस्रो बजारप्रति लगानीकर्ताको जति चिन्ता छ त्योभन्दा बढी चिन्ता र जिम्मेवारी नियामक निकायले लिनुपर्ने भएकाले बजारको भविष्यलाई ध्यानमा राखी बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने फुल्लेलले बताए ।  पछिल्लो समय बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको थियो । बोर्डको यो प्राथमिकताकै कारण वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीदेखि जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै कम्पनीले आईपीओमा चासो देखाएका छन् । राम्रा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिनेदेखि बुक बिल्डिङ विधिबाट समेत शेयर बेच्न दिने बाटो बोर्डले खुला गरेको थियो । लामो समयदेखि अन्योल बनेको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत शेयर बेच्ने प्रक्रिया सर्वोत्तम सिमेन्टले अघि बढाएको छ । सर्वोत्तमले पहिलो चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यो विधिबाट आईपीओ विक्री गरिसकेको छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा विक्री भएको आईपीओको कटअफ मूल्य ४०१ रूपैयाँ निर्धारण भएको छ । अब यो मूल्यभन्दा १० प्रतिशत कममा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्नेछ ।  अर्को एउटा कम्पनीले पनि बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर बेच्न अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले न्यूनतम ६०८ रूपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रूपैयाँमा बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर विक्रीका लागि २०७९ असार ३१ गते नै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । यो कम्पनीसँगै २२ कम्पनीले आईपीओ अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बोर्डमा निवेदन दिने २२ कम्पनीमा अन्य समूह अन्तर्गतका ७, होटल तथा पर्यटनतर्फका २, जलविद्युत् समूहका ११, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका २ कम्पनी छन् ।

निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै स्वस्तिक लघुवित्तको नाफा प्रभावित, यस्ता छन् अन्य सूचक

काठमाडौं । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष (आव)को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ४९ दशमलव ९३ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ६९ लाख ८० हजार नाफा कमाएकोमा गत आवमा घटेर रू. ३४ लाख ९५ हजारमा झरेको हो । गत आवमा कम्पनी निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै नाफा प्रभावित भएको हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव २६ प्रतिशत रहेकोमा गत आवमा बढेर ३ दशमलव ४९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा धेरै रकम छुट्याउँदा सञ्चालन नाफा रू. ७९ लाख ४५ हजार ऋणात्मक रहेको छ । यस कारण पनि खुद नाफा घटेको हो । त्यस्तै कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ३० प्रतिशत घटेको छ ।  कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ३ करोड ४६ लाख छ । त्यस्तै कम्पनीले जगेडामा रू. २ करोड ३५ लाख सञ्चिति गरेको छ । साथै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा पनि छ । कम्पनीले अधिकृत पूँजीको ४० प्रतिशतले हुन आउने आईपीओ ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसका लागि कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई नियुक्त गरेको छ ।

