भिष्म ढुंगाना धितोपत्र बोर्डमा फर्कने सम्भावना सकियो, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

नेपाल धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।  आज न्यायधीशहरु मिरा खड्का, डा. आनन्द मोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको पूर्ण इजलाशले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश नहुने आदेश दिएको हो । यस संगै उनी बोर्डमा फर्कने सम्भावना सकिएको छ । सरकार गैर कानुनी रुपमा आफुलाई हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले कार्तिक ७ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका थिए । उनले आफुलाई बोर्ड अध्यक्षमा पुनर्बहालीको माग गरेका थिए। तर उनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर पुनर्बहाली गर्न अस्विकार गरेको छ ।  यस अघि पुस २९ गते यो मुद्दा न्यायधीशहरु अनिल कुमार सिंह, टंकबहादुर मोक्तान र डा, मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशमा पेसी तोकिएको थियो । तर डा. शर्माले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि इजलाश नै बसेको थिएँन ।  त्यसपछि आज पुन: पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दामा बहस भएको हो  ।   मङ्सिर २१ गते सर्वोच्चले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।  त्यसपछि पुस ७ गते न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह र डा. कुमार चुडालको राय बाझिएको थियो । राय बाझिएपछि पूर्ण इजलाशमा मुद्दा प्रवेश गरेको हो । पूर्ण इजलाशमा राय बाझिए बहुमत न्यायधीशको आदेश सदर हुने ब्यबस्था छ।   असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो।  असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।  ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।  यता सरकारले भने आज नै बोर्डमा रमेश कुमार हमाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ  । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हमाललाई ४ वर्षको लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्ड अध्यक्ष छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्नको लागि कृष्णराज पोखरेल, गोपालप्रसाद भट्ट र रमेशकुमार हमालको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । सरकारले यिनीहरु मध्येबाट हमाललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।   यस संगै करिब ५ महिनापछि बोर्डले नेतृत्त्व पाएको छ।   बोर्ड अध्यक्षको लागि १५ जनाको आवेदन परेको थियो । आवेदन दिनेमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल, रमेश घिमिरे, चिरन्जिवी चापागाई, डा नवराज अधिकारी, अम्बिका शर्मा लामिछाने , कृष्णराज पोखरेल, डा जीवन अंगाई, रमेश कुमार हमाल, सिताराम थपलिया , डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलराज पौडेल, निरज गिरि र हेमन्त बस्याल रहेका थिए।  बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

स्मार्ट टेलिकमको रिटमा उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा शुक्रबार भएको छलफलपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश...

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सांसद पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ।सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको सांसद पद यथावत रहेको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विचाराधीन रहे पनि उनलाई कामकाजमा कुनै बाधा पर्दैन।कायममुकायम

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको...

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनका लागि हाल बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता राखेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उम्मेदवार हुन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर […] The post सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

बस्नेतलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बस्नेतलाई पदबाट हटाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोधेपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।  बस्नेत स्पष्टीकरणको विषयलाई लिएर...

बतासको पक्षमा आएन अदालतको अन्तरिम आदेश

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन बतास समूहले ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष

कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई हटाएर प

दुई मन्त्रालयबीचको क्षेत्राधिकार विवादमा अन्तरिम आदेश आएन

प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी नमिल्ने जनाएको छ ।मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो ।प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दि

जसपाको विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, साउन १० । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको रिटमा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि साउन १५ गतेका लागि पेशी तोकेको हो । जसपाको आधिकारिकताका लागि […]

खोप व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, जेठ २०। कोरोना भाइरसविरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएका कानुन व्यवसायीका लागि यथाशीघ्र दोस्रो मात्रा लगाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका, तर दोस्रो खोप लगाउन नपाएका कानुन व्यवसायीलाई यथाशीघ्र दोस्रो खोप लगाउने व्यवस्था गर्न मंगलबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो […]