अर्थ मन्त्रालयद्वारा धितोपत्र बोर्डलाई तीनदिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन माग

साउन १४, काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन माग गरेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा धितोपत्र बोर्डसँग सम्वन्धित  समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले बुधवार पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र सत्यतथ्य यथार्थता के हो ? सोको स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको हो । बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाको परिवार भित्रका सदस्यको नाममा शेयर खरीद भएको समाचार वाहिरिएपछि मन्त्रालयले पनि बोर्डसमक्ष स्पष्टिकरण माग गरेको हो ।  नेपालको धितोपत्र बजारकै इतिहासमा पहिलो पटक बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेण्ट्को शेयर खरीदमा ढुङ्गानाको परिवारको सदस्यको नाममा शेयर खरीद भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमा सार्वजनिक भएको छ । ढुङ्गानाकी बिबाहित छोरी रेबिका ढुङ्गानाको नाममा सर्वोत्तम सिमेण्टको ११ हजार ९१२ कित्ता शेयर लागत कायम भएको देखिएको हो । बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सर्वोत्तम सिमेण्टको शेयर छोरीको नाममा रहेको स्वीकार गरिसेकका छन् ।  बिवाह भएर आफुसँग छुट्टिएर गइसकेकी छोरीमा शेयर खरीदविक्री गर्न पाउने अधिकार हुने तर्कसमेत ढुङ्गानाको छ । आफुले पदिय मर्यादा विपरित कुनै काम नगरेको भन्दै ढुङ्गानाले केहि दिन अवस्था तनावपूर्ण भएपनि अन्तिममा सत्यको जीत हुने बताएका छन् । यसैबीच नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद तथा  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई पनि सोही प्रसंगमा आरोप लागेका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । 

सम्बन्धित सामग्री

बजेट रकमान्तरबारे आयोगले माग्यो अर्थमन्त्रालयसँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट रकमान्तरको विवरण माग गरेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वार्षिक बजेट बाहिरबाट खर्च गरेको पाइएपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न मन्त्रालयले प्रभावशाली नेताको जिल्लामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम बाँडेको पाइएपछि […]

धितोपत्र बोर्डमा पुनर्बहालीको माग गरेका भिष्म ढुंगानाको मुद्दामा आज सुनुवाई हुदै

नेपाल धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आज पुन: पेशी चढेको छ ।  आज न्यायधीशहरु मिरा खड्का, डा. आनन्द मोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दाको पेशी चढेको हो। यो मुद्दा उक्त इजलाशको ५ नम्बरमा रहेको छ  ।यस अघि पुस २९ गते यो मुद्दा न्यायधीशहरु अनिल कुमार सिंह, टंकबहादुर मोक्तान र डा, मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशमा पेसी तोकिएको थियो । तर डा. शर्माले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि इजलाश नै बसेको थिएँन ।  त्यसपछि आज पुन: पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दाको पेशी तोकिएको हो  ।   मङ्सिर २१ गते सर्वोच्चले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।  त्यसपछि पुस ७ गते न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह र डा. कुमार चुडालको राय बाझिएको थियो । राय बाझिएपछि पूर्ण इजलाशमा मुद्दा प्रवेश गरेको हो । पूर्ण इजलाशमा राय बाझिए बहुमत न्यायधीशको आदेश सदर हुने ब्यबस्था छ।    सरकार गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले कार्तिक ७ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले आफुलाई बोर्ड अध्यक्षमा पुनर्बहालीको माग राखेका छन् । असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो।  असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।  ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।  यता सरकारले भने बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरि ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ ।

भिष्मराज ढुंगानाको मुद्दा आजको पूर्ण इजलाशले हेर्न नमिल्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आज पेसी तोकिए पनि उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ  । आज बिहिबार न्यायधीशहरु अनिल कुमार सिंह, टंकबहादुर मोक्तान र डा, मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशमा  यस मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तर डा. शर्माले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि इजलाश नै बसेन ।   यस अघि मङ्सिर २१ गते सर्वोच्चले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।  त्यसपछि पुस ७ गते न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह र डा. कुमार चुडालको राय बाझिएको थियो । राय बाझिएपछि आज पूर्ण इजलाशमा आपसी तोकिएको थियो । पूर्ण इजलाशमा राय बाझिए बहुमत न्यायधीशको आदेश सदर हुने ब्यबस्था छ। अब अर्को पूर्ण इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई हुने छ ।  सरकार गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले कार्तिक ७ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले आफुलाई बोर्ड अध्यक्षमा पुनर्बहालीको माग राखेका छन् । असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो।  असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।  ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, अर्थसचिव मधु मरासिनी, र विज्ञ सदस्यको रुपमा प्रा.डा नारायण प्रसाद पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको हो । यस समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ । ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ । बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई सरकार बर्खास्त गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो । यद्यपि ढुंगाना आफुलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका छन्। सरकारले गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । फर्कने सम्भावना कति ? नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन। सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा बाधा पर्ने छ । कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले ढुंगानालाई बर्खास्त गरिएको विस्तृत कारणको विषयवस्तुको आधारमा उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्रि कारोबारको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा थप छानविन