शेयरबजारका भित्री कुरा

शेयरबजार जति नै प्रविधिमैत्री भए पनि यसमा अनेक घोटाला र काण्डहरू भइरहने गर्छ । भारत, बंगलादेशमात्रै होइन, अमेरिकालगायत विकसित देशमा समेत शेयरबजारमा थुप्रै काण्ड भएका उदाहरण छन् । ती देशका नियामक निकायले यस्ता काण्डको सूक्ष्म अध्ययन गरेर तिनलाई पुनरावृत्ति हुन नदिने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालमा भने यस्तो घटना गुपचुपमै हराएर जान्छन् वा दबाइन्छ । नेपालको शेयरबजारमा अदृश्य कारोबारको गति निकै छ जसमध्ये केही घटनामात्रै सार्वजनिक हुने गरेका छन् । घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको आईपीओ विक्रीमा यस्तै घोटालाको आशंका छ जसले गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको छ । यसरी आईपीओ रोकिएको पहिलो घटना हो । तर, कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्दा सार्वजनिक गर्ने सूचनालाई लिएर अनेक आशंका हुने गरेको कुरा भने नयाँ होइन । कतिसम्म भने आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले अनुमान गरेअनुसार आम्दानी गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने सामान्य सोधीखोजीसमेत नेपालमा हुँदैन । आईपीओ जारी गरेपछि कम्पनीले किन नाफा गरेन ? समस्या के थियो ? भन्ने जस्ता सामान्य कुरामा चासो राख्ने हो भने मात्र घाटामा गएका कम्पनीलाई नाफामा देखाई लगानीकर्ता डुबाउने खेल रोकिन सक्छ । शेयरबजारलाई परिपक्व र सुदृढ बनाउन बोर्डको आ“खा सदैव चनाखो भइरहनुपर्छ । बोर्डले नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा नैसम्भावित समस्याको अध्ययन गर्नुपर्छ ।कुनै पनि निर्णय गरेपछि आउने चुनौतीको सामना गर्न त्यसले सहयोग गर्छ । अहिले पैसा नै नभएको खाताबाट आईपीओ भरेर बढी माग भएको देखाउन खोजिएको छ । मूल्यमा चलखेल गर्न १० कित्ता शेयर बढी मूल्यमा आफैले किन्ने र त्यसकै हाराहारीमा आफ्नो शेयर विक्री गर्ने गरी विक्री र खरीद अर्डर राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । मूल्यान्वेषण विधिबाट प्रिमियम मूल्य तोकेर शेयर विक्री गर्न लाग्दा यस्तो मूल्यमै चलखेल गरिएको घटना भएको पनि धेरै भएको छैन । कर्नरिङ गरेर विक्री गर्ने तथा आन्तरिक सूचना चुहाएर शेयर किनबेच गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो काममा संलग्न केहीलाई बोर्डले कारबाही प्रक्रियासमेत चलाएको छ । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डले शुरू गरेको नयाँ ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै घोराही सिमेन्टको फर्जी लगानीमाथि पनि अनुसन्धान थालिनु सकारात्मक हो, जसले सर्वसाधारणलाई सम्भावित नोक्सानीबाट जोगाएको छ । आईपीओ निष्कासनमा कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने आह्वानपत्रदेखि क्रेडिट रेटिङसम्ममा नै मिलोमतो हुन सक्छ । बोर्डको काम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु हो र बजारलाई नियम र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गराउने वातावरण तयार पार्नु हो । बोर्डले तदारुकता देखाउनु सकारात्मक भए पनि यसमा अझै सूक्ष्म दृष्टि पुग्न आवश्यक देखिन्छ । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकका कारोबारलाई दैनिक रूपमा नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ त्यसैगरी बोर्डले पनि नेप्से र ब्रोकर सबैका कामको अनुगमन गरिरहनुपर्छ । यसमा शंका लाग्नेबित्तिकै अनुसन्धान थालिहाल्नुपर्छ र गल्ती भए कारबाही गरिहाल्नुपर्छ । बंगलादेशको शेयरबजारमा भएका ठूलाठूला काण्डमा त्यहाँको बोर्डले अनुसन्धान गरेर कैयौंलाई कारबाही गरेको छ । यस्ता काण्डहरू भइरहे शेयरबजारप्रति अविश्वास पैदा हुन सक्छ र लगानीकर्ता बजार छाड्न सक्छन् । त्यसैले शेयरबजारलाई परिपक्व र सुदृढ बनाउन बोर्डको आँखा सदैव चनाखो भइरहनुपर्छ । बोर्डले नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा नै सम्भावित समस्याको अध्ययन गर्नुपर्छ । कुनै पनि निर्णय गरेपछि आउने चुनौतीको सामना गर्न त्यसले सहयोग गर्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही त गर्नुपर्छ नै साथै यस्तो गलत कार्यमा जोडिनेहरूको पहिचान गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो । यस्ता काम हुन सके मात्र नेपाली शेयरबजार परिपक्व भई लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था आउँदैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आईपीओ छुट्याइनुपर्ने व्यवस्था लागू, यस्ता छन् शर्त

अब संगठित संस्थाहरुले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरुलाई पनि प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा आरक्षण दिनुपर्ने भएको छ । बिहीबारदेखि नै यो व्यवस्था लागू भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निस्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकालाई संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

हिमालयन हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डबाट पायो अनुमति

वैशाख ४, काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ ।  कम्पनीले २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि बोर्डबाट वैशाख ४ गते अनुमति पाएको हो । विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाका लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा मात्र सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।  साथै कम्पनीले इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको छ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी आर डबल बि प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङ पाएको कम्पनीहरु समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा उच्च जोखिम रहेको देखाउँछ । यस्ता कम्पनीहरुमा उच्च के्रेडिट जोखिम रहेको भन्ने बुझिन्छ ।  उक्त रेटिङ निष्कासनकर्ताको सामान्य क्रेडिट विश्वसनिय सम्बन्धी राय मात्र हो । यो कुनै खास ऋणपत्र विशेषको राय भने नभएको इक्रा नेपालले जानकारी दिएको छ ।

आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको सुपरमाई हाइड्रोपावरको रेटिङ अपग्रेड

पुस २१, काठमाडौं । इक्रा नपालले सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई विगतमा प्रदान गरेको निष्कासन कर्ता इक्राएनपी आईर त्रिपल बी माइनस रेटिङ अपग्रेड गरेको छ ।  यस्तो रेटिङले समयमा दायित्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित रहेको देखाउँछ । यस्ता निकायहरुमा मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको इक्रा नेपालले जानकारी गराएको छ ।  कम्पनीले १० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ ।  विक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाका लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेछ भने त्यसपछि मात्र दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।

साना तथा मझौला कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिन सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुने र चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’को मस्यौदामा सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।