Reporters Nepal

आश्विन २०७८

न्यायाधीशहरुलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो ? भन्दै सर्वोच्च परिसरमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरु पक्राउ (फोटोफिचर)

काठमाडौं, ९ कार्तिक । न्याय मूर्तिका रुपमा स्थापित सम्मानित न्यायाधीशहरुलाई ईजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो ? भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज दर्जन बढि युवाहरु हातमा प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाएको फूलकोर्ट बैठक बहिष्कार गरेको भन्दै न्यायाधीशहरुको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक पेश, एमालेले दियो बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधबिच राष्ट्रियसभाको आजको तेस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विनियोजन विधेयक, २०७९ का…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७९

अमेरिकाको 'विन्टर ओलम्पिक' बहिष्कारपछि चीनले दियो प्रतिक्रिया

काठमाडौँ । बेइजिङमा सन् २०२२ मा हुनेविन्टर ओलम्पिक खेलकुदको अमेरिकाले कूटनीतिक बहिष्कार गरेपछि चीनले प्रतिक्रिया दिँदै बदला लिने धम्की दिएको छ।

HamraKura कार्तिक २०७८

अमेरिकाको 'विन्टर ओलम्पिक' बहिष्कारपछि चीनले दियो प्रतिक्रिया

काठमाडौँ । बेइजिङमा सन् २०२२ मा हुनेविन्टर ओलम्पिक खेलकुदको अमेरिकाले कूटनीतिक बहिष्कार गरेपछि चीनले प्रतिक्रिया दिँदै बदला लिने धम्की दिएको छ।

HamraKura कार्तिक २०७८

अमेरिकाको 'विन्टर ओलम्पिक' बहिष्कारपछि चीनले दियो प्रतिक्रिया

काठमाडौँ । बेइजिङमा सन् २०२२ मा हुनेविन्टर ओलम्पिक खेलकुदको अमेरिकाले कूटनीतिक बहिष्कार गरेपछि चीनले प्रतिक्रिया दिँदै बदला लिने धम्की दिएको छ।

HamraKura कार्तिक २०७८

न्यायाधीशहरुलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो ? भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (फोटोफिचर)

Reporters Nepal आश्विन २०७८

न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको विरोधमा प्रदर्शन

९ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको विरोधमा कानूनका विद्यार्थीको एक समूहले सर्वोच्च अदालत बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले सोमबारदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले अदालतको विषयमा मिडिया ट्रायल भएको […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ‘खलनायक’ बन्दै कुलमान, पोलको भाडा बढाएर नाफा बढाउने दाउ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८