साउन २२, काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सँग सर्वोत्तम सिमेण्टको सम्पूर्ण शेयर कारोबार विवरण माग गरेको छ । कम्पनीको भित्रि कारोबार भएको सम्बन्धमा छानविन अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले ओटिसी बजारमार्फत भएको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण माग गरेको हो ।  बुक विल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको कम्पनीको शेयर कारोबारमा ओटिसी बजारमार्फत भएकाले अर्थ मन्त्रालयले सोही कारोबारको विवरण माग गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सर्वोत्तम सिमेण्टको कहिले शेयर खरीदविक्रीको लागि निवेदन दिएको, कहिले कारोबारका लागि नेप्सेले स्वीकृति प्रदान गरेको, कहिले शेयर खरीदविक्री भएको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्न बिहीवार नेप्सेलाई पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले माग गरेको सर्वोत्तम सिमेण्टको ओटिसी कारोबारका सम्बन्धमा विस्तृत विवरण नेप्सेले आइतवारभित्र बुझाउनेपर्ने देखिन्छ । बुक विल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ जारी गर्न लागेको कम्पनीको शेयर नियामक निकाय र बजार सञ्चालकको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुलेनै खरीद गरी भित्रि कारोबार गरेको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ छानविन गरिरहेको छ । कम्पनीको शेयर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गाना, बोर्डका सञ्चालक चन्द्र ढकाल, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदका परिवारको नाममा खरीदविक्री भएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड र नेप्सेसँग सो सम्बन्धमा स्पष्टिकरण माग गरेको थियो ।  दुबै पक्षले स्पष्टीकरण पेश गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले थप छानविनका लागि फेरी कारोबार सम्बन्धमा सम्पूर्ण विवरण माग गरेको हो । कम्पनीले नेपालको धितोपत्रको इतिहासमै पहिलो पटक लागू भएको यस विधिबाट ६० लाख कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो । कुल कित्तामध्ये संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २४ लाख कित्ता, उद्योग प्रभावित स्थानियका लागि ८ लाख कित्ता र कम्पनीका कर्मचारी सहित अन्य सर्वसाधारणमा २८ लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने कम्पनीको तयारी हो ।  गत असार १० गते विशेष साधारण सभा सम्पन्न गरी कम्पनीले  २० प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । हाल कायम चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब ४० करोडको आधारमा १९ दशमलव ११८ प्रतिशत बोनस शेयर र त्यसमा लाग्ने कर वापत १ दशमलव ००६ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले सभामार्फत पारित गरेको हो ।  कम्पनीले चुक्तापूँजी वृद्धि गरी संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको बिचको पूँजीको अनुपात मिलान गर्न लागेको हो । सभाले संस्थापकतर्फ ८७ दशमलव १० प्रतिशत र सर्वसाधारणतर्फ १२ दशमलव ९० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम हुने गरी आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।  आईपीओ विक्रीका लागि गत चैत ४ गते विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल तथा सहायक विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल र एनआईबिएल एस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको कम्पनीको आईपीओ निष्कासनका लागि हालसम्म नियामकको स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन् । अहिले भित्रि कारोबारको विवादमा झेलिएको कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया पनि पछि सर्ने देखिएको छ । कम्पनीले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रतिकित्ता रू. ७५० मा आईपीओ जारी गर्ने बताएको थियो ।  आईपीओ  जारी पश्चात कम्पनीको पूँजी रू. ४ अर्ब पुग्नेछ । व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेदेखि नाफा कमाउँदै आएको उक्त कम्पनीले विगत तीन वर्षको औषत मुनाफा वार्षिक रू. १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेप्सेलाई पनि तीनदिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन माग

साउन १४, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अनाधिकृतरुपमा शेयर खरीद गरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज( नेप्से) लाई पनि स्पष्टिकरण सोधेको छ ।             मन्त्रालयले साधारण शेयर विक्री गर्न लागेको एक कम्पनीको शेयर नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउदको परिवारले खरीद गरेको पाइएपछि बिहीवार स्पष्टिकरण सोधेको हो ।      अर्थ मन्त्रालयले  सीईओ साउदले पनि एक कम्पनीको शेयर श्रीमतिको नाममा खरीद गरेको सम्बन्धमा समाचार सार्वजनिक भएपछि स्पष्टिकरण सोधेको हो।        मन्त्रालयले विभिन्न सञ्चारमाध्यमा आएका विभिन्न विषयवस्तुको सम्बन्धमा सत्यतथ्य यथार्थता के हो ? सोको स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण तीन दिनभित्र यस मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइदिन नेप्सेलाई भनेको छ । मन्त्रालयले बिहीवार नै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि सोही बेहोराको पत्र लेख्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।   यो पनि पढ्नुहोस् : अर्थ मन्त्रालयद्वारा धितोपत्र बोर्डलाई तीनदिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन माग